काठमाडौं ।  देश अहिले संघीय प्रणालीमा अघि बढिरहेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनलगायतको एकीकृत प्रयासबाट देशमा संघीयता आए पनि यसको मूल जस तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई दिने गरिन्छ । यही संघीयताको उपज हो, अहिले अभ्यासमा रहेका तीन तहको सरकार । यसको मूल उद्देश्य जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नै हो ।

तर पछिल्लो समय प्रदेशप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गइरहेको छ । यसप्रतिको वितृष्ण यति धेरै बढेको छ कि प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्नेसम्मका आवाज उठ्न थालेका छन् ।

जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्न अपनाइएको संघीयतामाथि यति छिट्टै प्रश्न र गुनासाहरू किन आए ? यो असन्तुष्टि जन्मनुमा को,कति जिम्मेवार छन् ?

सिन्धुलीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद मातृका भट्टराईलाई यिनै यस्ता प्रश्नसँगै प्रदेश सभाको काम–कारबाहीबारे छलफल गर्न निम्त्याएका छौं । भट्टराई माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षमा प्रत्यक्ष सहभागी व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले माओवादीको सैन्य संगठन जनसेनाको विभिन्न भूमिकामा रहेर जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्नुभएको थियो ।

सांसदको रूपमा दैनिकी कसरी चलिरहेको छ ?

अहिले आम जनताको माझ जाने, उनीहरूको समस्यासँग जोडिने, उनीहरूका अप्ठेरा, गाह्रो र आपत् विपतमा नजिक हुने, भेटघाट गर्ने सँगसँगै प्रदेशका आफ्ना काम र कार्यक्रममा व्यस्त छु ।

संघीयतालाई एकातिर राजनीतिक परिवर्तनको खम्बा मानिन्छ । तर प्रदेशसँग सम्बन्धित व्यवस्थामाथि एउटा तहबाट प्रश्न पनि उठेको छ । प्रदेश सांसदको आँखाबाट हेर्दा प्रदेश कस्तो छ ?

प्रदेशको संरचनाको बारेमा जुन बेलामा सुरुवाती बहस भयो, त्यसको उद्देश्य जे थियो त्यो विषयलई मन नपराउनेहरूले यसको आलोचना गरेका छन् । तिनै कुराहहरूलाई लिएर केही मान्छेहरुले आलोचना गरेका हुन् । खासमा यो देशमा दुईवटा कारणले संघीयता आएको हो । एउटा, केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था भएको कारणले सबै क्षेत्रमा समान किसिमको अवसर, विकास, आम जनताको जीवन चलाउने कुरामा असमानता हटाउनका लागि । दोस्रो, सदियौंदेखि सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक र विविध विषयबाट पछाडि परेका मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनका लागि । संघीयताकै कारण मूलधारको राजनीतिमा आउन नसकेका धेरैको सहभागिता बढेको छ ।

प्रदेशकोे प्रभावकारिता हुँदाहुँदै पनि जबरजस्त ढंगले केही छैन भन्ने कोणबाट आलोचना भइरहेको छ

तपाईंले भनेका यी कुराहरू संविधानले पनि सम्बोधन गरेको र सबैले स्वीकार गरिसकेका विषय हुन् । त्यसकै आधारमा प्रदेश बनेको हो । हामीले परिकल्पना गरेको प्रदेशले त्यसैगरी काम गर्न सकिरहेको छ कि छैन ?

विकास गर्ने र जनतासँग जोडने विषयमा कमजोरी छैन । राष्ट्रको अवस्था हेरौं न कस्तो छ । राष्ट्रको अवस्था जे छ, प्रदेशमा पनि त्यही झल्किने हो । केन्द्रीय सरकारको जस्तो धमिलो अवस्थामा छ, त्यसैको प्रतिविम्ब प्रदेशमा देखिन्छ । स्थानीय तहमा पनि त्यही कुरा प्रतिविम्बित हुने हो । स्थानीय तहकै हकमा पनि त सम्पन्न भनिएका बाहेक अन्यको अवस्था त त्यति राम्रो देखिँदैन । माथि बिग्रिएपछि तल पनि त्यसको असर देखिनु एउटा पाटो हो । तर प्रदेशले गर्ने काम एउटा रफ्तारमा छ । केही अभाव पक्कै छन् तर त्यसले आम मान्छेको जीवनमा प्रभाव पारेको छ । प्रदेशकोे प्रभावकारिता छ तर जबरजस्त केही छैन भन्ने कोणमा मात्रै आलोचना भएको हो ।

तपाईंले देखेको प्रदेश कस्तो छ ?

साँच्चै भन्नुपर्दा यो संसदीय व्यवस्था गफ गर्ने अखडा बनाइएको छ । उदाहरणका लागि, बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेश भइसक्यो । त्यसलाई संशोधन गर्ने कुनै कुरा हुँदैन । त्यो संसदीय दलले पास गर्ने भनेर ह्विप आइसकेपछि केही गर्न पाइँदैन भनेपछि बहसको के अर्थ ? त्यसैका लागि ७/१० दिन किन छलफल गर्ने ? छलफल त बजेटपूर्व हुनुपर्थ्यो । हामी परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा छैनौं । त्यसैले यी कमी–कमजोरीलाई हटाइनुपर्छ ।

सांसदहरू संसदमा बोल्दा नीतिगत सुधार र समस्या समाधानभन्दा समस्या देखाउन मात्रै र बोल्नका लागि मात्रै बोल्छन् भन्ने आरोप छ । तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?

संसदमा सधैं केही नजान्ने व्यक्ति पुगेका छैनन् । त्यहाँ पुगेका अधिकांशले राम्रा कुरा पनि बोलेका छन् । तर हामी कस्तो व्यवस्थामा बसेका छौं, त्यसैलाई उपयुक्त कुरा ल्याउनुपर्छ । यो व्यवस्थाको साँचो नै फेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

साँच्चै भन्नुपर्दा यो संसदीय व्यवस्था गफ गर्ने अखडा बनाइएको छ । उदाहरणका लागि, बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेश भइसक्यो । त्यसलाई संशोधन गर्ने कुनै कुरा हुँदैन । त्यो संसदीय दलले पास गर्ने भनेर ह्विप आइसकेपछि केही गर्न पाइँदैन भनेपछि बहसको के अर्थ ?

२०५२ सालको परिवर्तनको जगमा आएको संघीयताले नागरिकको लागि माओवादीकै पहलबाट के रचनात्मक सुधार गरेको छ ?

म ढुक्कसाथ भन्छु, संघीयता आएपछि मात्रै गाउँगाउँमा विकास पुगेको छ । पञ्चायतमा त विकास जति सबै सहरकेन्द्रित थिए । बहुदल आएपछिको ५–७ वर्ष हेर्ने हो भने पनि विकास सबै काठमाडौंकेन्द्रित थिए । ०६२–६३ को आन्दोलनपछि जब संघीयताको कुरा आयो, त्यसपछि स्थानीय तहको विकासका लागि तलै पैसा पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि स्थानीय तहको बजेट पनि बढ्यो र बाटाघाटा पनि बने । बिजुलीका पोल त्यतिबेलै पुगेका छन् । गाउँमा संघीयताको विरोध भएको छैन ।

स्थानीय तहलाई थप शक्तिशाली बनाइनुपर्छ तर प्रदेश आर्थिक भार मात्रै भयो भन्ने कोणबाट बहस भएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यसमा म केही हदसम्म सहमत छु । किनभने प्रदेश संरचनाहरु संख्याको हिसाबले धेरै भए कि भन्ने लाग्छ । संख्याचाहिँ केन्द्रमै पनि धेरै हो । तर ‘चेन अफ कमाण्ड’ बिना ७५३ वटामा केन्द्रमा कसरी पहुँच हुन्छ ? त्यो भएन भने कस्तो स्थिति आउँछ ? बागमती प्रदेशको हकमा र काठमाडौंमा बसेकाले यस्तो भन्न सुहाउँला तर कर्णालीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रदेश खारेज हुँदा कर्णाली फेरि सय वर्षपछाडि धकेलिन्छ । आज पैसा सिधै कर्णाली पुगेको छ । भोलि त्यहाँका जनता फेरि यही धाउनुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? यो गैरजिम्मेवार व्यक्तिले भन्ने कुरा हो । केही गर्छु र बनाउँछु भन्नेले यस्तो भन्दैनन् ।

संसद नीति निर्माण गर्ने थलो हो । प्रदेशलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँको सांसदको हातमा छ । हाम्रा सांसदमाथि अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित काम नगर्ने, सतही भाषण गर्छन् भन्ने आरोप छ । यति छिट्टै प्रदेश आलोचित हुनुमा प्रदेश सांसदहरूको दोषी छन् कि छैनन् ?

यहाँ सांसद मात्रै नभएर संसदीय व्यवस्थाकै पनि आलोचना भइरहेको छ । त्यसैले प्रदेशको मात्रै आलोचना भएको होइन । हामीले गर्ने अध्ययन नपुगेकै हो ।

अध्ययन सँगसँगै इमानदारिता चाहियो । यो भएन भने पनि अध्ययनले काम गर्दैन । अध्ययन र इमानदारिता नपुग्नु एउटा कारण हो । दोस्रो, अध्ययन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि इमानदार मान्छे नै चाहियो । त्यत्तिकै केही भएन भनिन्छ । यो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार व्यक्तिले भन्ने हो । त्यसो हो भने उनीहरूले योभन्दा राम्रो के भनेर पनि देखाइदिनुपर्छ । योभन्दा उन्नत चिज के हो, त्यो देखाएर मात्रै विरोध गर्दा राम्रो हुन्छ । योभन्दा राम्रो हिजोको केन्द्रिकृत सत्ता हुँदै होइन । हिजोभन्दा आजको व्यवस्था राम्रो छ ।

चुनावचाहिँ वास्तवमै तनावको कुरा रहेछ । हिजो सहयोगी भएको मान्छे आज भड्किएको हुन्छ । असहयोगी भनेको मान्छे सहयोग गर्न आइपुगेको हुन्छ । हिजो समर्थन गर्ने विरोधी र विरोध गर्ने समर्थक भइरहँदा यसले तनाव हुन्छ

प्रदेशहरूले पुँजीगत खर्च शत प्रतिशत गर्न नसक्नुको कारण के हो ? भएको स्रोत साधनको पनि प्रयोग गर्न नसक्नु र आफ्नै आन्तरिक स्रोतको पनि विकास गर्न नसक्नुको कारण के हो ?

हामीले आजसम्मको विकास कस्तो गर्यौं ? त्यो परम्परागत विकासबाट हामी पनि अछूतो भएनौं । केन्द्रले जस्तो गरेको थियो, तल पनि त्यसैगरी गयो । हाम्रा राजमार्ग नै भारत र चीनबाट सामान ल्याउने उद्देश्यले बनेका छन् । विकास योजना उत्पादन बढाउने गरी गर्नुपर्छ । अहिले त झन् विश्व बजारमा जे प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ त्यसकै उत्पादन गर्ने हो । नेपालको पानीको बारेमा मैले संसदमा पनि कुरा उठाएको छु । नेपालको यति गुणस्तरीय पानी छ कि त्यसलाई केवल फिल्टर गर्नेबित्तिकै पानी प्याकिङ गरेर बिक्री गर्न मिल्छ । हामी केन्द्रले कस्तो गरेको छ भन्ने परम्परागत विकासको शैलीमै गयौं । अहिले हामीले उठाएका विषयहरू कार्यान्वयनमा जाने हो भने २० हजार मान्छेले रोजगार पाउँछन् ।

राजनीतिक अभ्यास गरिरहँदा नागरिकहरूलाई ‘यो गर्छु, त्यो गर्छु’ भनिन्छ र चुनाव जितेपछि ती काम ‘नेताहरूले गर्दैनन्’ भन्ने आरोप लाग्छ । तपाईंले त्यस्तो गर्नुभयो कि भएन ?

चुनावचाहिँ वास्तवमै तनावको कुरा रहेछ । हिजो सहयोगी भएको मान्छे आज भड्किएको हुन्छ । असहयोगी भनेको मान्छे सहयोग गर्न आइपुगेको हुन्छ । हिजो समर्थन गर्ने विरोधी र विरोध गर्ने समर्थक भइरहँदा यसले तनाव हुन्छ । थकान पनि सबै बिर्सिनुपर्ने हुन्छ । त्यही बेलामा जनताले विविध कुराहरू राखेका हुन्छन् । सकेको गर्छु भन्दै जाने हो । कतिपय कुराहरू सकिन्छ तर त्यसलाई पहल गर्नुपर्छ । पहल गर्दा सकिन्छ भन्ने लागेको काम गर्छु भन्ने हो । मैले जनतालाई सबै थोक गर्न नसके पनि तपाईंसँग म छु भन्ने गरेको छु । यसको मतलब विकास मात्रै नभएर दुःख सुख, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समस्या, कहीँ बोलिदिनुपर्नेजस्ता अवस्थामा फोन नउठाउने, नसुनिदिने भनेर पन्छिने काम मबाट हुँदैन । नजिकै छु भने भेटेरै समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छु, टाढा छुु भने फोनबाटै गर्न सक्ने सहयोग गर्छु । अन्यायमा बस्नु पर्दैन र त्यसको विरुद्धमा लड्छु । विकास पनि आफ्नो बलले भ्याएसम्म गर्छु भनेर भनेको छु ।