काठमाडाैं । २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिमा दुई विषयले प्रवेश पाएका थिए । पहिलो थियो, शासन व्यवस्थामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने र अर्को अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रचाहिँ यी मुद्दा उठेपछि बहसमा आयो । यी एजेण्डामा आम राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा तयपछि नै संघीय लोकान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो । जसको उद्देश्य निरंकुशता, एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था र राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्नु थियो । जुन कुरा संविधानको पृष्ठभूमिमै लिपिबद्ध गरिएको छ ।

प्रदेशबारे नेताहरूको धारणा फरक–फरक छ । कतिपय ‘प्रदेशमा किन जाने ? त्यहाँ त सामान्य प्रतिनिधि पठाए हुन्छ,’ भन्ने सोच्नुहुन्छ । कतिले अर्कै ढंगले सोच्नु हुन्छ । यो त्यतिबेलादेखिकै समस्या हो । जब प्रदेशबारे नेताहरूको धारणा पृथक पाएँ, त्यति बेलादेखि नै मैले बहस सुरू गरेँ । संघीयता चाहिन्छ भनेर प्रदेशको व्यवस्था गर्ने अनि नेताहरू नै प्रदेशमा नजाने भयो भने कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?

हामीले संघीयताको आवश्यकता महसुस गरेर यसलाई अगालिसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वहरूले प्रदेशहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेतिर चिन्तन गर्नुपर्ने थियो । केन्द्र र प्रदेशको समन्वयकारी भूमिका कसरी स्थापित गर्ने भनेर सम्पूर्ण कुरा संविधानमै लेखिएको छ । तर जब रूपान्तरण खोजियो, त्यतिबेला नेतृत्व नै अलमल र अन्योलमा पर्यो । फलतः हामीले गति दिन सकेनौं ।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा शंखर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र मलगायत प्रदेशमा जान तयार भयौं । प्रदेशको अवधारणालाई संविधानमा प्रष्ट रूपमा चित्रण गरिएको छ । नेपालको विविधतायुक्त देशलाई समृद्धि, विकास र सुशासन कायम गर्न, राजनीति तथा शासन सत्तामा पहुँच पुर्याउन यो ढंगले जानुपर्छ भन्ने निचोड आएपछि हामी त्यसैअनुुरूप अघि बढ्यौं ।

हामीले काम गरिरहँदा प्रदेशको पूर्वाधार नै थिएन । बागमती मात्रै होइन, सबै प्रदेशको अवस्था दुरुस्त थियो । एउटा सानो घरमा प्रदेश चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । एउटै घरको तल्लैपिच्छे मन्त्रालय थिए । विज्ञ, योग्य र अनुभवी कर्मचारी आएर हामीलाई सहयोग गरिदिए हुने नि भन्ने लाग्थ्यो । तर उहाँहरू पनि आउन तयार नहुने । पूर्वाधार पनि केही नहुने ।

संघीयता भर्खर आएकाले हामीलाई पनि केही अनुभव थिएन । वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी धेरै अन्यौलमा थियौं । तर प्रतिनिधिसभामा काम गरेको हिसाबले यसरी चलाऔं भनेर बागमतीमा सल्लाह गर्यौं । मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा म झण्डै–झण्डै दुई महिना रहेँ । समय छोटो भएकाले अनुभव धेरै बटुल्न सकिएन । तर प्रदेश सांसदको रूपमा म पाँच वर्ष रहेँ । यो अनुभवका आधारमा म के भन्न सक्छु भने संघीयतालाई जोगाउन सुधार्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् ।

संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीयलाई आफ्नाे अधिकार दिएको छ । तर यसको प्रयोग गर्ने सवालमा समन्वयको पाटो कमजोर छ । हामीले संघीयताको आवश्यकता महसुस गरेर यसलाई अगालिसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वहरूले प्रदेशहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेतिर चिन्तन गर्नुपर्ने थियो । केन्द्र र प्रदेशको समन्वयकारी भूमिका कसरी स्थापित गर्ने भनेर सम्पूर्ण कुरा संविधानमै लेखिएको छ । तर जब रूपान्तरण खोजियो, त्यतिबेला नेतृत्व नै अलमल र अन्योलमा पर्यो । फलतः हामीले गति दिन सकेनौं ।

संघले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर हस्तक्षेप गर्ने काम भयो । वडाध्यक्षले गर्ने योजना पनि प्रदेशले राखिदिने काम भयो ।

प्रदेशलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि हामीले अनुसूचीहरू पनि राम्ररी केलाएका छौं । एउटा टिम नै खडा गरेर म आफैं बसेर अनुसूचीमा छलफल गरेका हौं । छलफल गरिरहँदा कतिपय अनुसूची निकै अप्ठ्यारो रहेको पाइयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहकै अधिकार एकआपसमा बाँझिएको देखियो । त्यसको भागबण्डा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा त विवादको विषय बन्छ । कुनै पनि विवाद आउँदा त्यसलाई छलफलको माध्यमबाट सकारामक सोचसहित टुंगो लगाउन सकेको भए गाह्रो हुने थिएन ।

अर्कोतर्फ, संघले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर हस्तक्षेप गर्ने काम भयो । वडाध्यक्षले गर्ने योजना पनि प्रदेशले राखिदिने काम भयो । अन्तरप्रदेश परिषद् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छ । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीहरू पदाधिकारी हुन्छन् । त्यो परिषद्को बैठक बोलाएर कसरी समन्वय गर्ने भनेर छलफल गरिएको भए यस्तो कुनै समस्या आउने थिएन । तर प्रदेशलाई अधिकार दिनै नचाहने र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदैन भनेर हटाइसकेपछि फेरि माथिबाटै सबै कुरा लाद्ने, निर्देशन दिने, मातहतमा राख्ने काम सुरू भयो ।

लामो समय केन्द्रीकृत, एकात्मक र निरंकुश शासनमा रहेकाले संघीयता र गणतन्त्र आए पनि सोच र शैली उस्तै छ । परिवर्तन गर्न र हुन सकेका छैनौं ।

अनौठो कुरा त के छ भने, हामीले देश विकासकै लागि सहज होस्, समृद्धि होस् भन्ने चाहेरै योजना आयोग स्थापना गरेका हौं । योजना आयोगलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पुयार्यौं । तर आयोगहरूसँगको समन्वयमा कस्तो देश बनाउने, कस्तो विकास गर्ने भनेर भिजन बनाउने काम केन्द्रले मात्रै गरेर हुँदैन । यो त प्रदेश, स्थानीय तह सबैले गर्नुपर्छ ।

आयोगसँग यी निकायहरूले छलफल गरेको मलाई आजसम्म थाहा छैन । सबै आ–आफ्नो तौरतरिकाले काम गर्न खोजे । विकासका योजनामा तीनै तहका सरकारसँग एकीकृत खाका छैन । अन्तरप्रदेश परिषद्को पनि बैठक बस्दैनन् । अहिलेसम्म जम्मा एक पटक बैठक बसेको छ । यसरी हेर्दा अन्तरप्रदेशको त सुरूवात नै भएन ।

संविधानतः प्रदेशले १२ देखि १३ वटा मन्त्रालय गठन गर्न सक्छ । त्यत्रो मन्त्रालय किन चाहियो ? मैले अनुभव गरेअनुसार ६ देखि ७ वटा प्रदेशगत मन्त्रालय भए पुग्छ ।

म मुख्यमन्त्री भएको बेलामा केन्द्रीय र प्रदेशको योजना आयोग र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री बसेर कस्तो किसिमको योजना बनाउने भन्ने भिजन तय निम्ति अन्तरक्रियात्मक काम भए । लामो समय केन्द्रीकृत, एकात्मक र निरंकुश शासनमा रहेकाले संघीयता र गणतन्त्र आए पनि सोच र शैली उस्तै छ । परिवर्तन गर्न र हुन सकेका छैनौं ।

अनुसूचीमा भएका ‘डुप्लिकेसन’ र अधिकारसम्बन्धमा बाँझिएका विषयबारे सोच परिवर्तन गर्ने हो भने सुधार्न सकिन्छ । किनभने, देश हाम्रै हो । पहिलो कुरा त, संरचनालाई बलियो बनाउनका लागि परिषद्को बैठक बारम्बार बस्नुपथ्र्यो । योजना आयोगलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनका लागि पनि त्यो बैठक बसाल्नुपर्ने खाँचो थियो । लोकसेवा आयोग त झनै ओझेलमा पर्यो ।

अहिले आएर प्रदेश चाहिँदैन, प्रदेश बोझिलो र खर्चिलो भयो भन्ने कुरा उठिरहेको छ । संविधानतः प्रदेशले १२ देखि १३ वटा मन्त्रालय गठन गर्न सक्छ । त्यत्रो मन्त्रालय किन चाहियो ? मैले अनुभव गरेअनुसार ६ देखि ७ वटा प्रदेशगत मन्त्रालय भए पुग्छ । त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्थ्यो । छोटो र प्रभावकारी मन्त्रालय राख्ने ढंगले प्रदेशलाई अघि बढाउन सकिन्थ्यो ।

सोचमा परिवर्तन नआएसम्म जतिसुकै चिन्तित भए पनि संघीयता लागू हुनेवाला छैन । त्यसैले त ‘प्रदेश खारेज गरौं’ भन्ने वाक्य सजिलो भएको छ ।

संघीयता आइसकेपछि नजिकको विकास हुन्छ भन्ने जनताको अपेक्षा प्रदेशबाट पूरा हुन सकेन । यसमा विभिन्न कारण जिम्मेवार छन् । पहिलो कर्मचारीको समस्या रह्यो । प्रदेशमा गएको रकम पनि खर्च नहुने । यस्तो हुनुमा हामी रूपान्तरित हुन नसक्नु मुख्य कारण हो । अहिलसेसम्म पनि हामी केन्द्रीकृत शासन प्रणालीकै सोचमा छौं । त्यो सोच नहटेसम्म यस्ता समस्या फेरि पनि आउँछन् ।

दोस्रो, सुरूवातदेखि नै हामी समस्या नै समस्यामा पर्यौं । माथिल्लो निकायबाट पनि हामीलाई यसरी जाने भनेर कार्य निर्देश गरिएन । परिषद् नबसेपछि समस्या पहिचान गर्नेर समाधानतिर लैजानेबारे छलफल नै भएन । बरू योजना आयोगले भने योजना बनायो । त्यो कत्तिको लागू हुन सक्यो/सकेन, बेग्लै कुरा हो ।

यसमा अरू कसैलाई दोष दिने कुरै छैन । कर्मचारीहरूलाई पनि दोष दिने ठाउँ छैन । प्रदेशमा बस्ने मन्त्री या मुख्यमन्त्रीलाई पनि दोष दिने ठाउँ छैन । मुख्य कुरा त केन्द्रमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्व, जसले संघीयताको आवश्यकता महसुस गर्यो, उहाँहरूको सोचमा परिवर्तन आउनैैपर्छ ।

सोचमा परिवर्तन नआएसम्म जतिसुकै चिन्तित भए पनि संघीयता लागू हुनेवाला छैन । त्यसैले त ‘प्रदेश खारेज गरौं’ भन्ने वाक्य सजिलो भएको छ । सुधारको प्रयासको त के कुरा ! संविधानमा भएकै कुरा लागू गर्नेतिर पनि जाने काम भएन । यतातिर ध्यान नदिई एकैचोटि प्रदेश खारेज गरौं, संघीयता चाहिँदैन भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया दिनु अत्यन्तै केटाकेटीपन हो ।

स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न प्रदेश हाम्रो आवश्यकता हो । जनताको मतबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका सांसदहरूलाई मेरा केही सुझाव छन्। अब निर्वाचित भएकोमा मात्रै गर्व गरेर बसिरहने स्थिति छैन । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत देश बनाउनुपर्ने बेला छ । सांसदको हैसियतले यो उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिमा उहाँहरू प्रष्ट हुनैपर्छ । संसद् भन्नेबित्तिकै नीति निर्माण र योजना छलफलको थलो हो । तर हाम्रो सांसदलाई नीति निमार्ता नभएर विकासको फाइल बोकेर पाँच/दश हजार रूपैयाँका लागि पनि दौडिनुपर्ने बनाइएको छ ।

स्थानीय तहले यति राम्रो काम गरिरहँदा पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको भूमिका पुगेको छैन । कतिपय कमीकमजोरी पनि भएका छन् तर स्थानीय तहलाई आवश्यक कानून निर्माणमा सघाएर थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । सांसदहरू पनि आफ्नो काम नीति निर्माण गर्ने हो भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । जनताको पीरमर्का र समस्या उठाउने विषय त छँदै छ ।

(नेपालवाच मल्टिमिडियाकाे प्रस्तुती पाेलिसी डायलग २०२२ मा पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्षमी शाक्यले राख्नुभएकाे विचारकाे सम्पादित अंश । याे कार्यक्रम हरेक आइतबार राती ८ः०० बजे एपीवान टेलिभिजनमा प्रशारण हुने गरेको छ ।)