NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ५ गते
२०८१ असार ५ गते
रिपोर्ट

सरकारको सुशासन नारा : असलियत कि ‘स्टन्ट’ ?

काठमाडौं । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने संगठित अपराधविरुद्ध आफू नेतृत्वको सरकारले छानबिन अघि बढाएपछि गत वैशाख २३ मा पार्टीको जनवर्गीय संगठन नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए– यो ट्रेलर मात्र हो । फिल्म सुरु हुन बाँकी छ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अघि बढेका भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिनको उपज पूर्वउपप्रधानमन्त्री, सत्तासाझेदार दलका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्रीलगायत व्यक्ति अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि अहिले थुनामा छन् । यहीबीचमा बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा अपचलनको रोकिएको अनुसन्धान सकेर विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुका साथै ६० किलो (सुरुमा भेपसहित गणना हुँदा १०० केजी रहेको) सुन तस्करीको छानबिनसमेत भइरहेको छ । यही प्रकरणमा संलग्नको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका पुत्र राहुल पक्राउ परेका छन् । यी घटनाक्रमलाई देखाउँदै माओवादी नेतृत्वको सरकारले सुशासनको आफ्नो नारा सफलतापूर्वक अघि बढेको दाबी गर्दै आएको छ । विगतमा भएका अन्य अनियमितता र भ्रष्टाचारका फायलहरूसमेत क्रमशः खोल्दै जाने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहाल भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कुनै सम्झौता नगरी दृढतापूर्वक उभिएको दाबी गर्छन् । इतिहासमा कहिल्यै नभएको, कल्पनासम्म नगरिएको पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीलगायत सयौं भ्रष्ट जेल पुग्नुलाई उनले सरकारको विशिष्ट उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारको सुशासन नारा आकार लिनुको साटो एकपछि अर्को खोक्रो बन्दै गइरहेको छ

‘पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीलगायत सयौं व्यक्ति भ्रष्ट ठहर भएर जेल जाने कुरा हिजोका दिनमा कल्पनासम्म गरिएको थिएन,’ दाहालको तर्क छ, ‘तर माओवादी सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएकाले यो काम सफल भएको छ ।’

माओवादी पंक्तिले सुशासनको नारालाई मूर्त रूप दिन उल्लेखनीय काम भइरहेको र आगामी दिनमा यसलाई जारी राख्ने दाबी गरे पनि छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि शंका गर्दै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका अभियन्ता तथा असल शासन फाउण्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष केदार खड्का माओवादी नेतृत्वको सरकारको सुशासनको ढोल पिटाइ कुनै नवीन मुद्दा नभएर विगतकै प्रचलनको निरन्तरता ठान्छन् । सुशासनको ढोल पिटाइ सरकारले अक्सर सत्ता टिकाउन गर्ने र अहिलको माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि प्रतिपक्षलाई दूरीमा राख्न र सत्तापक्षलाई साइजमा ल्याउन केही झलक देखाएर पुरानै फर्मुला प्रयोग गरेको खड्काको टिप्पणी छ ।

‘सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानूनको शासनजस्ता कुरा सुशासनको अवयब भएकाले सबै सरकारले बोल्नैपर्छ,’ खड्का भन्छन्, ‘सत्तामा आउन र त्यसमा टिकिराख्न पनि उनीहरूलाई सुशासनको नारा चाहिन्छ । माओवादीले पनि त्यही गरेको हो ।’

खड्का प्रारम्भमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले आशाको सञ्चार गराए पनि भ्रष्टाचारको छानबिन बीचमै सम्झौतामा गएर विराम लागेको टिप्पणी गर्छन् । छानबिनका क्रममा आफू र सत्तासाझेदार दलकै नेता तानिन थालेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार सम्झौता गरेर ब्याक हुनुपर्ने बित्यासमा परेको खड्काको ठम्याइ छ ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका अभियन्ता तथा असल शासन फाउण्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष केदार खड्का माओवादी नेतृत्वको सरकारको सुशासनको ढोल पिटाइ कुनै नवीन मुद्दा नभएर विगतकै प्रचलनको निरन्तरता ठान्छन्

‘प्रारम्भमा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन अघि बढाउने उत्सुकता देखाएजस्तो देखिएको थियो,’ खड्काको दाबी छ, ‘तर जब भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार प्रकरणका छानबिन अघि बढ्दै जाँदा आफ्नो र सत्तासाझेदार दलका नेता तानिन थाले त्यसपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार ब्याक भयो । कथनीमा सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि करनीमा तादम्यता देखिन्न ।’

सरकार भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने विषयबाट ब्याक हुनुले केही प्रकरणको छानबिन चाहनाले भन्दा पनि बाध्यताको उपज थियो कि भन्ने आशंका उब्जिन पुगेको उनले बताए । भुटानी शरणार्थी प्रकरण अमेरिकासँग जोडिएको विषय भएकाले बाध्यतापूर्वक सरकारले छानबिन गरेको देखिएको खड्का बताउँछन् । अन्य प्रकरणको छानबिन पनि असलियतले भन्दा सत्ता टिकाउने मक्सदले भएजस्तो देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि केही देखाउनुपर्ने दबाबमा सरकार थियो । अमेरिकी सरकारलाई चित्त बुझाउनु थियो । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनसँग गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नु पर्ने थियो । प्रधानमन्त्री आफैं युएनको कन्भेन्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ पनि केही काम देखाउनुपर्ने छ । त्यहाँ जान आवश्यक पर्ने सूची बनाउन यसले उहाँलाई सजिलो भएको छ,’ खड्काको स्पष्ट बुझाइ छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मा सुशासनको पाटोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही गर्ने आशा प्रारम्भमा पलाए पनि छानबिन निष्पक्ष नहुँदा नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको दाबी गर्छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण र सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा सरकार चुकेको शर्माको ठहर छ ।

‘केही भ्रष्टाचार प्रकरणका अनुसन्धान अघि बढाएर दोषीमाथि कारबाही हुनु राम्रो कुरा हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘तर जुन मात्रामा जसरी छानबिन हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । प्रकरणमा जोडिएका पात्रलाई सत्ता र शक्तिको नजरले हेरेर छानबिनको दायरामै ल्याइएको छैन । यस्ता कार्यले सरकारको सुशासनको नाराप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको छ ।’

भ्रष्टाचारका केही छानबिनलाई सरकारले ठूलै उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे पनि उसले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेको शर्माले आरोप लगाए । राज्यका निकायलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका काम गर्न स्वतन्त्रतापूर्वक छाड्नुपर्नेमा कार्यादेशअनुरूप तिनले कार्यसम्पादन गर्दा सरकारले त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेर पपुलिजम हुन खोजेको उनको विश्लेषण छ । राज्यका यस्ता निकाय सरकारको हस्तक्षेपबाट ग्रस्त भएको उल्लेख गर्दै उनले तिनलाई स्वतन्त्रतपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘अहिले भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणको छानबिन सरकारले नभएर राज्यका निकायले गरेका हुन् । यस्ता निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर गरेका कामलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन,’ शर्मा भन्छन् । बढ्दो परनिर्भरता, खस्किँदो उत्पादन, रोजगारीजस्ता विषयमा सरकारले काम गर्नुपर्ने भए पनि यसतर्फ रुचि नदेखाइएको उनको आरोप छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का एक अधिकृत नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छानबिन अघि बढाएका प्रकरणमा आफूहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्नेमा ‘यो गर र त्यो नगर’ भनेर हस्तक्षेप गरिएको बताउँछन् ।

‘सिआइबीले हात हालिसकेको कुरामा हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिनुपर्ने हो, तर आफ्ना मान्छे जोगाउन निस्फिक्री अनुसन्धान गर्न दिइएन,’ ती अधिकारीको गुनासो छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद दाहाल भने आफ्नो दल नेतृत्वको सरकारमाथि शंका गर्नु जायज नहुने तर्क गर्छन् । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई जेल कोच्न थालेपछि यसमा संलग्नहरू अत्तालिएर भ्रम छर्न लागे पनि त्यो सफल नहुने उनले जिकिर गरे ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मा सुशासनको पाटोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही गर्ने आशा प्रारम्भमा पलाए पनि छानबिन निष्पक्ष नहुँदा नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको दाबी गर्छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण र सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा सरकार चुकेको शर्माको ठहर छ

‘सयौं भ्रष्टाचारीलाई सरकारले जेल कोचिसकेको छ भने हजारौं जानेवाला छन्,’ दाहालको तर्क छ, ‘सरकारको छानबिन अघि बढ्दा आफू पनि जेल पर्ने भयले ती भ्रष्टाचारीहरू छानबिनलाई विषयान्तर गर्न भ्रम छरिरहेका छन्, त्यो पूरा हुन दिइँदैन ।’

छानबिनमा काखा–पाखा

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पहिले मुख्य योजनाकार र त्यो समूहका व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । तिनले दिएको बयानका आधारमा गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न देखिएपछि राजनीतिक नेतृत्व तथा तिनीसँग जोडिएका व्यक्तिविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भयो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका पुत्र सन्दीप, रामबहादुर थापा गृह मन्त्री छँदाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत पक्राउ परे । थापाका पुत्र प्रतीकविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर उनी भने हालसम्म फरार छन् ।

पछि यो प्रकरणमा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण नै संलग्न रहेको खुल्यो र उनी आफ्नै निवासबाट पक्राउ परे । खाण अनुसन्धानमा तानिएपछि उनकी पत्नी मञ्जु खाण र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं सो पार्टीकी नेत्री आरजु राणा पनि यसमा मुछिएका थिए । सन्देश शर्माको आरजुसँग जोडेर गरिएको संवाद नै बाहिरिएको थियो । तर उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछसम्म नगरी यो प्रकरणलाई बिट मारियो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि बालुवाटार जग्गा हिनामिनासम्बन्धी फायलको अनुसन्धान सरकारले अघि बढायो । सिआइबीले गरेको अनुसन्धान तथा विगतमा गठन भएका छानबिन समितिले भूमाफियाले बुनेको जग्गा अपचलन गर्ने योजनामा कर्मचारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म संलग्न रहेको खुलेको थियो । बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान प्रधानमन्त्री भएका बेला निर्णय लिएकाले सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल पनि यसमा जिम्मेवार हुने ठहर गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्नेमाथि छानबिन नहुने विगतको प्रचलन रहेको जिरहसहित उन्मुक्ति दिने खेल अघि बढेपछि उनीहरूविरुद्ध छानबिन हुनुपर्ने माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी एक रिटमा फैसला गर्दै नीतिगत निर्णयमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध पनि छानबिन गर्नुपर्ने निचोड सर्वोच्चले सुनाएको थियो । सो रिट हाल विचाराधीन रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी अर्को रिटमा सर्वोच्चले निर्णयमा संलग्न उच्चतम तहमा पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यस्तो फैसलापछि भट्टराई र नेपालमाथि अनुसन्धान हुने स्वाभाविक अपेक्षा त थियो नै उत्तिकै दबाब पनि थियो । तर बयान लिनसम्म खुट्टो कमाइयो । पछि चौतर्फी दबाबपछि देखावटी बयान त लिइयो तर मुद्दा दायर गर्दा उनीहरूलाई चोख्याइयो । सुरुमा संगठित अपराधमा यसमाथि अनुसन्धान अघि बढेकोमा पछि कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाइयो ।

सुन तस्करीको अनुसन्धान पनि उसैगरी आलोचित बनिरहेको छ । सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलले दर्जनौं पटक संवाद गरेको सिआइबी अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’पुत्र दीपेश र सो पार्टीमा आबद्ध केही व्यक्तिको पनि दावासँग निकटको सम्बन्ध राख्दै आएको खुलेको बताइन्छ । महरा पुत्र राहुल पक्राउ परे पनि अन्यलाई काखा गरेर अनुसन्धान नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव शर्मा अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले गर्नुपर्नेमा ‘बायस’ हुन पुगेको जिकिर गर्छन् । सरकारको सुशासनको नारामाथि यस्तै प्रवृत्तिले चौतर्फी प्रश्न उठेको र भुत्ते बनेको उनको बुझाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद राजन दाहाल भने छानबिन र अनुसन्धानमा सरकारले बाटो नबिराएको जिकिर गर्छन् । प्रमाण भेटिएका सबैमाथि अनुसन्धान भएको र हल्ला अनि आशंकाकै भरमा कसैमाथि अनुसन्धान गर्न नसकिएको उनको मोटो तर्क छ 

‘अहिले सरकारमा सहभागी दल नेपाली कांग्रेसका केही व्यक्ति भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेका छन् । सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेतालगायतको नाम पनि आइरहेको छ । उहाँहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । छानबिन र अनुसन्धानबाट कोही निर्दोष सावित पनि हुनुहोला । तर अनुसन्धान सबैमाथि निष्पक्ष ढंगले हुनुपर्छ,’ शर्माको तर्क छ ।

असल शासन फाउण्डेसनका संस्थापक खड्का पनि सरकारले थालेको विभिन्न प्रकरणको छानबिन आफ्नालाई जोगाउनुपर्ने भएपछि शिथिल बनेको बताउँछन् ।

‘सुरुका दिनमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतले तीन वटा मुद्दामा छानबिनको जागरुकता देखाएर केही गर्न खोजेजस्तो भएको थियो,’ खड्काले छानबिन प्रवृत्तिको अन्तर्य केलाए, ‘यसमा सञ्चारमाध्यम र जनताको समर्थन उत्तिकै थियो । अरूप्रति आरोप लगाउन सरकारलाई सजिलै पनि भएको थियो । उनीहरूको तेजोबोध गर्न सकियो भन्ने ढंगको पनि थियो । तर जब–जब यो गहिराइमा पुग्न थाल्यो, सत्तापक्षकै नेता र तिनका आफन्त यसमा संलग्न देखिए । आफ्नै नेता र आफन्त समात्नु पर्ने भएपछि सरकार अहिले ब्याक भएको छ । अझै प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा सरकारले सम्झौता गरेको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त सरकारले बाहिर भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएको झ्याली पिटेर भित्रभित्रै यसलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि आयोजित कार्यक्रममा सत्तारूढ दलका नेतालाई खुलेआम भ्रष्टको संज्ञा दिए । ‘सबै भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन भए सत्ताधारी दल नै जेल जान्छन्,’ ओलीको भविष्यवाणी थियो ।

प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्ष दलकै नेता तथा कार्यकर्ता पनि सरकारले छानबिनका क्रममा अपनाएको तौरतरिकासँग अघोर असन्तुष्ट छन् । सत्तापक्षका कतिपय नेताले सडक मात्र होइन, सदनमै यसको विरोध गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद राजन दाहाल भने छानबिन र अनुसन्धानमा सरकारले बाटो नबिराएको जिकिर गर्छन् । प्रमाण भेटिएका सबैमाथि अनुसन्धान भएको र हल्ला अनि आशंकाकै भरमा कसैमाथि अनुसन्धान गर्न नसकिएको उनको मोटो तर्क छ ।

‘छानबिन र अनुसन्धान गर्न तथ्य, प्रमाण चाहिन्छ । प्रमाण भेटिएका सबैको अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुमान र आशंकाकै भरमा कसैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने कुरा जायज होइन,’ दाहालले भने ।

माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, आरजु राणालगायत सत्ताधारी दलका नेतामाथि प्रमाण नपुगेकै कारण छानबिन नभएको र त्यस्तो प्रमाण प्राप्त भएको खण्डमा सरकारले नछाड्ने उनले सुनाए ।

बाहिर एउटा प्रचार, भित्र–भित्र अर्कै थोक

‘सुशासनको क्षेत्रमा इतिहासमै नभएको काम हामीले गरेका छौं,’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारको कामबारे बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए । गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आफ्ना हरेकजसो भाषणमा भ्रष्टाचारको जरै उखेलेर फाल्ने सगर्व बताउँदै आएका छन् । तर के माओवादी नेतृत्वको सरकारको दाबी र काम गराइमा तादम्यता छ ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव शर्मा प्रचारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो उत्रिएजस्तो देखाइए पनि भित्रभित्रै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको जिकिर गर्छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनमा राखिएको पाँचवर्षे हदम्याद र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधनमा राखिएको सम्पत्तिको स्रोत व्यक्तिले देखाउनु नपर्ने प्रस्तावलाई उनले त्यसकै प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरे । शर्माका अनुसार, यी दुई ऐन प्रस्ताव गरिएअनुसार संशोधन भएमा नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार बेस्सरी संस्थागत भएर जानेछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव शर्मा प्रचारमा भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो उत्रिएजस्तो देखाइए पनि भित्रभित्रै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको जिकिर गर्छन्

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गरेर कुनै पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको सम्बन्धमा जानकारी भएको पाँच वर्षसम्म कारबाही भएन भने मुद्दा नचल्ने प्रावधान राखिएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । तर अहिलेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा छानबिन नहुने भनेर राख्न लागिएको छ,’ शर्मा अगाडि थप्छन्, ‘एन्टी मनी लउन्ड्रिङसम्बन्धमा पनि उसैगरी गलत व्यवस्था घुसाउन लागिएको छ । कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति आम्दानीभन्दा बढी देखियो भने त्यसको स्रोत देखाउने दायित्व मौजुदा ऐनअनुसार स्वयं व्यक्तिको हुन्छ । यदि कसैले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सकेन भने त्यो सिधै जफत हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर यसमा संशोधन गर्दै सरकारले छानबिन गर्ने र पत्ता नलागेको खण्डमा निश्चित प्रतिशत कर तिरेर वैधता दिन सक्ने गरिदैछ । एकातिर सरकार भ्रष्टाचार विरोधी नारा दिएर केही प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको जस लिइरहेको छ भने अर्कातिर माथि उल्लेख गरिएका ऐन संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अझै संस्थागत गर्न खोज्दैछ ।’

शर्माजस्तै खड्का पनि सरकारको नियत सफा देख्दैनन् । सुशासनको नारा कान पाक्ने गरी फलाके पनि यो सत्ता टिकाउनेमै सीमित भएको उनको विश्लेषण छ ।

तर माओवादी सांसद दाहाल दुई वटा ऐन संशोधनका क्रममा राखिएका प्रस्तावलाई नै हेरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारमाथि नकारात्मक धारणा बनाउनु न्यायसंगत नहुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, यो ऐनको संशोधन प्रस्ताव वर्तमान सरकारले नभएर अघिल्लोले तयार गरेको हो । यसमाथि संसदमा छलफल बाँकी नै रहेकाले संशोधन गरेर मात्र पारित हुने विश्वास उनले दिलाए ।

‘पहिलो त यो प्रस्ताव माओवादी नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको नभई अघिल्लोले गरेको हो । दोस्रो यसमाथि संसदमा छलफल नै भएको छैन । छलफलका क्रममा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने प्रावधान रहेको पाइएमा त्यो संशोधन हुन्छ । भ्रष्टाचारको जरा काट्न उद्यत रहेको सरकारले कुनै पनि हालतमा त्यस्ता प्रावधान राखेर ऐन पारित गर्न भूमिका खेल्दैन,’ दाहालले नेपालवाचसँग भने ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई कांग्रेस सभापति र उनकी श्रीमतीको दबाबमा सरुवा गरेको घटनाले पनि सरकारको दाबीमाथि संशय पैदा हुन्छ । यद्यपि, सरकारले यो सरुवा कुनै दबाब र प्रभावमा परेर नभई नियमित प्रक्रिया भएको जिकिर गरेको छ ।

कमजोर धरातल

माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका एकपछि अर्को फायल खोल्दै गए पनि प्रतिपक्ष मात्र होइन, जनस्तरबाट समेत विश्वास पाउन सकेको छैन । माओवादीले नयाँ फायल खोल्नेबित्तिकै क्यानटोनमेन्टमा भएको भनिएको अनियमितता, माओवादी नेताको तीव्र आर्थिक छलाङलगायत आर्थिक अपचलनका विगतका प्रकरणमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ ।

शर्मा माओवादीको विगतको कार्यशैली, सत्तामा हुँदा गरेका अपारदर्शी कार्यहरूले उसले राम्रो काम गरे पनि कम विश्वास गरिएको ठान्छन् ।

‘माओवादीले केही प्रकरणको छानबिन थालेर दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु राम्रो काम भए पनि विगतमा क्यानटोनमेन्टमा भएका भ्रष्टाचार, सो दलले विगतमा गरेको अपारदर्शी कामका कारण जनताले विश्वास नगरेर शंका गरेको देखिन्छ ।’

असल शासन फाउण्डेसनका खड्का पनि आपराधिक पृष्ठभूमि र आफ्नै नेता ठूला ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने नैतिक धरातल नै नभएको ठान्छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद् दाहाल भने यो तर्क मान्न तयार छैनन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्यायका पक्षमा वकालत गर्दै माओवादी निरन्तर अग्रमोर्चामा रहेकाले सुशासन स्थापित गर्ने माओवादीको जस्तो धरातल अन्य दलमा नरहेको जिकिर गर्छन् ।

‘संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूको जगमा अहिले राज्य सञ्चालन भएका छन् । जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् । देश माओवादीको त्यागबाट प्राप्त उपलब्धिबाट अघि बढ्ने अनि उसैको नैतिक धरातल कमजोर भयो भन्ने तर्क गर्न मिल्छ ?’ दाहालको आक्रोस छ ।

विश्वास आर्जनका लागि गर्नुपर्ने काम

माओवादी केन्द्रका नेता दाहाल माओवादी नेताको मात्र नभएर पञ्चायतकाल यताका जीवित तथा मृत सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका शीर्ष दुई नेता यतिबेला सरकारमा छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । केही प्रकरणको छानबिन अघि बढाएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले सुशासनतर्फ केही सकारात्मक काम गरे पनि अपेक्षित जनसमर्थन र साथ पाउन सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्य यसो हुनुमा विभिन्न पक्षले काम गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी विभिन्न प्रकरणमा जोडिएको छ । त्यसमध्येको एक हो, क्यानटोनमेन्ट घोटाला । राजकीय पदमा पुगेका माओवादी नेता विभिन्न अपारदर्शी प्रकरणमा मुछिएका मात्रै छैनन्, तिनको जीवनशैलीसमेत त्यत्तिकै बिलासी बनेको छ । प्रचण्ड हुन् या अन्य कुनै पदाधिकारी, तिनको आर्थिक हैसियत र अहिलेको विलासी जीवनशैलीबीच कुनै तादम्यता देखिन्न ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कडा आलोचक मानिने एक नेता माओवादी नेताको आर्थिकस्तर रातारात अकासिएकाले त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र भ्रष्टलाई सिरानी हालेर राख्ने अनि बाहिर सुशासनको नारा दिएर जनताले पत्याउँदैन । पत्याउने बन्न सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ,’ ती नेताले नेपालवाचसँग भने ।

माओवादी केन्द्रका नेता दाहाल माओवादी नेताको मात्र नभएर पञ्चायतकाल यताका जीवित तथा मृत सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘मैले त संसदकै रोस्टमबाट बार–बार भनिरहेको छु कि कमसेकम पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म लाभका पदमा बसेका जीवित हुन् या मृत सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं,’ दाहाल अगाडि थप्छन्, ‘यसरी छानबिन गर्दा जसको स्रोत खुल्छ उसको छाडिदिने, नखुल्नेको राष्ट्रियकरण गरेर दण्डित गरौं ।’ यो काम शक्तिशाली आयोग गठन गरेर अघि बढाउन सुझाउँदै दाहालले छानबिनमा माओवादीकै नेता दोषी देखिए पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

उनले अगाडि थपे, ‘एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसक्रममा माओवादीकै किन नपरुन्, कानूनी कठ्घरामा ल्याएर तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।’

तर भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका अभियन्ता खड्का आफ्ना नेता पर्ने भयले यसअघिका अनुसन्धानबाट पछि हटेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा पत्याउँदैनन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका शर्मा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि समायोजनाका लागि शिविरमा राखिएका माओवादी सेनाको भरणपोषण रकम घोटाला भएको माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै भनाइबाट पुष्टि भइसकेकाले यसमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । तर आफूलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने दल दाबी गर्दै आएको माओवादी नेतृत्वले यस प्रकरणबारे अहिलेसम्म आमनागरिकलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन आवश्यकसम्म ठानेको छैन ।

माओवादी सांसद दाहाल राष्ट्र संघको मध्यस्थतामा टाउको गनेर सबै प्रक्रिया पु¥याएर तत्कालीन जनसेनाको भरणपोषण रकम सम्बन्धितको बैंक खातामा हालिएकाले यो माओवादीप्रतिको आग्रहपूर्ण आरोप भएको दाबी गर्छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षणले यसमा कैफियत नरहेको रिपोर्ट दिइसकेकाले यसबारे छानबिन गरे पनि चर्चा गरिएजस्तो कोही नतानिने उनले जिकिर गरे ।