काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन शाहले ४१ वटा अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे व्यक्तिको निःशुल्क औषधि उपचार हुने व्यवस्था मिलाएका छन् । यसबाहेक थप अस्पतालमा पनि विस्तारै यो सेवा विस्तार गर्दै लैजाने काठमाडौं महानगरपालिकाको तयारी छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘काठमाडौं महानगरपालिका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गराएसँगै महानगर क्षेत्रभित्रका ४१ निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे व्यक्तिको निःशुल्क औषधि उपचार हुने भएको हो ।

विपन्नको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेर यही फागुन १ गतेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पताललाई त्यसमा आबद्ध हुन काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्राचार गरेको थियो । जसमा ४१ निजी तथा सामुदायिक अस्पताल आबद्ध भइसकेको मेयर बालेनले जनाएका छन् ।

उनका अनुसार अब काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका ४१ अस्पतालका १० प्रतिशत अर्थात् ३२३ शय्यामा कोही नभएका र केही नभएकाको निःशुल्क उपचार हुनेछ । यस्ता अस्पतालमा उपचार गर्दा लक्षित वर्गले औषधिलगायत सम्पूर्ण सामग्रीसमेत निःशुल्क पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

महानगरपालिकाले क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा परीक्षण गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ ।

‘लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय र वेवारिसे) को निःशुल्क उपचारका लागि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा ४१ वटा अस्पताल आवद्ध भएका छन् । यी अस्पतालहरुमा ३ हजार २३९ शय्या छन् । यसको १० प्रतिशत अर्थात ३२३ वटा शय्या लक्षित वर्गका लागि हुन्,’ बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रिभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पतालमा यसमा आबद्ध भइसकेका भने छैनन् । बालेनका अनुसार, सम्पर्क गरेर बाँकी अस्पताललाई पनि प्रणालीमा आबद्ध गराउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

निःशुल्क उपचार पद्धतिलाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन महानगरपालिकाले छुट्टै अनलाइन प्रणाली काठमाडौँ महानगरपालिका – निशुल्क उपचार सहजिकरण सेवा (kathmandu.gov.np) विकास गरेको छ । जसमा आबद्ध गराउन अस्पतालहरूलाई युजर नेम र पासवर्ड दिइएको छ ।

यसबाट कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ, वेड संख्या कति छन्, कति वेडमा बिरामीले उपचार गराइरहेकाछन्, कति बेड खाली छन् लगायत जानकारी लाभग्राहीले घरमै बसेर लिन सक्छन् ।

प्रणालीले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई सजिलै जोड्ने बालेनको विश्वास छ । सेवाग्राहीको आवश्यकता अनलाइन प्रणालीबाट नै पूरा हुने र यसको प्रयोग गर्न कठिन भएमा महानगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिनेछ । ‘महानगरको सहजीकरण भूमिका सेवाग्राहीका लागि मात्र होइन, सेवा प्रदायकहरुलाई पनि उपचारका क्रममा कुनै कठिन परिस्थिति आएमा महानगरपालिकाले नै सहजीकरण गरिदिनेछ,’ सामाजिक सञ्जालमा बालेनले लेखेका छन् ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को ७० (घ) र काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० कार्यान्वयनमा बालेनले तदारुकता देखाउँदै आएका छन् । यसअघि यो ऐन कार्यान्वयनका लागि मेयर बालेनले मातहतका अस्पतालसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।