काठमाडौं । सरकारले चर्चित बालुवाटार घोटलाको छानविनलाई अघि बढाएको छ । मंगलबार भाटभटेनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ्ग, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीर शाह सहित आधा दर्जनलाई एकैसाथ पक्राउ गरेर सरकारले अनुसन्धानको फाइल खोलेको हो ।

अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी काजगपत्र किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने ६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

यससँगै केहि शीर्ष व्यक्तिहरुमाथि खतराको घण्टी बजेको छ ।

शेरबहादुर देउवा

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले पूर्व मन्त्री, सचिव लगायत विभिन्न तहका कर्मचारी र विचौलियालाई मात्रै मुख्य दोषी ठहर गरेको थियो । तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अध्ययनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ ।

बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा इमान्दार अनुसन्धान भए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पक्राउ पर्नेछन् । ब्यूरोको यसअघिको अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ५२ मा यसबारे उल्लेख छ ।

त्यसो त, सीआईबीले यस प्रकरणमा देउवा मुख्य जिम्मेवार रहेको विवरणसहित बयान दिने कलाधर देउजालाई आज पक्राउ गरिसकेको छ ।

माधवकुमार नेपाल

बालुवाटार छानविन घटनाले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि पनि खतराको घण्टी बजाएको छ ।
अनुसन्धान निष्पक्ष भएमा माधवकुमार नेपाल जोगिन मुस्किल छ । किनभने सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली मोही तयार गर्ने, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट बैधानिक गराउने र नक्कली मोहीको नाममा सरकारी जग्गा दिलाउन नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को भूमिका थियो ।
तसर्थ बालुवाटार प्रकरणमा अनुसन्धान सम्पन्न गर्दा नेपालले मुक्ति पाउने सम्भावना निकै कम छ ।

बाबुराम भट्टाराई

बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको सरकारी जग्गा गुठीको नाममा दर्ता भयो । तर त्यो गुठी नै नक्कली थियो ।

त्यसरी नक्कली गुठीको नाममा गएको जग्गामा मोहियानी हक लगाएर सरकारी जग्गा विचौलियाको हातमा पुर्याउन भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को दुरुपयोग भएको थियो । त्यसका लागि भट्टराईलाई जिम्मेवार बनाएर अनुसन्धान गराउन माग हुँदै आएको छ ।

देउवा, नेपाल र भट्टराईले गरेको निर्णयबाट जग्गा प्राप्त गर्नेमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा उनीहरु उन्मुक्ति हुने सम्भावना निकै कमजोर छ ।

विजय गच्छदार

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारलाई दोषी ठहर गरेर मुद्धा दर्ता गरिसकेको छ । तर उनीमाथि थप अनुसन्धान बाँकी छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पनि गच्छदारलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको थियो । ब्युरोले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिँदै अनुसन्धान अघि बढाउँदा गच्छदारमाथि खतराको घण्टी बजेको हो । अख्तियारले उनीसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको अभियोगमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गच्छदार २०६६ मा उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री रहेका बेला ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ ।

२०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव दीपकुमार बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री गच्छदारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए ।

‘बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको आरम्भकर्ता देउवा’, उच्च नेतृत्व मुछिएपछि सिआइबीको प्रतिवेदनमा तालाचाबी

यस्तो छ देउजाले बालुवाटार प्रकरणमा देउवाको संलग्नता खुलाएको बयान