काठमाडौं । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा कानुनी प्रावधान पालना भए–नभएको विषयमा सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियामक निकायहरूलाई त्यसका लागि निर्देशन दिइसकेको र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा मात्रै निर्णय लिइने बताएका छन् ।

मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको सार्वजनिक गरिसकेको छ । शंकास्पद रूपमा सेयर बिक्री भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि नियामक निकायहरूसँग जवाफ मागेको छ ।

‘क्रेता र बिक्रेता कम्पनीको मात्रै कुरा मिलेर हुँदैन । हाम्रा कानुन छन्, दूरसञ्चारसहितका नियामक निकायहरूको पनि चासो छ,’ सोमबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले आज मात्रै मुख्यसचिवलाई यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न भनेको छु । अध्ययनको निष्कर्षअनुसार गरिन्छ । कम्पनीले भन्दैमा हुँदैन ।’ यसअघि पनि एनसेलबाट ठूलो परिमाणमा कर असुली गरिएको उनको भनाइ छ ।
लेखा समितिले आइतबार नियामक निकायहरू दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै नौवटा प्रश्नको जवाफ मागेकोमा अन्य समितिका सदस्यहरूले पनि छलफलको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य रास्वपा सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले विशेष छलफलसहित सरकारले जवाफ दिने वातावरण निर्माणका लागि समिति सभापतिलाई पत्राचार गरेकी छिन् । एनसेलमा रहेको आजियाटा समूहको सेयर खरिद बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको विषयमा उनले छलफलको माग गरेकी हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पर्ने भएकाले यो विषयमाथि छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले पाँच बुँदामा प्रश्नसमेत राखेकी छिन् । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति नलिई प्रमुख सेयर धनी आजियाटा बाहिरिँदा परिणाम के हुन्छ रु आजियाटाले व्यहोर्नुपर्ने कुनै जरिवाना वा सजाय हुन्छ ? यदि हुन्छ भने कसरी संकलन प्रक्रिया हुन्छ रु’ उनको प्रश्न छ ।

टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेल बिक्री गर्दा निर्धारण गरेको र आजियाटाले कबोल गरेको पुँजीगत लाभकर पूर्ण भुक्तानी गरेको वा नगरेको विषयमा जानकारी खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनेकी छिन्, ‘यसबाहेक ठूला करदाता कार्यालयले थप निर्धारण गरेको कर बक्यौता कति छ र आजियाटा बाहिरिएको अवस्थामा तिर्ने जिम्मा कसको हुन्छ ?’

चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वाभाविक देखिएको उनले बताइन् । ‘यसमाथि आगामी ६ वर्षसम्मको मुनाफामा भने आजियाटाकै हक लाग्ने भनेर सम्झौता भएको सुनिन्छ । यो सम्झौता २५५ पुँजीगत लाभकरको सट्टा ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्न रचिएको प्रपञ्च त हैन रु यति कम मूल्यमा बिक्री भैरहँदा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच अन्य देशमा रहेको सम्पत्ति सट्टापट्टा गरी दुवै देशमा कर छल्ने योजना त हैन भनेर खोज गर्नुपर्ने हो कि ?’

उनले नेपालमा दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाले सेवा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुरबारे जानकारी माग्न पनि आग्रह गरेकी छिन् । यस सम्बन्धमा समितिमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, विगतमा टेलियासोनरा आजियाटा प्रकरण मुद्दामा नेपालको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपाने, उद्योग सञ्चालनमा भएका चुनौतीहरू र स्थिति सुधारका लागि लगानी बोर्ड नेपाल तथा दोहोरो करबारे बुझ्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधिलाई बोलाएर कुराकानी गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पनि यस सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने माग उठेको छ । रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन सन्दर्भमा आधारित भएर नीतिगत छलफल चलाउन समितिका सभापतिलाई पत्राचार गरेका छन् । उनले उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई समेत बोलाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले एनसेलको सेयर बिक्रीमा तुरुन्त छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘कर छल्न पल्केका कम्पनीहरू यस्ता काम विभिन्न तरिकाबाट गर्छन्, सरकार किन छानबिन गर्न ढिलो गर्दै छ ?’

मौद्रिक नीतिको जानकारी लिनका लागि बोलाइएको अर्थ समितिको बुधबार बस्ने बैठकमा रास्वपा उपसभापति एवं सांसद स्वर्णिम वाग्ले र संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पनि जवाफ माग्ने रास्वपाले जनाएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।