हिजोआज ‘सुशासन’ धेरैको थेगो बनेको छ। नेताहरूको भाषण होस् वा कर्मचारीहरूको गोष्ठी, दाताहरूको शर्त होस् वा वुद्धिजीवीहरूको उपदेश, सबैमा यो शब्द भाका मिलाउने लोली बन्ने गरेको छ। यस्तो किन भइरहेको छ भने सुशासन बेगर न त राज्यको औचित्य सावित हुन्छ न सरकारको वैधानिकता नै सिध्द हुन्छ। त्यसैले दैविक शक्तिको भय दिएर शासन गर्ने राजाहरूदेखि अनेक रूपका तानाशाहहरूले पनि आफूले रामराज्य नै दिएको भ्रम छर्ने गर्दछन्। अहिले सुशासनको नारा त्यसले बढी दिन्छ जसले ‘कुशासन’ मात्र दिएका छ। ‘सुशासन’ छ भने दिनदिनै छ भनेर भट्याउन नै पर्दैन। चिनियाँ दार्शनिक लाओत्सेले भनेका थिए, ‘राजहंसलाई सेतो हुन दैनिक नुहाउन पर्दैन र कागलाई कालो रङ नपोते पनि कालै हुन्छ।’ जसमा जे छैन उसले त्यही छ भन्ने गर्दछ। तानाशाही शासन भएको उत्तर कोरियाले आफ्नो देशको नाम ‘डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया’ लेख्ने गर्दछ र दक्षिण कोरियाले ‘रिपब्लिक अफ कोरिया’ भन्ने गर्दछ।

सुशासनलाई तथ्यमा भन्दा जनताको अनुभूतिमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसका मूल आधारहरू, आयाम र यसले समेट्ने विविध तत्वहरूमा व्याख्या गर्न व्यावहारिक हुन्छ। पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, जनताको स्वामित्व, समता र पूर्वानुमेयता यसका चार खम्बाहरू मानिन्छन्। अझ यसलाई तीन मुख्य पक्षहरूमा सरल रूपमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया (प्रोसेस) पारदर्शी छ/छैन, दोस्रो दिइने सेवाको बनौट (कन्टेन्ट) ले न्याय र समताको प्रत्याभूति गर्छ वा गर्दैन, तेस्रो वितरणीय सेवा (डेलिभरेबल) ले गरिव र पछि परेकाहरूको जीवन प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन मद्दत गर्दछ वा गर्दैन। यी तीन पक्ष सकारात्मक महसुस भयो भने सुशासन छ भन्न सकिन्छ। विश्व बैंकले कुनै पनि देशको सुशासनको मूल्याङ्कन गर्न छ वटा सूचकहरू विकसित गरेको छ– जनताको आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको प्रभावकारिता, नियमन गुण, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, हरेक वर्ष यी सूचकहरूको आधारमा विभिन्न देशहरूको सुशासनको स्थिति देखाउने गर्दछ। यसबाहेक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचारको स्थिति, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले विधिको शासनको अवस्था, पब्लिक इन्टिग्रिटी संस्थाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थिति र विश्व बैंककै ‘वर्ल्ड ह्यापिनेस इण्डेक्स’ ले खुसीको मापन गर्ने गर्दछ।

परिवर्तनपछि साहसी नेताहरू सरकारमा पुगेको भए उसले लिने कदममा सामान्य विरोध गर्ने साहस पनि कसैले गर्न सक्दैनथ्यो। अब त फलाम सेलाइ सकेको छ। इतिहासले दिएको ‘नाजुक घडी’ त्यसै खेर गएको छ

पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले नेपालको सुशासनको अवस्था निराशाजनक देखाएको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान भ्रष्ट मुलुकहरूको १०८औं स्थानमा देखाएको छ। त्यस्तै, भोकमरीमा ६९औं, विधिको शासनमा ७१औं, खुसीमा ७८औं, एचडिआईमा १४३औं, समृद्धिमा ११०औं र समग्र सुशासनको –यांकिङ्मा ९२औं स्थानमा देखाइएको छ। ट्रान्सपेरेन्सीको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ‘सिपिआई’मा नेपालको स्थिति गत वर्षको भन्दा दुई स्थान अगाडि आएकाले केही सुधार भएको मान्न सकिन्छ। तर सार्ककै भारत, भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्सभन्दा पछाडि देखिएको छ। नेपालको अंक ३५ रहेकाले ५० अंकभन्दा बढी अंक हासिल नगरेसम्म भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा पर्ने हुन्छ। विधिको शासन र खुसी सम्बन्धी ‘वर्ल्ड ह्यापिनेस इन्डेक्स’ मा भने नेपालको स्थिति सार्क देशहरूमै राम्रो देखिन्छ। समग्रमा नेपालको सुशासनको स्थिति नाजुक छ जुन नेपालीहरूका लागि चिन्ताको विषय हुन गएको छ। व्यवहारमा हेर्दा पनि सामान्य सरकारी कामका लागि घुस दिनु परेको, सेवा वितरण निष्पक्ष नभएको, ढिलासुस्ती र रुखो व्यवहारले जनताले सास्ती खप्नु परेकोजस्ता विसंगति विभिन्न सर्भेक्षणहरूले देखाएका छन्। निःशुल्क वितरण गरिने भनिएको औषधि उपत्यकाकै अस्पतालमा नपाइएको, ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थाहरू कार्यालय सहयोगीको भरमा चलिरहेको, सिटामोलसमेत ती संस्थाहरूमा नरहेको, पाठ्यपुस्तकहरू परीक्षा हुने बेलासम्म उपलब्ध नभएको, विद्यालयहरूमा कहीँ विद्यार्थी नभएको र कहीँ खेताला शिक्षकको भरमा सञ्चालन भइरहेको, किसानले एकातिर मल नपाएको र अर्कोतिर आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य नपाएकाले सडकमै फाल्नु परेकाजस्ता समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन। हरेक दिन ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसबाट नेपालमा सुशासन दिनबाट सरकार र समग्र सार्वजनिक क्षेत्र असफल भएको देखिन्छ।

जनताको चेतन र अर्धचेतन मनले जस्तो ‘शासन’को चित्र बनाउँदछ त्यही नै सुशासनको स्थिति हो। जनताले कुशासनको अनुभूति गर्न थाले भने सरकारलगायत सुशासनका पात्रहरूको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न थाल्दछ। सुशासनका मुख्य पात्र भनेका राज्यका अवयवहरु, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज हुन्। यसबाहेक किचेन क्याबिनेट, सल्लाहकारहरू, संगठित आपराधिक समूहदेखि ठूला व्यापारिक घरानाहरूले समेत सुशासनका लागि सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछन। यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको राजनीतिक दल र सरकार नै हुन्। राजनीतिक दलहरू निश्चित सिद्धान्त र नीतिहरूलाई लागू गरेर समुच्च समाजको कल्याण गर्न संगठित हुने गर्दछन्। नीति उत्पादन गरेर अरू पात्रहरूका लागि खेलको मैदान तयार गरिदिने र कडा वा नरम नियमनद्वारा समाजमा सुव्यवस्था कायम गर्न आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालित गर्ने पनि सरकारले नै हो। त्यसैले प्रमुख पात्रको नाताले सुशासनका लागि मुख्य जवाफदेहिता सरकारकै हुने गर्दछ।

नेपालको दुर्भाग्य नै हो कि राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फस्दैछ। सुशासनको मुहान नै फोहोर भयो भने अन्य पात्रहरूबाट के आशा गर्न सकिन्छ ? चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले यस्तो अवस्थालाई ‘रुग्णराज्य’ को नाम दिएका छन। यस्तो राज्यमा सार्वभौमसत्ताको अवस्थामा खतरा उत्पन्न हुने, समाजमै नैतिकताको ह्रास हुने र जनता सरकारप्रति वफादार नहुने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।

विडम्बना नै भन्नुपर्दछ, सुशासन ऐनका सार्वजनिक सुनुवाइ, घुम्ती सेवा, नागरिक बडापत्र, शासकीय एकाइको स्थापना हरेक मन्त्रालयमा गर्ने, गुनासा सुनुवाइजस्ता प्रावधान अब प्रशासनभित्र सम्झिन नै छाडेजस्तो लाग्दछ

नेतृत्वले चमत्कार गर्दछ। त्यसैले त गान्धी, मण्डेला, केनेडी, लिंकनहरूलाई फरक क्षमताका कारण अहिलेसम्म सम्झिने गरिन्छ। मेकियावेलीले आफ्नो पुस्तक ‘द प्रिन्स’ मा लेखेका छन्–अवसरबिनाको क्षमता खेर जान्छ भने क्षमताबिनाको अवसर व्यर्थ छ।’ अवसर पाउनासाथ सक्षम नेताहरूले दूरगामी सोच, नवप्रवर्तनीय प्रयोग, लौहसंकल्पले देशमा सुशासन र समृद्धि दिएर लोकप्रियताको शिखर चुम्न सकेका कैयन् उदाहरण छन्। यसका लागि उनीहरू अरूको भन्दा भिन्न र मौलिक रूपमा काम गर्न रुचाउँदछन् । अब्राहम लिंकनले एक भाषणमा भनेका थिए ‘शीर्ष नेताहरू अरूले हिँडेको बाटो हिँड्दैनन्’। केनेडीले तत्काल असम्भव लाग्ने चन्द्रमामा अमेरिकी झण्डा गाड्ने लक्ष्य राखे र अन्ततः तोकिएको समयअगाडि नै यो सफल भयो। सिंगापुरका ली क्वान यू अर्का सफल नेता हुन् जसले बन्दरगाहबिनाको अविकसित टापूलाई आधुनिक र विकसित देशहरूको पंक्तिमा सिंगापुरलाई उभ्याउन दुई दशकमा नै सफल भएका थिए। अझ आश्चर्य त के छ भने सन् १९६५ मा जन्मिएको सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आय सन् १९९५ मा बेलायतको भन्दा बढी हुन गयो। यस्तो चमत्कार ‘उदार तानाशाह’ मानिएका ली क्वान यूको दीर्धकालीन सोचले सम्भव भएको थियो। सिंगापुरले सुशासनको सूचकांकको सरकारी प्रभावकारितामा सन् १९९६ देखि २०१६ सम्म १०० अंक नै प्राप्त गरी प्रथम हुन सक्यो। ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदनमा सिंगापुर विश्वको कम भ्रष्ट मुलुकहरूको पाँच नम्बरमा परेको छ र एसियामा पहिलो भएको छ। राजनेताहरूको चमत्कारको यो राम्रो उदाहरण हो।

दुबईका शासक सेख मोहम्मद बिन रसिद अल मोख्तम सुशासनमा चमत्कार गर्ने अर्का नेता हुन्। उनले जनताको सन्तुष्टि मापन गर्ने ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ देखि ‘ह्याप्पी स्कुल’, ‘सर्भिस फ्याक्टरी इनिसिएटिभ’, ‘कस्टोमर जर्नी म्यापिङ’जस्ता नवीन प्रयोग गरेर सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सफल भएका छन्। सबै वर्गका मानिसलाई एकै खालका सेवा दिनुहुन्न भन्ने मान्यताले दुवईमा बढी सन्तान हुने (फुल नेस्टर) र सन्तान नहुने (इम्टी नेस्टर) लाई फरक–फरक प्याकेजका सेवाहरू वितरण गरेका छन्। हङकङका तत्कालीन गभर्नर म्याक्लेहोसले हङहङलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउन ठूलो सफलता हासिल गरे। मलेसियाका महाथीर मोहम्मद, बोस्तवानाका सेरेत्से खामा, सर्बियाका अन्ना बर्नाबिकजस्ता कुशल नेताहरूले देशमा सुशासन र विकास दिन ठूलो योगदान गरेको पाइन्छ। राजनीतिक स्वतन्त्रता नभए पनि चीनमा देङ सियाओ पेङले आर्थिक क्षेत्रमा भने उल्लेख्य प्रगति गर्न सके। भारतका मनमोहन सिंहलाई पनि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नेमा जस जान्छ। त्यसैले नेताहरु असल भए भने देशमा सुशासन दिएर जनविश्वास आर्जन गर्न सक्दछन भने नेता भ्रष्ट र अकुशल भए भने ‘कुशासन’को भड्खालोमा पु–याउँछन् । जिम्बावेका रबर्ट मुगावे, फिलिपिन्सका मार्कोस, इण्डोनेसियाका जनरल सुहार्तो, स्पेनका फ्र्यान्को, चिलेको पिनोचे, रुमानियाका चाउचेस्कु आदि यस्तै भ्रष्टहरूको सूचीमा पर्ने केही शासक हुन्।

नेपालको इतिहासमा पटक–पटक ‘नाजुक मोड (क्रिटिकल जंक्चर)’ आएको छ जुन बेला आमूल परिवर्तन सम्भव हुन्थ्यो। ००७ साल, ०१७ साल, ०४७ साल र ०६३ साल नेपालको इतिहासले सिर्जना गरिदिएको नाजुक घडी थिए। त्यसबेला सोच र साहस भएका नेताहरू भएको भए नेपालको अनुहार नै बदल्ने उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन गर्न सक्दथ्यो। तर दुर्भाग्यवश राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीचको इर्ष्याको राजनीति, राजाहरूको महत्त्वकांक्षा आदि कारणले यो अवसर त्यसै खेर गयो। ००७ सालको परिवर्तनको ८ वर्षपछि भएको आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइको बहुमतले विजयी सरकारले केही देखिने प्रगतिशील कामहरूको जग बसाल्न भने खोजेको थियो। जनतालाई सिंहदरबारमा प्रवेश दिने, सबै स्कूलहरूमा दलितहरूलाई भर्ना गर्न छुट गर्ने र उनीहरूलाई निःशुल्क खाजाको व्यवस्था, राज्य रजौटा उन्मूलनजस्ता समाजमा आमूल परिवर्तन देखिने काम गरेको थियो। तर यस सरकारलाई पनि प्रशासनिक पुनर्गठनमा मनोमानी गरेको भनेर आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री र लोक सेवा आयोगका अध्यक्षबीच समझदारी भई योग्यता परीक्षणका लागि लोक सेवा आयोग पठाइएको थियो। ०१७ सालको राजनीतिक ‘कू’ पछिको परिवर्तन अर्को ‘क्रिटिकल जंक्चर’ थियो। दलहरूले बिगारे भनेर आफैं सक्रिय हुने निर्दलीय निरंकुश व्यवस्थामा महेन्द्रलाई आफ्ना नीति लागू गर्ने खुला मैदान नै प्राप्त थियो। तर व्यवस्था जोगाउन सम्पूर्ण ऊर्जा लगाउने, प्रशासनमा आफ्ना मानिस राजनीतिक नियुक्तिको नाममा ‘बर्कोभित्रबाट छिराउने’, व्यवस्था विरोधीलाई दमन गर्नेमा नै महेन्द्रको शासनकाल समाप्त हुन गयो। उनले मुलुकी ऐन, भूमिसुधारजस्ता केही प्रगतिशील काम भने गरेका थिए। सन् १९६५ को गोप्य सन्धिलाई छाड्ने हो भने त्यसबेला केही उल्लेख्य राष्ट्रवादी कामहरू भएका थिए। त्यसपछिको पञ्चायतकालमा विकास क्षेत्रको अवधारणा, सेवा केन्द्रहरूको स्थापनाजस्ता केही राम्रा कामहरू भए पनि अत्यन्त निर्देशित राजनीतिका कारण जनअसन्तोष बढ्दै गई ०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन हुन गयो र राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए । वीरेन्द्रको शासनकालमा नै दरबार शक्तिशाली हुन गई सिंहदरबार कमजोर हुन पुगेको थियो। ०४६ को जनआन्दोलनले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गराइ बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरेसँगै राजा संवैधानिक भूमिकामा सीमित रहन गए। निरंकुशतन्त्र नै भए पनि ०१७ सालपछिको अवधिमा काम गर्ने वातावरण सहज थियो। तर दुवै राजाहरू आफ्नो प्रत्यक्ष शासनमा पनि सुशासन दिएर जनताको जीवनस्तर उठाउन असफल भएको देखिन्छ।

००७ साल, ०१७ साल, ०४७ साल र ०६३ साल नेपालको इतिहासले सिर्जना गरिदिएको नाजुक घडी थिए। त्यसबेला सोच र साहस भएका नेताहरू भएको भए नेपालको अनुहार नै बदल्ने उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन गर्न सक्दथ्यो। तर दुर्भाग्यवश राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूबीचको इर्ष्याको राजनीति, राजाहरूको महत्त्वकांक्षा आदि कारणले यो अवसर त्यसै खेर गयो

२०४६ सालपछिको परिवर्तनमा जनआन्दोलनमा होमिएका नेपालीहरूको उर्लंदो आशा र सपनाहरू त्यसपछिका सरकारहरूले पूरा गर्न सकेनन्। भ्रष्टाचार झांगिदै जानु, दलहरूमा तानाशाही प्रवृत्ति बढ्नु, शासनमा बिचौलिया र व्यापारीको प्रभाव (प्लुटोक्रेसी) बढ्दै जानु, राजनीति आदर्शबाट नभई स्वार्थबाट सञ्चालित हुन थाल्नुले जनतामा निराशाको मौन क्रान्ति भुसको आगोजस्तै सल्किँदै गयो। अझ राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा र निरंकुश कदमहरूले जनआक्रोश विष्फोटक हुन गई दोस्रो जनआन्दोलनको आंधीबेहेरीले राजतन्त्रलाई नै सदाको लागि अन्त गरिदियो। दोस्रो जनआन्दोलन नयाँ नेपालका लागि भएको थियो। यस्तो नेपाल जहाँ सामाजिक न्याय होस्, समावेशी लोकतन्त्र होस्, एकताको आधार विविधता बनोस्, समतामा आधारित समृद्ध समाज होस्। नेपालको संविधानले साँच्चै यी विशेषताहरू समेटेको आदर्श व्यवस्थाको आधारहरू दिएको छ।

अमेरिकी संविधानका निर्मातामध्येका बेन्जामिन फ्यांकलिनले भनेका थिए– अमेरिकन संविधानले खुसीको प्रत्याभूति गर्दैन । यसको खोजी मात्र गर्दछ, तिमी आफैंले यसलाई समात्न सक्नुपर्दछ।’ जनआन्दोलन भएको १७ वर्षमा जनताका आशामाथि धोखा मात्र भएको छ। नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दा पनि नेपालीको जीवनस्तरमा खास सुधार भएको देखिँदैन्। राजनीतिक परिवर्तनका लाभ जनताले नपाएपछि संविधानका चिसा अक्षरको के अर्थ हुन्छ ? अहिले नेपालको राजनीति व्यापारी र बिचौलियाको कब्जामा फस्दै गएको छ। भ्रष्टाचार खुलेयाम भइरहेको छ। सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न गठन भएका संवैधानिक अंग र निकायहरू खुला राजनीतिकरणले निष्प्रभावी बन्दै गएको देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्रले खुला राजनीतिकरणको कारण जनताको विश्वास गुमाउँदैछ।

जनताले सुख–सुविधा पाएनन र उनीहरूमा चरम निराशा भयो भने सरकार मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्था नै फालिदिन सक्दछन। विश्व इतिहासबाट शिक्षा लिए हुन्छ। फ्रेन्च क्रान्तिपछिको जेकोबिन नेताहरूको आतंकको शासनले अन्ततः उनीहरूकै एक/एक गरेर हत्या भयो। अफ्रिकी देशहरू नाइजेरिया, सुडानमा परिवर्तनलाई ८० को दशकमा उल्ट्याइएको थियो। लोकतन्त्र अवलम्बन गरेको छोटो अवधिमा नै स्पेन, पोर्चुगल,अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पेरू, टर्कीजस्ता देशहरूमा जनअसन्तोष बढेको सुनिएकै हो। परिवर्तनका लागि ठूलो त्याग गर्ने नेताहरूमा जनान्दोलनको शक्तिले आमूल परिवर्तन गर्ने बल दिएको थियो। परिवर्तनपछि साहसी नेताहरू सरकारमा पुगेको भए उसले लिने कदममा सामान्य विरोध गर्ने साहस पनि कसैले गर्न सक्दैनथ्यो। अब त फलाम सेलाइ सकेको छ। इतिहासले दिएको ‘नाजुक घडी’ त्यसै खेर गएको छ।

सुशासनका नवीन अभ्यासहरू ‘ग्लोबल प्ल्याटफर्म’बाट सिक्ने र आफैं नवप्रवर्तन गर्न छुट्टै ‘सुशासन प्रवर्तन केन्द्र’को स्थापना गर्न सकिन्छ। जुन देशले आफैं प्रवर्तन गर्दैन र अरूबाट पनि सिक्दैन भने त्यो पछि पर्ने निश्चित छ

केही वर्षअघि एक जना उच्च पदाधिकारीले भाषणमा ‘नेपालमा शासन नै छैन, के को सुशासन ?’ भनेर बोल्दा विवादमा ल्याइएको थियो। साँच्चै नेपालको सरकारमा ‘शासन क्षमता (गभर्मेन्टालिटी)’ नभएकोजस्तो भान हुन्छ। कानूनको कार्यान्वयन नै नहुनुले सरकारको आदेशलाई उसकै संयन्त्रहरूले आन्तरिकीकरण नगरेको देखिँदैछ। डारों एसमग्लु र जेम्स रबर्टसनको ‘ह्वाई नेशन्स फेल’मा अफगानिस्तान, हैटी र नेपाललगायत सबसहाराका केही देशहरूमा राजनीतिक केन्द्रीकरणको अभावले कानून र आदेशको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भनेको छ।नेपालको अवस्था हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। सुशासन ऐन,२०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ का प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गरेमा मात्र पनि सुशासनको प्रवर्द्धन हुन सक्दछ। विडम्बना नै भन्नुपर्दछ, सुशासन ऐनका सार्वजनिक सुनुवाइ, घुम्ती सेवा, नागरिक बडापत्र, शासकीय एकाइको स्थापना हरेक मन्त्रालयमा गर्ने, गुनासा सुनुवाइजस्ता प्रावधान अब प्रशासनभित्र सम्झिन नै छाडेजस्तो लाग्दछ।

राजनीतिक नेतत्वले संविधान र कानूनका व्यवस्थाहरू कडाइका साथ लागू गर्ने, खुला सरकारको अवधारणाअनुरूप पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रहरू र यसको परिपालनाको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य संस्थाहरू बलियो बनाउन लाग्नुपर्दछ। सुशासनका नवीन अभ्यासहरू ‘ग्लोबल प्ल्याटफर्म’बाट सिक्ने र आफैं नवप्रवर्तन गर्न छुट्टै ‘सुशासन प्रवर्तन केन्द्र’को स्थापना गर्न सकिन्छ। जुन देशले आफैं प्रवर्तन गर्दैन र अरूबाट पनि सिक्दैन भने त्यो पछि पर्ने निश्चित छ। पूर्वी यूरोपको सानो देश एस्टोनियाले ‘डिजिटाइजेसन’मा चमत्कार नै गरेको छ। त्यहाँ ९५ प्रतिशत सार्वजनिक सेवा अनलाइनबाट दिइन्छ। यस्ता अभ्यासहरूबाट सिकेर सुशासनमा फड्को मार्न सकिन्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतत्व नै प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ। यसो भयो भने कर्मचारीतन्त्र र अन्य पात्रहरु स्वतः परिचालन हुने गर्दछन। राजनीतिक नेत त्व नै परिवर्तनको प्रायोजक (चेन्ज स्पोन्सर) हो र कर्मचारीहरू परिवर्तनका एजेण्ट (चेन्ज एजेन्ट) हुन्। प्रायोजकहरूले प्रवर्तनीय काम गर्न सकेमा सुशासनका सबै सूचकहरूमा फड्को मार्न समय लाग्दैन। यसो भएन भने जनआन्दोलनको ‘उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्ति’ले बढ्दो निराशाको क्रान्तिको रूप लिन सक्दछ।

(मैनाली लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुन् )