समाज बदल्ने शक्ति विचार हो, विचारको जग शिक्षा हो । शिक्षाले चेतनारूपी मानसिक क्षितिज खोलिदिन्छ । जीवनको मार्ग देखाउने, जिउने सीप र सामथ्र्य दिने, समाज र राष्ट्र निर्माण प्रोत्साहित गर्ने, आविष्कार र नवप्रर्वतनको भोग जगाउने काम शिक्षाले गर्दछ । असल सोच, असल संस्कृति र समझदारी बनाउने काम पनि शिक्षाको हो । शिक्षा सबैखाले समस्याको एकमुष्ट समाधान हो । शिक्षामा गरिएको लगानी व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि हो । त्यसैले विश्वका सबै सरकारहरू शिक्षालाई समृद्धि र रूपान्तरणको रणनीति बनाइरहेका छन् ।

भनिरहन परोइन, नेपालको शिक्षा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले चाहेजस्तो हुन सकेको छैन । लगातारको प्रयासपछि संरचना र आयतनमा उपलब्धिका आँकडा देखिएका छन् । तर सीप, सामथ्र्य, सिर्जना र सकारात्मकतालाई ऊर्जा दिन सकिरहेको छैन । मुलुकले योजनाबद्ध विकासको यात्रा शुरु गर्दा अक्षर चिन्ने संख्या दुई प्रतिशत थियो, जम्मा १५० ले स्नातक गरेका थिए, विद्यालय औंलामा गन्न सकिने संख्यामा थिए । तर विश्वविद्यालय छँदै थिएनन् । साढे ६ दशकपछि ३६ हजार ४५० प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, २९ हजार ५८७ सार्वजनिक विद्यालय, ६ हजार ४११ संस्थात्मक विद्यालय, ४५२ धार्मिक विद्यालय, १६–१७ वटा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयअन्तर्गत १ हजार ४३२ भन्दा बढी कलेज, सात विश्वविद्यालयस्तरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र १ हजार १०० जति प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका शिक्षालय सञ्चालनमा छन् । बाल विकासदेखि विश्वविद्यालयसम्म करिब ९० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पाँच वर्षमाथिको साक्षरता ८८ प्रतिशत र १५–२४ वर्षको साक्षरता ९४ प्रतिशत पुगेको छ । शिक्षामा लैंगिक अनुपात समतामा पुगेको छ । कोभिड महामारी नआएको भए मुलुक नै पूर्ण साक्षर हुने क्रममा हुने थियो । शिक्षाले विस्तार गरेको चेतनाले सामाजिक क्षेत्रका सूचकांक उल्लेख गर्न लायक रूपमा फेरिएका छन् । सर्वसाधारणमा माग दाबी गर्नसक्ने, हक अधिकार खोज्न सक्ने, अवसरमा सहभागी हुनसक्ने र मत जनाउने अनि प्रतिवाद गर्नसक्ने सामथ्र्य पनि विस्तार भएको छ । यी आधारबाट विश्लेषण गर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने शिक्षाले विस्तारको चरण पार गरेको छ ।

शिक्षाका धारहरूबीच सन्तुलन र व्यावहारिकतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जसले व्यक्तिलाई नागरिक जीवनका लागि चाहिने ज्ञान, सीप र स्वभाव विकास गर्न सकोस्, स्वाभिमान र आत्मबोधको सामथ्र्य दिन सकोस्, व्यवसायवृत्तिको आधार दिन सकोस् र सिर्जनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सकोस्

यी आँकडा र सूचकांकले नदिएको उत्तर पनि छन् । त्यो के हो भने शिक्षाले व्यक्तिमा अन्तरनिहित सम्भावनालाई क्षमतामा उजागर ग–यो कि गरेन ? व्यक्तिको आवश्यकता, समाजको अपेक्षा र राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न योगदान ग–यो कि गरेन ? विश्वव्यापीकृत बन्दै गएको समाज व्यवस्थामा परिवर्तनको गतिसँग मौलिक पहिचान कायम गर्दै अनुकूलित हुन सक्यो कि सकेन ? आर्जित शिक्षा जीवनको सामथ्र्य बन्यो कि जीवनलाई नै भार बन्यो ? यिनै प्रश्नको सापेक्षमा रहेर कुनै पनि मुलुकको शिक्षा प्रणालीको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हो, यो साढे छ दशकमा शिक्षाले संरचनाको बृहत् रूप लिएको छ र विस्तारको चरण पार गरेको छ । विकासको नियमअनुसार विस्तारको चरणपछि गुणात्मक चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । यस चरणमा शिक्षालाई उद्देश्यमूलक बनाउन नीति, कानून, संरचना, पाठ्यक्रम, पाठ्य विधि, परीक्षण तरिकाजस्ता पक्षमा सुधारको माग गरिन्छ । शिक्षाका धारहरूबीच सन्तुलन र व्यावहारिकतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जसले व्यक्तिलाई नागरिक जीवनका लागि चाहिने ज्ञान, सीप र स्वभाव विकास गर्न सकोस्, स्वाभिमान र आत्मबोधको सामथ्र्य दिन सकोस्, व्यवसायवृत्तिको आधार दिन सकोस् र सिर्जनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सकोस् ।

तर विगतका प्रयास र हालसम्मका उपलब्धि समीक्षा गर्दा शिक्षाले वैयक्तिक तहको आवश्यकता र सामाजिक अपेक्षा पूरा गर्न सकेको देखिँदैन, न राष्ट्रिय उद्देश्य नै पूरा गरेको छ । व्यक्तिलाई सीप, समाजलाई संस्कार र राष्ट्रलाई मानव पुँजी शिक्षाका सर्वकालीन अभिष्ट हुन् । शिक्षाले जीविकोपार्जनको सीप र स्वरोजगार बनाउन सकेको छैन । पढालेखा मानिसहरू पनि घरायसी उद्यमशीलताको जाँगर र सीपमा छैनन् । शिक्षाले व्यक्तिलाई श्रमसँगको नाता विच्छेद गरेको छ । सीप विपन्नलाई मात्र हो भन्ने सामाजिक सोवृत्ति छ । शिक्षित व्यक्तिमा सीप र सामथ्र्य दुवै बढ्नुपर्ने हो तर ज्ञानकेन्द्रित शिक्षा स्वाभाविक रूपमा सीपभन्दा सूचनालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । सकारात्मक सोच र मूल्यवृत्ति दिन सकेको छैन । नैतिक निष्ठा र आत्मिक मूल्याचरणमा पनि ह्रास आइरहेको छ । व्यक्तिगत तहमा प्राज्ञ, आत्मगौरव र सामथ्र्यबोध छैन । कुण्ठा र निराशा बोकेका शिक्षितहरू नकारात्मक बन्ने गरेका छन् । विद्या, विवेक र विनयशीलता कमजोर छ । परिणामतः लागातारको सामाजिक प्रजननशीलतामा शिक्षा चुक्यो, सिकेको शिक्षा व्यक्तिलाई भारिलो भयो र जीवनवृत्ति बोझिलो भयो । तर यस शताब्दीमा लगातार भइरहेको ज्ञान र प्रविधिको विष्फोटले निरन्तर सीपयुक्त र सिर्जनशील नागरिक निर्माणको माग गरेको छ । जो यसमा आक्रामक बने, ती अवसरको पौलमा पुग्छन्, अन्यथा जीवन नै अस्वाभाविक (गतावधिक) बन्ने खतरा छ । युगको माग भने ‘कोही पछि नपरोस’ भन्नेमा छ । विश्वव्यापी रूपमा आएको यूनिर्भसल व्यासिक्सको अवधारणाबाट पनि हामी अछुतो रहन सक्दैनौ ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई सम्बन्धन, सञ्चालन, अनुसन्धान र स्वायत्तताका आधार स्पष्ट पारिनु पर्दछ

शिक्षा प्रणाली सुधारको पहिलो पाटो पुनसंरचना हो । दोस्रो पक्ष, पुनर्संरचनालाई अभिमुखीकरणले लगातार पछ्याउनु हो । पुनसंरचनाको सन्दर्भबिन्दु शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्रारूप निर्धारणबाट हुनुपर्छ । बाल विकासदेखि विश्वविद्यालयसम्मका उद्देश्य प्रारूपण एउटा सिललिामा गरिनु पर्दछ । सिलसिलाका प्रत्येक चरणहरू सैद्धान्तिक आधारमा होइन, सतही कागजी प्रतिवेदनबाट होइन, कुनै मोडेल डिजायनबाट होइन, व्यावहारिक रूपमा नै गरिनु पर्दछ । यो कार्य कथित बुद्धिजीवीको आग्रहबाट अलग रहनु पर्दछ, उनीहरूको संलग्नताले शिक्षा प्रारूपणलाई आफूहरूको सधैंको जीवीका बनाइदिन्छ, जुन हालसम्म भइरहेको छ । साथै ब्युरोक्रेटिक प्रभावबाट पनि बचाइनु पर्दछ । ब्युरोक्रेटहरू शिक्षालाई प्रशासन गर्न चाहन्छन्, बुद्धिजीवी जीविकाको माध्यम, यो उनीहरूको सामथ्र्य स्वभाव हो । चोखो प्रतिबद्धता चाहिने यो चरण निकै जटिल हुनसक्छ । यो चरणलाई सावधानीपूर्वक पार गरेपछि संरचना परिवर्ततनको दोस्रो चरण कहाँ, कति विद्यालय/शैक्षिक अनुष्ठान आवश्यक हुन्छन्, निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्यालय चित्रांकन (म्यापिङ) गरिनु पर्दछ, ता कि विद्यालय स्थापना विशुद्ध प्राविधिक विषय हो, राजनैतिक र प्रशासनिक सहजताको विषय होइन भन्ने तथ्यले बोलोस् । अमूक संख्याको बाल विकासकेन्द्रको बीचमा आधारभूत विद्यालय, अमूक संख्याको आधारभूत विद्यालयको अनुपातमा माध्यमिक विद्यालय भन्ने ‘शिक्षा सर्कल’ को अवधारणा राखिुन पर्दछ । ता कि वानेश्वरको बासिन्दाले भक्तपुरमा बच्चा पढाउने प्रवृत्ति अन्त्य होस् । विद्यालयमा स्थानीय अपनत्वबोध विकास गर्न, लगानी र सेवा व्यवस्थापन गर्न र शैक्षिक अनुशासनका लागि पनि विद्यालय शिक्षा र स्थानीयताको सम्बन्ध स्थापित गरिनु आवश्यक छ । माध्यमिक शिक्षामा पुग्नुअघि नै विद्यार्थीको लगाव, स्वभाव र सम्भाव्यता पहिचान गरी उच्च शिक्षाको मार्ग तय हुन सकोस् । सम्पत्ति र पहुँचले शिक्षा लिने वातावरण अन्त्य गर्न सकोस् । माध्यमिक शिक्षामा जीवन निर्वाह सीपसमेत समावेश गरिनु पर्दछ । विशिष्टीकृत सीप भने प्राविधिक धारको शिक्षामार्फत दिइनु पर्दछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा स्थान, परिवेश र आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित बनाइनु पर्दछ ।

मुलुकका लागि कति वटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ, त्यसको पनि आवश्यकता आकलन र चित्रांकन गरिनुपर्दछ । भूगोल, प्रदेश र मनोगत आधारमा विश्वविद्यालय बन्नु हुँदैन । केही समयपछि प्रादेशिकसमेत दुई दर्जन विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहनेछन् । आंगिक कलेज र फ्याकल्टी नभएका विषयमा पनि सम्बन्धन दिइएको छ । विशिष्ट दर्शन र ज्ञानका नाममा स्थापित विश्वविद्यालयले पनि अरू विषयमा सम्बन्धन दिएका छन् । सात मानित विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा छन् । यसर्थ विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई सम्बन्धन, सञ्चालन, अनुसन्धान र स्वायत्तताका आधार स्पष्ट पारिनु पर्दछ । सबै विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयकै नीतिगत छाताभित्र अट्नु पर्छ । शैक्षिक, प्राज्ञिक अनुशासन र मान्य सिद्धान्तको परिपालनका लागि पनि यो आवश्यक छ । रक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद मन्त्रालयहरू विश्वविद्यालय नियामक र प्रवर्धक निकाय होइनन् । नाष्ट, नार्कलगायतका क्षेत्रमा मानित विश्वविद्यालयको मान्यतामा रहन सक्ने तर त्यसको नियमन पनि युजिसीजस्तो तर सबल प्राज्ञिक नियामकले गर्नु पर्दछ । यसका लागि पनि युजिसीको नेतृत्व राजनीतिले निम्त्याएको होइन, योग्यता प्रणाली र विधिले चिनेको व्यक्ति चाहिन्छ । यसो गर्न कहिले सकिएला ?

पुनसंरचनाको अर्को पाटो पाठ्यक्रम, पाठ्य विधि, परीक्षण र शिक्षक व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरिनु हो । पाठ्यक्रम व्यावाहरिक हुनुपर्दछ र यसको सिलसिला पनि सोपानगत सन्तुलन चाहिन्छ, ता कि विद्यार्थीलाई सिकाइ बोझ नहोस् । सिकाइ विधि थोरै सिकाएर धेरै जान्ने गरी निर्धारण गरिनु पर्दछ न कि धेरै रटाएर थोरै जान्ने । परीक्षण विधि विद्यार्थीमा त्रास हुने खालको हुनु हुँदैन । आधारभूत तहसम्म परीक्षण गरिँदा विद्यार्थीलाई थाहा नुहने हुनुपर्दछ भने माथिल्ला कक्षामा सिकाइ उपलब्धि मापनका बहुविधिबाट लगातार मूल्यांकन गरिनु पर्दछ ।

संरचना परिवर्तन चानचुने कुरा होइन, यसमा निर्मम विवेकशीलताको सिद्धान्त माग हुने गर्दछ । पुनसंरचना व्यावहारिक र उद्देश्यमूलक बनाउने तर निर्धारणपछि त्यसलाई अलिकति पनि तलमाथि गर्ने गुञ्जायस हुनु हुँदैन

राम्रो शिक्षा धेरै हदमा असल शिक्षकको उत्पादन हो । विद्यालय/विश्वविद्यालयका उम्दा प्रतिभालाई शिक्षण पेशामा कसरी आकर्षित गर्ने ? यो विषय निकै जटिल छ । शिक्षकलाई दिइने सुविधा, उसलाई समाजले दिने इज्जत, उसको वृत्ति गतिशीलता र गतिलो छनोट प्रणालीले नै असल शिक्षकको ग्यारेण्टी गर्नसक्छ । तर यो बाटो अलि लामो छ । यो संरचनागत पक्षमा मात्र सीमित नरही समाजको डिएनए परिवर्तनसँग पनि सम्बन्धित छ । शिक्षकलाई व्यावसायिक अनुशासन र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा राख्न शैक्षिक उपलब्धिसँग उसको वृत्तिसुविधा आबद्ध गर्न सकिन्छ । स्वनियमन र स्वयं मूल्यांकनका विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तर दलगत राजनीतितिर कर्के नजर लगाउनसम्म दिनु हुँदैन । यसर्थ शिक्षकहरूमा कक्षाकोठा र विद्यार्थीप्रतिको भावनात्मक लगाव विकास गरिनु पर्दछ ।

पेशाप्रतिको निष्ठा र सर्मपण विकास गर्ने परिपाटी बसाइनु पर्दछ । क्षमता, सीप र सेवा सर्मपणको अभिमुखीकरणमा ठूलो फड्को नमारी मौजुदा शिक्षकबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न । यसले शैक्षिक नेतृत्वलाई रणनीतिक चिरफार गर्न संकेत गरिरहेको छ ।

संरचना परिवर्तन चानचुने कुरा होइन, यसमा निर्मम विवेकशीलताको सिद्धान्त माग हुने गर्दछ । पुनसंरचना व्यावहारिक र उद्देश्यमूलक बनाउने तर निर्धारणपछि त्यसलाई अलिकति पनि तलमाथि गर्ने गुञ्जायस हुनु हुँदैन । त्यसैले यो सामान्य कुरा होइन ।

उल्लिखित सवै विषयको नीतिप्रशासन गर्ने शिक्षा प्रशासन समूहको मनोबल उठाइ कार्यप्रोत्साही बनाउन संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कार्य पुनर्विनियोजन, सशक्तीकरण र क्षमता विकास नगरे सुधारका प्रयास बित्थामा जान्छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अभिभावकविहीन छ, विद्यालयहरूमा सुपरिवेक्षण र सशक्तीकरणका लागि पालिकाहरूमा क्षमता विकास अति जरुरी भइसक्यो । शासकीय तहबीचको सोहार्द सम्बन्ध र सहयोग प्रणाली बसाउनु उत्तिकै जरुरी छ । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानूनको ढिलाइले शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय शिक्षाका कतिपय क्रियाकलापहरू अलपत्र छन् । नीति संरचनाको पाटो पूरा गर्न जति ढिलाइ भयो, अभिमुखीकरणको पक्ष अरू जटिल बन्दै जानेछ ।

शिक्षा समग्र विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । शिक्षा मानव पुँजी निर्माणको आधार हो । मानव पुँजी भौतिक सम्पदा र वित्तीय पुँजीलाई चलायमान बनाउने जीवन्त साधन हो । शिक्षा सुधारमा गरिने विलम्बले सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक सम्मिलन र विश्वव्यापी आबद्धीकरणमा मुलुक पछि पर्छ । यसर्थ शिक्षामा पुनसंरचना र पुनअभिमुखीकरणमा कति पनि ढिलाइ हुनु हुँदैन ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनाली नेपालवाचका नियमित स्तम्भकार हुन् ।)

मैनालीको यसअघि प्रकाशित लेख तथा संस्मरण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्