भ्रष्टाचार श्वेतपोशी अपराध (White Collar Crime) हो। विश्व बैंकले निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक ओहदाको दुरूपयोगलाई भ्रष्टाचार भनेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण समकालीन विश्वको एक प्रमुख शासकीय चुनौतीको रूपमा रहको छ । मात्रा, प्रकार वा प्रवृत्तिमा फरकपना भएता पनि विकसित वा अविकसित मुलुकहरू भ्रष्टाचारको भुमरीमा रुमल्लिरहेको पाउन सकिन्छ।भ्रष्टाचारसम्बन्धमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक Corruption Perception Index(CPI) २०२२ अनुसार विश्वका १८० देशहरूमध्ये नेपाल ३३ अंकका साथ ११७ स्थानमा रहेको छ। जसको अर्थ नेपाल भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुकमा रहेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने कारणहरूमा कानूनी तथा नीतिगत, आर्थिक,  सामाजिक सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संस्थागतलगायत छन । तथापि, भ्रष्टाचारका कारणहरू मानिसको वैयक्तिक स्वभाव, सामाजिक मूल्य-मान्यताको स्तर र पालना, कानूनी संरचना र सोको परिपालना, नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाजस्ता बहुआयामिक विषयहरूसँग सम्बन्धित हुने गर्दछ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवार निकायको रूपमा अख्तियार दुहरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग २१ धारा २३८ र २३९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयहरू उल्लेख भएको छ। विभिन्न मुलुकका विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई एकरूपता कायम गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध संगठित भएर जुध्ने ध्येयका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि, २००३ डिसेम्बर ९, २००३ मा हस्ताक्षर गरी १४ डिसेम्बर २००५ देखि लागू गरेको छ। नेपालले पनि उक्त महासन्धिलाई १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरी अप्रिल ३०, २०११ देखि महासन्धिलाई लागू गरेको छ।

संगठनभित्र वा वाहिर जुनसुकै स्थानमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सूचनादाताको जागिरको सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, पुरस्कारजस्ता विषयहरू समेटी सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानून बनाउनु पर्ने देखिन्छ

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दक्षिण कोरियाको अभ्यास

सन् १९६० को दशकमा नेपालकै हाराहारीको आर्थिक अवस्था रहेको दक्षिण कोरिया छोटो अवधिमा उच्च आर्थिक वृद्धि र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको छ। कुनै समय नेपालबाट खाद्यान्न तथा कम्बल सहयोग प्राप्त गरेको मुलुक नेपालको जनसांख्यिक लाभांश(Demographic Dividend)को रूपमा रहेको युवाशक्तिको आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण कोरियाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा समेत उल्लेखिनीय सफलता हासिल गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गर्ने भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (Corruption Perception Index-CPI) मा सन् २०१६ मा ५३ अंकसहित ५२ औं स्थानमा रहेकोमा सन् २०२१ मा ६२ अंकसहित ३२औं स्थानमा रहन सफल भएको छ। सोही अवधिमा मुलकको कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा ६७ ट्रिलियन कोरियन वनले वृद्धि भएको देखिन्छ।

दक्षिण कोरियामा अम्बुड्सम्यानको रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवार निकायको रूपमा Anti-Corruption and Civil Right Commission(ACRC) रहेको छ। Anti-Corruption and Civil Right Commission(ACRC) को स्थापना सन् २००८ मा भएको हो। उक्त आयोगमा १ जना अध्यक्ष (Chairman) (मन्त्रीस्तरीय), ३ जना उपाध्यक्ष (Vice-Chairman),  ३ जना स्थायी आयुक्त(Standing Commissioner) र ८ जना अस्थायी आयुक्त (Non-Standing Commissions) रहने व्यवस्था छ। यसले भ्रष्टाचारको रोकथाम, प्रशासकीय पुनरावलोकन र अम्बुडसम्यानको कार्य गर्ने गर्दछ।दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी मुख्य कानूनहरूमा Code of Conduct for public Officials, 2003, Act on the prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-corruption and Civil Rights Commission, 2008, Public Interest Whistleblower Protection Act,2011, Improper Solicitation and Graft Act, 2016, Act on Prohibition of False Claims for Public Funds and Recovery of Illicit Profits, 2020, Act on the prevention  of Conflict of Interest Related to Duties of Public Officials, 2022 रहेका छन।

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

आर्थिक समद्धि, विकासको स्तर (हार्डवयर) र जनताको सोच, अनुशासन, नैतिकता, इमानदारिता , प्रशासनिक कार्यशैली (सफ्टवयर) आदिमा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच आकाश-जमिनको अन्तर छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको लागि मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्था, व्यक्तिको स्वभाव र मूल्य-मान्यताको स्तरजस्ता विषयका आधारमा फरक पर्ने भए पनि यहाँ मुलुकको आर्थिक, सामाजिक अवस्था, मूल्य- मान्यताको स्तर, अनुशासनको स्तर, नैतिकता, इमानदारिताजस्ता विषयमा नभई मूलत: नीतिगत रूपमा पृथक रहेका विषयहरूमा चर्चा गरिएको छ:

• Removing corruption risks from laws and systems: नेपालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा आयोगको क्षेत्राधिकारमा नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको ठीकविपरीत दक्षिण कोरियामा ACRC ले नयाँ कानून निर्माण गर्दा वा कानूनमा हुने संशोधन सम्बन्धमा Corruption Risk Assessment गर्ने व्यवस्था रहको पाइन्छ। जसअन्तर्गत आयोगले कानूनमा हुने भ्रष्टाजारको जोखिम रहेका व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा हटाउन वा संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। नेपालमा नीति वा कानून बनाउँदा नै छिद्रहरू राख्ने वा कानूनमा असल नियतले राखेका प्रावधानहरूको गलत प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। साथै नीतिगत निर्णयको व्याख्या नगरी मन्त्रिपरिषदको जुनसुकै निर्णय अनुसन्धानको दायरामा नआउने विद्यमान प्रणालीमा मूल विधायन तथा प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत बन्ने कानूनको स्वीकृतिपूर्व Corruption risks assessment हुनु पक्कै पनि मौलाउँदो नीतिगत भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा कोषेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ।

• Comprehensive Integrity assessment of Public Organization: नेपालमा दैनिक रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने तथा बढी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने जस्तै: मालपोत, नापी, यातायात राहदानी विभागजस्ता कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको, कार्यशैली सेवाग्राहीमैत्री नभएको गुनासो एकातिर छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीहरू माल अड्डा/कमाउ अड्डामा सरुवा हुन मरिहत्ते गर्ने गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको कटु यथार्थ छ। तर दक्षिण कोरियामा विभिन्न कार्यालयको गतिविधिहरूलाई हरेक वर्ष विभिन्न सूचकांक आधारमा सदाचारिताको आधारमा मूल्याङ्कन गरी स्तर निर्धारण (Comprehensive Integrity assessment of Public Organization) गर्ने गरिन्छ। सोही आधारमा सो कार्यालयमा हुने रकम विनियोजन अनुदानलगायतका कार्यहरू हुने गर्दछ। नेपालमा पनि कार्यालयहरूको सदाचारिता मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ।कार्यालयको Customization and Configuration नागरिकमैत्री बनाउनु पर्ने अवस्था छ। नातावाद, कृपावाद, ढिलासुस्ती र अकर्मण्यताबाट ग्रसित कार्यालयहरूको सदाचारिता मूल्याङ्कन गरी सोही आधारमा दण्ड, पुरस्कारसँग आबद्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी सदाचारको मापदण्ड तोकिनु आवश्यक छ। नेतृत्वकर्ता तथा कर्मचारीहरूलाई समेत सदाचारिताको आधारमा वार्षिक मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गर्ने, Pioneer तथा Role model को रूपमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पदस्थापन गर्ने जस्ता अभ्यास गर्न सकिन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लागू गरेको दशक बितिसक्दासमेत निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा हुने भ्रष्टाचारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ

• Investigation on Conflict of Interest: नेपालमा आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत समेट्न सकेको देखिँदैन । दक्षिण कोरियामा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून निर्माण गरी यसलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको पाइन्छ। नेपालमा नीति निर्माण प्रक्रिया अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित देखिँदैन । लक्षित वर्ग समुदायको माग र आवश्यकतामा नागरिकको सहभागितामा नीति निर्माण हुनु पर्नेमा बिचौलिया प्रभावले गर्दा बिचौलिया वा स्वार्थ समूहको संलग्नतामा कानून निर्माण हुने गरेका छन। खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्यलगायतका विषयमा आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा आफैं संलग्न भई निर्णय गर्ने, सोसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मा लिई कानून निर्माणमा संलग्न हुने परिपाटी देखिन्छ। नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेटी वा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून बनाएर अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ।

• Whistleblower Protection: दक्षिण कोरियामा सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धमा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयमा ल्याएको पाइन्छ। जसअन्तर्गत सूचनादाताको लागि Guarantee of employment, Physical security, monetary rewards, monetary awards र Relief money को व्यवस्था गरेको पाइन्छ। सूचनादाता वा उजुरीकर्तालाई वित्तीय पुरस्कारको रूपमा राजस्व बढाउन गरेको योगदान वा सार्वजनिक खर्चमा भएको बचतको आचारमा ३ बिलियन कोरियन वनसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। नेपालमा अदालतको निर्णयबाट हुने सूचनादाताको संरक्षणबाहेक सूचनादाताको संरक्षणमा कुनै पनि नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदैन ।अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आफूले गर्ने अनुसन्धान विभिन्न निकायबाट सूचना प्राप्त गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने हुँदा सूचनादाताको संरक्षणमा गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। संगठनभित्र वा वाहिर जुनसुकै स्थानमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सूचनादाताको जागिरको सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, पुरस्कारजस्ता विषयहरू समेटी सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानून बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

• दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणका लागि सहकार्य र साझेदारी गर्न वर्षको २ वा ३ पटक लेखापरीक्षक तथा निरीक्षण अधिकारीको बैठक सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी, Public Private Consultative Council को रूपमा नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, सञ्चार जगत् रहेको संस्था गठन गर्ने अभ्यास गरेको देखिन्छ, जसले नागरिकस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि तथा नागरिक शिक्षालगायतका कार्यहरू गर्दछ। नेपालमा नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा काम गर्न नागरिक निगरानी संस्था (Citizen Jury) नभएको होइन तर नागरिक निगरानी संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी क्रियाशील बनाउन सकिएको छैन। त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायमा हुने आचारसंहिताको उल्लघंनका विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी ACRC को रहेको छ। नेपालमा अनुचित कार्य हेर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन सकेको देखिँदैन । अनुचित कार्यसम्बन्धी विषयमा क्षेत्राधिकार र कार्यविधि स्पष्ट बनाइनु पर्दछ। यस विषयलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रमा राख्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लागू गरेको दशक बितिसक्दासमेत निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा हुने भ्रष्टाचारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा लिइएका उल्लिखित दक्षिण कोरियाका अभ्यासको समीक्षाबाट नेपालले पनि शिक्षा लिन सक्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारणको लागि अमूक संस्था वा निकायको मात्र सक्रियताले पुग्दैन। भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतको आधारमा मुलुकको विशिष्ट आर्थिक सामाजिक अवस्थाको आधारमा उपयुक्त रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ। नेपालमा मौलाउँदै गएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई समेत रोक्ने गरी  सबैको साझा प्रयास, ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धताले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

(लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।)