काठमाडौं ।  वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको मुख्य बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको जिल्लामा विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमको बजेट सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको जिल्लामा केन्द्रित गर्न बजेटको ‘सिलिङ’ मा पनि हस्तक्षेप गरिएको छ ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले डेढ अर्बको सिलिङ तोकेको थियो भने भौतिक मन्त्रालयले २ अर्बको प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले यही कार्यक्रममा ५ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

देशभर ७७ जिल्ला रहे पनि यो कार्यक्रमको २१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १० करोड बजेट डडेलधुराका लागि छुट्याइएको छ । जबकि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बखत गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटमा डडेलधुराका लागि १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रमको १७ प्रतिशत अर्थात् ६६ करोड ५० लाख अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको गृहजिल्ला नुवाकोटकै लागि मात्र छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा ८ गुणा बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखामा चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि १५ करोड ५० लाख बजेट रहेकामा आगामी वर्षका लागि तीन गुणा बढाएर ५४ करोड १० लाख छुट्याइएको छ ।त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गृहजिल्ला सल्यानका लागि मात्र ३० करोड अर्थात् बजेटको ६ प्रतिशत हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा सल्यानका लागि २ करोड ५० लाख छुट्याइएको थियो ।

यसरी वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा कुल विनियोजित ५ अर्ब १७ करोड ५० लाखमध्ये प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको जिल्लामा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ, बाँकी ७३ जिल्लाका लागि ४९ प्रतिशत बजेट छ ।

अन्य कार्यक्रममा पनि बजेट वितरण असन्तुलित भएको भन्दै संसद्मा विरोध हुँदै आएको छ । बजेट संघीयताको मूलमर्ममा केन्द्रित नरहेको सत्तारूढ माओवादीकै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले आरोप लगाएका छन् । ‘मन्त्री भएकै ठाउँमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने परम्परा कायम रहने हो भने विकृति सिर्जना हुन्छ,’ उनले आइतबार संसद्मा भने, ‘यो सच्याउन जरुरी छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।