काठमाडौं । संघीय सरकारले बजेटको आकार घटाएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि घटेको छ । अनुदान घटेसँगै प्रदेशहरुले धमाधम बजेटको सिलिङ घटाएपछि प्रदेशहरू अझै पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेको झल्को प्रष्ट देखिन्छ । यो अवस्थामा प्रदेशलाई दिइएको कराधिकारको दायर बढाउनुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै बहस चलिरहेको छ ।

कर अधिकार कम हुनु र भएका केही पनि स्थानीय तहसँग बाँडफँट गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ । अर्कोतिर भएकै बजेट खर्ब गर्न प्रदेश चुकिरहेकाे देखिन्छ ।

तर यी सबै समस्या भएपनि त्यहाँ आउने आयमा चाहीं कमी नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको पहिलो उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका श्रेष्ठ प्रदेशले प्राप्त भएको आय पनि राम्ररी खर्च गर्न नसकेको बताए । सबै प्रदेशले आफ्नो आय बढाउनतिर लागेमात्रै संघको राजस्वको हिस्सासँगै प्रदेशले पाउने अनुदान र हिस्सा बढ्ने उनको सुझाव छ । प्रदेशले आफैंले कर लगाउनेतिर भन्दा पनि केन्द्रिकृत ढंगले नै कर लगाएर वितरण गर्दा सहज हुने उनले बताए ।

‘कर लगानउका लागि प्रशासनिक संरचना पनि चाहिन्छ । त्यो अर्को झन्झट हुन्छ,’ उनले भने, ‘जुन व्यवस्था छ त्यसमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले पनि एकीकृत कर प्रणाली भयो भने सहज हुन्थ्यो भन्ने गुनासो धेरै छ ।’

उनको बुझाइमा अहिले नै प्रदेशले राजस्वतर्फ आफ्नै किसिमले काम गर्ने र यसमा प्रदेश कमजोर नै भइसकेको छैन । संघको कारोबार बढाउनका लागि प्रदेशले नै सहयोग पुर्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले कराधार सानो भयो । हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन । बरु हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता कसरी प्रदेश सरकारले बढाउन सक्छ ?, उनले भने, ‘अहिले भएकै बजेट पनि पूर्ण रुपमा र सहि ठाउँमा खर्च गर्नेतिर ध्यान जानुपर्छ ।’

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलिया राजनीति स्थिर भएन भने संघले जति बजेट दिएपनि खर्च गर्न नसकिने बताउँछन् । कर्मचारीतन्त्रमा पनि क्रुटि भएका कारण भएको बजेट राम्ररी खर्च गर्ने अवस्था नभएको उनले औंल्याए । ‘सचिवहरु माथिबाट पठाउने प्रणाली छ । प्रमुख सचिवहरु ६/७ महिनाभन्दा बढी बस्ने चलन छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो करियर जोखिममा पर्छ भनेर प्रदेशमा बस्न चाहनुहुन्न । बजेटको कार्यविधि बनाउने र बन्दा बन्दै गइसक्ने चलन छ ।’

प्रदेशलाई राम्ररी लैजानका लागि माथिबाटै क्षमता विकास छैन कि भनेर अभिभाकत्व गर्नुलाई उनी सकारात्मक रुपमा लिन्छन् । तर प्रदेश सचिवहरुको पनि बढुवा हुँदा प्रदेशमा गरेको कामलाई पनि मूल्यांकन गर्ने विषय समेटिनुपर्ने उनले बताए । भएकै एकल अधिकार अन्तर्गत रहेर आफूले वन क्षेत्रको राजस्वको दायरालाई बढाउन सक्ने सम्भावना देखेका छन् । त्यसका लागि प्रदेशले अनुसन्धान नै गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ । समयमै बजेट खर्च गर्ने नसक्ने समस्या समाधानका लागि कर्मचारी व्ययवस्थापनको व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्ने उनले बताए । एउटा बजेट बनाएर कार्यान्वयन नभएसम्म सरुवा गर्न नमिल्ने नियम नै बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्रदेशको राजस्वको दायरालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा गरिएको पोलिसी डायलग तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्ः