सरकारले आयातमा कडाइ सुरु गरेयता विदेशी मुद्राको ढुकुटी बढ्न थालेको छ । वैशाखदेखि पुस मसान्तसम्म आयातमा गरिएको कडाइ तथा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा कस्ने नीति लिएपछि त्यसको प्रभाव विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको हो ।

राष्ट्र बैंकबाट सोमबार सार्वजनिक देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले गत पुस मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड (१० अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर) पुगेको देखाएको छ । यो झन्डै १८ महिनायताकै बढी हो । अहिलेको सञ्चितिले नौ महिना तीन दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि ०७७ साउनमा लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित भएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ महिना १८ दिनको आयात धान्न पुग्ने गरी बढेको थियो । त्यसअगाडि भूकम्प गएको वर्ष आयात खुम्चिने र रेमिट्यान्स तथा विदेशी सहायता बढ्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी विदेशी मुद्राको जगेडा गर्ने नीतिलाई कायम राख्दै आएको छ । सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएकाले नेपालले सुविधाजनकस्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चार वर्षअघि यस्तो लक्ष्य आठ महिना कायम राखिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले निर्यातमुखी अर्थव्यवस्था भएका मुलुकका लागि तीन महिना र आयातमुखी अर्थव्यवस्था भएका मुलुकका लागि ६ महिनाको पर्याप्तता सुविधाजनक मानेको छ । नेपालमा लामो समय विदेशी मुद्राको भण्डारण घट्दै जाँदा आयात भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको थियो । गत वैशाखमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर हालसम्मकै न्यून ६ महिना १७ दिनको मात्रै आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेको थियो । ६ महिनाभन्दा कम पुग्ने त्रास बढेपछि सरकारले १० प्रकारका विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गरेको थियो । त्यसबाहेक विभिन्न वस्तु आयातमा शतप्रतिशतसम्म अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा अंकुश लगाएपछि त्यसको असर बजारमा पर्दै गएको छ । कर्जाको ब्याजदर वृद्धिका कारण बजारमा माग संकुचित भइरहेको छ । यसले आन्तरिक बजारलाई मात्र नभई आयातमा समेत लगाम लगाएकाले सञ्चितिमा क्रमशः सुधार देखिन्छ । यद्यपि, विगतमा सामान्य अवस्थामा पनि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्तता १० महिनाभन्दा कम नभएकाले हालको अवस्थालाई उत्साहजनक नै मान्न नसकिने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । उनले यो अवस्थालाई सुविधाजनक भने मानेका छन् । उनले भने, ‘यसअघि ६ महिना हाराहारी पुगेर खस्किसकेकाले अहिले नौ महिनाको अवस्थालाई सहज मान्नुपरेको हो । तर, हाम्रोमा औसत अवस्थामा पनि सञ्चिति १० महिनाभन्दा तल पुग्दैन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।