काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.विमला राई पौड्याल सांसद हुनुअघि लामो समयसम्म गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध रहिन् । त्यहाँ एउटा पदबाट अर्को पदमा रहेर काम गर्नुपर्दा आफ्नो पदमा अर्को व्यक्ति आएपछि संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थियो ।

आफूसँग भएका ज्ञान सीप हस्तान्तरण गरेरमात्रै छोड्न पाइन्थ्यो । कार्यालयमा नयाँ मान्छे आउने र जाने आफैंमा सामान्य प्रक्रिया थियो । तर संस्थागत स्मृति कायम गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले त्यहाँका औपचारिक तथा अनौपचारिक ज्ञानलाई राम्ररी बाँधेको पनि थियो ।

त्यहाँको आबद्धतालाई छोडेर उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुगिन् र १६ महिनाको अनुभव बटुलेर त्यहाँबाट निस्किइन् । तर सरकारको यो महत्तवपूर्ण ठाउँमा भने उनकै पदमा पछि नयाँ आउने व्यक्तिलाई आफूले यसअघि सिकेका र गर्न बाँकी कामका सम्बन्धमा ज्ञान हस्तान्तरण गर्नै पाइनन् । कालान्तारमा उनी परराष्ट्र मन्त्री पनि भइन् ।

पदका हिसाबले हेर्ने हो भने यसअघि भन्दा झनै जिम्मेवार ठाउँ थियो । आफ्नो मन्त्रीकाल सकिएपछि आफूले गरेका काम, कुन विषय कहाँ पुग्यो भन्ने विषय, अब आउने मन्त्रीले कहाँबाट काम सुरु गर्नुपर्छ लगायतका विषयबारे उनलाई भएको ज्ञान हस्तान्तरण गरेर जान्छु भनेर सोचेकी थिइन् । तर मन्त्री पद सकिनेवित्तिकै उनी फर्केर मन्त्रालय जान पाइनन् ।

कारण, हाम्रो राजनीतिक संस्कार नै मन्त्री पद छोडेपछि मन्त्रालय जान नपाइने गरी निकै अव्यवहारिक प्रावधान बसालिएको रहेछ ।

देशका महत्वपूर्ण निकायमा संस्थागत स्मृति कत्ति कमजोर छ भन्ने उदाहरण हो यो । सांसद पौड्यालले नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगको पछिल्लो अंकमा यो अनुभव साझा गरेकी हुन् ।

नेपालमा संस्थागत स्मृतिको अभ्यास, कानुनी प्रावधान र विज्ञका अनभुवबारे यस अंकमा डा.पौड्यालले पूर्वसचिव उमेश मैनाली, निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संस्था स्टाफ कलेज(नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)का प्रमुख डा.राजन भट्टराईससँग संवाद गरेकी हुन् ।

पञ्चायतको बेलाको अभिलेख प्रणाली, ०४७ साल पछिको संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अनुभव बटुलिसकेका पूर्वसचिव मैनालीले यी तीनै कालखण्डमा अभिलेखको व्यवस्थापन कसरी हुन्थ्यो भन्ने अनुभव साझा गरेका छन् ।

उनका अनुसार राणाकालमा कागजपत्रमा व्यवस्थित रुपमा लिपिबद्ध गर्नेदेखि बरबुझारत र बहिबुझारत प्रमाणपत्र दुवै लिने व्यवस्था थियो । बहिबुझारत भनेको हिसाबकिताबको फाइल बुझाउने र बरबुझारत भनेको अन्य कागजतहरु बुझाउने । एउटा पनि कागजात नबुझाएको अवस्थामा उसलाई कारवाही गरिन्थ्यो । पञ्चायतमा आउँदा बरबुझारत प्रमाणपत्र पेश नगरी कर्मचारी रमाना हुँदैनथिए । यी प्रावधानहरुले संस्थागत स्मृति राख्ने अभ्यास व्यवस्थित पनि थिए ।

०४७ पछि भने भद्रगोलको थिती आएका कारण यस्तो अध्यास हराउँदै गएको उनले सुनाए । अहिलेसम्म आउँदा संस्थागत स्मृति नीतिमै सिमित भएको छ । यसको अभ्यास गरेपनि नगरेपनि न कर्मचारी कसैसँग जवाफदेही हुनुपर्छ, न उसको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यसले केही प्रभाव पार्छ ।

जवाफदेहीता नभएपनि निजामती कर्मचारी ऐन २०४९, सुशासन ऐन २०६४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । ०७६ को बजेटमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई अभिलेख बुझाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । तर यसले पनि निरन्तरता पाएन ।

संस्थागत स्मृति र यसको आवश्यकता बारे गरिएको संवादको पूरा अंश तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्ः