नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक संस्थाहरूमध्ये अत्यन्तै शक्तिशाली र प्रभावकारी मानिन्छ । यो बैंकले आफूले इजाजत प्रदान गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनसँगै सुपरीवेक्षणसमेत गर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही परिसूचक नियमित नियालिरहेको छ । बैंकहरूका अहिलेको वित्तीय सूचक र परिसूचकको आधारमा हामी के भन्न सक्छौं भने तिनको अहिलेको अवस्था सुढृढ छ ।  नेपालका सबै बैंकहरू निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ढुक्क भएर बैंकमा रकम बचत गर्न निक्षेपकर्तालाई अपिल गर्दै आइरहेको छ । फेरि पनि निर्धक्कसँग बैंकमा रकम जम्मा गर्न निक्षेपकर्तालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन् । यस्ता संस्थामा यदि कुनै समस्या छन् भने राष्ट्र बैंकले तत्काल सर्वसाधारणलाई सूचित गर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सूचनाका आधारमा सर्वसाधारण अघि बढ्ने हो भने कुनै समस्या आउँदैन । त्यसो नगरी हल्लाको पछि लागेर निक्षेप निकाल्नेजस्ता गतिविधि गरेको खण्डमा भने समस्या आउन सक्छ । किनभने, निक्षेपकर्ताले एकै पटक निक्षेप झिक्न खोज्दा समस्या सिर्जना हुन्छ ।

हाम्रा बैंकहरूको अहिलेसम्मको सूचक निकै राम्रो छ । सबै बैंक निक्षेपकर्ताका रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । यसको मतलब बैंक डुब्दै डुब्दैनन् भन्न खोजेकोचाहिँ होइन । बैंकहरूमा समस्या देखिन सक्छन् । तर बैंकमा समस्या आए पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो संयन्त्र र नीति बनाएको छ कि त्यो संकटमा पर्नु पूर्व नै उपचारात्मक कारबाही गर्न सकिन्छ । यसलाई हामी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भन्छौं ।

यस्तो सुधारात्मक कारबाही विभिन्न किसिमले हुन्छ । बैंकको सिडी रेसियोमा केही गिरावट आउनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकले निश्चित तहको कारबाही अघि बढाउँछ । त्यसमा संस्थाको निक्षेप बिजनेस रोक्नेजस्ता कदम छन् । यति गर्दा गर्दै पनि संस्था थप कमजोर हुनसक्छ कहिलेकाहीँ । त्यस्तो स्थितिमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नै हातमा लिएर सुधारका काम गर्छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको यो विषय विनियमालीमै स्पष्टसाथ उल्लेख छ ।

संस्थाहरू समस्यामा परे पनि राष्ट्र बैंकको यस्तो कदमले सुधारिने अवसर पाउँछन् । कथंकदाचित डुबिहाले र डुब्ने अवस्थामा पुगे भने पनि निक्षेपकर्ताका निक्षेप डुब्दैन । फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

विगतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडमा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । ०६२/६३ सालसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रका केही बैंकहरूमा पनि निष्क्रिय कर्जा अनुपात अत्यधिक वृद्धि भयो । एनबी बैंकमा ३० प्रतिशत, एनसिसी बैंकमा २० प्रतिशत र लुम्बिनी बैंकमा ३० प्रतिशत हाराहारीसम्म पुग्यो यो । ती संस्थाहरूलाई संकटमा पर्न नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल कदम चालेको थियो । संस्थापक, प्रवर्द्धकबाट पुँजी थप्न लगाउने, थप कर्जा प्रवाह गर्ने भन्दा रिकोभरी गर्ने, आफूसँग भएका गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न लगाउने काम त्यति बेला राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । फलतः ती बैंकको संकट मात्र टरेन, नयाँँ गति नै पक्डिए । नेपालको ८६ वर्ष लामो बैंकिङ इतिहासमा बैंक समस्यामा परेकै कारण निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप गुमाउनुपरेको अवस्था छैन ।

(पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन्)