जोसँग अवसर छ उही योग्य हुन्छ र जोसँग सम्पन्नता छ उसले नै अवसर प्राप्त गर्दछ । यो कुनै स्थापित सिद्धान्त होइन, तर व्यावहारिक र समाजशास्त्रीय आधारमा विश्लेषण गरी निकालिएको निष्कर्ष हो । विश्वमा आजसम्म कुनै पनि यस्तो मुलुक र समाज छैन जहाँ निर्धन र आवाजविहीनहरू सामाजिक अवसरलाई सहज रुपमा दोहन गर्न सक्षम होउन । स्वतन्त्रता पनि सम्पन्नताको विस्तार हो । सम्पन्न व्यक्तिहरू नै विपन्नका तुलनामा स्वतन्त्रताको बढी उपयोग गर्न सक्छन्, वैयक्तिक विकास र सम्पन्नताबीच पनि सरलरेखीय सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।

गरिबका अर्थशास्त्री भनेर चिनिएका अमत्र्य सेनले भनेका थिए–विकास स्वतन्त्रताको विस्तार हो । अर्को कोणबाट भन्न सकिन्छ, स्वतन्त्रता चाहि सम्पन्नताको कमाई हो ।

विश्वका सवै मुलुकहरू मानव कल्याणका लागि लागिपरेका छन् । सवैखाले सरकार र शासकहरू आफूहरू जनताका लागि नै काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर विकासको सङ्गठित यात्रा शुरुभएपछि सामाजिक असमानता पनि विस्तार हुँदै गएको छ । प्रत्येक देशको गिनी सूचकले यही कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ । विश्वका मानवतावादी संस्थाहरू मानव विकास र जनकल्याणका आवाज उठाइरहेका छन् । विकासलाई हेर्ने आयाम पनि बदल्दैछन् ।

महवुव उल हकले विकासलाई आय, आयु र चेतनाको एकिकृत रुप (जसलाई मानव विकास सूचकाङ्कक नाम दिइएको छ) बाट हेर्नुपर्ने धारणा झण्डै वीस वर्षअघि प्रकाशमा ल्याएका थिए । असीको दशकमा विकासलाई मानव केन्द्रीत बनाउने अभियानमा सल्मान, डेभिड कोर्टेन, हाइडेन र रवर्ट च्याम्वरले वैचारिक अभियान ने चलाएका थिए ।

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले पनि मानव आकृतिसहितको विकास रणनीतिलाई विश्वव्यापी अभियान नै चालेको थियो । तर विकासमा गरीवको आकृति भेटिएन । यहाँ सम्मकी विश्व वैंकजस्ता व्यापारिक संस्थाहरू पनि गरीवमुखी विकासका लागिपरेको बताइन्छ । तर अहिलेसम्मका प्रयासहरू वित्थामा गएको यस कारण देखिएको छ कि कुनैपनि समाजमा सामाजिक न्याय, समानता र निष्पक्षता पूर्ण संस्थागत हुन सकेको छैन ।

गैरराज्य पहलका सफल प्रयास मानिएका महोम्मद युनुस र आर्यरत्नेका निर्धन र सर्वोदय अभियानको परिधि पनि निकै सानो छ । लगानी, प्रविधि र विश्वव्यापीकरणले आर्थिक उत्पादनको फल ठूलो त बनाएको छ, तर जव यसलाई समाजमा वितरण गरिन्छ, त्यतिवेला बजारका हातहरू निकै निर्दयी र कठोर देखिँदै आएका छन्, सम्पन्नहरू नै आर्थिक विकास र बृद्धिका उपलव्धि लिन सक्षम भैरहेका छन् ।

कुनैपनि नीति, सिद्धान्त र संयन्त्रले यो प्रक्रियालाई क्रमभङ्ग गर्न सकेको छैन, सक्ने पनि छैन । सम्पन्नका सङ्गठित प्रयासहरू विपन्नमाथि दया र सहनुभूति दिनमात्र सक्षम छन्, साँच्चै संवेदनशीलता देखाउन होइन । त्यसैले गरीब र विपन्नहरू धनी र सम्पन्नका कलम सिर्जित कथाका पात्र, कविताका भाव र प्रतिवेदनका आँकडामा स्थायी ठाउ लिइरहेका छन् । यो मुगु–डोल्पाको गरीवी वा रुकुम–जाजरकोटको महामारी होस् वा सुडान–हाइटीको प्रकोपमा होस, समान रुपमा देखिएको चित्र हो । विश्व विकास प्रतिवेदन २००९ ले यस्तै तथ्यको एक पाटो उघारेको छ, ‘जन्मने ठाऊको फाइदा’ (प्लेस प्रिमियम) का नामबाट ।

व्यक्ति जन्मे हुर्केको ठाऊ र उसको प्रगतिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने गर्दछ । अवको केही दशकसम्म अमेरिकामा जन्मनेले उहीसँग जाम्वियामा जन्मनेले भन्दा सयौं गुणा जीवनको अवसर (लाइफ टायम अपरच्यूनिटी) उपयोग गर्ने सहज हैसियत राख्दछ । त्यो अमेरिकनले जाम्वीयन समकक्षीभन्दा तीनदशक बढी जीवन भोग गर्दछ । जन्म स्थानका कारण युरोपीयले भन्दा अफ्रिकी ग्रामीण वासिन्दा उसको जीवन आधामा नै समाप्त गर्न बाध्य छ । नाइजेरियनको जीवनकालको कमाई केवल १० हजार डलरको हाराहारीमा हुन्छ भने उसको समकक्षी अमेरिकीको ४ लाख ५० हजार डलर नाघ्छ । यस प्रकारको अवसरलाई विकास अर्थशास्त्रीहरूले हालैका दिनमा ‘प्लेस प्रिमियम’ को दिएका छन् ।

‘प्लेस प्रिमियम’ नपाउनेहरू गरिबी, विन्नता, अस्थिरता र द्वन्द्वका मारमा छन् । ‘प्लेस प्रिमियम’ पाउनेहरू सीमाहीन अवसर र संभावना उपयोग गरिरहेका छन् । अवसर पाउनेहरू अवसर किनिरहेका छन्, नपाउने विपन्नहरू वञ्चितीकरणको विस्तारमा । राज्य वा यस अन्तर्गतका नागरिक निकायहरूका प्रयास समान ‘प्लेस प्रिमियम’ दिन वा जन्मकै आधारमा अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन इमान्दार देखिएका छैनन् । त्यसैले राज्यलाई नैतिक र न्यायिक निकाय भन्न हुन्छ र ? भन्ने नैतिक प्रश्न राज्यसामु तेर्सिएको छ । आधुनिक राज्य प्रणालीको विकाससँगै शक्ति संघर्ष, अवसरको प्रतिस्पर्धा र असमानता विस्तार पनि निरन्तर भएकाले राज्यको पूर्ण पुनर्वोध वा सार्थक क्रमभङ्गता आवश्यक मानिएको हो ।

प्लेटो, एरिस्टोटल, माक्र्स, रुसो, अमत्र्यसेन वा जोसेफ स्टीग्लीज कुनैपनि दार्शनिक यो सत्यलाई सोलोडोलो उतार्न र समाधान खोज्न सक्रिय भएनन् ।

गरिब संधै किन गरिब हुन्छ ? के गरिबी र विपन्नता वङ्शानुगत हो ? यसको पछि सामान्यत ‘हो’ भन्ने जवाफ रहन्छ । कोही गरीवको कोखमा जन्मनुको सिधा अर्थ उ लगभग गरीव नै हुनु हो । उसका लागि सम्पन्नता र अवसरको यात्रा निकै कष्टकर छ । व्यक्तित्व विकासका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र अन्य अवसरहरू सहज उपलव्ध हुँदैनन्, भैहाले पनि उसको वैयक्तिक विकासका लागि अपर्याप्त।

सामाजिक पूँजी सिर्जना (आपसी सम्बन्ध, अन्तरक्रिया आदि) मा पनि गरीवहरू निकै पछि पर्छन्, परिणामतः सामाजिक संस्था र क्रियाकलापबाट उनीहरू किनारा लाग्दै जान्छन् । सम्पत्तिका अरु रुपहरू (भौतिक, आर्थिक र मानवीय) मा पनि उनीहरूको पहूँच न्यून रहन्छ । त्यसैले विपन्नहरू आफ्ना विषयमा पनि वोल्न सक्तैनन् । उनीहरूको आवश्यकता, चाहना र प्राथमिकता पनि उनीहरूको सम्वेदना नवुझेका सम्पन्नहरूले नै वोलिदिन्छन् । उसका विषयमा अरुले लेखिदिने, भनिदिने र गरिदिने लाजलाग्दो अवस्था स्वत निर्माण भैरहेको छ । जो तुलनात्मक रुपमा सचेत, स्वस्थ र सम्पन्न छ, उ नै निर्धा र विपन्नहरूको आवाज र आवश्यकताको वारेस बन्छ ।

यथार्थमा गरीव विपन्नहरूका लागि जीवन नै एउटा पीडा हो, विना अपराधको सजाय । ‘प्लेस प्रिमियम’ पाउनेहरू यस सहस्राव्दीले ल्याएका अनन्त अवसर र खुसीहरू मनाइरहदा विपन्नहरू अनन्त पीडावोध गरिरहेका छन् । किनकी गरीवी एउटा पीडा हो, भौतिक, भावनात्मक र नैतिक पीडाको समष्टि ।

‘प्लेस प्रिमियम’ विश्वव्यापी सत्य हो । समाज, सङ्गठन, देश र विश्व तहमा सिद्ध भएको सत्य । हाम्रा सन्दर्भमा चितवन, विराटनगर, झापा र काठमाडौं ‘प्लेस प्रिमियम’ का प्रतिनिधि उदाहरण हुन । यहाका वालवालिका डोल्पा, दार्चुला, मुगु र हुम्लाका बालबालिकाका तुलनामा राम्रो भाषा, राम्रो शिक्षा र राम्रै बोली सिक्छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरूको आँखामा पनि राम्रा दृश्यहरू टासिन्छन् । मीठा स्वरहरूमा उनीहरूका कान अभ्यस्त हुन्छन् । यसका लागि उनीहरूसँग सामथ्र्य र विकल्प दुवै छ । यसले यीनीहरूको मानसिक र जैविक विकासको प्रक्रियालाई त्यसै अनुरुप डो-याउछ । तर उता कर्कस स्वर, स्तरहीन शिक्षा, उजाड दृश्य र सीमित विकल्प अनि सामथ्र्यका बालबालिकाहरूको जैविक तथा मानसिक विकास असहज र रुग्ण रुपमा अघि बढ्छ ।

द्वन्द्व, अपराध र भ्रष्टाचारको मार पनि त्यही केन्द्रीत हुन्छ । सम्पन्नताले व्यक्तिको मन र चेहरालाई हरहराउदो पार्छ भने मानसिक क्षितिज पनि सविस्तार उघ्रिन्छ । समाजमा उसको स्वर साहसिलो हुन्छ, ऊ निर्भयसाथ प्रस्तुत हुन्छ । ऊ वैज्ञानिक, शासक, चिन्तक, साहित्यकार, साधक जे पनि बन्ने सामथ्र्यमा छ । यसर्थ विश्व नै उसका लागि हो । तर ‘एक्सिट्रम’ चित्रको अर्को पाटो निकै दारुणिक अनि कहालीलाग्दो छ । पहिलो फक्रदो गुलाफ हो, दोस्रो मुर्झाएको पलास । एउटा सधैँ शासक बन्ने र अर्को संधै शासित हुने यात्रामा छन् । भोक, पीडा, निराशा, सामाजिक एक्ल्याई, असुरक्षा, शक्तिहीनता, आवाजहीनता, आत्मसम्मानहीनता सवै नै शासित हुने योग्यता हुन् । यसलै हरेक समाजमा मौन सङ्कटकलाई स्वाभाविक आमन्त्रण गर्नपुग्छ ।

सम्पन्नता धेरैहदमा गैरआचारको परिणाम पनि हो । तेस्रो विश्वमा यो अलि बढी नै देखिन्छ । कोही सम्पन्न बन्नु पछि उसले अवसर किन्ने क्रयशक्ति स्वत पाएको छ भन्ने हुन्छ । सामाजिक मूल्यसंस्कृति नवसिसकेको समाजमा चोरी, छली, भ्रष्टाचार, अपहरण र अन्य आपराधिक कार्यबाट अवसरहरू सहज रुपमा किन्ने गरिन्छ । यसरी अवसर किन्न सक्नेहरू नै आफ्ना भावी पुस्तालाई समेत शिक्षित, सम्पन्न, शक्तिशाली र शासक बनाउने प्रक्रियामा हुन्छन् । सजिलो आर्जन गर्नेका सन्तानहरू नै हरेक आयामका अवसरका भागेदार हुन् । अवसरको वजारमा सामथ्र्यको नैतिकता र आधार हेरिदैन । कुनैपनि समाज यसको अपवाद होइन । हामी सवैलाई थाहा छ ‘अफिस प्रिमियम’ पाउनेहरू आफ्नाका लागि निम्सरा कार्यालयमा बस्नेका भन्दा सयौ गुणा अवसरको विस्तार गरिरहेका छन् । हुम्लीका लागि काठमाडौं जति टाढा छ, काठमाडौको सम्भ्रान्तका लागि न्यूयोर्क त्यतिकै नजिक । यो फासला अवसर र सामाथ्र्यको पनि फासला हो ।

केही बर्षअघि विकसित राष्ट्रहरूको समूह–८ वैठकमा मालोप व्राउनले भनेका थिए ‘धनी राष्ट्र विपन्नलाई सहानुभूति देखाउन मात्र सहयोगको अलापिरहेका छन्, यो पनि एउटा राम्रो अभिनय हो ।’ राष्ट्रिय राजनीतिज्ञहरू जनताकै नाममा दया र भीक्षा दिइरहेका छन्, यो अर्को सशक्त अभिनय । सुकिला सम्पन्नले विपन्न रुग्णको आवाज वोल्ने अभिनय भैञ्जेल समाजमा न्याय र समानता जसले भने पनि स्थापित गर्न सकिदैन, न समग्र अर्थको विकास नै सम्भव छ । विकास भनेको कुनै एक वर्ग र तप्कालाई मात्र अवसर सुरक्षित गर्नु र अर्को वर्गलाई पछिल्तिर धकेल्नु किमार्थ होइन । वास्तविक विकास त जसको आवाज छैन, उनीहरूलाई र शक्ति नभएकालाई शक्ति दिने प्रक्रिया हो । यो मानव आवश्यकता पूरा गर्न मानव संभावना विस्तार गर्नै अनन्त प्रक्रिया हो ।

विकासले नैतिकता, समन्याय, असमान अवसर, सशक्तीकरण र समावेशितालाई विस्तार गर्नुपर्छ । यसलाई सिधा र देख्य रुपमा मात्र हेरेर पुग्दैन, विकासको लाक्षणिक अर्थ पनि छ, सवैले आफूलाई मूल्यवान महशुस गर्ने अवस्था नै विकास हो । जहा सुरक्षा, अधिकार, अवसर सवै सवैका लागि उससँग उपलव्ध हुन्छन् । त्यसैले राज्य र राज्य प्रक्रियालाई नैतिक र न्यायपूर्ण बनाउने हो भने राज्यका व्यवहार पनि सवैलाई समान रुपमा समेट्न सार्थक प्रयास हुनुपर्छ । नया राजनेताहरू, नया विकासविदहरू, नया दार्शनिकहरूको नया प्रयास मनैदेखि हुनुपर्दछ । कसैको कोखमा जन्मनु नै वरदान र अर्कोको कोखबाट जन्मनु अभिशाप बन्ने वर्तमान अवस्था भत्काउन सवैले सवैप्रति जिम्मेवारी र नैतिकतावोध गर्नुप-यो । जिम्मेवारहरूको सोचाई, शैली व्यवहार र संस्था अनि प्रक्रियाहरूको आमूल परिवर्तनविना यो सम्भव छैन ।

विकासका प्रयासमा मात्र दलित, उत्पीडित, अल्पसंख्यक र महिलाहरू वञ्चित भएका होइनन् कि समग्र नीति व्यवहारबाट पनि उनीहरू वञ्चितीमा छन् । राज्य प्रणालीले ठूलो समूहलाई क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गिक रुपमा नसमेटेकोले सामाजिक सद्भाव र हार्दिकता पनि पातलो भएर गएको छ । शासकीय व्यवस्थाको यो वञ्चितीकरण लामो समयदेखि राज्यले अपनाउँदै आएको नीति, साधन र शक्ति अभ्यास र सामाजिक एवं पारिवारिक

शक्ति संरचनाको उपज हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन । इतिहास र पुराणदेखि नै जातीय रुपमा सामाजिक कार्यविभाजन भएको छ भने परिवार तहमा भएको लैङ्गिक विभेदले महिलाहरू अरु सीमान्तकृत भएका छन् । यसर्थ सामाजिक सद्भाव र शासकीय सदव्यवहार एकै पटक पाउन सकिने अवस्था देखिँदैन । राज्यका औपचारिक प्रयासले एकसाथ यी कुराहरूलाई सम्वोधन गर्नै सक्तैन तर थप वञ्चितीकरणबाट उन्मुक्ति दिने र क्रमिक रुपमा शासकीय मूल प्रवाह समेट्ने लामो यात्राको आधार भने खडा गर्दछ । त्यसैले सामाजिक वञ्चितीकरणको समस्या समग्र राज्य प्रणालीको राजनैतिक सांस्कृतिक र आर्थिक आयामलाई रमेट्ने समस्या हो ।

सामाजिक वञ्चितीकरणको दिशा हामी कहाँ तीव्र छ । चाहे शहर र गाउँ हेरौं वा पुरुष र महिला अनि विभिन्न जातहरूको सामाजिक स्तर एवं अवस्था हेरौं, वा अर्को अर्थमा घर परिवारको कार्यसंरचनादेखि वर्गीय/क्षेत्रीय संरचना होरौं, सबैमा वञ्चितीकरणको स्पष्ट प्रभाव देख्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक र उदार राज्य व्यवस्थामा समेत यी वर्गहरू अधोगतिशिलता (डाउनवार्ड मोविलिटी) मा छन् । यो भने सा¥है चिन्ताको विषय हो ।

विकासका प्रयासले सबै वर्गलाई समान रुपमा समेट्नु पर्छ, राज्यका नीति व्यवहारले सबैलाई समान रुपमा चलायमान बनाउनु पर्छ र समाजका एक वर्गदेखि अर्को वर्ग, क्षेत्र,र लैङ्गिक समूह आपसिकताको कार्यजालोमा समेटिनु पर्दछ । त्यसपछि मात्र विकासको समन्यायिक वितरण भयो भन्न सकिन्छ । अझ राज्यको सँगठित प्रयासले सबैको समान संलग्नता र सशक्तीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

जुम्लाको ज्वरोले काठमाडौं मर्माहित हुनुपर्छ, गुरुङको पीडा ठकुरीले र चेपाङको दुःख नेवारले महसुस नगरेसम्म सामाजिक–सांस्कृतिक एकीकरणको प्रक्रिया व्यवस्थित छ भन्न सकिँदैन । तर अहिले यस प्रकारको सामाजिक सद्भावका लागि राज्यको प्रयास मात्र नभएको होइन कि राज्य नै संस्थात्मक अवरोध भएको भनिदैछ । यो भावना धेरै दिनसम्म विकास हुन दिनु भने हुँदैन । राज्यका लागि औपचारिक अवरोध भन्दा भावनात्मक विभाजन निकै खतरापूर्ण हुन्छ ।

सामाजिक वञ्चितीकरणलाई केले वल पु-यायो ? माथि नै भनिसकियो यो मानसिक विभाजन ल्याउन थुप्रै राज्य र गैरराज्यका कार्यले व्यवस्थित रुपमा लगातार योगदान गरेका छन् । विकास प्रयास व्यवस्थित नहुदा खास वर्ग र भूगोल बञ्चितीमा धकेलिने गर्दछ । विकास प्रयास भनेको राज्यका साधन स्रोतलाई मानव आवश्यकता पूरा गर्न गरिने अभ्यास हो । प्रमुखतः राज्यको आर्थिक प्राविधिक र प्राकृतिक साधनलाई मानवीय प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गरेर नै विकास प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

यस अभ्यासमा विभिन्न तप्काका सरोकारवालाहरू विना हिच्किचावट क्रियाशील हुनुपर्दछ । विकासले मानिसको भौतिक पक्षलाई मात्र होइन, मानसिक र भावनात्मक स्तरलाई उचो बनाउँछ । तर विगतमा भएका विकास प्रयासहरू सुविधा केन्द्रित भए । काठमाडौं र दार्चुलाको लगानी समन्यायिक रहेन । त्यस्तै सामाजिक रुपमा खास वर्ग केन्द्रीत वा सामथ्र्य केन्द्रीत विकास ढाँचा भएकोले सामाजिक विभेदीकरण बढेर गयो । दुर्गम र खास जनजातिमा केन्द्रीत गरेर लागिएका विकास आयोजनाहरूमा पनि अपूरा, खास वर्गमा ध्यान दिन नसक्ने र सशक्तिकरण गर्ने भन्ने तर निस्क्रिय उपभोक्ताका रुपमा हेर्ने गरियो ।

उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्र्ने प्राथमिकता धेरै फराकिलो भौगोलिक फासला र अरुको नजरबाट गरियो । फलतः सामाजिक, भौगोलिक र लैंगिक रुपमा खाडल बढ्दै गयो । नेवार, ब्राह्मणको मानव विकास सूचकका तुलनामा झाँगड, मुसहर अत्यन्तै तल मात्र होइन कि उनीहरूको स्थिति यस सताव्दीका मानव मापदण्ड भनिन सक्ने आधारमा नै देखिएन । त्यस्तै काठमाडौं, विराटनगरसँग दार्चुला र मुगुको तुलना गर्न सकिने अवस्था पनि देखिएन । यी वर्ग र जातिय उन्नतिलाई समविन्दूमा ल्याउने कार्यका लागि अत्यासलाग्दो यात्रा पार गर्नु पर्छ, जुन फरक देशगत रुपमा नेपाल र युरोपीय देशहरूको बीचमा देख्न सकिन्छ ।

सामाजिक सेवा प्रवाहबाट वञ्चितीकरणस् राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सेवाहरू जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा कमजोर वर्ग लक्षित हुनुपर्छ । वञ्चिती करण भन्नु नै नीति तथा सेवा प्रवाहवाट छुटिृएको अवस्था हो । सम्पन्न वर्गले पाउने सुविधाका तुलनामा यस वर्गले विशेष अनुदान, सहुलियत, विना हैरानी र सजिलो रुपमा राज्यका सेवा सुविधा पाउनु पर्दछ । त्यो गुणस्तरपूर्ण पनि हुनुपर्छ । तर विगतमा हामीले तय गरेको यस तर्फको यात्रा पनि निराशाजनक रह्यो ।

राज्यले गरेको सेवा प्रवाह लक्षित वर्गसम्म थोरै मात्रामा पुग्ने, बहुधा सेवाहरू मार्गमै हराउने, सेवाको टाठा वाठाले नै उपभोग (एलीट क्याप्चर) गर्ने सेवामा भ्रष्टाचार हुने र सेवाको स्तरीयता नरहने जस्ता विसँगति देखिएकाले राज्यको विशेष सहुलियत कार्यक्रममा नकारात्मक समन्यायिक प्रभावु देखिएको छ । यसले पनि विपन्न र वञ्चितीकरण परेकाहरूलाई थप वञ्चितीकरण तर्फ धकेल्न प्रसस्त सघाउ पु-याउदै आएको छ ।

शक्ति संरचना जातीय स्वरुपमा रहने गरेको ऐतिहासिक विकासक्रमले देखाएको छ । विगतमा लामो समयदेखि सामाजिक कार्य वभाजनले महिला पुरुष, व्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, गुरुङ, किराँत र अन्य उत्पीडित जात–जनजातिलाई सामाजिक मूल्यमान्यता अनुरुप नै कार्य गर्न लगाएको छ । त्यसैले मानसिक काम गर्ने जातका रुपमा स्थापित वर्ग र शारीरिक सीपको काम गर्ने वर्ग स्वाभाविक रुपमा शक्ति संरचनावाट पृथक भए ।

प्रजातन्त्र आइसकेपछिका सबै संविधानवादी, राजावादी, साम्यवादी दलहरूको नेतृत्व खास वर्ग र जातले नै लिएकाले त्यसैको प्रतिविम्ब औपचारिक रुपमा राज्य संगठनमा पनि परेको छ । त्यसैले राज्यदेखि घर परिवार र समाजसम्म रहेको शक्ति अभ्यासको संरचनाले समाहितीकरणलाई वास्ता नगरेको स्वत प्रष्टिएको छ । त्यस्तै भौगोलिक धरातल र सदरमुकामदेखिको दूरी, धर्म संस्कृति, भाषा र संस्कृतिले पनि बञ्चितीलाई प्रश्रय दिन्छ ।

औपचारिक र मूल्यगत प्रथा, कानून, राज्यका नीति मात्र वञ्चितीकरणका सन्दर्भमा कारक तत्व होइनन्, लामो समयदेखिको कानून, नीति, राजनीति, विकास प्रणालीले गर्दा खास वर्गमा हीनतावोधी संस्कृति पनि विकास भएको छ । यसले आफैप्रति र आफ्नो संभावनाप्रति न्यून आंकलन गर्ने, आफ्नो स्रोत, साधन, सीप र क्षमतालाई कमजोर ठान्ने, सामाजिक परिवेशले स्थापित गरेको अनौपचारिक तह संरचनामा चुनौती गर्न डराउने हीनतावोधी प्रवृत्ति विकास भएको छ ।

जस्तो कि थुप्रै नारीवादी सक्रियताको श्वर गुञ्जाउने नारी पनि घर परिवेशमा पुगेपछि चारदिवारीवाट माथि उठ्ने प्रयास गर्न सक्दैनन् । त्यति मात्र होइन, पुरुषलाई पहिलो दर्जा स्वतः दिन पुग्छन्, यसको वदलामा उनीहरूले माया पाउछन् । माया र सम्मानको विनिमयमा सम्मानले शक्ति र मायाले हीनभावना (शक्तिहीनता) मात्र प्राप्ति गर्दछ ।

सामाजिक सद्भाव समन्यायिक विकासको पहिलो खुडकिलो हो । समाज र राज्य श्रृंखलामा व्यक्ति÷वर्गहरूले आ–आफ्नो सामथ्र्य र सम्भावना अनुरुपको भूमिका खोज्नु पर्छ । अहिलेको श्वर (आवश्यकता) भनेको आफ्नो भूमिकाको खोजी हो । राज्य पनि त्यतिखेर नैतिक संस्था बन्दछ जतिखेर समभावी शासन दिन सक्छ । यो प्राप्तिका लागि लामो समयसम्म राज्यले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । तापनि तत्काल यस दिशामा योगदान गर्न खास कार्यहरू आवश्यक छन् : पहिलो कुरा राज्य व्यवहार नै समन्वित हुनुपर्छ । राज्यका नीतिहरू, कानूनहरू सबै वर्ग, जात र लिंगलाई समान सम्वोधन गर्ने खालका हुनुपर्छ ।

नीति र कानूनले विभाजन गर्न हुँदैन । त्यस पछि साधन विनियोजनमा समन्यायिकताको सुनिश्चितता हुनु पर्छ । सामाजिक मेट्रिक्सु अनुरुप राज्यका प्राकृतिक, आर्थिक, प्राविधिक साधनलाई विनियोजन गर्नुपर्छ । यसका लागि सामाजिक परिसूचकको तुलना, विश्लेषण, मूल्यांकन गरिनु आवश्यक हुन आँउछ । कमजोर वर्गलाई लक्षित गरेर विशेष प्रयास अल्पकालको रणनीतिका रुपमा अख्तियार गर्नुपर्छ । विशेष प्रयास अन्तर्गत यी पक्ष समेटिनु पर्छ

(क) समान अवसरको समयवद्ध कानून ल्याउने

(ख) सकारात्मक कार्य योजना र आरक्षणको प्रयोग गर्ने

(ग) चेतनामूलक–संवेदनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यहरू गरिनु पर्दछ । यसका लागि नागरिक समाज परिचालन र सामाजिक कार्यजालो निर्माणलाई क्षेत्रगत रुपमा विस्तार गरिनु पर्दछ ।

सामाजिक रुपमा वञ्चितीकरणलाई निर्मूल पारी सामाजिक सद्भाव ल्याउनका लागि राज्यवाट संस्थागत प्रयासहरू गरिनु पर्दछ तर सामाजिक मूल्यसंस्कृति पनि तद्नुरुप नभई अपेक्षित रुपमा सामािजक सद्भाव र सशक्तिकरण सम्भव हुँदैन । यसर्थ राज्य र गैह्र राज्यको हस्तक्षेपकारी प्रयास र साझेदारीले मात्र सबै वर्ग, लिङ्गको असमानता हटाई सांस्कृतिक रुपमा नै समभाव स्थापना गर्न सकिन्छ । सामाजिक सद्भाव सबैभन्दा ठूलो उर्जा र शासकीय वैधानिकताको आधार हो भन्ने वोध सबैमा हुनुपर्दछ ।