NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन ८ गते
विचार

सार्वजनिक पदाधिकारीको छवि गिर्नुको कारण र उकास्ने उपाय

जभोलि सार्वजनिक पदाधिकारीप्रति व्यावसायिक सदाचारिताको प्रश्न बेस्सरी उठ्न थालेको छ । संस्थात्मक स्मरण मेटिँदै गएकाले सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्णयको स्तर गिरेको छ । सामाजिक वास्तविकता र सार्वजनिक निकायबीचको सम्बन्ध स्थापित छैन । यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने एउटा उपाय मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनको प्रवर्द्धन हो ।

प्रत्येक पेशा र पद (जिम्मेवारी) ले खास आचरणको माग गर्दछ । जिम्मेवारी र आचरणलाई मार्गदर्शन पेशागत मूल्यले गर्दछ । मूल्य, जिम्मेवारी र आचरण सार्वजनिक ओहदालाई जवाफदेही बनाउने आधार हुन् । सार्वजनिक ओहदाका व्यक्तिहरूबाट संगठन र समाजले अपेक्षा गरेको दायित्व पूरा गर्नु जवफदेहिता हो । सामान्य अर्थमा सामाजिक अपेक्षा नै जवाफदेहिता हो । सार्वजनिक पदचाहिँ जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी औपचारिक नीति, कानुन र करारद्वारा मात्र व्यवस्थित हुँदैन, प्रतीकात्मक पनि हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक स्रोत, साधन, शक्ति र नीतिको अभ्यास गर्ने पदाधिकारीले कानुनी र करारी दायित्व पूरा गरेर मात्र पुग्दैन, सामाजिक अपेक्षाअनुरूपको कार्यव्यवहार, आचरण र पेशागत मूल्य अवलम्बन पनि गर्नुपर्छ ।

अहिले जताततै मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनको माग भइरहेको छ । मागको मनोविज्ञान अभावको विषयवस्तुलाई बढी अपेक्षा गर्ने खालको हुन्छ । उसो भए अहिले पेशागत दायित्व बोक्ने पदाधिकारीहरू पेशागत आदर्शबाट विचलित छन् भन्ने सिधा अर्थ लगाएमा त्यो सत्य हुन्छ । राज्य शक्ति, स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने वर्गबाट त्यसको विवेकशील अभ्यास भएन भने समाज वितृष्ण बन्दै जान्छ, आवश्यकता र अप्ठ्याराहरू पूरा हुँदैनन् । संगठन अनि पदाधिकारीप्रतिको विश्वास स्खलित हुन्छ ।

परिवर्तन पहिलाभन्दा निकै गतिशील भएर गए पनि राजनैतिक नेतृत्व भविष्यद्रष्टा बन्न सकिरहेको छैन । भविष्य देख्न चाहिने चिन्तन, विश्वास र क्षमता आर्जन गर्न राजनीतिक क्षेत्र पछि परेको छ भने प्रशासन योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मकता भन्दा अनुचर र स्वार्थपरस्त देखिन थालेको छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञ, प्रशासन र व्यापारीको माखेसाङ्लो पनि बन्ने गरेको छ ।

व्यवस्थापनले अवलम्बन गर्ने मूल्य वा सांगठनिक मूल्य मानव मूूल्यबाट मार्गदर्शित छन् । सत्य, निष्ठा, प्रेम, अहिंसा, सद्व्यवहार र शान्ति नै प्रमुख मानव मूूल्य हुन् । यसले व्यक्तिलाई खास आचरणमा रहन आत्मिक आधार दिन्छ । यसले नै मानिसलाई असल जीवन कसरी जिउने, उचित अनुचित के हो, अधिकार र जिम्मेवारी के के हुन्, सही व्यवहार (र निर्णय) कसरी गर्ने भन्ने बोध गराउँछ । यसो भन्नुको मतलब मानव मूल्य, समाजिक मूल्य सांगठनिक मूल्य हुँदै व्यक्तिको आचरणसम्म आइपुग्छ ।

मूल्यको उद्गमबिन्दु प्राचीन नीतिशास्त्र हो, भलो गर्नु नीति हो र यसको विपरीत आचरण कुनीति । व्यक्तिले नीतिको सीमा रेखा उल्लंघन गर्न नसकोस भनेर राज्यको सिर्जना गरिएको हो । यसको व्यवस्थापन गर्ने संस्था सरकार र यसका पार्टपुर्जा सार्वजनिक पदाधिकारी हुन् । सामाजिक सम्झौतापछि सबैभन्दा बृहत् जिम्मेवारी बोक्ने सामाजिक संस्था सरकार हो, यो आदर्श संगठन पनि हो ।

यसका पार्टपुर्जाका रूपमा क्रियाशील हुने पदाधिकारी निजामती प्रशासक, सेना, न्यायकर्मी र प्रहरी आदि समाजका आदर्श हुन । यसको मतलब नागरिकहित प्रवर्द्धन गर्नेहरू सधैं आदर्श, मूल्यबोधी, विवेकशील, भविष्यद्रष्टा, सदाचारी, स्वार्थहीन, खुला र कर्मशील रहनु पर्दछ भन्ने हो । अभिभावक असल भए सन्तान सत्कर्मी हुन्छन् । निर्देशकले मूल्य निर्देश गर्न सके मात्र निर्देशितहरू सही बाटो हिँड्ने गर्दछन् । सही नेतृत्व त्यसैलाई मानिन्छ चाहे त्यो राजनैतिक वा प्रशासनिक नै किन नहोस् । व्यवस्थापनको मूल्यवादी धारणा यहीबाट शुरु हुन्छ । मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनले संविधानद्वारा स्थापित राष्ट्रिय मूल्यलाई संस्थागत गर्दछ, सामाजिक संकेत र अपेक्षाप्रति सजग रहन्छ र यसअघिका प्रयासहरूबाट परिमार्जित हुँदै भविष्य पथ तयार गर्दछ । चुनौतीबाट डराउँदैन तर माझिँदै सुधारमा आक्रामक बन्दछ ।

मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन कुनै ठूलो कुरा नभई राष्ट्रिय (सांगठनिक) उद्देश्य पूरा गर्न पदाधिकारीको कार्यव्यवहारलाई त्यससँग आबद्ध गर्ने प्रक्रिया हो । सांगठनिक मूल्य भनेको त्यस प्रकारको विश्वास र आन्तरिक मान्यता (इन्ट्रिन्जिक वर्थ) हुन् जसलाई सम्झौता गरेर कार्यसम्पादन गर्न सकिँदैन । त्यो संगठन वा राष्ट्रिय मूल्यसँग यसरी गाँसिएको हुन्छ कि त्यसलाई नमान्नु भनेको पेशागत मान्यताबाटै च्युत हुनु हो । मूल्यबोधी व्यवस्थापक (राजनीतिज्ञ र प्रशासक) हरू आप्mनो जिम्मेवारीप्रति उत्साह, जाँगर, विश्वास, निष्पक्षतासहितको आत्मानुशासनमा क्रियाशील हुन्छन् । मूल्य कुनै मूर्त कुरा होइन, सहजै ठम्याउन सकियोस् । यो त पदाधिकारीको व्यवहार, आचरण र उपलब्धिबाट सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने कुरा हो । मूल्यले उसले गर्ने कार्य तथा निर्णयलाई आधार दिने गर्दछ । यो कार्यसंस्कृतिको पनि आधार हो ।

सबल मूल्यप्रणाली स्थापित भएमा त्यो कामको मानक पनि बन्दछ । जस्तो कि म्याक डोनल्ड नामक फाष्टफुड सञ्जालले आफ्नो मूल्यलाई गुणस्तर, ग्राहक सेवा, शीघ्रता र स्वच्छता हो भनेको छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, के सरकारी निकायमा यो मूल्य व्यापारिक कम्पनीमा झैं सहजै पाउन सकिन्छ ? व्यवस्थापनमा मूल्यवाद सार्वजनिक क्षेत्रको उपज हो, निजीक्षेत्रलाई कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीको सिद्धान्तअनुरूप सीमित रूपमा मान्न लगाइएको मात्र हो ।

समयको अन्तरालमा मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनका मान्यताहरू पनि परिवर्तनका क्रममा छन् । यसको कोर भ्यालु स्थिर रहे पनि । एक्काइसौं शताब्दीको सार्वजनिक व्यवस्थापनको मूल्य सेवाग्राहीप्रति शीघ्र सेवा, सन्तुष्टि, गुणस्तर र सेवामूल्यमार्फत मापन गर्न सकिन्छ । यो विगतमा स्थापित र अवलम्बन गरिएको सिद्धान्त र मान्यताबाट परिस्कृत हँुदै यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

यसका पार्टपुर्जाका रूपमा क्रियाशील हुने पदाधिकारी निजामती प्रशासक, सेना, न्यायकर्मी र प्रहरी आदि समाजका आदर्श हुन । यसको मतलब नागरिकहित प्रवर्द्धन गर्नेहरू सधैं आदर्श, मूल्यबोधी, विवेकशील, भविष्यद्रष्टा, सदाचारी, स्वार्थहीन, खुला र कर्मशील रहनु पर्दछ भन्ने हो । अभिभावक असल भए सन्तान सत्कर्मी हुन्छन् ।

कतिपय मुलुकमा बृहत् राष्ट्रिय मूल्यअन्तर्गत संगठनको रणनीतिक योजना नै घोषणा गरेर मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनलाई देख्न सकिने गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । जस्तो लोकसेवा आयोगजस्तो भर्ना छनोट निकायको योग्यता प्रणाली, वस्तुपरकता र निष्पक्षता (मेरिटोक्रेसी, अब्जेक्टिभिटी, इम्पार्सियालिटी) हो, त्यस्तै, सरकारी खर्च निकाय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) स्वच्छता, प्रभावकारिता र मौद्रिक मूल्य सार्थकतालाई व्यवस्थापन मूल्यका रूपमा अपनाउने गर्दछ । राजनैतिक दलहरू मत परिचालन, इमानदारिता र नीति नेतृत्वमा परिचालित हुनु मूल्य हो ।

असल संस्कृति राजनीतिको आचरण हो । सार्वजनिक शक्ति, साधन र अधिकार प्रयोग गर्ने ओहदाधारीको मूल्यलाई अमेरिकाको बिक्स कमिटी र वेलायतको नोलान कमिसनले वस्तुपरकता, स्वार्थहीनता, सदाचारिता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता, खुलापन र उदाहरणीयतालाई लिनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । सार्वजनिक ओहदाधारीको ओहदा र जिम्मेवारी जति बढ्दै गयो, त्यति नै बढी उसबाट मूल्य आचरणको अपेक्षा गरिन्छ । कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबै नै उल्लिखित सार्वजनिक जीवनका ७ सिद्धान्तबाट पर रहन सक्दैनन् । फरक यति हो कि ओहदाअनुसार शक्ति र साधन अभ्यासको स्तर फरक हुने भएकाले कार्यालय सहयोगीको आनीबानी र व्यवहारको प्रभाव समाजमा कम पर्दछ । त्यसैले त्यहीस्तरमा उसबाट अपेक्षा गरिन्छ । तर भुल्न हुदैन, यो कानुनी बाध्यात्मकता भन्दा पनि नैतिक बन्धन हो । व्यक्तिको कार्यव्यवहार र आचणरमा मूल्य प्रदर्शन हुन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक जीवनका यी सिद्धान्तहरू न्यून देखिएका वा सम्झौता गरिएकाले सार्वजनिक पदाधिकारी र संस्थाप्रति नागरिक विश्वास गिर्दै गएको छ । एकाध राज नेता र प्रणालीमा विश्वास राख्ने कर्मचारीले मात्र यी मूल्यलाई आत्मिक सन्तुष्टिका रुपमा अपनाउँदै आएका छन् । आफ्नै विवेकप्रति जवाफदेही बनिरहेका छन् । उनीहरू प्रणालीभित्रका अल्पसंख्यक बनिरहेका छन् ।

विश्व वातावरणमा आएको परिवर्तनले सरकारलाई जनताका नयाँ मागप्रति तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउन चारै कुनाबाट एकसाथ दबाब परिरहेको छ । जनता अधीर छन् र तत्कल सेवामूल्य खोजिरहेका छन् । डेनहार्टले प्रतिपादन गरेको नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणाले विश्वभरि नयाँ उचाइ पाइरहेको छ । जसअनुसार सरकारको काम जनतालाई सेवा दिनुबाहेक अर्को हुन सक्दैन । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीको आनीबानी, कार्यशैली र सीप परिवर्तनको माग गरिरहेको छ ।

तर विकासशील मुलुकका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू पुरानै मानसिकता र क्षमतामा नयाँ चुनौती सामना गरिरहेका छन् । उनीहरू आप्mनै आग्रह, मानसिकता र क्षमताका कारण चाहेर पनि समस्याको सही समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, त्यस असक्षमताको क्षतिपूर्ति आ–आफ्नो सीमा रेखा अतिक्रमणमार्फत खोजिरहेका छन् । राजनीतिकर्मीहरू स्थायी सरकार (निजामती प्रशासन) को वृत्ति इर्ष्यामा छन्, प्रशासकहरू राजनीतिक लोकप्रियता र चर्चाको लोभ गरिरहेका छन् । यी दुई वर्ग एकअर्काप्रति असहिष्णु भएर पनि बाध्यात्मक सहयात्रा तय गरिरहेका छन् । यो बाध्यात्मक नियतिले मूल्यमा आधारित शासकीय व्यवस्था होइन कि प्रणालीविहीन मूल्य व्यवस्थालाई बढावा दिइरहेको छ ।

हुनुपर्ने कुरा नभएर नहुनुपर्ने स्थितिको उपस्थिति देखिएको छ । नीति वनाउन अभ्यस्त हुनुपर्ने राजनीतिज्ञहरू दैनिक प्रशासनका झिनामसिना काममा रमाइरहेका छन् । उनीहरूको प्राथमिकतामा सरुवा, नियुक्ति र सिफारिसले सर्वाधिक महत्त्व पाएको छ । प्रशासकले गर्ने निर्माण करार व्यवस्थापनजस्ता कार्यहरू राजनीतिका अत्यधिक रुचिका विषय बनिरहेका छन् । प्रशासकहरू राजनीतिक कार्यकारीका निजी सहायकको भूमिकामा देखिएका छन्, नाईँ भन्ने जिरह शक्ति उनीहरूमा देखिएको छैन । ज–जसमा देखिएको छ कि उनीहरू प्रणालीबाट बाहिरिएका छन् कि राजनीतिका तारो बनेर लखेटिएका छन्् । सार्वजनिक संस्थाहरूबाट अपेक्षित अग्रसरता देखाउन नसकिएको मात्र होइन, राष्ट्रको सीमित स्रोत, साधन र समय व्यर्थमा खेर गइरहेको छ । राष्ट्रको जीवनमा समय अति नै मूल्यवान विषय हो, समयको उपयोग गर्न नसक्नु भविष्यप्रतिको खेलबाड हो ।

नेपालमा मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन अवलम्बन गर्न केही आधारशीला र कार्य मापदण्ड दरिलो रूपमा स्थापित गरिनु जरुरी छ । केही आधार सुशासन ऐन र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले पनि नदिएको होइन । तर सचिव र मन्त्रीको कार्यविभाजन एवं पदाधिकारीको कार्यपरिभाषाको अस्पष्टता, कार्यसम्पादन परीक्षण, आचरण व्यवस्थापन र प्रभावकारी निगरानी हुन सकिरहेको छैन । संस्थाहरू कार्यात्मकभन्दा पनि औपचारिक, गतिशील हुनुपर्नेमा प्रतिक्रियावादी, आक्रामक हुनुपर्नेमा आलस्य देखिएका छन् । परिवर्तन पहिलाभन्दा निकै गतिशील भएर गए पनि राजनैतिक नेतृत्व भविष्यद्रष्टा बन्न सकिरहेको छैन । भविष्य देख्न चाहिने चिन्तन, विश्वास र क्षमता आर्जन गर्न राजनीतिक क्षेत्र पछि परेको छ भने प्रशासन योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मकता भन्दा अनुचर र स्वार्थपरस्त देखिन थालेको छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञ, प्रशासन र व्यापारीको माखेसाङ्लो पनि बन्ने गरेको छ । भविष्य नदेख्ने नेतृत्वले तेस्रो दर्जाको अनुचर छान्छ । हामीकहाँ त्यही नै देखिएको छ । स्थापित मापदण्ड र आचरणलाई अतिक्रमण गर्न नै नेतृत्व रमाएको छ जसको लहरे असर मातहतसम्म फैलिएको छ । यो नै मूल्यका रूपमा मन मष्तिस्कसम्म गढिसकेको छ । त्यसैले प्लास्त्रिक र ओब्सर्नेले भनेझैं समग्र व्यवस्थापनको डिएनए परिवर्तन गरिनु आवश्यक भइसकेको छ । जसले पद्धति, मानसिकता र विश्वासलाई बदल्न सकोस् । सर्वसाधारणका मन हर्न, हृदय छुन र विश्वास जित्न सकोस् । अनि मात्र शासकीय व्यवस्था अग्रबोधी र परिवर्तन अनुकूल गतिशील हुनसक्छ । भोलिको लागि राम्रो प्रणाली हस्तान्तरण गर्नसक्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)