विषय प्रवेश

सार्वजनिक व्यवस्थापन निरन्तर परिवर्तनको विषय हो । सार्वजनिक प्रशासनको पर्यावरणमा आउने परिवर्तनको सापेक्षमा यसका अभ्यास, स्वरूप, संरचनामा परिस्कार आउने गर्दछ र खास समयमाचाहिँ परिवर्तनको माग हुन्छ । व्यवस्थापनको विकास सन्दर्भमा विभिन्न समयमा भएका अनुसन्धान र विकासले धेरै अवधारणाहरु विकास भएका छन् । यी अवधारणाहरूले व्यवस्थापनलाई सामयिक तथा प्रभावकारी बनाउने उपायका खोजी गरेका छन् । विकास भएका अवधारणाहरुले व्यवस्थापनलाई सामयिक बनाइ सार्वजनिक सङ्गठनहरूको प्रभावकारिता विकासका लागि योगदान पु–याउँदै आएका छन् । प्रमुख अवधारणाको सामान्य जानकारी यस प्रकार छ :

⦁ शास्त्रीय अवधारणा : यो व्यवस्थापनको अवधारणाको प्ररम्भिक चरण हो । विचारक तथा प्रतिष्ठाताहरूले सङ्गठनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न उन्नाईसौं तथा बीसौं शताब्दीको शुरुमा यी अवधारणाहरू विकास गरेका थिए । शास्त्रीय अवधारणाअन्तर्गत हेनरिक फोएलले विकास गरेको औद्योगिक व्यवस्थापन, फ्रेडरिक टेलरले विकास गरेको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, म्याक्स वेवरले विकास गरेको कर्मचारीतन्त्र र इल्टन मायो, मेरी फोलेटले विकास गरेको मानव सम्बन्ध विकासका अवधाणाहरू प्रमुख छन् । शास्त्रीय अवधारणाले कार्यमूलक प्रशासन, दक्षतामूलक प्रशासन, प्रशासनको काम गर्ने विधि सुधार, काम गर्ने वातावरण र मानव सम्बन्ध विकासका आधारमा उपलब्धि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका थिए ।

⦁ मानव सम्बन्ध अवधारणा : व्यवस्थापनको सफलता सङ्गठनमा संलग्न मानिसहरूको सम्बन्ध, सञ्चार, हार्दिकताका आधारमा निर्धारण हुन्छ भन्ने यस अवधारणाले मानिसलाई सम्बन्धका आयामबाट व्यवहार गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछ । यस अवधारणाका प्रणेताहरूमा चेष्टर बनार्ड, कुर्त लुइस, हवर्ट साइमन, पिटर ड्रकर आदि हुन् । यसले सङ्गठन र व्यवस्थापनबीचको आबद्धता, समूह गतिशीलता, प्रशासनिक व्यवहार र प्रशासनिक उद्यमशीलताजस्ता सिद्धान्तबाट प्रेरित यस अवधारणाले व्यवस्थापनमा सामाजिक पक्षलाई महत्त्व दिनुपर्ने, सामाजिक अन्तरक्रियामार्फत सङ्गठनका समस्या समाधान हुने र विवेकशील व्यवहारमार्फत प्रशासनिक दक्षता बढाउन सकिने मान्यता राख्दछ ।

⦁ व्यवहारवाद : कार्यसम्बन्ध, परिवेश र व्यवहारका आधारमा प्रशासनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ यो अवधारणा विकास भएको हो । डग्लस क्याक ग्रेगरले विकास गरेको यस अवधारणाले कार्यप्रेरणाको सिद्धान्तमाथि जोड लिएको छ ।

⦁ प्रणालीगत अवधारणा : व्यवस्थापन विभिन्न प्रणालीबीचको अन्तरक्रियाको परिणाम हुने गर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने यस अवधारणाले प्रणालीहरूबीचको अन्तरक्रिया र पृष्ठपोषणलाई जोड दिन्छ । जीवन्त प्रणाली जहिले पनि अरू प्रणालीसँगको व्यवहारबाट आफूलाई परिस्कार गर्दछ भन्ने निष्कर्ष यसले निकाल्छ ।

⦁ परिस्थितिजन्यताको अवधारणा : सिद्धान्त र मान्यताभन्दा पनि खास परिवेशमा खास प्रकारको भूमिका र क्षमताको माग हुनुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछ । खास परिवेशमा उचित ठानिएका व्यवहार र विधि अर्को परिवेशमा उही रूपमा लागू नहुन सक्छ भन्ने मान्यता यसको छ ।

⦁ अत्याधुनिक व्यवस्थापन अवधारणा : गएको शताब्दीको ८० को दशकबाट सार्वजनिक व्यवस्थापनमा अत्याधुनिक अवधारणा विकास हुँदै आएको छ । उदार लोकतन्त्र र बजारवादी आर्थिक सिद्धान्तले यस्ता अवधारणा विकासलाई बल पु–याइरहेका छन । रणनीतिक योजना, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा, नयाँ सार्वजनिक सुशासनलगायतका सिद्धान्तहरु यसअन्तर्गत विकास भइरहेका छन् ।

व्यवस्थापनमा रणनीतिक सोच राख्नुपर्ने, नयाँ व्यवस्थापकीय सोच राख्नुपर्ने, व्यवस्थापन निरन्तर उद्यमशील बन्नुपर्ने, नागरिक भावनालाई व्यवथापनका सबै पक्षमा समावेश गर्नुपर्ने जस्ता मान्यताबाट निर्दिष्ट अत्याधुनिक अवधारणा क्रिष्ठोफर हूड, पोलिट, पिटर प्लास्त्रिक, डेभिड ओव्सर्न, डेनहार्ट, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीबाट विकास एवम् विस्तार भएका छन् । अत्याधुनिक अवधारणा विकासको समय सकिएको छैन । अझ नयाँ नयाँ व्यवस्थापकीय अवधारणा विकास भइरहेको छ ।

प्रशासनमा व्यवस्थापनवादको विकास

७० को दशकबाट सार्वजनिक प्रशासन उसका सेवाग्राही र सरोकारीबाट आलोचित हँुदै आयो । नागरिक चेतनाको स्तर बढ्दै गएकोले पनि सर्वसधारणहरू सार्वजनिक प्रशासनबाट नयाँ–नयाँ स्वाद र सन्तुष्टिहरू खोजिरहेका थिए भने निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनले राम्रा नतिजाहरू दिइरहेका थिए । विश्वव्यापीकरणका कारण पनि प्रशासन सुधारको बाह्य दबाब परिरहेको थियो । प्रशासन आफैं पनि प्रतिस्पर्धामुखी हुने आन्तरिक चाखमा थियो । त्यसैले परम्परागत प्रशासन व्यवस्थापनमा परिवर्तन भयो । प्रशासन व्यवस्थापनमा परिवर्तन हुँदा यी भिन्नताहरु देखियो :

प्रशासन व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि पनि परिवर्तन र परिस्करणका प्रयासहरू निरन्तर भए । खोज, अन्वेषण तथा विचारकहरूका भावना एवम् दृष्टिकोणले सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई जनमुखी, प्रतिस्पर्धी, सामयिक र सीपुयक्त बनाउने र कार्यशैली एवम् सङ्गठन संरचना बदल्ने कार्यहरू निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा सुधार र परिवर्तनका लागि झनै तीव्र दबाब र प्रभाव पर्दै आएको छ । यो क्रम तत्काल रोकिने प्रवृत्तिमा पनि देखिँदैन । सार्वजनिक व्यवस्थापनमा यसरी निरन्तर परिवर्तन आउने दबाब दिने यी कारणहरू देखिएका छन् :

⦁ पहिलो, असाधारण रूपमा विष्फोट भइरहेको नयाँ ज्ञान, प्रविधि र अग्रसरता,
⦁ दोस्रो, संस्थात्मक पुनसंरचना,
⦁ तेस्रो, बढ्दो अन्तरआबद्धता र विश्वव्यापीकरण,
⦁ चौथो, जनसंख्या र सांस्कृतिक विविधता,
⦁ पाँचौं, परम्परागत विश्वासप्रति स्खलन । (डेलेवर विश्वविद्यालयका प्रोः रवर्ट डी डेनहार्ट)

नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको शुरुवात

सत्तरीको दशकदेखि प्रशासन सुधारलाई संचरनात्मक सुधारको साँघुरो दृष्टिबाट मात्र नहेरी समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना र राज्यलाई सम्भाव्य व्यवस्थापकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले स्थान पायो । सार्वजनिक क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रका असल अभ्यासहरू अवलम्बन गरी सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच असल सम्बन्ध स्थापना गर्न विकास भएको अवधारणा नै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन हो । यसलाई नयाँ व्यवस्थापनवाद, नयाँ टेलरवाद, उद्यमशील सरकारको अवधारणा वा बजारमा आधारित सार्वजनिक प्रशासनका नामले पनि चिनाउने गरिन्छ ।

अर्को शब्दमा प्रशासनको वैयक्तिक क्षमता, विकास प्रशासन, कार्यविधि सरलीकरणजस्ता पक्षलाई एकाङ्की रूपमा नहेरी ‘प्रशासन होइन व्यवस्थापन’ भन्ने व्यवस्थापकीय संस्कार राज्य प्रणालीभित्र प्रवेश गराउने काम नै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन हो । प्रशासनलाई व्यवस्थापनमा परिणत गर्नु भनेको आफैंमा क्रान्तिकारी सोच हो । प्रशासन लोते भद्दा, भीमकाय तर कम उत्पादकत्व दिने, अन्तुर्मुखी प्रवृत्ति भएको, ब्युरोसिस र व्यूरोप्याथोलोजीबाट आक्रान्त र घुमाउरो जवाफदेहिता रेखामा रहेकाले प्रशासनका ग्राहक उसबाट सन्तुष्ट थिएनन् भने नीति निर्माताहरू पनि प्रशासनिक कार्यशैलीको विकल्पको पक्षमा थिए । यस विकल्पलाई साथ दिन त्यस दशकमा प्रख्याति कमाएका यी वैचारिक अवधारणाले पनि मद्दत पु–याए :

⦁ कारोबार लागतको सिद्धान्त,
⦁ स्वामी सेवक सिद्धान्त,
⦁ सार्वजनिक चयनको सिद्धान्त,
⦁ मतदाता प्रतिनिधित्व सिद्धान्त ।

प्रशासनका ग्राहक सेवाग्राहीलाई विकल्प र अवसरको चयन, कार्यकुशल सेवा माग गर्ने अवसर र जसका लागि संस्था खडा भएको छ उनीहरूप्रति नै ती संस्था प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनु पर्ने मान्यताले बल पाएकाले पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यवस्थापनवादको सिद्धान्तलाई सीमित रूपमा उपयोग गर्न थालियो । क्रिष्ठोफर हूड तथा पिलटजस्ता प्रशासनविदले यस वैचारिक अवधारणालाई विस्तृत रूप दिए । वैचारिक रूपबाट मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा पनि ८० को दशकमा आइपुग्दा राज्यमाथि थुप्रै दबाब पर्न थाल्यो । ती दबाबका स्वरूपहरू प्रमुखतः यस्ता थिए जसका कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रमा अपनाइएको व्यवस्थापनवादलाई अपनाउने आधार बन्यो :

⦁ राज्यमाथि साधन स्रोतको दबाब भएकाले थोरै साधनवाट धेरै उपलब्धि दिनुपर्ने आवस्था सिर्जना भयो ।
⦁ नागरिकहरू जनताबाट ग्राहक बनेकाले नागरिक दबाब पनि पर्न थाल्यो । त्यसैले सेवाको उच्चतम मूल्य पाउने अधिकार सर्वत्र स्वीकार गरियो ।
⦁ राजनीतिज्ञहरू प्रशासनमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थाले । राजनैतिक समाजबाट आफ्ना मतदातालाई दिएका वाचाहरूको प्रत्यक्ष पुष्टीकरणका लागि संस्थात्मक प्रणाली र कार्य व्यवहार पनि उपयुक्त थिएन । यो राजनैतिक दबाबको रूपमा देखियो ।
⦁ चौथो दबाब अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको हो । विश्वव्यापीकरण तथा सूचना प्रविधिको तीव्र प्रसारले वातावरणका अवसरहरूको दोहन गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि छरितो, चुस्त र कार्यमूलक प्रशासनको प्रयोग गर्नु पर्छ भने बहुुराष्ट्रिय संस्था, नीति निर्माता र व्यावसायिक सञ्जालले प्रचारप्रसार गरे । त्यसैले राम्रा व्यवहारहरूको अनुकरण गर्ने प्रचलन पनि बढ्न गयो । र निष्कर्ष के निकालियो भने एक ठाउँको असल अभ्यास अन्यत्र पनि र निजी क्षेत्रको राम्रा अभ्यास सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि त्यही रूपमा राम्रो हुन्छ ।

यसर्थ ९० को दशकमा आइनपुग्दै निजामती र सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनबीच कतिपय कुरामा समानता आइसकेको थियो । निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट व्यवहारलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रत्यार्पण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा व्यवस्थापन भनेको एकै हो चाहे त्यो सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा नै किन नरहोस् भन्ने निष्कर्ष निकालियोे । त्यसैले प्रशासनिक अवधारणा मात्र बदलिएको होइन कि भाषा, शैली तथा सफलताका सूचकहरूबीच पनि समानता देखियो ।

प्रमुखतः निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट शैली तथा पद्धतिलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गराइ प्रशासनलाई जनमुखी, नतिजामुखी तथा मूल्यबोधी बनाउने प्रक्रियाको नाम नै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन हो । यसका प्रमुखतः यी विशेषता रहेका छन् :

⦁ नतिजातर्फको अभिमुखीकरण
⦁ सानो, छरितो र कार्यमूलक सङ्गठन संरचना
⦁ बजार अभिमुखीकरण
⦁ व्यवस्थापन लचकता
⦁ गुणस्तरीय वस्तु सेवा
⦁ विकसित प्रविधिको यथाशक्य उपयोग
⦁ मूल्यबोधी सार्वजनिक क्षेत्र
⦁ कार्यस्वायत्तता र लचकता
⦁ प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व

यसले उल्लिखित विशेषतामार्फत पैसाको मूल्य सार्थकताको पुष्टि गर्दछ । यसअन्तर्गत पर्ने कुराहरू :

⦁ मितव्ययिता : सेवा/वस्तु उत्पादन/वितरणमा कमभन्दा कम साधनको प्रयोग ।
⦁ कार्यदक्षता : उत्पादित वस्तु/वितरित सेवा र यसका लागि लागेको साधनको न्यून अनुपात
⦁ प्रभावकारिता : जनताको वास्तविक चयन वा सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिको स्तरपूर्ण अवस्था ।

यी सबै कुरा सार्वजनिक क्षेत्रमा रहनु भनेको सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि बजार गतिशीलताका अवधारणा अपनाउनु हो । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थपनको आदर्श प्रयोगकर्ता मुलुकहरूमा सङ्गठन संरचनालाई एजेन्सीकरण गरी निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यस्वायत्तता दिने गरिन्छ । यो कार्य सम्पादन करारको माथिल्लो स्वरूप हो । यसभित्र वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थापनलाई नै स्वायत्तता दिने, कार्यसम्पादन परिसूचकको स्थापना गर्ने र सम्पादित कामको आधारमा व्यक्ति तथा निकायको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । साथै जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व निर्वाहका लागि उत्तरदायित्वका रेखाहरू अधोमुखी मात्र होइन, उध्र्वमुखी र समतलीय रूपमा पनि निश्चित गरिन्छ र व्यवस्थापनलाई नतिजा एवम् पैसाको मूल्यप्रति संवेदनशील बनाइन्छ । यसले सिक्दै र गर्दै जाने पद्धतिका आधारमा गल्ती तथा कमजोरीको निराकरण हुन गई ग्राहक चाहनालाई अनुभूत तहमा नै पूरा गर्न सकिने अवस्था प्राप्ति हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

के यसलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा लागू गर्न सकिन्छ ?

के नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन सार्वजनिक क्षेत्रमा पूरै रूपमा लागू गर्न सकिन्छ वा यो नै सबैखाले व्यवस्थापन प्रश्नको रामवाण (एउटै उत्तर) हो भन्ने विवाद र बहस चल्ने गरेको छ । यसका कतिपय पक्ष र प्रवृत्ति राम्रो देखिएको अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, बेलायतको अनुभववाट प्रमाणित भएको छ भने त्यहीको अनुभवका आधारमा यी पक्षमा चुनौती पनि देखिएको छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन लागू गर्ने मुलुकहरु पनि समान ढाँचा र स्तरमा देखिएका छैनन् । जापानमा यसलाई सामान्यस्तरमा मात्र लागू गरिएको छ । चीनमा पनि आंशिक रूपमा मात्र लागू छ ।

पदसोपानयुक्त सङ्गठन संरचना र शास्त्रीय रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुँदै आएका प्रशासनिक मूल्य मान्यताले पनि यसलाई भनिए जसरी कार्यान्वयन सफलतामा पुग्न सक्दैन भने सार्वजनिक क्षेत्रका विशिष्टीकृत दायित्यका कारणले पनि यसको सफलताको स्तरलाई प्रभाव पार्दै आएको छ । यसका केही सीमा तथा कमजोरीहरु पनि छन् । जस्तो कि :

⦁ सरकारी सेवा मूल्यसंबोधी हुन्छ । त्यसैले हस्पिटलको सेवा होटेलको जस्तो देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा नागरिक कल्याण र सामाजिक न्यायभन्दा आर्थिक पक्षमा ध्यान दिइन्छ ।
⦁ सबै नागरिक ग्राहक हँुदैनन, सबै क्षेत्रमा नागरिकलाई ग्राहकको व्यवहार गर्न पनि हुँदैन । धेरैजसो नागरिक सेवाग्राहीका रूपमा सेवाको अपेक्षा गर्दछन् ।
⦁ मूल्य तिर्न नसक्नेका लागि नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले केही गर्दैन । त्यसैले आर्थिक बजारमा सफल भएका कुराहरू राजनैतिक बजारमा त्यही रूपमा लागू गर्न सकिँदैन ।
⦁ राजनैतिक जवाफदेहितालाई बजार वा करारमा समर्पण गराउँदछ ।
⦁ सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरू व्यापारिक रूपमा मापन गर्न सकिँदैन । सकिए पनि निकै कठिन छ ।
⦁ राज्यलाई करारी राज्यमा पु–याउँदाको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा कस्तो असर पर्छ सोको मूल्याङ्कन नगरीकनै होलसोल समर्थन गर्न उचित हुँदैन ।
⦁ सबै कार्यको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संस्था भनेको राज्य हो । राज्यको क्षमता, संस्थात्मक सम्झना, राजस्वजस्ता पक्षमा यसले पार्ने प्रभाव पनि दीर्घकालीन रूपमा अनुकूल देखिँदैन ।
⦁ व्यवस्थापन सुधार सामाजिक परिवेशसँग समानुकूलित नभए यसले विकृति पनि ल्याउँछ । त्यसैले सबैखाले समाजमा एकै प्रकारको ढाँचा/शैली कार्यमूलक पनि हुँदैन । जस्तो न्यूजिल्याण्डमा सफलता पाएको कार्यसम्पादन तलब जर्मनीमा त्यही रूपमा सफल भएन ।

नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन राज्य वा यसको वैधानिकताको विकल्पमा आएको होइन जुन यदाकदा सोचिएको देखिन्छ । यो राज्य प्रणालीलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाइ पैसाको मूल्यको पुष्टि गर्ने संयन्त्र मात्र हो । त्यसैले यसको होलसोल समर्थन वा विरोध गरिनु अव्यावहारिक हुन आउँछ । यसलाई हाम्रो संस्थात्मक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा मात्र प्रयोग गरिनु पर्दछ । पिलट तथा हूडले पनि यसलाई यही रूपमा लिएका छन् । यसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई यी सन्दर्भमा अपनाउनु पर्दछ :

⦁ कार्यप्रणालीको निक्षेपण गरी सेवा लागत घटाउने सन्दर्भमा (स्थानीय नगरपालिका र अग्रपङ्तीका कार्यालयमा),
⦁ छानिएका सेवा वितरण निकायलाई एजेन्सीकरण गरी थप स्वायत्तता दिनु पर्ने क्षेत्रमा (सरकारी संस्थान, विकास बोर्ड र सेवा उत्पादक सरकारी निकायमा) ।
⦁ हुलाकजस्तो सार्वजनिक महत्त्वको सेवालाई जनस्तरमा पु–याउन हुलाक सेवालाई संस्थानीकरण गर्ने सन्दर्भमा ।
⦁ कार्यसम्पदान तलब र प्रोत्साहनका लागि ।
⦁ कार्यसम्पादन सूचक स्थापना गरी अन्तरनिकाय कार्य प्रतिस्पर्धा गर्न ।
⦁ सङ्गठनमा नयाँ सोच, कार्यशैली र व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्न, भित्र्याउन ।
⦁ कार्यसम्पादन करार गर्नका लागि । छानिएका कार्यको एजेन्सीकरण गर्न ।

नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यशैलीलाई प्रतिस्पर्धात्मक, कार्यमूलक, जवाफदेही एवं लागतप्रभावी पारी उद्देश्यमूलकतालाई जोड दिन्छ । यो राज्य पुनर्बोधको संयत्र पनि हो । तर यसलाई बिना तयारी सबै क्षेत्रमा लागू गरिएमा संक्रमणमा देखिने समस्याका लागतले भने ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । विगतको हाम्रो यस सन्दर्भको सीमित प्रयोगले पनि त्यसै भन्छ । त्यसैले आन्तरिक क्षमताको विकास गरी कार्यसस्कृति निर्माण गर्ने साधनका रूपमा छानिएको क्षेत्रमा मात्र यसलाई लागू गर्नु हाम्रा सन्दर्भमा श्रेयस्कर हुन्छ । प्रायः कार्यसञ्चालन तहमा यसलाई लागू गर्न सकिन्छ । तर केन्द्रको नियमन र कार्य सम्पादन अनुगमन क्षमता सुदृढ नपारी यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

बाथोपेले अवधारणा

नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनकै हाराहारीमा दक्षिण अफ्रिकाबाट शुरु भएको अवधारणा वाथोपेले (पिपुल फस्ट रणनीति) ले सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा नागरिक भावनालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने अभिप्रायः राखेको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापन सधैं सेवाग्राही संवेदनशीलतामा रहनुपर्दछ भन्ने आग्रह यसले राख्दछ । यो सेवा व्यवस्थापनको रणनीति हो । यसले हामीसँगै रहेर, एकअर्काका कुरा बुुझेर सेवा गर्ने दायित्वमा छौ भन्ने धारणालाई सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूल्यका रूपमा लिएको छ, जसलाई कार्यान्वयन गर्ने यी आठ सिद्धान्त छन् :

⦁ निरन्तर परमार्श, छलफल,
⦁ सेवाका मानक स्थापना,
⦁ सुनुवाइ संयन्त्र,
⦁ सेवाको पहुँच विस्तार,
⦁ विनम्रता,
⦁ सूचना प्रवाह,
⦁ खुलापना र पारदर्शिता,
⦁ मौद्रिक मूल्य सार्थकता ।

सरकारको पुनर्बोध

नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनपछि सबैभन्दा बहुप्रचारित र शासकीय प्रणालीमा प्रभाव पार्न सफल अवधारणा सरकारको पुनआविस्कार वा पुनर्बोध हो । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले व्यवस्थापन परिवर्तनको कुरा मात्र गर्दछ भने सरकारको पुनः आविस्कारले समस्त शासकीय दर्शन नै परिमार्जन गर्ने दृष्टिकोण राख्दछ । ९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा विस्तारित यस अवधारणाले राज्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी नागरिक भावना, व्यवस्थापन प्रणाली, आर्थिक रणनीति र सेवा व्यवस्थापनलाई परिवर्तन गर्ने विस्तृत दर्शन अघि सारेको छ । यसका प्रमुख दश सिद्धान्तहरु :

⦁ प्रतिस्पर्धात्मक सरकार
⦁ सामुदायिक स्वामित्वमुखी सरकार
⦁ नतिजामुखी सरकार
⦁ लक्ष्य निर्देशित सरकार
⦁ ग्राहकमुखी सरकार
⦁ भविष्यद्रष्टा सरकार
⦁ उद्यमशील सरकार
⦁ विकेन्द्रित सरकार
⦁ बजारउन्मुख सरकार
⦁ उत्प्रेरक सरकार

यही अवधारणाको जगमा उभिएर अमेरिकामा राष्ट्रिय उपलब्धि प्रतिवेदन (एनपिआर), जसलाई अलगोर प्रतिवेदन पनि भनिन्छ) जारी गरियो र सरकारलाई उपलब्धिमूलक बनाउन कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिमा सुधार गर्ने रणनीति लिइयो । सरकारको पुनर्बोधले गोलाद्र्धका सबै मुलुकलाई राज्य सञ्चालन सुधार गर्ने रणनीति अपनाउन प्रोत्साहन दिएको थियो ।

नयाँ सार्वजनिक सेवा

नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका कमीकमजोरीमाथि प्रश्न उठाएर नयाँ सार्वजनिक सेवाको शुरुवात भएको छ । सबै नागरिकहरूलाई ग्राहकका रूपमा व्यवहार गर्न सकिँदैन भने सामाजिक न्यायजस्तो पक्ष आर्थिक कार्यकुशलताको नाममा विस्थापित हुँदा राज्यको दायित्व पूरा हुन सक्दैन । राज्यको बैधता र विश्वासका लागि पनि नागरिक सेवामाथि राज्यको सक्रियता रहनु पर्दछ । यसर्थ नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको आलोचना नै नयाँ सर्वाजनिक सेवाको अवधारणा जन्मने पृष्ठभूमि बन्यो । जस्तो कि :

⦁ नागरिकहरू ग्राहक मात्र होइनन्, सेवाग्राहीका रूपमा पनि व्यवहार गर्नुपर्दछ
⦁ लोकतन्त्रको वितरण राज्यको महत्त्वपूर्ण कार्य हो
⦁ विश्वव्यापीकरणले नयाँ–नयाँ मानक र कार्यमापदण्ड स्थापना गरिरहेको छ
⦁ सर्वधारणलाई सेवा दिनु नै सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा मूल्य हो ।

नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणा विकास गर्ने क्रममा डेनहार्ट एण्ड डेनहार्टले यी कुरालाई आधारमा लिएका थिए, जसलाई नयाँ सार्वजनिक सेवाका प्रमुख चरित्रका रूपमा लिन सकिन्छ :

⦁ ग्राहकका लागि होइन नागरिकका लागि सेवा,
⦁ सर्वसाधारणको चाखमाथि महत्त्व,
⦁ नागरिक सेवालाई महत्त्व,
⦁ लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति अभिमुखीकरण,
⦁ जवाफदेहिता,
⦁ सेवा न कि नियन्त्रण,
⦁ उत्पादनलाई होइन, नागरिकलाई महत्व ।

नयाँ सार्वजनिक सुशासन

सयको दशकपछि शासकीय दर्शनमा आएको परिवर्तन र सूचना प्रविधिको विकासले सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई बृहत् रूपमा शासकीय व्यवस्थाका अर्थमा हेर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । यसलाई एक्काईसौं शताब्दीको अवधारणाका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यो नै सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नयाँ सार्वजनिक सुशासन भनेर चिनिन्छ ।

नयाँ सार्वजनिक सुशासन नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले छाडेका क्षेत्रहरूको सबलीकरण गर्न जोड दिने व्यवस्थापकीय परिपाटी हो । यसका मुख्य विशेषताहरू :

⦁ राजनैतिक सामाजिक विषयलाई एकीकृत रूपमा लिन्छ,
⦁ सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनलाई प्रमुखता दिन्छ,
⦁ सार्वजनिक प्रशासनका मूल्य सिद्धान्तलाई कार्यसम्पदानको आधार मान्छ,,
⦁ करार व्यवस्थापन वा सेवा एजेन्सीकरणलाई प्राथमिकतमा राख्छ ।
⦁ मानव सम्बन्ध कार्यजालोलाई समेत प्राथमिकता दिन्छ र विकसित प्रविधिलाई व्यवस्थापकीय पक्षमा उपयोग गर्न ध्यान दिन्छ ।
नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा छरिएका परिपाटीलाई व्यवस्थित गरी एक्काईसौं शताब्दीको अवधारणा ल्याएको छ । अर्को शब्दमा यसले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक प्रशासनलाई एकीकृत गर्दछ ।

सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नवीन प्रवृत्ति आउने क्रम रोकिएको छैन । अहिले पनि ई–गभर्नेन्स, साझेदारी सरकार, आविस्कारमुखी सरकारजस्ता पक्षमा नयाँ–नयाँ अवधारणाहरू विकास भइरहेका छन् । हरेक दश वर्षमा नयाँ अवधारणाले महत्त्व पाउँदै नवीन दृष्टिकोण विकास हुँदै आएको छ । तर सबजसो अवधारणाले सेवाग्राहीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गर्दछ । सबैको मूल विषय भनेको कसरी सर्वसाधारणलाई प्रभावकारी सेवा दिने र राज्य र जनताबीचको विश्वासिलो बन्ने रहेको छ । एक्काईसांैं शताब्दीको दोस्रो दशकमा पुग्दा सूचना प्रविधि र मानव सम्बन्ध कार्यजालो निकै विस्तार भएको छ । यसले बहुसीपयुक्त कर्मचारी र व्यावसायिक सदाचारितालाई निकै महत्त्व दिँदै राज्यसेवालाई निमानवीकृत हुनबाट जोगाउने अवधारणा विकास गर्दैछ ।