पछिल्लो समयको भ्रष्टाचारको ट्रेण्ड हेर्दा संघीयतापछि यो झन् बढेको देखिन्छ । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी देशमा ७६१ वटा सरकार छन् । सरकार धेरै भएकाले भ्रष्टाचार हुने सम्भावित क्षेत्र पनि बढेका छन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा जानुपूर्व केन्द्र सरकारकै जस्तो शासन प्रणाली थियो, त्यसका पद्धती, प्रवृत्तिहरू पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरेका छन् । केन्द्रीयता हुँदाका राम्रा र नराम्रा कुराहरू पनि स्वतः गएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीत तहमध्ये कुनमा बढी भ्रष्टाचार छ भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठिरहेको छ । कुन तहमा भ्रष्टाचार बढी छ भनेर किटानसाथ भन्न गाह्रो छ । किनभने, आ–आफ्नो हैसियतअनुसारको भ्रष्टाचार सबैले गरिरहेका छन् ।

अख्तियारमाथि एउटा आरोप छ कि ‘ठूला माछा’लाई कारबाही नगरेर ‘साना माछा’लाई मात्र निशाना बनाइयो । खासमा ठूला र साना माछा भन्ने परिभाषा नै मिल्दैन । सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा वडाध्यक्षको काम गर्ने अधिकार मुलुकको प्रधानमन्त्रीभन्दा धेरै हुन्छ । किनभने, जनताले सबैभन्दा धेरै सेवा लिने ठाउँ भनेको वडा कार्यालय हो।

आमनागरिकलाई प्रधानमन्त्रीको सेवा नचाहिन सक्छ तर वडाध्यक्षको सेवा प्रत्येकलाई चाहिन्छ । ऊबाट सिफारिस नभई हामी केही पनि काम गर्न सक्दैनौं । व्यक्तिगत तिरो तिर्नेदेखि नागरिकताका लागि सिफारिससम्म वडाध्यक्षको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले सबैले आफ्नो हैसियत, इज्जत–आमाद र अधिकारअनुसारका भ्रष्टाचार गरेका छन् । मूल्य र मात्रामा केही तलमाथि होला तर आफ्ना हैसियत अनुसार भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

यसो भन्दैमा सबैले भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्न खोजेको होइन । राम्रो काम गर्ने पनि छन् । तर जसले भ्रष्टाचार गरेका छन्, उसको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो ठूलै हो । वडाध्यक्षले आफ्नो हैसियतमा, मन्त्रीले आफ्नै र कार्यालयय सहयोगीले एउटा हैसियतमा गर्दा सचिवले अर्को हैसियतमा गर्न सक्छ ।

कसैले गरेको भ्रष्टाचारले सिंगो मुलुकलाई असर गर्छ, त्यस हिसाबले त्यसलाई ठूलो माछो भन्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर भ्रष्टाचार सानो–ठूलो हुँदैन । तथ्य प्रमाणले उसको सहभागिता देखिँदा सानो भएमा पक्रने र ठूलो भएर छाड्ने भन्ने हुँदैन ।

भ्रष्टाचारको छानबिनमा अख्तियारभन्दा धेरै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सक्रिय भयो भन्ने पनि छ । भ्रष्टाचारको छानबिनमा अख्तियारको कार्यक्षेत्र सीमित छ । जस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन । सिआइबीले नेपालका सबै नागरिकले गरेका गलत काम हेर्न पाउँछ । हामीले भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई ध्यानमा राखेर मात्रै अनुसन्धान गर्न पाइयो । तर सिआइबीको कार्यक्षेत्र त्योभन्दा पनि बाहिर छ ।

अर्कोतर्फ अख्तियारको अनुसन्धान गर्ने तौरतरिका, काम गर्ने मोडालिटी पनि भिन्न छ । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको विषयवस्तुलाई बाहिर सञ्चारमाध्यममा हल्लाखल्ला गर्ने काम गर्दैन । अख्तियारले कुनै व्यक्ति पक्राउ गर्ने बित्तिकै २४ घण्टाभित्र मुद्दा दर्ता गर्ने, हावाको भरमा मान्छे पक्राउ गर्ने काम गर्दैन ।

कतिपय अनुसन्धानहरु सामान्य अध्ययन र तथ्य संकलन गरेकै आधारमा टुंगिँदैन । कतिपय घटना यस्ता हुन्छन्, जसको तथ्य प्रमाणले समय माग गर्छन् । त्यसैले पनि कतिपय ठूला घटनाहरूको अनुसन्धान टुंगिन सकिरहेका छैनन् ।

अर्को, ०७२ को संविधानले अनुचित कार्यको प्रावधान हटाएको छ । योसँगै सर्वोच्च अदालतले फैसला नै गरेर हिजो अनुचित कार्यमा गरेका कारबाही पनि सबै बदर गरिदिइसक्यो । त्यसकारण निर्णय पन्छाउने, आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने, नुहने काम गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने जस्ता प्रशासनिक जटिलताहरूमा अब अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था हट्यो । अनुचित कार्य हेर्न पाउने व्यवस्था हटेकाले धेरै अनियमितताका विषयहरू कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । जसकारण ती व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

यस्तो सन्दर्भमा अख्तियारसँग अहिले दुइटा विकल्प बाँकी छन्, कि छोड्दिने कि विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने । मुद्दा लैजाँदा अनेक किसिमको तथ्य प्रमाणको आवश्यकता हुन्छ । किनभने, अदालतमा लगेर दोषी प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय हचुवाको भरमा लगेर पनि हुँदैन । अर्कोतर्फ अधिकार छैन भनेर छोड्दा धेरै किसिमका अराजकता मौल्लाएका छन् ।

अख्तियारले दिएको पैसाले ‘स्टिङ अपरेसन’ पनि नगर भनेर अदालतले भनिदिएपछि जनताले आफ्नो पैसाको आधारमा अख्तियारलाई खबर गर्दा त्यो पैसा पनि ‘होल्ड’ होला भनेर डराइरहेका छन् । ‘स्टिङ अपरेसन’ नगर भनेपछि घुस लिनेलाई पनि डर हराउन थालेको छ ।

अर्कोतर्फ नीतिगत निर्णय नहेर भन्नु त यति भयावाह छ कि कुरै नगरौं । मुलुकको अर्थतन्त्र, विकास र समग्र मुलुकलाई यसले ९० प्रतिशत असर पारेको छ । जनताको हिसाबले स–साना रकमको भ्रष्टाचारले पनि असर पार्ने भयो । तर समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र, दिगो लक्ष्य पूरा गर्ने, विकास गर्ने पाटोमा प्रभाव पर्ने गरी अख्तियारलाई बाहिर राखेर नीतिगत निर्णयको नाममा काम भइरहेको छ । अहिलेको संविधानअनुसार त निश्चित पदाधिकारीहरू, व्यक्तिहरू त अख्तियारको कार्यक्षेत्रमै पर्दैनन् ।

भ्रष्टाचार भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिलाई लाग्यो भन्दैमा भन्न पाइँदैन । त्यो भ्रष्टाचार हो भनेर भन्नका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २ भित्र समेटिएको हुनुपर्छ । अहिले आयोगमा कस्तोसम्म भएको छ भने, सयौं केसहरू हेर्दा सिधैं भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ, राज्यलाई हानि नोक्सानी गरेको देखिन्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी भएको छ, व्यक्तिले अतिरिक्त लाभ लिएको छ । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा पल्टाएर हेर्यो भने कहीं कतै समेटिदैन । अदालतमा मुद्दा लैजाँदा त दफा पक्रिएर लैजानुपर्यो !

अर्कोतर्फ आयोगमा अनुसन्धानका लागि आफ्नै आवश्यताअनुसार ‘डेडिकेटेड’ कर्मचारी छैनन् । सरुवा भएर जाने कर्मचारीलाई दुई वर्ष त आयोगले राख्ने प्रयत्न गर्छ । तैपनि बीचमै छोडेर जाने धेरै हुन्छन् । अनुसन्धान गर्ने कार्यविधि तथा तौरतरिकाहरू सिकायो र त्यसपछि उनीहरू ‘टर्नओभर’ भइहाल्छन् ।

हाम्रोमा म र मेरा मान्छेकाहेकलाई अनुसन्धान गर भन्ने सोच छ । त्यसले शक्ति या पदमा भएका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आए भने हामीजस्ता पदाधिकारीहरू ती मान्छेसँग डराउनुपर्छ । ऊ हामीसँग डराउने हैन उल्टै हामी उसँग डराउनुपर्छ । त्यसैले कर्मचारीलाई ‘थ्रेट’ पनि स्वाभाविक रूपमा छ । अर्कोतिर अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दाले व्यक्तिको आचरणमा लाग्ने दाग सिआइबी या सरकारकै अन्य निकायले दायर गर्ने मुद्दा भन्दा बढी छ । त्यसैले व्यक्तिले साम, दाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर पनि अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दाबाट उम्किन खोज्छ ।

त्यसैले अहिले अख्तियारका कर्मचारीमा आवश्यक सीप र ‘थ्रेट’ को समस्या छ । नेपालजस्तो देशमा अख्तियार भन्ने संस्थाको अनुपस्थितिले अझ कति भयावह सिर्जना गर्छ भनेर देखिएको छ । हामीले कल्पना गरेको सुशासनमुक्त समाज नै हो । त्यसैले रोकथाम नै सबैभन्दा अचुक उपाय हो । भ्रष्टाचार भइसकेपछि मुलुकले व्यहोर्ने क्षति व्यक्तिले कारबाही भोग्दैमा पूरा हुन गाह्रो हुन्छ । अपराधीलाई गलत काम गरेबापत हुने सजायले प्रदर्शनीय प्रभाव पार्ला तर राष्ट्र र जनताले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । धेरै ढिलो भइसक्छ र धेरै खर्च पनि भइसक्छ ।

कतिपय सन्दर्भमा त उसले गरेको भ्रष्टाचार भन्दा अख्तियारले गरेको अनुसन्धानको मूल्य धेरै बढी पर्न जान्छ । त्यति बेलासम्म धेरै लामो समय घर्किसक्छ । त्यसले गर्दा सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको रोकथाम नै हो । भ्रष्टाचार हुनै दिनु हुँदैन र हुनै नदिने भनेको कार्यकारीले नै हो । वडाका अध्यक्ष र सदस्यदेखि मुलुकको प्रधानमन्त्री र राज्यका निकायकै जिम्मेवारी हो । अख्तियार भनेको ‘लास्ट रिसोर्ट’ हो । जति प्रयत्न गर्दा पनि नभएपछि र समाजमा भएका आपराधिक व्यक्तिलाई दण्ड दिलाउनका लागि मात्रै राखिएको हो । तर अहिले ‘लास्ट रिसोर्ट’ हुनुपर्ने अख्तियारलाई ‘फस्र्ट रिसोर्ट’ बनाइयो । भ्रष्टाचारको ‘पेनिसिया’चाहिँ अख्तियार हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरिरहेका छौं, जुन हुनु हुँदैन ।

(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)

पूरा भिडियोका लागि