२०४७ वैशाख ७ गते काठमाडौंको बबरमहलस्थित टेनिस कोर्टबाट स्थापना भएको नेपालको निजामती क्षेत्रको पहिलो ट्रेड युनियन हो, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन । स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीको हकहितका मुद्दा र सवालहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन क्रियाशील रहँदै आएको छ। स्थापनाकालको सुरुवातमै वि.स. २०४८ सालमा भएको ऐतिहासिक ५६ दिने पेसागत आन्दोलनमा उत्रनुले पनि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कर्मचारीहरूको हक हित र सेवामा छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

४० हजारभन्दा बढी कर्मचारी संगठित रहेको यही संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन यतिबेला १२औं महाधिवेशनको संघारमा छ। ‘संघीयतामा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान, राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन, हाम्रो अभियान’ मूल नाराका साथ यही माघ ३० देखि फागुन १ गतेसम्म काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा यस संगठनको महाधिवेशन हुन गइरहेकाले आमकर्मचारीको ध्यान यतिबेला यसतर्फ खिचिएको छ ।

 संविधानले नै सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गरी प्रशासनको समसामयिक सुधार गर्न, सामूहिक भावनाको विकास गर्न, कार्य वातावरण निर्माण गर्न, आत्मसम्मानको अनुभूति दिलाउन, कामदारमा समान अवसरको प्रत्याभूति गर्न, अतिरिक्त सुविधाको प्राप्ति, व्यवस्थापन र कामदारका बीचमा स्वस्थ सम्बन्ध र सहकार्य हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो 

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र व्यवस्था

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको धारा ८७ ले श्रमिकहरूलाई संगठन खोलेर त्यसले आबद्ध हुन पाउने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। धारा ९८ मा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकारमा बाधा श्रमको उन्मूलन, समान ज्यालाको समान भुक्तानी, न्यूनतम ज्याला वा तलबको सुनिश्चितता, कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाउने र यी व्यवस्था सरकारीलगायत सबै क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विश्वमा १८औं शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवातसँगै श्रमिक कामदार र व्यवस्थापनसँग सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार प्राप्त गर्न ट्रेड युनियन अधिकारको अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ। निजामती कर्मचारीहरूलाई सङ्गठित हुने अधिकार भने सबैभन्दा पहिले फ्रान्सले दिएको थियो ।

नेपालको व्यवस्था

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा १ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भनिएको छ । यसैमा श्रमिकबारे प्रष्ट पार्दै पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक र बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ३४ को उपधारा २ ले त प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने सुनिश्चितता गरेको छ । यति मात्रै होइन, उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधान प्रदत्त यही हकाधिकार र श्रम ऐन, २०७४ को प्रबन्ध उपभोग गर्दै निजामती क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू क्रियाशील छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नै किन ?

निजामती कर्मचारीहरूको छाता संगठनका रूपमा विभिन्न ट्रेड युनियन क्रियाशील रहेको सन्दर्भमा स्वाभाविक प्रश्न उब्जन सक्छ, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नै आखिर किन ?

यो जिज्ञासाको निवारण बुँदागत ढंगले निम्नानुसार गर्न सकिन्छ :

• कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न
• ट्रेड युनियन अधिकारलाई स्थापित गर्न
• सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार प्राप्त गर्न
• कर्मचारीहरूको आर्थिक, सामाजिक हित गर्न
• पेशागत हकहित, सुरक्षा र संरक्षणमा जोड दिन
  कार्यक्षेत्र तथा कार्यस्थलमा हुने विभेदजन्य घटनाहरूको प्रतिकार गर्न
• श्रमिक तथा कामदारहरूको हकहित तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न
• सेवाको सुरक्षाको माध्यमबाट कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जोड दिन
• सामाजिक न्याय र समानताको प्रवर्द्धन गर्न
• व्यवस्थापन र श्रमिक वर्गबीच सन्तुलन कायम गर्न
• कर्मचारीको क्षमता विकासमा तालिम र अवसरको सिर्जना गर्न
• नीति निर्माणलगायतका क्रियाकलापहरूमा सहभागिता जनाउन
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, चुस्तता र प्रभावकारिता हासिल गर्न
• आमनागरिकमा शीघ्र सेवा र तीव्र विकासको आकांक्षा पूरा गराउन पहल गर्न ।

अन्त्यमा,

वर्तमान समयमा ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका बहस मात्रै उब्जेको छैन, यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उज्याइएका छन् । यस्ता मत राख्नेहरूको तर्क छ, ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारी प्रशासन कमजोर भयो । तथ्यभन्दा पनि कथ्यका आधारमा गरिएका यस्ता तर्क यथार्थभन्दा निकै पर रहेको यथार्थता दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग छ । खासमा ट्रेड युनियनहरू राज्य सञ्चालन प्रकियालाई अझ प्रभावकारी, सबलीकरण, सशक्तीकरण र परिष्कृत बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा प्रतिवद्ध रहेका छन् । मुख्य विषय भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो, त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन, सेवालाई सरलीकरण, सहजीकरण गर्न पनि ट्रेड युनियनको अवधारणा विकास भएको हो । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गरी प्रशासनको समसामयिक सुधार गर्न, सामूहिक भावनाको विकास गर्न, कार्य वातावरण निर्माण गर्न, आत्मसम्मानको अनुभूति दिलाउन, कामदारमा समान अवसरको प्रत्याभूति गर्न, अतिरिक्त सुविधाको प्राप्ति, व्यवस्थापन र कामदारका बीचमा स्वस्थ सम्बन्ध र सहकार्य हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय, सहकार्य गर्ने किसिमको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन त विलम्ब नै भइसकेको छ ।

(गौतम नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष हुन् ।)