काठमाडौं । २१ चैत, २०७९ मा समर्थन फिर्ता लिँदै मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले दुई महिनापछि फेरी मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई विश्वासको मत दिएको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर संघमा एमाले–माओवादी समीकरण बदलिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । नैतिकताको कारण देखाउँदै एमालेबाट मन्त्री भएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव‚ कानून‚ न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री राजकुमार लेखी‚ गृह तथा सञ्चार मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह‚ महिला‚ बालबालिका‚ युवा तथा खेलकूद मन्त्री मोहम्मद जैद आलम र गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री केशव रायले सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए ।

२७ पुस, २०७९ मा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले माघ ४ गते शतप्रतिशत मत भएका थिए । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस, लोसपा, एकीकृत समाजवादीसमेतले यादवलाई विश्वासको मत दिएका थिए । सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रावधान बामोजिम मंगलरबार यादवले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए । रोचक कुरा त अघिल्लो पटक यादवले एक सय दुई मत पाएका थिए । मंगलबार उनले अघिल्लो पटकको भन्दा थप एक मत बढी अर्थात् एक सय तीन मत पाउन सफल भएका छन् ।

जसपाबाट मुख्यमन्त्री भएका यादवलाई प्रदेश सभाको ठूलो दल एमाले, दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस, जनमत, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाले समेत विश्वातको मत दिएका छन् । दोस्रो पटकपनि शतप्रतिशत मत पाएपछि मुख्यमन्त्री यादव झन शक्तिशाली भएका छन् ।

विश्वासको मत दिएकोमा एमालेभित्रै मतभेद

मुख्यमन्त्री यादवसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि एमालेले विश्वासको मत दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । एमालेको दोहोरो भूमिकालाई लिएर मधेश एमालेभित्र नै मतभेद छ । यादव सरकारमा कानून‚ न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री रहेका राजकुमार लेखीले यादवलाई विश्वासको मत दिएकोमा असन्तुष्ट देखिएका छन् । बहुमतसिद्ध सरकारलाई विश्वासको मत दिएकोमा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवसँग उनले असन्तुष्टी पोखे । मतदान गर्नका लागि यादव प्रदेश सभा भवनमा नै गएनन् ।

‘वर्तमान मधेश सरकारलाई हामीले समर्थन नगरेपनि बहुमत प्राप्त थियो । अहिलेको सरकार दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा भ्रष्ट र अनैतिक सरकार हो । काम गराइको हिसाबले सबैभन्दा असक्षम सरकार हो । यसअघि आफैले समर्थन फिर्ता लिएको सरकारलाई फेरी विश्वासको मत दिन नैतिक रूपले नै मिल्दैन । संघमा गठबन्धन भत्कियो भने नयाँ परिस्थितिमा प्रदेश सरकार बन्नु एउटा कुरा हो । अहिले समर्थन नै गरेर जानुपर्ने त्यस्तो बाध्यता केही छैन । त्यसैले म मतदान गर्न नै गइन’, उनले भने ।

मिलिजुली खाने उदेश्यले मतदान गरेका हुन सक्ने भन्दै यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । तर आफैले समर्थन फिर्ता लिएको सरकारलाई फेरी कुन समर्थन गर्ने बाध्यता आइलाग्यो भन्ने प्रश्नमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवले पहिला कानुनी र नैतिकताका आधारमा सरकाराबाट बाहिरिए पनि अहिले परिस्थिति फरक भएको बताए । बहुमत प्राप्त सरकारलाई किन विश्वासको मत दिनुभयो भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले कुनै जवाफ दिन चाहेनन् ।

‘त्यतिबेला केही कानुनी बाध्यता थियो । संघमा समीकरण फेरबदल भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका हौं । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ’, उनले भने, ‘सरकारसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि हामीले उच्च नैतिकता देखाएर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिएका छौं । उहाँका लागि काम गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर हो ।’

किन दियो यादवलाई विश्वासको मत ?

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विनियोजनलाई लिएर संघमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच तिक्तता देखिएको छ । प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएका रास्वपा, राप्रपाले समर्थ फिर्ता लिइसकेको छ । बजेटलाई लिएर एकीकृत समाजवादी, जसपा, जपा लगायत दलहरू नै सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।

मधेशको मुख्य दल जसपा र जपाबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । तत्कालीन एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन दलहरूबीच मधेशमा जसपा र जपाले आलोपालो सरकार बनाउने सहमति गरेको थियो । तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जपा अध्यक्ष सीके राउतबीच सत्ता र शक्ति संघर्षका कारण मधेशमा जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्ने देखिएकाले एमालेले यादवलाई विश्वासको मत दिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विश्वासको मत दिने निर्णय मधेश एमालेको नभइ बालकोटकै निर्देशन अनुसार भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । संघमा प्रचण्ड सरकार टिकाउनका लागि जसपा निर्णायक शक्ति देखिएको छ । उपेन्द्रलाई खुशी पार्न पनि एमालेले यादवलाई विश्वासको मत दिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशसभामा अहिले एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका ९, माओवादी केन्द्रका ९, एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ र स्वतन्त्र ३ जना छन् ।