उदारीकरण मूलतः बजार शक्तिलाई आर्थिक विकासमा निर्णायक बनाउने रणनीति हो । त्यसैले उदारीकरणले लगानी, उपभोग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन, वित्तीय क्रियाकलाप, रोजगारी, पूँजी तथा मानिसको गतिशीलता लगायतका सवै पक्षलाई समेट्छ । यी सवै क्रियाकलाप बजारका अभिन्न भाग हुन् । तर यसलाई व्यापार उदारीकरण, बजार उदारीकरण र श्रम उदाकरीकरण भनेर पनि विभक्त गर्ने गरिन्छ।

आर्थिक उदारीकरण अर्थशास्त्रको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तमा आधारित छ । बस्तु तथा सेवा त्यही उत्पादन गरिन्छ जहाँ लागत संरचना कम हुन्छ र स्तरीयता बढाउन सकिन्छ । उदारीकरणका सन्दर्भमा एचहोएस (हक्सर–ओहलिन–समुल्सन) मोडेल अनुसार मुलुकहरु प्राचुर्य साधनहरुको निर्यात गर्दछन् र सीमित साधनहरुको आयात । यही नै उदारीकरणको आधार विन्दु हो ।

एचहोएस अनुसार संरक्षणले दुर्लभ साधनलाई फाइदा पु¥याउँछ भने उदारीकरणले प्राचुर्य साधनहरुलाई फाइदा पु-याउँछ । त्यसैले निर्यातमुखी नीति अवलम्वन गरिनु पर्दछ । संरक्षित व्यापारमा टेरिफ र कोटाबाट प्राप्त राजस्वले द्वीतियक आय वितरणमा अनुकूल प्रभाव पार्दैन भने श्रमिकहरुको ज्याला पनि बृद्धि गर्दैन । साधनको विनियोजनमा पनि अदक्षता ल्याउँछ र अर्थतन्त्रमा किराया प्रवृत्ति विकास गर्छ ।

यसो भैरहँदा आर्थिक–सामाजिक न्याय कायम गर्ने सामथ्र्यबाट राज्य बाहिरिन्छ । त्यसैले उदारीकरण सीमित साधन भएका मुलुकहरुका लागि पनि फाइदाजनक यसकारण हुन्छ कि यसले सेवाबस्तुहरु तुलनात्मक रुपमा सस्तो उपलव्ध गराउँछ, साधनको कुशलतापूर्वक विनियोजन गराउँदछ र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ । तर कृषि प्रधान मुलुकका कृषि व्यवसायमा एचओएस मोडेल सीमित रुपमा मात्र लागू हुन्छ ।

सत्तरीको दशकबाट विश्वव्यापी रुपमा आएको नयाँ दक्षिणपन्थी आन्दोलन र विश्वव्यापीकरणको लहरले नेपाललाई पनि विस्तारै प्रभाव पार्दै लगेको थियो । परिणामतः सन् १९८५ मा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनबाट संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम शुरु भयो । १९८७ मा आर्थिक संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमको विस्तारित रुप संरचनात्मक सुधारका रुपमा निरन्तरता दिइयो, जसका पाँच विशेषता थिए । पहिलो, आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो पार्ने, दोस्रो, आयात व्यापार र उद्योगमा इजाजत सरलीकरण, तेस्रो, ब्याजदर तोक्ने कार्यमा बैंकलाई स्वतन्त्रता, चौथो, आयात शुल्क खारेजी र पाँचौं, बजेट घाटा नियन्त्रण र सरकारी खर्च कटौती ।

दोस्रो चरणको उदारीकरण कार्यक्रमा भने निजी क्षेत्रलाई सवै क्षेत्र खुला गर्ने, अनुदान कटौती र संस्थागत पुनसंरचना र निजीकरणका रणनीति समेत अवलम्वन गरियो । यसैलाई आधार मानेर जननिर्वाचित सरकारले प्रथम पुस्ताको सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि कार्यान्वयनमा आएको नेपालको संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको आयाम मानी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने अभिष्ट राखेको छ । उद्योग कलकारखानाको राष्ट्रियकरण नगर्ने त भनिएको छ तर समाजवाद उन्मुख भन्ने शव्दसंग निजी लगानीकर्ता र उद्यमीहरु केही सन्देहमा छन् ।

लगानीकर्ताहरु स्वतन्त्रता र सुशासनका पक्षपाती हुन्छन्, बजार सङ्केतमा वाधा आउँछ कि भन्ने चिन्ता गर्छन् र कठोर व्यवहारमा डराउँछन् । संविधानका भावनाहरु आस्वस्त गराएर लगानीकर्ता र उद्यमीको विश्वास आर्जन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । साथै प्रथम निर्वाचित सरकारले लिएको प्रथम पुस्ताको सुधार कार्यक्रमलाई दोस्रो पुस्ताको सुधारका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । किनकी उदारीकरणका विधि, गति र प्रबृत्ति तीनदशकमा परिवर्तन भएका छन् ।

प्रजातन्त्रको पुनवर्हाली पश्चात मुलुकले अख्तियार गरेको उदारीकरणको प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा केही परिवर्तनहरु देखा परेको थियो । खुला वातावरणका कारण शुरुका दिनमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित भए, बस्तु तथा सेवा उत्पादन बढ्न गै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा पनि बढ्न थाल्यो भने निर्यात आयात अनुपातमा पनि सुधार आयो । तर प्राप्त उपलव्धिलाई शुरुका दिनमा झै पछिसम्म निरन्तरता दिन भने सकिएन । राजनैतिक अस्थिरता, दशक लामो द्वन्द्व र निजीक्षेत्रको कमजोर संस्थागत संस्कृति पनि यसमा जिम्मेवार थिए ।

उदारीकरण पूर्व नेपालमा निजीक्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थिएनन् भने पनि हुन्छ । सरकारी क्षेत्रका दुई बैंक वित्तीय एकाधिकारको उपयोग गर्दै आएका थिए । शहर वजारमा वित्तीय मध्यस्थता एवम् सरकारी कारोवार गर्नु यी दुई बैंकको काम थियो । अहिले राजनैतिक तरलता र जोखिमका वावजुद पनि निजी तथा संयुक्त क्षेत्रका बैंकहरु वित्तीय मध्यस्थताका कार्यमा जुटिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म २७ वाणिज्य बैंक, दर्जनभन्दा बढी विकास बैंक, ८० वित्तीय संस्था, १७ सीमित कारोवार गर्ने वित्तीय संस्था, ४७ वित्तीय कारोवार गर्ने गैरसरकारी संस्थाका झण्डै ५०० शाखाहरु प्रतिस्पर्धी रुपमा वित्तीय कारोवार गरिरहेका छन् ।

शहरका सीमित ऋणी तथा वचतकर्तासंग मात्र चित्त नवुझाई उनीहरु गाउँवस्तीतिर हानिन थालेका छन् । सरदर आर्थिक बृद्धि ३.६ प्रतिशत हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्रको बृद्धि ३० प्रतिशतले बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण तथा वचत परिचालनमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप मात्र विस्तार गरिरहेका छैनन्, रोजगारीमा पनि उल्लेख्य योगदान दिइरहेका छन् । संयुक्त लगानीका बैंकहरुको स्तरीय सेवाका कारण बैंकप्रतिको विश्वास बढीरहेको छ भने विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादित उत्कृष्ट प्रतिभाहरु वृत्ति चयनको पहिलो प्राथमिकतामा यस क्षेत्रलाई पार्न थालेका छन् । उदारीकरण अघि रुग्ण रहेका सरकारी बैंकहरुको व्यवस्थापन सुधार भै निजी क्षेत्रका बैकभन्दा पनि सफल बन्न पुगे ।

यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति भएको अर्को क्षेत्र सञ्चार र सूचना प्रविधिको हो । २०४६ सालअघि मुलुकमा सरकारी क्षेत्रमा रहेको एक्लो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक दूर सञ्चार संस्थानबाट एकलाइन टेलिफोन लिनका लागि ७–१० वर्ष प्रतिक्षा सूचीमा रहन वाध्य हुनुपथ्र्यो । अहिले दूरसञ्चार प्रदायकहरु सेवा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धारत छन् । टेलिफोन घनत्व १५० प्रतिशत पुगेको छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी र जनसम्पर्क प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याएको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी, उत्पादन, वितरण जस्ता आर्थिक निर्णय लिन सूचना प्रवाहको माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ ।

दर्जनौ इन्टरनेट प्रदायकले गरेको योगदानका कारण दुईतिहाभन्दा बढी सर्वसाधारण इन्टरनेट सेवामा आवद्ध भै अवसरको सहज पहूँचमा छन् । टेलिभिजन, रेडियो, एफएम लगायतका विद्युतीय प्रसारण माध्यमले सामाजिक सञ्जालीकरण मार्फत मानव विकास र सामाजिक पूँजी निर्माणमा अतुलनीय योगदान गरिरहेका छन् । यी माध्यमले सचेतना विस्तारमार्फत नागरिक शासन, उत्तरदायी प्रशासन र सुशासन संस्कृति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।

खुला आकाश नीति लिनुअघि मुस्किलले दैनिक एक देढ दर्जन उडान हुने नेपाली आकाशमा अहिले निजी क्षेत्रका विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरु दर्जनौ उडान भरी स्तरीय र प्रतिस्पर्धी सेवा दिईरहेका छन् । विमान सेवा भरपर्दो, सस्तो र सुरक्षित हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएको उपलव्धि पनि उल्लेख्य छ । नेपालमा वसेर विश्वस्तरको स्तरीय शिक्षा लिने अवसर नेपालीले पाएका छन्, भलै यसको वितरण असमान किन नहोस् । निजी क्षेत्रका शैक्षिक अनुष्ठानहरुका कारण नेपाली प्रतिभा विश्वभरि प्रतिस्पर्धी भएको छ । राजनीतिक स्थीरता कायम गर्न सकिएमा नेपाल यस क्षेत्रको शैक्षिक हव बन्न सक्ने देखिन्छ ।

औद्योगिक उत्पादन पनि विस्तार भएको छ । व्यापार व्यवसाय मन्द गतिमा भएपनि निरन्तर फैलदो छ । सेवा व्यवसायले पनि उद्योगको रुप लिएको छ । नेपाली बजारमा विश्वका उत्पादनहरु सहज आपूर्ति हुन थाल्यो । मानिसहरुमा वचत तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको बढेको छ । यी उपलव्धिका कारण कूल गार्हस्थ उत्पादनमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य भएको छ ।

तर अझै निजीक्षेत्र आर्थिक विकासमा अपेक्षित भूमिका निर्वाहका लागि अझै लजाइरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । प्रमुखतः राजनैतिक अस्थिरता र श्रमको गतिरोध एवम् विद्युत संकट समाधान गर्न सकिएमा निजीक्षेत्र विकासको वास्तविक रणनीतिक साझेदार बन्न सक्छ । त्यस्तै निर्यात व्यापार सूचक निकै विग्रेर गएको छ ।

व्यापार घाटा चुलिएको छ र टम्र्स अफ टे«ड विग्रेर गएको छ । विश्वव्यापार सङ्गठन लगायत अन्य आर्थिक व्यापारिक सञ्जाल र संगठनमा आवद्ध भएपनि नेपाल लाभान्वीत हुन सकेको छैन । साथै उदारीकरणका कारण धनी झनै धनी र गरिब सीमान्तकृत हुने खतरा पनि बढाएको छ । निजी क्षेत्रको कार्टेलिङ्ले बस्तु सेवाको मूल्य पनि बजार शक्तिले भन्दा मिलेमतो र कृतिम रुपमा हुने अवस्था देखिएको छ । विशेषतः तेल, ग्यास, यातायात सेवा जस्ता क्षेत्रमा मिलेमतोको मूल्य छ ।

उदारीकरणका कारण उपभोक्ताको चाख निरन्तर फेरिएको छ । बाह्य मुलुकमा उत्पादित बस्तुहरु सस्तो र स्तरीय रुपमा उपलव्ध हुदा आन्तरिक उत्पादानमा भन्दा बाह्य निर्भरता बढाउदै लगेको छ । प्रतिवर्ष व्यापार घाटा बढ्दै जानु यसको उदाहरण हो । स्वदेशी उत्पादन मात्र होइन, प्रविधि र ज्ञानमा पनि सीमान्तीकरण बढ्दै गएको छ ।

उदारीकरणका संवाहकका रुपमा कर्पोरेट गुरिल्लाका रुपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु कुदिरहेका छन् । यसले व्यापार तथा लगानीमा अल्पकालीन फाइदा ल्याउछ, तर दीर्घकालमा भने राष्ट्रिय सरकारका नियमन क्षमता कमजोर हुदा सामाजिक न्याय, लोकतन्त्रको वितरण र राष्ट्रिय प्राथमिकतलाई कमजोर बनाउदै पनि लाने गर्दछ । नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पोरेट जाइन्ट खासै आएका छैनन्, आएपछि पनि राष्ट्रिय क्षमता कमजोर भएमा सिधै चुनौती आउने निश्चित छ ।

कोरोनोपछि विश्व अर्थतन्त्र नयाँ सामन्यीकरणमा पुगेको छ, अव एकपटक फेरि कर्पोरेट गुरिल्लाहरु बजार सङ्केत हत्याउन कुद्नेछन्, त्यो कुदाई निकै वेगवान हुनेछ । यसर्थ त्यसलाई नियोजित रुपमा उपयोग गरी फाइदा हाम्रा पक्षमा ल्याउन दरिलो तयारी चाहिने देखिन्छ ।

उदारीकरणको नीतिबाट लोकतान्त्रिक मुलुकहरु पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आन्तरिक आवश्यकता, जनचेतना, लोकतन्त्रका लाभहरुको विस्तार एवम् उपयोग र बाह्य अर्थतन्त्रसंगको आवद्धताका कारण उदारीकरण अव अनन्त आर्थिक रणनीति हो । यो वाध्यात्मक अवस्था पनि हो, किनकी जनताको फराकिदो आवश्यकता पूरा गर्न एकल राज्यशक्ति अपर्याप्त छ । साथै विनियोजन अकुशलता, कर्मचारीतन्त्रीय प्रवृत्ति र राजनीतिको अकुशल चरित्रका कारण पनि राज्य बाहिरका आर्थिक पात्रहरु आर्थिक गतिशीलताका साझेदार बन्नैपर्ने अवस्था बढेर गएको छ । यो प्रक्रिया अरु बढ्ने छ ।

हामीले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिँदा तीव्र आर्थिक बृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकास र यसले न्ययाँ व्यवसायको उदय गराई समाजलाई रोगारी, समृद्धि र बस्तु सेवाहरु सहज रुपमा प्राप्त हुन गै जीवनस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरेका थियौं । साथै निरन्तर बढदै गएको आयातलाई प्रस्थापन गर्नसक्छौ भन्ने आशा गरोका थियौं ।

बस्तु सेवाको गुणस्तर बढ्छ र उपभोक्ताको चयन स्वतन्त्रता हुने पनि कल्पना गरेका थियौं । अर्थतन्त्रमा विनियोजन कुशलता बढ्न गै सेवा बस्तुको लागत संरचना परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राखेका थियौं । यी अपेक्षा पूरा गर्न उदारीकरणको संयन्त्रका रुपमा कार्यविधि सरलीकरण, सरकारो आकार न्यूनीकरण, अर्थतन्त्रको अनियमन, बाह्य अभिमुखीकरण, सार्वजनिक संस्थान/कम्पनी निजीकरण, कर दर न्यूनीकरन, बजार शक्तिबाट मूल्य निर्धारणलाई अपनाइएको थियो ।

तर सरकारको नियमन क्षमता कमजोर भएको कारण उदारीकरणका अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेन । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएपनि लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुँदा रोजगारबिहीन बृद्धि देखिएको छ । मूल्यबृद्धि एकदमै आकाशिएको छ । आर्थिक अवसर लिने क्षमता भएकाहरु उदारीकरणका लाभहरु आनन्दसाथ उपयोग गरिरहेका छन्, विपन्न र निम्नमध्यम वर्ग सीमान्तीकरणको यात्रामा छ । यो वर्ग निकै ठूलो छ तर जीवन निर्वाहका सामान्य सामाजिक सेवा, शिक्षा र उपचारबाट बाहिरिदै छ ।

नीति निर्माण र नियमन गर्ने स्थानमा पनि उच्च वर्गको बोलवाला भएकाले राज्य नरम बन्दै गएको छ । सामाजिक देखासिखी बढ्न गै मध्यम वर्ग समेत बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेको छ । बजार फौबन्जारको अधिपत्यमा पुुगेकोले छिटो नकारात्मक प्रतिक्रियामा छ । जस्तो कि आलुप्याजमा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने सरकारको नीतिसाथ आलुप्याजको भाउ अस्वाभाविक रुपमा बढ्न गयो । अन्य दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा पनि यहीखाले उदाहरण नेपाली समाजले भोग्दै आएको छ । सरकारले घोषणा गरेका नीतिलाभ पनि लक्ष्यित वर्गसम्म पुुग्न पाएका छैनन् ।

के भुल्न भुन्न भने उदारीकरणमा तुलनात्मक लाभ लिने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, बजारशक्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने विषयका सिद्धान्त र सीमाहरु छन् । राज्यले ती सीमा र सिद्धान्तहरुको अभ्यास गर्नुपर्दछ । उदारीकरण भन्नु स्टेत लेड मार्केट इकोनोमी हो, यसका लागि राज्यको नेतृत्व क्षमता र यस मातहतका नियाम निकायको व्यावसायिक समथ्र्य चहिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र यही क्षमता र सामथ्र्यको अभावमा छ ।