काठमाडौं । संविधानमा दलितका हक अधिकार सिमित मात्रामा रहेको भन्दै यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अगुवाहरुले आवाज उठाएका छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरुले संविधानमा दलितका हक अधिकार सीमित रहेका र भएका कुरा पनि कार्यन्वयनमा नआएका बताएका हुन् ।

दलित अनलाइन डटकमले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले दलित अधिकार तथा न्यायको लागि संविधान पुनर्लेखनको प्रक्रियामा जानैपर्नेमा जोड दिए ।

सविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको उनीहरुको बुझाई छ ।

कार्यक्रममा पुर्व राजदुत डा. निर्मल विश्वकर्माले दलित अधिकारका लागि सविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधान दलितमैत्री नभएको र संविधानले दलितसम्बन्धी आंशिक मुद्दा मात्रै सम्बोधन गरेको बताए ।

उनले भएका कुरामा पनि कार्यान्वनयमा भने धोका भएको बताए । दलित अधिकार तथा न्यायको लागि सविधान पुर्नलेखनको प्रक्रियामा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्य सत्ताका नेता, नीति र नियतका कारण यस्तो समस्या आएको हो । राज्यलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हिन्दुवादी चिन्तनबाट ग्रसित छन् ।’

उनले वैकल्पीक शक्तिहरु पनि जात व्यवस्था, हिन्दु धर्मको पक्षपोषणमा लागेको भन्दै यी र यस्ता कारण दलितले न्याय पाउन नसकिरहेको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विशंखे पनि दलित अधिकारका लागि संविधान संशाेधन गर्नैपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।

उनि भन्छिन्, ‘सविधानमा दलितका सिमित बिषय मात्रै सम्बोधन भएका छन । समय वित्तै जाँदा अहिले त्यो अनुभूति हुन थालेको छ । तसर्थ, अब संविधान संशाेधन प्रक्रिया अघि बढाउन पर्छ ।’

उनि संविधानमा उल्लेख गरिएको दलितका हकसम्बन्धी नीति पनि कार्यान्वयनमा नभएको बताउँछिन् । राज्य सत्ता र ठूला राजनीतिक दल पनि दलितकाे हकहितमा नभएको उनको बुझाइ छ ।

यस्तै, उनले दलितको मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘दलितको मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नहुँदा पनि हाम्रा मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । तसर्थ, दलित मुद्दा हेर्न छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ,’ उनले भनिन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद् सन्तोष परियारले समतामुलक समाज बनाउन दलित समुदाय आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गरेको भन्ने आरोप छ । यो आरोपलाई पनि पार्टीले गम्भीर रुपमा लिएको छ । समग्रमा रास्वपाले दलितलाई बहिष्कार गर्न खोजेको छैन ।’

उनले मुक्तिका लागि दलित समुदायमा आलोचनात्मक चेतको विकास हुनुपर्ने पनि बताए ।

यस्तै, नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा लेखक सञ्जिव उप्रेतीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए ।

‘हामी संविधान राम्रो छ भन्छौ । संविधान राम्रो भए अजित मिजार, नवराज विक, आंगिरा पासी लगायतका दलित युवाहरुको हत्या किन भयो ? र उनीहरुले किन न्याय पाउन सकेको छैनन् ? यस्तो अवस्था किन आयो ?,’ उनले भने ।

दलितको न्यायको लागि संरचना र कानुनी निकायमा भएको व्यक्तिको विचार र मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्ने उनले बताए । साथै, त्यसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ । तर, प्रतिनिधिसभामा दलित सांसद्को हिस्सा ६ प्रतिशत मात्रै छ । प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन । कर्मचारीतन्त्र, मिडिया, व्यापार लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि दलितको सहभागिता न्यून छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्तिको स्वामित्व दुई प्रतिशत मात्रै छ । आर्थिक संरचनामै दलितलाई तल पारिएको छ । यो अवस्थामा दलितले कसरी न्याय पाउँछन् ?’

कार्यक्रममा दलित अनलाइन डटकमका सम्पादक अशोक दर्नालले दलित आन्दोलनलाई सहयोग हुनेगरी आगामी दिनमा पनि थप कार्यक्रम गर्ने बताएका थिए ।