काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कृषि, समिति तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई खुला गर्न आवश्यक नियमावली बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै गाँजाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।

नेपालमा वि.सं २०३३ मा जारी गरिएको लागू औषध नियन्त्रण ऐनमार्फत गाँजाको खेती र व्यवसायमा पूर्ण बन्देज लगाइयो । तर २०४६ को संशोधन मार्फत गाँजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाई गाँजाको नियन्त्रित प्रयोजन गर्न सकिने खुकुलो नीति लिएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नै बनेन । अहिले संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले यही ऐनमा टेकेर नियमावली बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरेको एकल महासन्धीलाई सदस्य राष्ट्रको रुपमा नेपालले पनि अनुसरण गरेको छ । नेपालले पनि त्यस अन्तर्गतको कमिसनलाई हरेक वर्ष यति गाँजा नष्ट गरियो भनेर रिपोर्ट पेश गर्नुपथ्र्यो । पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङका भनाईंमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बफादारिता देखाउँदा देखाउँदै ऐनले नै निर्दिष्ट गरेको अर्को पाटो अर्थात् खुकुलो बनाउनका लागि कार्यविधि बनाउने काम ओझेलमा पर्यो । ‘हाम्रो प्रहरी प्रशासनलाई त्यहाँ गएर फाँड, यति परिणाम जलाउ भनेर आदेश दिनुपथ्र्यो । त्यसको रेकर्ड लगेर बुझाउनुपर्ने कारणले हाम्रो प्रशासन फाँड्नेतिर लाग्यो,’ उनले भने, ‘गाँजाको बोट देखाएपछि फाँड्ने भएपछि त्यहाँ खुकुलो बनाएर पनि के गर्नु ?’

कस्तो बन्नुपर्छ नियमावली ?

तामाङले ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको’ गैरसरकारी विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा २०७६ फागुनमा दर्ता गरेका थिए । यो गैरसरकारी विधेयक पेश गर्दै गर्दा खेतीलाई नै जोड दिएको उनले बताए । अन्य खाद्यन्न उत्पादन गरेजस्तै किसानले नै गाँजा खेती गर्ने र त्यसको मात्रा तोकिनुपर्ने उक्त विधेयकमा उल्लेख छ । तर खेतीको नाममा जति पनि गर्न पाउने विषयमा आफ्नो वकालत नभएको पनि उनले प्रष्ट पारे । ‘हरेक नेपाली किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिँदा त्यो देशीभरीका किसानलाई बराबरी मात्रामा दिनुपर्छ । अथवा उचाईंको आधारमा कति उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा तलमाथि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको जमिनमा गाँजा उत्पादन गर्न दिने, त्यसबाट प्राप्त रकमले बाँकी जमिनमा अन्य कृषिकर्म गर्न सक्छ ।’ माग बढेसँगै किसानलाई पनि दिइएको मात्रा बढाउँदै लैजान सक्ने नीति बनाउन सकिने योजना उनले अघि सारे ।

गाँजाको उत्पादनमात्रै नभएर यसको प्रशोधन र विक्रि वितरणको ‘समाजवादी मोडल’ पनि उनले अघि सारेका छन् । केही व्यापारीले अनुमति पाएर खेती गर्दा उनीहरू आफैं धनी हुने तर उत्पादन गर्ने किसान मारमा पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि उनले गाँजा खेतीका लागि यो मोडल अघि सारेका हुन् । ‘दुईचार व्यापारी अर्बपति भएर फरक पर्दैन तर लाखौं नेपाली किसान लखपति भए भने त्यसले बल्ल फरक पर्छ,’ उक्त मोडलबारे चर्चा गर्दै उनले भने ।

किसानले तोकिएको क्षेत्र भन्दा बढी उत्पादन गर्यो कि भनेर नियमन पालिका स्तरबाट गर्ने र गाँजाको कलेक्सन प्रदेश स्तरले गर्न सक्छ । त्यस्तै, त्यसको प्रशोधन तथा निर्यात संघले गर्नेगरी काम अघि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । निर्यात गरेर आएको पैसा पालिका तहको बोर्डमा जाने र किसानलाई आफूूले उत्पादन गरेवापतको रकम पाउने योजना उनले सुनाए ।

किसानलाई खेती गर्न दिने र त्यसरी उत्पादन भएको गाँजा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि वर्जित नै गरिनेछ भनेर नियमावलीमा प्रष्ट लेखिनुपर्ने उनको सुझाव छ । योसँगै क्यासिनो मोडलको ऐन बनाएर पर्यटकीय आकर्षणका लागि पनि खुला गर्न सकिने तामाङले बताए ।

के-के छन् फाइदा ?

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा.डा.पन्ना थापाका जिकिरमा गाँजा जडिबुटिको राजा हो । किनभने यसको कुनै पनि चिज खेर जाँदैन । लत लागेर त्यसले निम्तिने समस्यालाई छोड्ने हो भने गाँजाको प्रयोग औद्योगिकदेखि, कस्मेटिक, र औषधीय प्रयोजनका लागि लाभदायिक छ । औषधिमा अनुसन्धान गर्दै आइरहेका थापाले आफ्नै पारिवारिक प्रयोजनमा यसलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गरिसकेपछि गाँजालाई गैरअपराधिकरण गर्नुपर्छ भनेर पैरवी गर्दै आइरहेको बताउँछन् । तर औषधीय प्रयोजनका लागि खुला गर्ने भनिरहँदा यसलाई नियमावलीमा पनि स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने उनको माग छ । ‘गाँजाबाट प्राप्त हुने उपचार तत्वको निर्माण र डाक्टरको ‘प्रिस्क्रिप्सन’ दुवैलाई स्पष्ट रूपमा नीतिमै उल्लेख गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

गाँजाको औषधीय गुणका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा दुखाई कम गर्न, विशेष प्रकृतिको छारेरोग, एन्जाइटी, अनिन्द्रा, किमोथेरामीबाट हुने असर कम गर्नका लागि यसको प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । कसैले दैनिक रुपमा अधिक मात्रामा यसको सेवन गरेर पनि ढाँट्न सम्भव छैन । ‘यो ३६ देखि ४८ घण्टा सम्म रगतमा रहन्छ । कसैले ढाँटेर मैले खाएको छैन भन्यो भनेपनि उसले ढाँट्न सक्दैन,’ उनले भने । क्यान्सरको उपादेयिता, डाइबिटिज जस्ता समस्यामा पनि यसको प्रयोगबारे अहिले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ ।

कुलतका कुरा

यसको मात्राबारे ध्यान नराख्दामात्रै हानीकारक हुने हुँदा यसबारे भने सचेत हुनुपर्ने प्रा.डा.थापाको तर्क छ । उनकाअनुसार लत बस्नुमा व्यक्तिको ‘जिन’ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कसैलाई एक डोजमै लत लाग्छ । मुख्यगरी २० वर्षभन्दा तलका बालबालिकालाई छारे रोग लागेको अवस्थामावाहेक गाँजाको सेवन पूर्ण रूपमा वर्जित नै गरिनुपर्छ । किनभने उक्त उमेरसमूहका व्यक्तिहरूको मष्तिष्क विकसित अवस्थामा हुने भएकाले यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ । ‘लतको कुरा गर्दा चुरोटमा ३५ प्रतिशत, रक्सीमा १५ प्रतिशत र गाँजामा ९ प्रतिशत हाराहारी छ । फरक के भइदियो भने, यसमा भएको नशा लाग्ने तत्व(टिएचसी) ले कसैलाई छिटो असर पार्ने भयो भने कसैलाई ढिलो,’ उनले भने ।

कसरी गैरकानुनी भयो गाँजा खेती ?

सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई लागु औषधको सूचीमा राखी विश्वव्यापी रुपमा यसको उत्पादन र प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित एकल महासन्धी पारित गर्यो । संयुक्त राष्ट्र संघकै सदस्यकाे हैसियतले नेपाल सरकारले उक्त महासन्धीलाई अनुसरण गर्दै २०३० सालमा एक राजनीतिक घोषणामार्फत नेपालमा पनि गाँजाको खेती, उपयोग र व्यापारलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसैको तीन वर्षपछि २०३३ सालमा उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी लागु गरिएको थियो ।

विकसित मुलुकहरुको अनुभव र अभ्यासको आधारमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पारित भएर गाँजासम्बन्धी उक्त कानुन र सम्बन्धित अन्य दस्ताबेजहरु विभिन्न समयमा संशोधन भए । वि.सं २०१७ मा गाँजा व्यापार गर्न दिइएको इजाजतपत्र २०३३ मा जारी गरिएको लागू औषध नियन्त्रण ऐनमार्फत फिर्ता लिइयो र गाँजाको खेती र व्यवसायमा पूर्ण बन्देज लगाइयो । तर २०४६ को संशोधन मार्फत गाँजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाई गाँजाको नियन्त्रित प्रयोजन गर्न सकिने खुकुलो नीति लिइयो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नै बनेन ।

सन् २०१९ को सुरुवातमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको लागु औषधसम्बन्धी विज्ञ समूहले गाँजा र गाँजाको चेप नियन्त्रणको सीमालाई परिवर्तन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई सुझाव प्रस्तुत गरेपछि यसलाई वैधानिकीकरण गर्नुपर्ने बहस सुरु भयो । सन् २०२० डिसेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसमा गाँजामा औषधीय यौगिकहरु रहेको स्वीकार्दै संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई औषधीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको महत्वको वनस्पतीको रुपमा पुनः सूचीकरण गरी एकल महासन्धी (१९६१) को अनुसूची १ मा राखेको हो ।

पछिल्लो समय नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को संघीय वार्षिक बजेटमा औषधीजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने व्यवस्था नै गरिसकेको छ । योसँगै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले पनि गाँजाको औषधीय प्रयोजनबारे केही समयदेखि प्राथामिकताका साथ अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

(यो सामाग्री नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा भएको छलफलको आधारमा बनाइएको हो । गाँजाको वैधानिकीकरणबारे पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र प्रा.डा.पन्ना थापासँग नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष डा.विष्णुराज उप्रेतीले गरेको छलफलको पूरा भिडियो यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ ।)