NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ १४ गते

संघीय निजामती सेवा ऐन किन बनेन ?

संघीय शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिले बन्नु पर्ने मुख्य कानुनहरुमध्ये एक थियो संघीय निजामती सेवा ऐन । तर अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको छैन।

संविधान जारी भएको ८ वर्ष वितिसक्ता पनि निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न नसक्नुका पछाडि के कारणहरु रहेका छन् त ?

१) राजनीतिक दलहरुमा स्पस्ट सोचको अभाव

सार्वजनिक प्रशासन र मुख्यतः निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मुख्य राजनीतिक दलहरुको स्पस्ट दृष्टिकोण नै बन्न सकेको छैन । दृष्टिकोण बनाउन प्रयाससम्म पनि गरेको देखिएको छैन ।

२) निजामती सेवा र समग्र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको अभाव

नयाँ कानुन र संरचना बनाउन नीति स्पस्ट हुनु आवश्यक मानिन्छ तर नेपालमा हालसम्म निजामती सेवा वा समग्र सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नै बनाइएको छैन ।

नीति बनाउन कार्यदल बनी सुझाव पनि प्राप्त भएको हो तर त्यसलाई निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएको देखिएन ।

३) प्रशासनयन्त्र भनेको हामीले जे भन्यो त्यो मान्ने संयन्त्र हो भन्ने राजनीतिक नेताहरुको निकृष्ट प्रवृत्ति

प्रशासकहरुप्रति मुख्य नेताहरुको धारणा नै गलत रहने गरेको पाइएको ।

हामी जननिर्वाचित नेताले जे भन्यो कर्मचारीले त्यही मान्नु पर्छ भन्ने तुच्छ सोचले काम गरेको छ ।

नेताका आसेपासेको हालिमुहाली हुने गरेको जसले गर्दा इमानदार कर्मचारीहरु सुधारका सम्बन्धमा अग्रसर हुन नचाहेको वा नसकेको अवस्था छ।

निष्पक्ष विचार राख्ने वा सुझाव दिने कर्मचारी होस वा अन्य व्यक्ति, उसलाई आफ्नो नदेख्ने नेता र मन्त्रीहरुको प्रवृत्ति पनि यस अकर्मन्यताको एक कारण हो ।

४) प्रधानमन्त्रीहरुमा देखिएको गैरजिम्मेवारीपन

२०७२ पछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरु प्रशासन सुधारप्रति गैरजिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफु मातहत विज्ञहरु रहेको संयन्त्र बनाउने र त्यसका सुझावका आधारमा नीति र कानुन बनाउनेतर्फ प्रयास नै नगरेको देखियो।

कमजोर व्यक्तिलाई सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाउने गरेको देखियो ।

दलीय सोचका आधारमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ति र सरुवा गर्नमा बढी ध्यान दिने गरेको देखिन्छ ।

आआफ्ना भातृ संगठनका रुपमा विकास गरिएका ट्रेड युनियनका नेताहरुको कुरा सुनेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीहरुमा रहेको देखियो ।

प्रधानमन्त्रीले शासकीय व्यवस्थापनमा मुख्य सचिवलाई जिम्मेवार बनाउन चाहेको देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीले प्रशसनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सर्वपक्षीय सहमति कायम गर्न विभिन्न दल वा बाह्य व्यक्तिहरुसँग छलफल गर्ने प्रयास नै नगरेको देखियो ।

५) अध्ययन अनुसन्धानप्रति वेवास्ता

निजामती सेवाको उचित व्यवस्थापनको लागि बन्ने कानुन गहन अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सोचको अभाव छ ।

ऐनमा समावेश गरिने मुख्य विषयमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुन नसकेको अवस्था छ ।

अध्ययन विना समावेश गरिने प्रावधानउपर व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरुप दवाव र प्रभाव हावी हुने भएकोले कानुन बन्नमा वाधा पुगिरहेकोछ ।

६) मुख्य सचिवमा पुग्नेहरुको थप राजनीतिक नियुक्तिप्रतिको मोह

एकाध बाहेक मुख्य सचिवबाट अवकाश भएपछि संवैधानिक निकाय वा राजदूत वा यस्तै अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाउने लोभले गर्दा ऐन नियममा सुधार गर्ने तर्फ मुख्य सचिवले ध्यान नदिएको देखियो ।

निजामती सेवासम्बन्धी कानुनको निर्माण गर्दा आवश्यक अग्रसरता लिने, विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मुख्य सचिवले निर्वाह गर्न नसकेको कारणले पनि उपयुक्त समयमा ऐन आउन नसकेको हो ।

७) युनियनहरुको दलीय रुझानमा आधारित दादागिरी हावी भएको

दलीय आधारमा बनेका निजामती सेवाका युनियनहरु वास्तविक धरातलमा आउन चाहँदैनन् ।

आफ्नो दल सत्तामा आयो भने कानुन र पद्धतिका बारेमा मौन बस्ने र आफुहरुले मोजमस्ती गर्ने, अनि अर्को दल आयो भने दादागिरी देखाउने वाहेक युनियनका नेताहरुमा अरु काम देखिएन ।

दलीय युनियनहरुमा कानुन र पद्धति राम्रो बन्यो भने त्यसले आफ्नो हालिमुहाली कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखियो ।

८) संसदीय समितिहरु निरीह बन्नु

एकपटक संसदीय समितिमा पुगिसकेको विधेयकमा समितिले राम्रो अध्ययन र छलफल गर्न गराउन नसकेको देखियो ।

सांसदहरुले समग्र निजामती सेवाको मूल्य मान्यता र शासन प्रणालीमा निजामती सेवाको भूमिकाबारेको महत्वप्रति ध्यान दिन नसकेको देखियो।

कानुन बनाउने विषयमा २०७४ पछिका संसदीय समितिहरु दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसकी निरीह देखिनुले पनि यस्तो समस्या आएको हो ।

९) दलीय दाउपेच

सत्तामा बस्ता एउटा र सत्ता बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने र हलो अड्काउने दलीय प्रवृत्तिले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन पनि शिकार हुन पुग्यो ।

संसद र संसदीय समितिहरु दलीय स्वार्थ अनुरुप प्रयोग भएको देखियो ।

विज्ञहरुबाट विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त भएका विषयमा ध्यान दिनुको सट्टा सांसदहरुले आफ्नो दल निकटका युनियनका सदस्यहरुबाट आएका स्वार्थपरक टिपोटहरुका आधारमा विचार व्यक्त गर्ने गरेको समेत देखियो ।

दलका नेताबाट कस्तो इशारा आउने हो भनेर पर्खेर बस्ने गरेको देखियो । अर्थात दलीय स्वार्थ मिले मात्र ऐनलाई अघि बढाउने नभए बखेडा सिर्जना गर्ने गरेको पनि देखियो ।

(कुराकानीमा आधारित)

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष