थिंक ट्यांकको वार्षिकोत्सवमा सचिव र पूर्वकार्यकारी अध्यक्षबीच जुहारी
विज्ञको प्रतिवेदन किन लत्याइयो : उप्रेती, व्यवहारिक पाटो हेरिएन कि : सचिव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुधारका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार पारेको रणनीतिक योजना प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विषयमा त्यसका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवबीच सार्वजनिक कार्यक्रममै जुहारी चलेको छ ।
प्रतिष्ठानको पाँचौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार आयोजित समारोहमा प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष, सल्लाहकार समूहका सदस्य, नीति क्षेत्रका सरोकारवालालगायतलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । त्यही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मणिराम गेलाल र प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीबीच सवाल–जवाफ चलेको हो ।
गेलालअघि आफ्नो धारणा राखेका प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेतीले विज्ञबाट बनेको प्रतिवेदन लत्याएर सोही प्रयोजनका लागि सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छुट्टै समिति गठन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । एउटै कामको जिम्मा दुई समितिलाई दिएर सरकारले दोहोरोपन सिर्जना गरेको डा. उप्रेतीको ठम्याइ थियो ।
डा. उप्रेतीले थिंक ट्यांकको काममा विश्वास नगरेर कर्मचारीलाई अघि सारिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसमा प्रवेश गरेर गेलालले प्रष्टीकरण दिए । त्यसक्रममा उनले प्रतिष्ठानमाथि केही आरोपसमेत लगाउन भ्याए ।
पर्याप्त समन्वयबिना आवश्यकतामा आधारित नभई प्रतिवेदन बुझाइएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको गेलालले दाबी गरे । ‘प्रतिष्ठानले दिएका नीति सिफारिसहरु कतै निड बेस्ड भएनन् कि ? डुप्लिकेसन भयो कि ? सरकारसँग पर्याप्त समन्वय भएन कि ? त्यस कारणले प्रयोगमा आएन कि ?,’ उनले अगाडि थपे, ‘भर्खंरै यहाँहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रिफर्म गर्ने कुरामा यहाँहरुले धेरै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यही डकुमेन्ट सचिवज्यूको अध्यक्षतामा बनाइरहेको छ र त्यो अब स्वीकृत हुने चरणमा छ । यस्तो अवस्था किन आयो होला ?’
प्रतिष्ठानको विज्ञता उपयोग हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसो नगर्दा सरकारलाई घाटा हुने बताए । तर सँगै उनले आफ्नो सुझाव कार्यान्वयन नहुने अवस्था कसरी आयो भन्नेमा प्रतिष्ठान घोत्लनुपर्ने सुझाव दिए ।
एउटाले दिएको सुझाव अर्कोले नमान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र दुई निकायबीचको समन्वयनलाई बढावा दिन पनि उनले सुझाए ।
सरकारका अन्य निकायसँग पनि प्रतिष्ठानले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसको सञ्चालक समिति सदस्यमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । ‘नेपाल सरकारका पनि अनुसन्धानका केही इकाइहरू छन् । राष्टिय योजना विभाग, तथ्यांक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयजस्ता ठाउँमा आफ्नो रिसर्च युनिट हुन्छ,’ उनले भने, ‘तिनीहरूसँग यहाँको पर्याप्त समन्वय होस् न । यहाँ हुनुभएका विज्ञबाट पक्कै राम्रा प्रतिवेदन आउँछ । तर त्यो प्रतिवेदनलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार बनाउनका लागि ती इकाइहरूसँग सामञ्जस्यता स्थापित होस् ।’ यसले सरकार र प्रतिष्ठानबीचको समन्वय राम्रो हुनुसँगै उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहालले सुधारको सुरुवात आफैंबाट गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुधारका लागि रणनीतिक योजना तयार गर्ने जिम्मा प्रतिष्ठानलाई दिएका थिए । तर विज्ञसहितको उपस्थितिमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर तयार प्रतिवेदनमा प्रम कार्यालयले अरुचि देखाएको थियो । त्यसमा शीघ्र प्रतिक्रिया देखाउँदै सरकारले सोही प्रयोजनार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा तुरुन्तै अर्को समिति गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अहिले विज्ञले दिएको उक्त सुझाव लत्याएर कर्मचारीले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया