काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले वीर अस्पतालमा गैरकानूनी रूपमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अस्पतालका चिकित्सकसहित ९१ जनालाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सकिने सुझावसमेत दिएको छ । उनीहरू दरबन्दीबाहिरको भएको केन्द्रको ठहर छ ।

केन्द्रका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नाम्स) ले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारी नियुक्ति गरी खुवाएको तलबभत्तलगायत सुविधाबापत भुक्तानी भएको रकमसमेत असुलउपर गर्न सकिने सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै, अन्यत्र दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयमा टेकेर वीरमा कार्यरत ३४ चिकित्सकसहित स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निसियन, फिजियोथेरापिस्ट र रेडियोग्राफर गरेर ५२ जना र लेखापाल र सहसचिव गरी ५४ जनालाई ‘नियमानुसार गर्न’ सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने सुझाव दिएको छ । यी कर्मचारी कारबाही गरिनुपर्ने ९१ जनाबाहेकका हुन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, ऐन २०६३ को दफा २४ मा सरकारले स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि कर्मचारीलाई नाम्सको अनुरोधमा काजमा खटाउन सक्ने प्रावधान छ । तर ती ५४ जना भने प्रतिष्ठानको अनुरोध नभई पहुँचको भरमा काजमा खटिएको निष्कर्ष समितिको छ । त्यस्तै, केन्द्रले ट्रमा सेन्टरमा नवौं तहमा कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन तथा एसोसिएट प्रोफेसरका रुपमा डा. गौरव ढकाललाई गरेको नियुक्ति पनि गैरकानूनी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।