काठमाडौं । नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगको यसपटकको श्रृंखलामा शिक्षा विधेयकबारे छलफल गरिएको छ । ५२ वर्ष पछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनका तयार पारिएको विधेयक विवादमा परेपछि यो अहिले छलफलकै चरणमा छ । यो विधेयकमाथि झण्डै १५० सांसदले संशोधन राखेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा सच्याउनुपर्ने प्रावधान र विषयबारे प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशी र पद्मोदय माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमसँग डा गोबिन्दराज पोखरेलले संवाद गरेका छन् ।

छलफलमा सभापति जोशीले विधेयकले समेट्न नसकेका विषयबारे प्रकाश पारे । त्यस्तै, प्रधानाध्यापक गौतमले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न विधेयकमा थप्नुपर्ने प्रावधानबारे सचेत गराएका छन् ।

गौतमले हालको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको हक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको बताए । ३५/३६ वर्षसम्म विद्यालय सेवामा काम गर्ने शिक्षकहरू एक तह पनि बढुवा नभइ विद्यालयबाट बाहिरिने अवस्थालाई सच्याइनुपर्ने उनको विचार छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहले विभिन्न नाममा काममा खटाएको छ । उनीहरूको व्यवस्थापनको विषय पनि विधेयकमा नअटेको गुनासो उनले राखे ।

यसरी विभिन्न नाममा खटाइएका शिक्षकको व्यवस्थापन हुन नसकेको विषयमा जोशीको पनि स्वीकारोक्ति छ । हाल सामुदायिक विद्यालयमा १७ थरी शिक्षक छन् ।

राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, लियन शिक्षक, सट्टा शिक्षक, मदरसाका शिक्षक, गुरुकुलका शिक्षक, महिला परियोजना शिक्षक, निजी स्रोत शिक्षक, तालिम प्राप्त शिक्षक, तालिम अप्राप्त शिक्षक, सहयोगी शिक्षकलगायत थरीथरीका शिक्षकलाई एक बनाउने विषयमा विधेयकले बोलेको छैन ।

नेपालमा स्थापना भएका अधिकांश सरकारी विद्यालय सरकारले मापदण्ड तोकेर, भवन निर्माण तथा दरबन्दी सिर्जना गरेर आफैंले सुरु गरेको होइन । कतिपयले आफैंले श्रमदान गरेर, चन्दा उठाएर बनाएका विद्यालयहरूलाई नै सरकारले मान्यता दिएको हो । यसरी नै नेपालमा सरकारी विद्यालयको सुरु भएको हुन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरेका छन् ।

‘समुदायले आफैं काम गर्दा धेरै कुराहरूको जस्तै शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार लगायतको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अभावकै बीचमा विद्यालयको सुरुवात गरे’, उनले भने । सामुदायिक विद्यालयहरूको स्थापनाको जग यसरी भएको हुँदा विभिन्न किसिमका शिक्षकहरू हुन पुगेको र उनीहरूलाई अहिलेको विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए ।

विभिन्न निकायबाट अनुदान ल्याउँदा र अहिले सरकारले आफैं जिम्मेवारी लिनुपर्दा पनि शिक्षकको प्रकार बढ्न गएको विषय बहसमा उठाइएको छ । शिक्षकक एकै किसिमको बनाउने विषयमा सहमति जुटिसकेको जोशीले जानकारी दिएका छन् ।

बढ्दो सूचना प्रविधिका कारण शिक्षण पेशा आफैंमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । प्रविधिकै बलमा शिक्षक भन्दा विद्यार्थीले नै धेरै कुराहरू जानीसकेका हुन्छन् । शिक्षकलाई सूचना प्रविधिसँग दक्ष बनाउने किसिमको तालिम प्रदान गर्न नीति ल्याउनुपर्ने विषय पनि बहसमा उठेको छ । शिक्षकको क्षमतावृद्धि गर्ने विषय ऐनमै तोकेर आउनुपर्ने गौतामले बताएका हुन् ।

प्रविधिसँग साक्षत गर्न नचाहने पुरानो जनशक्ति बाहिरिन चाहेका पनि छन् । त्यस्तो जनशक्तिलाई केही ‘इन्सेन्टिभ’ प्रदान गरेर सेवाबाट बाहिर पठाएर नयाँ जनशत्ति, भित्र्याउने नीति संघले नै लिनुपर्ने गौतमले बतायो । यो विषय पनि अहिलेको विधेयकले उठाएको छैन । स्थानीय तहले यसको थालनी आफैं गर्दै छन् । तर ऐनबाटै यो प्रावधान तोकिदिएमा राम्रो हुने विषय उठाइएको छ ।

भर्खरै भएको एक अध्ययनले २०३० मा १५ देखि २४ वर्षमा ५४ प्रतिशत विद्यार्थी बजारमा नचाहिएको शिक्षा र सीप बोकेर आउँदै छन् भन्ने देखिएको छ । पाठ्यक्रमलाई सीपसँग जोड्नुपर्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छैन । हुम्लादेखि हावर्डसम्म आफ्नो श्रम विक्री गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्ने किसिमको पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्ने विषयलाई पनि विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयबारे पनि पोलिसी डायलगमा छलफल भएको छ ।

नेपालका इन्जिनियरिङ कलेज, सिटिइभिटीलगायतमा विद्यार्थी छैनन् । पचासौं लाख विद्यार्थी बाहिर गइरहेका छन् । हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू खाली छन्, दक्ष जनशक्ति भारतबाट ल्याउनुपरिरहेको अवस्था छ । तर ५२ वर्ष पछि आएको शिक्षा विधेयकले यी विषयलाई समेट्न सकेको छैन । यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न पाठ्यक्रमको गुणस्तरबारे विधेयकमा राखिएको विषयमाथि थप छलफल गरिनुपर्ने विषय उठाइएको छ ।

भिडियोमा हेर्नुहोस् पूरा बहस