सधैं विवादमा रहन्छ मुख्य सचिवको नियुक्तिको विषय । प्रणालीगत रूपमा नभएर जस्केलाबाटै हुने मुख्य सचिव नियुक्तिको विषय केही वर्षयता सधैं विवादको घेरामा रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय प्रणाली बिगारेर भएका मुख्य सचिव नियुक्तिका भित्री पाटाबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषदको सचिव मात्र नभएर देशको प्रशासन सञ्चालनको उच्चतम पद पनि हो । यसका अतिरिक्त संवैधानिक परिषदको सचिवको भूमिकामा पनि मुख्य सचिव रहने गरेका छन् । यी सबै जिम्मेवारीका दृष्टिले मुख्य सचिव पद अत्यन्तै सम्मानयुक्त र प्रतिस्पर्धा भएको पद हो । तर यही पदलाई विभिन्न किसिमले बदनाम बनाउने प्रयास हुन थालेका छन् । मुख्य सचिव बनाउने र बन्ने दुवै पक्षबाट कानून र मूल्य–मान्यताको उल्लंघन भइरहेको छ ।

मुख्य सचिवको नियुक्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

मुख्य सचिवको नियुक्ति निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार हुने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार मुख्य सचिव पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनौट गरी बढुवा गर्ने र नियुक्ति दिने व्यवस्था छ ।

कानूनतः मुख्य सचिवको बढुवामा नेपाल सरकार पूर्णतः जिम्मेवार रहेको छ । कानूनले मुख्य सचिवको बढुवा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा हुने भने पनि पहिलोको पटक्कै पालना हुने गरेको छैन । त्यस्तै, कार्यकुशलताको मापदण्ड के हो भन्ने पनि कुनै दस्तावेजमा उल्लेख छैन । मन्त्रिपरिषदमा कार्यकुशलताको विषय उठान नै नहुने गरेको सम्बन्धित मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

कसरी विवादित हुँदैछ मुख्य सचिवको नियुक्ति ?

वर्तमानमा मुख्य सचिवको नियुक्ति कानूनी प्रणालीलाई लत्याएर दलगत पक्षधरता र बिचौलियाको चलखेलबाट हुने गरेको विषयले प्रश्रय पाएको छ । मुख्य सचिवको नियुक्तिमा धेरैजसो दलीय प्रभाव रहने गरेको छ ।

खासगरी ०४७ पछि मुख्य सचिवको नियुक्तिमा दलीय पक्षधरता हाबी भयो । दामोदर गौतमको नियुक्ति मुख्यतः दलीय आधारमा भएको थियो । बलरामसिं मल्ल र लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति पनि राजनीतिक आधारमा गरिएको थियो । लीलामणि पौड्याल पनि यही सूचीमा पर्छन् ।

बाह्य दबाबमा मुख्य सचिवको नियुक्ति

तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेको नियुक्ति भारतको दबाबमा भएको हल्ला चलेको थियो । उनीभन्दा वरिष्ठ अन्य दुई सचिव हुँदा–हुँदै र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्कै व्यक्तिलाई मुख्य सचिव बनाउन दबाब दिँदादिँदै भारतीय दबाबमा माधव नेपालको सरकारले तेस्रो वरीयताका माधव घिमिरेलाई मुख्य सचिवमा नियुक्ति गरेको थियो । माधव घिमिरेलाई मुख्य सचिवमा नियुक्ति गर्न नेकपा एमालेका केही नेतालाई माध्यम बनाएको थियो ।

लीलामणि पौड्यालको नियुक्तिमा पनि बाह्य दबाबको चर्चा भएको थियो । प्रचण्डको निकटतम व्यक्ति भनेर चिनिएका पौड्याल छिमेकी राष्ट्र चीनपरस्त मानिन्छन् ।  ल्हासामा महावाणिज्य दूत रहेकै बेला चीनसँग निकै गहिरो सम्बन्ध बनाएका पौड्याललाई  मुख्य सचिव नबनाउन भारतको र बनाउन चीनको दबाब त्यत्तिकै थियो । अन्ततः प्रचण्डमार्फत उनलाई मुख्य सचिव बनाउन चीन सफल भयो । मुख्य सचिवबाट अवकाशित भएपछि उनी चीनको राजदूतसमेत भए ।

स्वच्छ छवि भएका मुख्य सचिव मानिएका पौड्याल मन्त्रिपरिषदको बैठकमा नै गलत निर्णय हुनु हुन्न भनेर अडान लिन प्रयासरत रहने गरेको सुन्नमा आउँथ्यो । कतिपय मन्त्रीहरू उनको अडानबाट दिक्क भएर प्रधानमन्त्रीसँग झगडा नै गर्थे भन्ने पनि सुनिएको हो ।

बहालवाला मुख्य सचिव नै बिचौलिया ?

मुख्य सचिव नियुक्तिमा बहालवाला मुख्य सचिवले नै बिचौलियाको भूमिका खेलेको पनि देखिएको छ । तत्कालीन मुख्य सचिव बलराम सिंह मल्लले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै सचिवबाट अवकाश हुनै लागेका तीर्थमान शाक्यलाई मुख्य सचिव बनाउने उद्देश्यले राजीनामा दिएर बाटो खुलाएका थिए । त्यति गरेबापत पछि मल्ल जर्मनीको राजदूत बने ।

भोजराज घिमिरेले आफू बहालमा रहेकै बेला राजदूताबास नै नरहेको क्यानडामा आफूलाई राजदूत नियुक्ति गराई पद छोडे । सहसचिवस्तरको व्यक्ति राजदूत हुने ठाउँमा गएर मुख्य सचिव पदको गरिमा होच्याएको भन्दै उनको निकै आलोचना भयो ।

त्यसैगरी, मुख्य सचिवमा आफ्नो कार्यकाल झण्डै ८ महिना बाँकी छँदै सोमलाल सुवेदीले एसियाली विकास बैंकको निर्देशक पदमा नियुक्ति लिएर मुख्य सचिवमा लोकदर्शन रेग्मीको नियुक्तिको वातावरण बनाइदिए । यसलाई लिएर पूर्वप्रशासकहरूले सुवेदीको निकै आलोचना गरे । यद्यपि, भ्रष्टाचारजन्य कार्य नगर्ने र आफूले देखेको बुझेको कुरा स्पस्ट राख्ने सन्दर्भमा सोमलाल सुवेदीलाई प्रशासकहरूले निकै प्रशंसा पनि गर्छन् । तर राम्रो जति काम आफूले गरेको र बिग्रेको जति अरूले गर्दा भएको भनेर बढी नै आत्मकेन्द्रित हुने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने छन् ।

यस विकृत परम्परालाई लोकदर्शन रेग्मीले पनि निरन्तरता दिए । सरकारले मुख्य–सचिवमा नियुक्त गर्न चाहेको शंकरदास वैरागीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न रेग्मीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर बेलायतको राजदूत पद हात पारे ।

त्यसैगरी, शंकरदास वैरागीले पाँचवर्षे कार्यकाल सकाएर अवकाशको मुखैमा पुगेका वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन बिचौलियाको कार्य गरे र पदै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा आफूलाई नियुक्ति दिलाए ।

ज्येष्ठताको हुर्मत

मुख्य सचिवको नियुक्तिमा ज्येष्ठताको हुर्मत लिने काम पहिलेदेखि नै भइरहेको छ । विमल कोइराला तेस्रो वरीयतामा रहेर मुख्य सचिव भएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा समेत केही समय मुख्य सचिव रहेका कोइराला आफ्नो कार्यकालमा विवादरहित मात्रै देखिएनन् उनलाई अब्बल मुख्य सचिवको रूपमा लिने गरिन्छ । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरेर सेवाबाट हटाउन सक्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको प्रतिगामी प्रावधानको खुलेर विरोध गरेकाले पनि उनलाई निकै प्रशंसा गरिन्छ । मुख्य सचिवबाट अवकाश लिएपछि कुनै सरकारी नियुक्तिका लागि दौडधूप नगरेर उनले मुख्य सचिवको पदको गरिमा कायम गरे ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा लोकमानसिंह कार्की पनि ज्येष्ठता मिचेरै मुख्य सचिव भएका थिए । उनको काम कर्मचारीहरुलाई तर्साउनु मात्रै थियो र जनआन्दोलन–२ पछि उनी अपमानित भएर पद छोड्न बाध्य भए ।

माधव घिमिरे र लिलामणि पौड्यालको मुख्य सचिवमा नियुक्ति पनि वरीयता मिचेर नै भएको थियो ।

मुख्य सचिव नियुक्तिमा बिचौलियाको चलखेल

सबै खालका सूचनामा पहुँच हुने पदाधिकारी भएको हुँदा मुख्य सचिव नियुक्तमा बिचौलियाहरूको चासो रहने गरेको पाइन्छ । यो सन्दर्भका लागि उपयुक्त घटना हो लोकदर्शन रेग्मीको नियुक्ति । बिचौलियाको आडमा शक्तिकेन्द्रलाई राम्रैसँग रिझाएका रेग्मीसामु त्यतिबेला शक्तिशाली भनिएका तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि नै कमजोर दरिएका थिए ।

एक पूर्वसचिवको भनाइमा सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणासहित बिचौलिया भनिने दीपक भट्टले रेग्मीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्न ठूलै ‘ग्राण्ड डिजाइन’ रचेका थिए ।

सोही ग्राण्ड डिजाइनको नक्सांकनभित्र थिए, रेग्मीभन्दा वरिष्ठ चार प्रतिस्पर्धी । चार प्रतिस्पर्धीलाई दाबेदार हुनबाटै वञ्चित गराउनु, तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई एसियाली विकास बैंकमा पठाउने प्रपञ्च रच्नु, त्यहाँ पठाउने निर्णय गरेर पनि सुवेदीलाई पदमै राखिरहनु  र उमेर हदले तीन महिना बाँकी रहेका राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्नु रेग्मीलाई मुख्य सचिव बनाउनकै लागि रचिएको ‘ग्राण्ड डिजाइन थियो ।

कालान्तरमा यो योजनाले रेग्मीको इच्छा त पूरा गर्यो तर मुलुककै प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने मुख्य सचिव पदको वजन र स्तर दुवै घटायो ।

प्रशासनविद्हरूका भनाइमा लोकदर्शन शक्तिकेन्द्रलाई राम्ररी रिझाएका व्यक्ति हुन् । त्यतिबेला शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएकै आधारमा उनले पुरस्कारको आशा गरे र दिने पनि तयार भए । त्यो उपहार नै ‘मुख्य सचिव पद थियो । पद दिन चाहनेका अघि मुख्य बाधा रेग्मीको उमेर थियो ।

उनीभन्दा पाका उमेरका सचिवका बीचमा मुख्य सचिव हुनका लागि त उनी कनिष्ठ हुने भए । प्रणालीअनुसार वरिष्ठ सचिवहरूमध्येबाट मुख्य सचिव नियुक्त गरिनुपर्ने थियो । उनीहरूमध्येबाटै प्रतिस्पस्पर्धा गरेर छनौट गर्नुपर्ने थियो ।

मुख्य सचिव नियुक्तिमा राजनीतिक इच्छाशक्ति त हुने नै भयो । रेग्मीले चाहँदैमा नियुक्त भइहाल्ने अवस्था थिएन । किनभने, त्यसमा वरिष्ठ सचिवहरू अनुप उपाध्याय, मधु रेग्मी, शान्ताराज सुवेदी र शान्तबहादुर श्रेष्ठ मुख्य सचिव हुने लाइनमा थिए ।

लोकदर्शनलाई मुख्यसचिव बनाउनका लागि यी चार प्रतिस्पर्धी तगारो बने । प्रतिस्पर्धामा रहेका चार वरिष्ठ सचिवहरू हटाएपछि मात्रै रेग्मीका लागि बाटो खोलिदिन सम्भव थियो ।

त्यसका लागि दुई विकल्प थिए, कि चार जनालाई हदम्याद लाग्नुपर्यो कि उनीहरुलाई स्वाभाविक अवकाशमा पठाउनुपर्यो । अवकासमा पठाउने सन्दर्भमा तीन महिनाको समय बाँकी थियो । ठीक त्यही समयमा राजेन्द्र क्षेत्री यी चार जनाभन्दा केही दिनअघिको फरकले ज्येष्ठता भएका सचिव रहेछन् । त्यसपछि तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई एसियाली विकास बैंकमा पठाएर राजेन्द्र क्षेत्रीलाई तीन महिनाका लागि मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने अर्को प्रपञ्च रचियो । यसको लागि भर्याङ बनिदिए, मुख्यसचिव सुवेदी ।

नबनुन् पनि कसरी ? उनलाई यो ग्राण्ड डिजाइनको एउटा खुड्किलाको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको पासा फ्याँकिएको थियो । र, उनी पनि मुख्य सचिव पदको मर्यादा बिर्सिएर प्रलोभनमा फसिसकेका थिए ।

सुवेदीलाई फकाउनकै लागि बनेको अर्को योजना थियो ‘हनिट्रयाप’ । रेग्मी नियुक्त हुनुअघि सुवेदी र लोकदर्शनलाई एउटा भ्रमणका नाममा ‘हनिट«याप’ गरियो । क्यानडा र अमेरिका भ्रमणमा लगेर उनीहरू दुवैलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने काम भयो । फर्किंदा उनीहरू यही गर्ने भनेर सहमत भइसकेका थिए । जागिर अवधिभर सार्वजनिक प्रशासनमा राम्रो छवि बनाएका सुवेदीले यही निर्णयका कारण जीवनभरि कमाएको इज्जतलाई तिलाञ्जली दिए ।

नेपाल आएपछि सुवेदीलाई एडिबी वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा पठाउने र उक्त पद राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई थमाउने प्रपञ्च रचियो । क्षेत्रीको मात्रै तीन महिना समयाववधि बाँकी थियो । सुवेदीले प्रपञ्चअनुसार राजेन्द्र क्षेत्रीलाई सहयोग पुग्ने गरी बैंकको पदमा नियुक्त भएको पाँच महिनापछि राजीनामा दिए । क्षेत्रीले मुख्य सचिव पद धानेसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका चार वरिष्ठ सचिवहरू स्वतः अवकाशमा गए ।

लाइनमा रहेका चार सचिवहरू अवकाशमा गएपछि लोकदर्शन, शंकर अधिकारी र महेन्द्र उपाध्याय मुख्य सचिवका लागि दाबेदार देखिए । लोकदर्शनले बनाइसकेको ‘ग्राण्ड डिजाइन’मा दुई प्रतिस्पर्धी अधिकारी र उपाध्यायको डेग चल्नेवाला थिएन । बाघको शिकार स्यालले कसरी पाओस् ?

यो सबै ग्राण्ड डिजाइनको मुख्य नायक दीपक भट्ट त्यतिबेला सरकार बनाउने र भत्काउनेसम्मको क्षमता राख्थे । दीपक भट्टको यो शक्तिको पृष्ठभूमिमा देउवा पत्नी डा. आरजु राणाको भूमिका मुख्य मानिन्छ ।

अर्यालको नियुक्तिमा उही नियति

यस्तै, नियति वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा पनि दोहोरियो । अवकाश लिएर घर जान ठीक परेका अर्याललाई एकाएक मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा प्रशासनवृत्त चकित परेको थियो । नपरोस् पनि कसरी ? त्यसको केही महिनाअघि मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा एनसेलको विषयमा निर्णय गर्न नमान्दा उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्क्याइएको थियो । उक्त कार्यालयमा सचिवको सरुवा हुनुलाई नै हेय र अपमानको दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । सरकारले नरुचाएर त्यसरी सरुवा गरिएका उनै अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेपछि अन्य वास्तविकताका पोका पनि खुल्दै गए । समयावधि बाँकी छँदै तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई मन्त्रीस्तरीय सुविधासहित राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउनकै लागि यो अर्को ‘ग्राण्ड डिजाइन’ रचिएको थियो ।

जानकारहरू अर्यालको नियुक्तिमा अमेरिकाको मुख्य भूमिका रहेको देख्छन् । अर्याल सुरुवातीदेखि नै अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का प्रवर्द्धक हुन् । अर्थका क्याडरसमेत रहेका अर्थशास्त्री पृष्ठभूमिका उनले एमसिसी नेपालको हितमा रहेको विषय वकालत गर्दै आएका थिए । वैरागीलाई नयाँ पद खडा गरेर अर्याललाई मुख्य सचिव बनाइनुमा पनि एमसिसीकै हात रहेको जनाइएको छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीलाई कजोर र बलियो बनाउनेमा मुख्य सचिवको निकै ठूलो भूमिका रहने जानकारहरु बताउँछन् । सूचनाको पहुँचका कारण पनि यो आफैंमा निकै बलियो पद हो । सूचनाको सबैभन्दा उच्चतम स्थानमा राखेर एमसिसीले उनलाई गुमाउन नचाहेको आशंका छ ।

आखडा जमाउँदै बिचौलिया

पछिल्लो १०–१५ वर्षयता नीतिगत भ्रष्टाचार निकै मौलाएको छ । विज्ञहरूका भनाइमा यो किसिमको भ्रष्टाचार अहिले संस्थागत नै  भइसकेको छ । नीतिगत निर्णयको परिभाषा नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा नीतिगत निर्णयले कुन प्रकृतिको भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न मै कठिनाइ छ ।

यो कठिनाइ नै बिचौलिया र माफियाहरूका लागि ठूलो अवसर हो । त्यसमाथि नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार भएका संयन्त्रबाट हुने सबै निर्णयलाई नीतिगत मान्ने मनोवृत्तिले पनि यस किसिमका भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।

पहिला पहिला कर्मचारी सरुवा बढुवामार्फत भ्रष्टाचार व्यापक हुन्थ्यो । यत्तिले पनि नपुगेर अर्बको खेलमा जानका लागि नीतिमार्फत नै भ्रष्टाचार गर्ने उपायलाई मज्जैसँग मलजल गरियो । जसको बारेमा सर्वसाधारणलाई ज्ञान पनि हुँदैन र प्रमाण पनि भेट्न सकिन्न  ।

यो काम गर्नका लागि सबैभन्दा भरपर्दो ठाउँ नै मन्त्रिपरिषद् भएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसमाथि  मन्त्रिपरिषद्मा रबर स्ट्याम्प भएर हस्ताक्षर गरिदिने व्यक्ति मुख्य सचिव नै हुन् । अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय मुख्य सचिवले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पछिल्लो समय मुख्य सचिवको नियुक्ति नै यो देशका उच्चस्तरका माफिया र बिचौलियाहरूका लागि सबैभन्दा अचुक स्थान बनेको बताइन्छ ।

विचौलियाले बनाएको मुख्यसचिवको उत्तरदायित्व त प्रणालीप्रति हुने भएन नै । यस्तो अवस्था भएपछि प्रणाली बस्ने कुरा असम्भव भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सुधारको उपाय के छ त ?

प्रशासनविदहरू विद्यमान विकृतिको अन्त्यका लागि मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । ज्येष्ठतालाई मात्र आधार मानेर मुख्य सचिवमा नियुक्ति गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।  कार्यकुशलताको मापनको स्पष्ट मापदण्ड बनाइ त्यसको इमानदार प्रयोग पनि एउटा उपाय हुन सक्ने कतिपयको धारणा रहेको छ । मुख्य सचिवबाट अवकाश भएपछि पुनः राजनीतिक नियुक्ति पाउने लोभलाई रोक्न कर्मचारीको पदबाट अवकाशित भएपछि कम्तीमा दुई वर्ष राजनीतिक नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गर्न सके यस विकृतिलाई हटाउन सकिन्छ । मुख्य सचिव पदको मर्यादा र भूमिकाको बारेमा मुख्य सचिव स्वयंले सजग भएर व्यवहार गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सुधार गर्न सकिन्छ ।