NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ११ गते

‘बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको आरम्भकर्ता देउवा’, उच्च नेतृत्व मुछिएपछि सिआइबीको प्रतिवेदनमा तालाचाबी

काठमाडौं । सरकारले ३ वर्षअघि भुटानी शरणार्थीको विषयमा छानबिन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनले ल्याएको उछाल अहिले अधिकांश ‘हाई प्रोफाइल’को टाउको दुखाइ बनेको छ । गृह मन्त्रालयले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको उक्त प्रतिवेदनको अनुसूची नै परिवर्तन गरी तत्कालीन गृह मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको मिलेमतोमा ठगी गरिएको बताइए पनि इतिवृतान्त बाहिर आउन बाँकी छ ।

शरणार्थी प्रकरण उप्किएसँगै यसअघिका सबै भ्रष्टाचार काण्डमाथि छलफल हुनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ । कतिपयले छुट्टै अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर विगतका भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन गर्न सुझाइरहेका छन् ।

ठूला भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहँदा अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो, बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा काण्ड । तत्कालीन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा बालुवाटारको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो ।

यो प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ३०० र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जुन अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आफ्नो अध्ययनपछि तीन सय जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो । तर सिआईबीको उक्त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म आनाकानी गरिरहेको छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न रहेको ब्यहोरा प्रतिवेदनले औंल्याएपछि गृहले त्यसलाई गुपचुप राखेको जानकारहरू बताउँछन् ।

ब्युरोले आफ्नो खोज, अनुसन्धानपछि तयार गरेको प्रतिवेदन नेपालवाचले प्राप्त गरेको छ । जसमा बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको सुरुवातकर्ता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भएको औंल्याइएको छ ।

आफैं धामी, आफैं….

०७६ वैशाख १६ गते संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदको रोष्टममा उभिएर सुशासनका पक्षमा बलियो अभिव्यक्ति दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा उनले बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणको धुँवाधार विरोध गर्न भ्याए ।

‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्न लागेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार ढाकछोप गर्न तल्लीन भएको देख्दा नागरिकको धैर्यको सीमा टुट्न थालेको छ,’ संसदमा कड्किएर देउवाले भनेका थिए, ‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्दा सरकार ढाकछोप गर्दैछ ।’

तर दुर्भाग्य, बालुवाटार सरकारी जग्गा हिनामिनाको मुख्य योजनाकार नै देउवा रहेको कुरा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । आफैं शक्तिमा रहँदा यसबारे छानबिन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पन्छिएका देउवाको मुख्य कमजोरीका कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पाइएको हो ।

हालसम्म सरकारले गोप्य राखेको ब्युरोको प्रतिवेदनले जग्गा हिनामिनामा देउवाको सुरुवाती भूमिका प्रमुख रहेको औँल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै दिएको स्पष्ट निर्देशन पालना नगरी गृह मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयको मिलिभगतमा सरकारको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जुन समयमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व देउवाले गरेका थिए । सिआइबीको प्रतिवेदनले बालुवाटारका जग्गा हडप्ने मुख्य विन्दु नै यसैलाई मानेर आफ्नो निचोड सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

२०४६ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लागेकै कारण कसैको जग्गा जफत भएको भए त्यस्तो जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले १४ जेठ ०४७ मा ०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनरुस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएकै कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले तदारूकताका साथ छानबिन गर्ने निर्णय गर्यो । पहिलो, संघर्षमा खोसिएको जग्गाको छानबिन गरी फुकुवा गर्ने भन्ने थियो। सोही सिलसिलामा रोक्का रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने पहिलो निर्णय भयो ।

मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो निर्णय थियो, जफत भएकोमध्ये हदबन्दीभित्रको जग्गा मात्रै फिर्ता गर्ने । त्यसलगत्तै ८ साउन ०४६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले कस्ता जग्गा फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानूनले दिएको हदसम्मको मात्र जग्गा फिर्ता गर्ने ।’

यो निर्देशनसँगै मन्त्रिपरिषद्ले हदभन्दीभन्दा माथिको जग्गा फिर्ता दिए भूमि ऐनको बर्खिलाप हुने भनेर तेस्रो निर्णय गर्यो । ०४७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले जग्गा फिर्ताको प्रक्रियालाई थप व्याख्या गर्यो । उक्त व्याख्या अनुसार, तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने प्रावधान तोकियो । यो व्यवस्था लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमि ऐनविपरीत हुने उल्लेख गरियो । राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजेर राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जामात्रै दिने व्यवस्था पनि समेटियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको थियो । तर तत्कालीन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले जग्गाको छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढाएनन् । भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री उपाध्याययले एक वर्षसम्म सरकार रहँदा पनि निर्णय कार्यान्वयनमा लगेनन् । निर्णय नै कार्यान्वयनमा नगएपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जग्गा फिर्ता पनि गरेन ।

देउवाको ‘इन्ट्री’

निर्वाचनपछि ०४८ जेठ १५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । गृहमन्त्री भएको एक वर्षसम्म अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा मौन बसेर देउवाले मालपोतलाई फाइल पठाए । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको भए ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन ।

किनभने, ललितानिवास बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना तीन पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको थियो । बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको थियो । यसरी क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता गर्न मिल्दैन । यदि फिर्ता गर्ने हो भने यही प्रकरणमा सरकारले सँगै अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको नक्सालको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको नक्सालको सीता भवन, भैरवनाग गण रहेको महाराजगञ्जको लक्ष्मी निवास, महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको बबरमहल र पुल्चोकको हरिहर भवन पनि राणा परिवारका नाममा फिर्ता दिनुपर्छ ।

जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी आधार नदेखेपछि देउवा एक वर्षसम्म मौन रहे । मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेश नै पूरा नगरी देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयलाई पठाइदियो । गृहको सोही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक ०४७ मा सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाका रूपमा सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्शमशेर राणाको नाममा २६ रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ४९ रोपनी ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा थप दर्ता भयो ।

त्यसको ठीक दुई महिनापछि २६ पुस ०४७ मा सरकारको स्रेस्ता खारेज गरी सुनीति राणाको नाममा २८ रोपनी १५ आना क्षेत्रफल जग्गा नामसारी भयो । सोही दिन ७ रोपनी १४ आना जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा दर्ता भयो । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले नै दिएको स्पष्ट निर्देशन पालना नगरी गृह मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयको मिलिभगतमा सरकारको नाममा रहेकोे ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । र बालुवाटारको जग्ग्गा हड्प्ने प्रक्रियाको निर्णायक बिन्दु यसैलाई मानिएको छ ।

त्यसपछि गठन भएका मन्त्रिपरिषद्ले थप जग्गा कब्जा गर्ने माफियालाई सहयोग पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०४९ को कात्तिक र पुसमा भएको नामसारीका यी जग्गाका मिसिल मालपोत कार्यालयबाटै गायब पारिनुले यो तथ्यलाई थप स्पष्ट गर्छ ।

मालपोत अधिकृतकै बयानमा देउवाको संलग्नता पुष्टि

देउवा गृहमन्त्री हुँदा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधार देउजा थिए । देउजाले ब्युरोलाई दिएको बयानले पनि देउवाको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । देउजाले देउवा नेतृत्वको मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन नै नगरी पठाएको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा नामासारी गरेको बयान दिएका छन् ।

छानबिनबिनै मालपोतमा पठाइएको पत्रसँगै प्रधानमन्त्री निवासबाटै थामिनसक्नुको दबाब आएको अर्को बयान पनि उनले ब्युरोलाई दिएका छन् ।

‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट जफत भएको घर जग्गा तथा सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको अधीनमा रहेको जति जानकारीमा आउनासाथ तुरून्त फिर्ता दिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएको,’ उनले भनेका छन्, ‘यससम्बन्धमा यस्तै निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पटक–पटक भई सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि गृह, भूमि सुधार, मालपोत विभाग हुँदै प्राप्त विभागीय आदेशअनुसार सुवर्ण शमशेरका हकदारहरूका नाउँमा फिर्ता दिइएको हो ।’

ब्युरोसँगको बयानमा देउजाले थप भनेका छन्, ‘जग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धमा थामिनसक्नुको प्रेसर भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री निवासबाट आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रशासनिक सल्लाहकार दीर्घराज कोइरालाले भूमि सुधार मन्त्रालयमार्फत पटक–पटक फोन गरिरहनुहुन्थ्यो र स्वकीय सचिव वीरेन्द्र दाहाललाई कार्यालयमा मालपोतको निर्णयसहित छिटो निर्णय गरी जग्गा फिर्ता दिन ताकेता गर्न पठाइरहनु हुन्थ्यो ।’

तत्कालीन गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहँदा देउवाले अनुसन्धानबिना जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेकाले उनी पनि कारबाहीको दायरमा आउनुपर्ने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । ‘त्यतिबेला देउवालाई छानबिन नगर्नू भनेर राणाहरूले नै दबाब सिर्जना गरेको भन्ने बुझिन्छ । गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला छानबिन गरेको भए तुरून्तै प्रमाण भेटिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर त्यतिबेला जग्गाधनीहरूले नै छानबिन गर्न दिएनन् । छानबिन नगरीकनै ०७० सालको निर्णयलाई गलत अर्थ लगाएर जग्गा दिएको हो ।’

 

२०६७ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्ले र ०६९ असोज १७ को मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत नभएको त्रितालको दाबी छ । ०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालयले ०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा मालपोतबाट १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा १७ जनालाई मोही कायम गर्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए ।

त्यस्तै ०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्ले नक्कली टिकिन्छा गुठी र नक्कली मोही कायम गर्यो । यो निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । यसलाई नीतिगत निर्णय मान्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरूद्ध मुद्दा दायर गर्न पन्छियो । यसरी जग्गासम्बन्धी गरिने निर्णय नीतिगत नहुने त्रितालले बताएका हुन् ।