काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका अनुसार ११ पुसमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा पदबहाली गरेका रवि लामिछानेले तलब र अन्य सुविधा विवरण नबुझाएकाले भुक्तानी भएको छैन । तर, गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेले सेवा–सुविधा र सचिवालयलगायतको खर्चलाई विगतका तुलनामा कटौती गरेका छन् ।

एक कर्मचारीका अनुसार साबिकका मन्त्रीका तुलनामा उनी आएपछि सचिवालयलगायतमा खर्च करिब एकतिहाइले कटौती भएको छ । आर्थिक हिसाबमा पारदर्शी हुन उनले कर्मचारीलाई निर्देशन नै दिएका छन् ।

सेवा प्रवाहको सहजीकरण, प्रणाली सुधार र थिति बसाउने मामिलामा गृहमन्त्री रहँदा लामिछानेले लिएका पहल सम्झनलायक देखिन्छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा पदबहाली गरेकै दिन पहिलो निर्णयका रूपमा उनले लामो समयदेखि गिजोलिएर निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिए । निर्देशनबमोजिम गठित टोलीबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अहिले जारी छ ।

लगत्तै उनले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा दुरुपयोग भइरहेको सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ विपरीत राखिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न २४ घन्टे निर्देशन जारी गरे । त्यसअनुसार अहिले राजनीतिक पदाधिकारी तथा पूर्वप्रहरीले कार्यविधिविपरीत राखेका करिब तीन सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइसकेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका हैसियतमा प्रयोग हुँदै आएका सुरक्षाकर्मीका पछुवा गाडी हटाउने निर्णय पनि उनले गरे ।

सरकारी सेवा लिन नागरिकले पाइरहेको सास्ती बुझ्न उनी आफैँ अनुगमनमा निस्के । राहदानी प्राप्तिमा ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने गुनासोबीच उनी राहदानी विभागको छड्के अनुगमनमा गए । तर, विभागीय कार्यक्षेत्र मिचेर परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागमा गृहमन्त्री अनुगमनमा गएको भनेर केही आलोचना पनि भयो ।

यसैबीचमा उनले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत जिल्ला प्रशासनका सेवामा नागरिकले झेलेको सास्ती र भिडभाड कम गर्न ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्न निर्देशन दिए । त्यसबमोजिम काठमाडौं, ललितपुरलगायत जिल्लाले जिल्ला प्रशासनका सेवामा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरे ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायका सेवामा नागरिकका गुनासा सुनेर त्यसलाई तुरुन्तै समाधान गर्न निर्देशनसमेत उनले दिएका थिए । नागरिकलाई शीतलहर र चिसोबाट जोगाउन जिल्लाहरूमा रकम पठाउन निर्देशन दिए । निर्देशनबमोजिम शीत प्रभावित जिल्लामा गृह मन्त्रालयले रकम पठाएको छ ।

केही समयअघि आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि उनकै प्रस्तावमा भएको थियो । त्यसले काम थालिसकेको छ ।

गृहमन्त्रीका रूपमा उनले गरेको अझ महत्वपूर्ण विषय हो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सरुवाको कार्यविधि । सिडिओ सरुवामा वर्षौँदेखि रहँदै आएको व्यापक गुनासो र कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरे । कार्यविधिको मर्मविपरीत घुसको आरोपित सिडिओको सरुवासमेत रोकेर उनले छानबिनसमेत अघि बढाएका छन् ।

प्रहरीको सरुवा–बढुवामा केही हदसम्म उनले सुधारको प्रयास गरे । डिआइजी र एसएसपीको सरुवामा विगतको तुलनामा निष्पक्ष हुँदा उनको तारिफ भयो । प्रहरीको सरुवा मापदण्ड बनाउने काम पनि उनको निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । यसको मस्यौदा बनिसकेको छ । त्यस्तै, विवादित बनेको विभूषण वितरणमा पनि सुधार थालिएको थियो । यसका लागि कार्यदल बनिसकेको थियो ।

यसबीचमा अवैध क्रसर बन्द गर्न उनले दिएको निर्देशन भने विफल भयो । गत २० पुसमा उनले देशभरका अवैध क्रसर बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, व्यापक दबाबबीच निर्णय टिक्न सकेन । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले सर्तसहित क्रसर खुला गरेको छ ।

सुशासनका दृष्टिले शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार पारदर्शी र उत्तरदायी भएर काम गर्न उनले मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन नै दिए । दबाब र सोर्सफोर्सविना काम गर्न उनले सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘समग्रमा कामप्रतिको निष्ठामा यति प्रतिबद्ध मन्त्री यसअघि थिएनन्,’ एक कर्मचारीले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।