सत्तरीको दशकमा नेपाललाई विकासशील मुलुक भनिन्थ्यो, सयको दशकमा अतिकम विकसित मुलुक नेपालको पहिचान हो । नेपाललाई विश्वमञ्चमा चिन्ने र नेपालले पाउने सहयोग सद्भाव यसै पहिचानबाट पाएको हो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल सरकारले विकास र समृद्धिको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउन शुरु ग-यो । यसै क्रममा ते¥हौ योजना तर्जुमाको समयमा नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अतिकम विकासशील मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम राखियो । साथै यसका लागि चाहिने रणनीति र स्रोतको आँकलन पनि गरियो ।

तर आवधिक योजना रम्ररी कार्यान्वयन भएका थिएनन र आथिर्क मुद्दालाई बेस्सरी गिजलिएको पनि थियो  ।उदारीकरणको नीति, निजी क्षेत्रको सक्रियता र विप्रेषणका कारण सामाजिक सूचकहरुमा राम्रै र आर्थिक सूचकमा सीमान्त परिवर्तन हुँदै आयो । नेपालका कतिपय सूचकहरु स्तरोन्नतिको स्तरलाई संवोधन गर्ने खालका देखिएपनि सार्थक स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा नेपालले २०२६ मा मात्र स्तरोन्नति हुने गरी समयसीमा सा-यो ।

यसो गर्नुको पछि स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाउने सहुलियत नै मुख्य विषय थिए । अहिले पाइरहेको सहुलियत नपाइएमा नेपालको विकास प्रक्रियालाई बाधा पुुग्ने र सरकार झनै आलोचित हुने मनोविज्ञान सरकारमा रहन गयो । आन्तरिक रुपमा तयारी गरेर स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा सँधै विकासशील रहिरहने अवस्था पो देखिन थाल्यो । यो स्थिति राम्रो होइन तर यस्तै भैरहला कि भन्ने सन्देहको संभावना भने देखिएको छ ।

नेपालले पनि हाल कायम रहेका ४६ अतिकम विकसित मुलुकहरुमध्ये २५ मुलुकले स्तरोन्नति हुने चाहना साथ आफनो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको हो । नेपाल सारिएको समयसीमा पछि २०२६ नोभेम्वरबाट विकासशील मुलुक हुने बलिायो सम्भावना छ । यसअघि सन् २०१८ मै नेपालका दई सूचकले स्तरोन्नति हुने आधार देखाए पनि आर्थिक सूचक (जीएनआइ पर क्यापिटा) ले साथ नदिएपछि स्तरोन्नति सार्थक हुँदैन भन्ने सोचियो । त्यस पछिका दिनमा आएको कोभिड तथा डेङ्गु महामारीले जोखिम पनि बढाएको महशुस गरिएको छ ।

राष्ट्रसङ्घ र यसका एजेन्सीहरु गरिबी, असमानता र बञ्चितीको उन्मूलनका लागि सहयोग परिचालन, समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छन् । गरिबी तथा विपन्नता विरुद्धको आन्दोलन वौश्पिक बनेको छ । मुलुकहरुको विकासको स्तर अनुसार सहायता प्रतिवद्धता र विकास सहजीकरण गर्न सङ्घ आफै मञ्च बनेर वा साझा प्रतिवद्धतामा विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेर क्रियाशील छ । सन् १९७१ मा पहिलो पटक अतिकम विकसित मुलुकको सम्मेलनपछि यस्ता मुलुकहरुको विकासको विश्व कार्यसूची तय भएको हो र यसको आवधक समीक्षा समेत गरिदै आएको छ ।

समयबद्ध कार्यसूचीको आधारमा २५ मुलुकहरु विकासशील बन्ने अभियानमा छन् । २०२१ मा जिबुटी, टुभालु, पूर्वी टिमोर  म्यान्मार, कम्बाेडिया, सेनेगल, जिम्बाबे र किरिबाटीले पहिलो पल्ट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका आधारहरु पूरा गरे । भुटान २०२३ मा, अङ्गोला, समउ टोमे २०२४ बाट विकासशील बन्दै छन् भने नेपाल, बङ्गलादेश र लाओस २४ नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील घोषणा हुने गरी सिडीपी ले अध्ययन गरिरहेको छ ।

विकासशील मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति हुन तीनमध्ये आधार पूरा हुनुपर्दछ वा आर्थिक आधार दोब्बर हुनुपर्दछ । पहिलो आधार प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२२२ अमेरिकी डलर (तीन वर्षको औषत), दोस्रो आधार मानव संसाधन सूचकाङ्क ६६ भन्दा माथि र तेस्रो आधार आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ भन्दा तल हुनुपर्दछ ।

नेपालको अवस्था (सन् २०१८ को आधार सूचकमा) अतिकमबाट विकासशील मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति हुनसक्ने अवस्थामा देखिन्छ, जसलाई आधार मानेर नेपालले तयार पारेको प्रस्ताव अध्ययन भैरहेको छ ।

यी सूचकका आधारमा नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकको आधारमा स्तरोन्नति हुनसक्ने देखिन्छ । नेपाल, बंगलादेश, लाओस र म्यानमारको प्रस्ताव मुल्तवीमा छ । कोभिडका कारणले आर्थिक जोखिम पनि बढाएको हुनसक्छ । सीडिपीले नेपाल लगायतका मुलुकहरुको प्रस्ताव विश्लेषण गरिरहेको छ र छिट्टै (नोभेम्बर, २०२६ मा) नेपाल स्तरोन्नतिमा जानेछ ।

बहसमा रहेको विषय स्तरोन्नतिमा जानुहुन्न यसले विश्व समुदायबाट नेपालले पाउने सहुलियत र प्राथमिकता पाइदैन कि भन्ने हो । अन्यत्रबाट सहुलियत पाइदैन भनेर स्तरोन्नति नहुने भन्ने कुरा आफैमा लज्जास्पद हो, किनकी अरुबाट केही नपाइला कि भनेर विकास र समृद्धिमा नजानु वा गएको नदेखाउनु दरिद्र भावना मात्र हो ।

यस सन्दर्भमा स्तरोन्नति भएपनि नपाइने सहुलियतको विवेचना गरौं । अति कम विकसित मुलुकले विश्व समुदायबाट चार प्रकाुरका सहुलियत र सुविधाहरु पाउदै आएको छन्, अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा सहुलियत, विकास सहायता, लगानी, विप्रेषण तथा प्रविधि र छात्रबृत्ति, तालीम लगायत अन्य सुविधा र सहुलियत ।

व्यापार सहुलियतका रुपमा विश्व व्यापार संगठनका प्रावधान अन्तर्गत दुुईप्रकार सुविधा पाइन्छ । पहिलो सामान्य सुविधाअन्तर्गत व्यापार वृद्धिको अवसर, सदस्यहरूले आफ्नाे सुरक्षा गर्न पाउने सुविधा, प्रतिबद्धताको लचकता, संक्रमणको सुविधा, प्राविधिक सुुविधा र अल्पविकसित मुलुकका लागि सुविधा ।

दोस्रो विशेष सुविधा (अतिकम विकसित मुलुकका लागि मात्र) अन्तर्गत (क) बजार पहुँचका सुविधाहरू (निर्यातका लागि विशेष सुविधाहरू), (ख) सिङ्गापुर (१९९६) बैठकदेखि ड्यूटी फ्रि सुविधा प्रतिबद्धता, (ग) विश्व निर्यातमा अतिकम विकसित मुलुकहरुको हिस्सा ०.६ प्रतिशत मात्र रहेकाले २००५ को हङकङ बैठकदेखि ड्यूटी फ्रि विशेष कोटा सुविधा दिइएको छ, (ग) विश्व व्यापार संगठनको धारा ९ अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सुविधा र सहयोग, (घ) धारा ११ अनुसार टीवीटी र २५ अनुसार ट्रेड इन सर्विस सुविधा, (ङ) धारा २७ अनुसार ट्रीप्सको संक्रमण सुविधा, (च) धारा १० अनुसार विशेष सहुलियात, (छ) एन्टिडम्पिङ र विवाद निरुपण सुविधा र (ज) भंसारमुफ्त कोटा सुविधा ९७ अन्तर्गतका सुविधा आदि ।

अतिकम विकसित मुलुकले पाउने विकास सहायता अन्तर्गतका सुविधाहरु निकै महत्वपूर्ण छन् । जस्तो कि विकसित मुलुकले आफ्नो आयको ०.१५ देखि ०.२० प्रतिशत अल्पविकसित मुलुकमा सहयोग गर्नुपर्ने, प्रवाहित सहयोगको धेरै अंश शर्तरहित हुनुपर्ने, सहयोगहरु राष्ट्रिय बजेटमार्फत प्रवाहित हुनुपर्ने, विकसित देशले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि रकम समर्पित गर्नुपर्ने, नेपाल जस्ता मुलुकले जलवायुवित्त, प्रविधि र क्षमता विकासमा हक राख्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा सन्तुलित रुपमा वितरण गर्नुपर्ने, सहयोगका नयाँ नयाँ विधि र प्रविधि प्रवाह गर्नुपर्ने र अति ऋणग्रस्त र अल्पविकसित मुलुकहरुलाई सहुलियत ऋण ।

त्यस्तै लगानी, प्रविधि तथा विप्रेषण सुुविधा अन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकहरुमा लगानी बढाउनु सहयोग गर्ने, विप्रेषणको प्रवाहका लागि सहुलियत, लागत न्यूनीकरण, आप्रवासन सुविधा दिनुपर्ने, ट्रिप्स सुविधा पाउने र प्रविधि विकास तथा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा सहयोग पाउने प्रावधानहरु छन् ।

त्यस्तै अन्य सुविधा अन्तर्गत राष्ट्रसंघीय एजेन्सी मार्फत हुने सहयोगको ६० प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकको क्षमता विकासमा लगाउनुपर्ने, राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष, विस्तारित एकिकृत संरचना अन्तर्गत सहयोग पाउने, राष्ट्रसंघीय सहयोग खाका अन्तर्गत मलुकहरुले विकास सहायताको मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने र सहयोगको लागि राष्ट्रसंघीले मञ्चका रुपमा काम गर्ने लगायतका सुविधाहरु रहेका छन् ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक, व्यापारिक तथा अन्य सूचकतर्फ विवेचना गरौं । लामो समयदेखि टम्र्स अफ ट्रेड नेपालको पक्षमा छैन, उच्च व्यापार घाटा छ, वस्तु तथा देश विविधता छैन, टम्र्स अफ ट्रेड गत बर्ष १ः १५.३, रहेकोमा यस बर्ष १ः१२.२, छ भने कूल व्यापारमा ७१.८ प्रतिशत भारतसंग, ९ प्रतिशत अमेरिकासंग छ ।

निर्यात, आयातमा ६१.४ भारत, १५.२ चीनसँग छ । उच्च मूल्यका आयत,कम मूल्यका निर्यात, बढ्दो बजेट घाटा र ऋणको वाध्यताले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशमा नरहेको देखिन्छ । औपचारिक सहायता प्रवाह घटेर गएको छ, बाह्य लगानीको न्युन छ, मानव साधनको क्षमता तथा प्रविधि ग्रहण, विकासमा कमी छ । साथै बाह्य आवद्धता नभै निर्भरता बढ्दै गएको छ । बाह्य मञ्च तथा मुलकुहरुसँग वार्ता क्षमता कमजोर छ र तथ्यांकीय आधार पनि कमजोर छ ।

पूँजी निर्माणको प्रक्रिया खासै राम्राे छैन । अर्थतन्त्रको लागनी अनुत्पादक क्षेत्रमा छ र बेरोजगारी विकराल बन्दैछ । आवधिक योजना र बार्षिक विकास कार्यक्रमहरु राम्रोसँग कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस अवस्थामा नेपाल विकासशील मुलुकपछि के गर्ने भन्ने तयारी पनि कमजोर छ ।

२०२६ मा स्तरोन्नति भएपछिको रणनीति ? भन्ने अहिले अहम् सवाल बनेको छ । स्तरोन्नतिमा नै जनुहुँदैन भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ भने स्तरोन्न्तिले केही सकारात्मक सन्देश दिन्छ, स्तरोन्नति आफै सकारात्मक सन्देह हो भन्ने सोचिएको छैन ।

स्तरोन्नतिबाट नेपालले उपभोग गरिरहेको सहुलियत केही घटेपनि नेपालको विश्वसनीयता बढ्छ, पहिचान विस्तार हन्छ, विकासको पथमा छ र आर्थिक गतिशीलता बढिरहेको छ भन्ने सन्देह जान्छ, जसका आधारमा बाह्य लगानी, पूँजी तथा प्रविधि भित्रिन गै आर्थिक विकास सहज हुन्छ । विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिन सक्छौ । यसका लागि हाम्रो तयारी भने चाहिन्छ ।

स्तरोन्नतिपछिको जोखिम घटाउन र आर्थिक विकास गर्न संक्रमण रणनीति र दीर्घकालीन सोच अनुरुपको रणनीति लिनु पर्दछ । संक्रमणको रणनीतिमा समायोजन तथा निर्यात र विकासका तत्कालीन प्रतिफलका योजना लिनु पर्दछ । यसैको जगमा दीर्घकालीन रणनीति लिनुपर्दछ ।

नेपालले सार्थक स्तरोन्नतिका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन र पूर्वाधार विकास, समावेशी विकास र समावेशी बृद्धि, नीति तथा कार्यक्रमको प्रवलीकरण, संस्था विकास र सुशासन, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा साझेदारी र बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्यको रणनीति लिनुपर्दछ । साथै अर्थतन्त्रका तुलनात्मक लाभ क्षेत्र पहिचान गरी छिमेकी अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिने रणनीति लिनु पर्दछ ।

उदीयमान अर्थतन्त्रले छाडेका क्षेत्रको पहिचान हाम्रा लागि फाइदाका विषय हुन् । साथै सोह्रौ योजना तर्जुमाको क्रममा पनि भएकोले स्तरोन्नति पछिको योजना पद्धति कस्तो हुने भन्नेमा ध्यान दिनु पर्दछ । यसको शुरुवात नेपालको आर्थिक बृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि नेतृत्वदायी लगानी क्षेत्र पहिचान गरी सोही अनुरुप लगानी प्राथमिकीकरण गर्नु जरुरी छ।

संस्थागत क्षमता विकास सँधै उपेक्षित रहँदै आएको छ, मानव क्षमता विकास र विस्तार, गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य प्रणाली र जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गर्ने स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ । साथै सँधै लजाइरहेको निजी क्षेत्र विकास मार्फत उद्यमशीलता विस्तार आवश्यक छ, जसले आन्तरिक उपयोग र बाह्य व्यापार विस्तारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । स्तरोन्नति पछिको रणनीति आर्थिक विकासको रुपान्तरणको खाका हुनुपर्दछ, त्यसोभए मात्र स्तरोन्नति सार्थक हुन्छ ।