प्रतिबद्धतादेखि प्राप्तिसम्मको लक्ष्य हासिल गर्न कस्तो हुनुपर्छ लगानी सम्मेलन ?
काठमाडौं । आगामी वैशाख १४ र १५ मा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा सरकार जुटिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा पठाउन सुरु गरिसक्यो भने कानुनी सुधारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० वटा ऐन र दुईवटा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पठाएको छ ।
सम्मेलनको तयारीका लागि पाँचवटा समितिले हाल काम गरिरहेका छन् । सम्मेलनकै लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति बनेको छ । जसमा तालुक मन्त्रालयका मन्त्री, गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र छाता संगठनका नेतृत्वहरूको सदस्यता छ ।
अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई छिटो छरितो बनाउने उद्देश्यले मुख्यसचिवको संयोजकत्वको समितिले काम गरिरहेको छ । आउँदो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा छलफल गरिएको छ ।
सरकारले यो तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको हो । यसअघिका दुई सम्मेलनमा प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी भित्रिएनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलन गर्दा १४ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता आयो । यो आफैंमा उत्साहजनक अंक थियो । तर व्यवहारमा भने तदनुरूप नभएर २ अर्ब ३० अर्ब मात्रै लगानी भित्रियो ।
दोस्रो पटकको लगानी सम्मेलनमा अझै धेरै प्रतिबद्धता आयो । तर व्यवहारमा भने आशाप्रद ढंगले लगानी आउन सकेन । विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताबाट कुल २३ खर्ब प्रतिबद्धता व्यक्त भएकोमा ५२ अर्ब मात्र वैदेशिक लगानी आएको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ ।
यसपटक भने प्रतिबद्धदाअनुसार लगानी नआएको विषयमा समिक्षा गरेर अघि बढेको दाबी गर्छन् नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट । उनका अनुसार लगानी सम्मेलनमा आउने सबै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । यसका प्राविधिक पक्षहरूबारे पनि सबैले बुझ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उद्यमी तथा श्रीनगर एग्रो ग्रुपकी निर्देशक मौसमी श्रेष्ठका अनुसार भारतमा अहिले यूरोपेलीहरूको लगानी गर्न भीड नै लागेको छ । भारतमा आएको विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल पनि अर्को गन्तव्य हो भनेर चिनाउन राम्रो सम्भावना भएको उनले बताइन् ।
स्वेडेन इन नेपालको कन्सुलर जनरलसमेत रहेकी उनले भारतमा गएर नेपाल कसरी लगानीको लागि राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुति पनि दिएकी थिइन् । हाल नेपालमा युवा जनशक्ति बढीरहेका कारण लगानीकर्ताहरू यहाँ आउन इच्छुक देखिएका छन् ।
नेपाल आउनका लागि बजारको स्थायीत्व र लागतसहित परिचालन खर्च कम हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको उनले जानकारी दिइन् । यसपटकको लगानी सम्मेलनमा यस्ता लगानीकर्तालाई मध्येनजर गरेर हाम्रो वातावरणीय पाटो, श्रम जनशक्ति, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिने उनको दाबी छ ।
लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले ‘कानुनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार’ भनेर सरकारलाई कानुन संशोधनका लागि सुझाव पेश गरेको छ । जसमा परिसंघले पाँचवटा ऐन त खारेज नै गर्नुपर्ने भनेको छ भने २८ वटा ऐन संशोधन र तीनवटा नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने भनेको छ । यसैलाई आधार मानेर सरकारले दशवटा ऐन र दुईवटा नियमावली संशोधन गर्ने तयारी थालेको हो ।
पोलिसी डायलगमा सहभागी हुँदै परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले सम्मेलन अघि नै यी कानुनहरू संशोधन भएमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा केही आशा जाग्ने बताए । तर यो सम्मेलनमात्रै लगानी भित्र्याउनका लागि साध्य नभएको उनको स्वीकारोक्ति छ । लगानीको लागि पूरा ‘इकोसिस्टम’ नै विकास गर्नका लागि कानुनको संशोधनको अपरिहार्यताबारे उनले प्रष्ट पारे ।
अबको लगानी सम्मेलनसम्म गर्नुपर्ने नीतिगत तथा वातावरणीय सुधारबारे गरिएको छलफलको पूरा अंश भिडियोमा हेर्नुहोस्ः
प्रतिक्रिया