काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।

अनमिनको प्रमाणीकरणको क्रममा अयोग्य भई बहिर्गमनमा गएका पूर्व माओवादी लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले दिने सरकारले निर्णयविरुद्ध अधिवक्त ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

आरणले २०८० वैशाख ३१ गते दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

उक्त रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेसीको सूचना दिन इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको हो।