काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समय निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अहिले चौतर्फी विरोध भएको छ।

संघीय संसदले पारित गरेको विधेयक अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी दराजमा थन्क्याएर राखेकी थिइन् । सोही विधेयक छलफलका लागि संसदमा फिर्ता गरी राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार लालमोहर लगाएका हुन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ ।

राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई लिएर विपक्षी एमाले लगायत दलहरूले व्यापक विरोध जनाएका छन् । सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिक अगुवा, बुद्धिजिवी, कानुन व्यवसायी लगायतले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । सत्तापक्षका कांग्रेस, माओवादी लगायत केही दलले राष्ट्रपतिको निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकको कानुनी हैसियतको सम्बन्धमा विभिन्न कानुनविदसँग परामर्श गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुबाहेक राष्ट्रपतिलाई अन्य विकल्प संविधानले नदिएको कानुन तथा संविधानविदहरूले सल्लाह दिएका थिए ।

पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि कानुनी अड्चन नरहेकाले प्रमाणीकरण गर्न सुझाव दिएका थिए ।

उनले कानुनी परामर्शबाट आएको सुझावका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रकाणीकरण गरेका हुन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै राष्ट्रपति पुनः कानुनी विवादमा तानिएका छन् । राष्ट्रपति भएपछि उनी दोस्रोपटक संवैधानिक विवादमा तानिएका हुन् । यसअघि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीन तहको अदालतबाट गम्भीर फौजदारी अभियोगमा जन्मकैदको सँजाय पाएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलको व्यापक विरोध भएको छ ।

यसअघि २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक संशोधनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । अघिल्लो संसदले उक्त विधेयक हुबहु पारित गरी २० भदौमा दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थियो । तर त्यतिबेला राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकी थिइन् ।

जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सोही निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । विपक्षी दलका नेताहरू, कानुन तथा संविधानविदहरूले दिल्लीको विश्वास जित्ने मनसायका साथ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको आरोप लगाएका छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ चार दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्किएको बेलामा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । यी कार्य राष्ट्रहित प्रतिकुल भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

प्रमाणीकरणमा कानुनविद नै विभाजित

विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर कानुनविदहरू नै विभाजित भएका छन् । सत्तापक्षसँग नजिक रहेका कानुन व्यवसायीहले राष्ट्रपतिको कदमलाई संवैधानिक भनेका छन् । विपक्षी कानुनविदहरूले असंवैधानिक भनेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपति पौडेलको कदम संवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम विधेयक प्रमाणित गर्नुको कुनै विकल्प नभएको तर्क गरे ।

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न संविधान र कानुनले बाधा नपुर्याएको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सुझाव दिएका थियौं । कानुनी परामर्शकै आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । उहाँको कदम संविधान र कानुन बमोजिम ठीक छ’, उनले तर्क गरे ।
संघीय संसदले पठाएको विधेयक अघिल्लो राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी संविधान उल्लघंन गर्दा अहिलेको स्थिति आएको भन्दै उनले राष्ट्रपतिबाट भएको त्रुटी सच्याउनेसम्बन्धमा संविधानले अन्य विकल्प नदिएको बताए ।

‘यदि संघीय संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएको विधेयक प्रमाणित नगर्ने हो भने स्वभाविक रूपले राष्ट्रपति कार्यकारी हुन पुग्छ । संसद र सरकारभन्दा पनि ठूलो हुने देखियो । एवमं रूपले राष्ट्रपतिले सबै विधेयक फेल गर्न सक्ने भयो । संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति त्यस्तो होइन’, बिडारीले भने, ‘१५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने थियो । नगरेपछि उसलाई महाअभियोग लगाउनु पथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन । दुईपटक राष्ट्रपतिकोमा पुगेको विधेयक कानुनतः फर्काउन मिल्दैन । पुनः संसदमा फर्काउने आधार र कानुन छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न कुनै संविधान र कानुनले छेकेको छैन ।’

उनले राष्ट्रपति अभिछिन्न संस्था भएको तर्क गर्दै उनले निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने विषय संविधानमा कतै उल्लेख नभएको बताए ।
‘विधेयक संसदमा पुनः फिर्ता गर्न संविधान र कानुन अनुसार मिल्दैन । एउटा विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा हुँदाहुँदै नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिले फेरी प्रमाणीकरण गरेन भने के गर्ने ? सभामुुखले दुईपटक प्रमाणित गरेर पठाइसकेका हुनाले विधेयक संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । संसदमै विचाराधिन रहेको भए विपक्षीले उठाएका विषय ठीक थियो । १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त हो । १५ दिन कटेपछि गर्न पाइँदैन भनेर संविधान कानुनमा कतै उल्लेख छैन’, उनले भने ।

तर अधिवक्ता बिडारीको तर्कसँग असहमति राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाईमात्र रहेको जिकिर गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरेका छन् । यसरी संघीय संसदको कार्यक्षेत्र मिचेर सिफारिस गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रहितविपरित काम गरेको आरोप लगाए ।

‘संसदको कार्यक्षेत्र मिचेर सरकार र राष्ट्रपतिले गम्भीर संवैधानिक काम गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कदम राष्ट्रहित विपरित छ । सरकारले विधेयक संसदमा टेबुल गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने हो । सोही आधारमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउने व्यवस्था संविधानले दिएको छ । तर नागरिकता विधेयकमा सरकार र राष्ट्रपति दुवैले संविधानको उल्लघंन गरेका छन्’, उनको तर्क छ ।

यसअघि सरकारले सार्वभौम संसदको कार्यक्षेत्र मिचेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकोमा ५ बुँदे असहमति राखेका थिए ।

१. संविधानको धारा ११३(१) ले केवल सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई मात्र विधेयक प्रमाणिकरण गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । सोवाहेक मन्त्रिपरिषदले संघीय संसदवाट पारित भएको विधेयक प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्दैन । पठाउने भन्ने निर्णय आफैमा असंवैधानिक कार्य हो । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको अधिकार खोस्न वा वन्देज लगाउन सक्दैन ।

२. नयाँ जनादेश पश्चात् नागरिकता विधेयक संघीय सदनको कुनै संसदमा पेश भएको थिएन र छैन । नेपालको संविधानको धारा ३०६(१)(झ)ले विधेयक भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषा गरेको छ । नयाँ जनादेश पछि यस सम्वन्धी विधेयक पेश नभएको अवस्थामा कुन विधेयक मन्त्रिपरिषदले पठाउने निर्णय गरेको हो ? के अव जनादेश प्राप्त संसदवाट पारित नगरी सोझै कार्यपालिकाले विधेयक पारित गर्ने र राष्ट्रपतिवाट प्रमाणिकारण गर्ने अभ्यास शुरू गर्न लागीएको हो ? यो कार्य पूर्णत संविधान विपरित छ ।

३. संविधानको धारा ११०(१) ले संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सहितको दुवै सदनलाई जनाउने व्यवस्था धारा ८३ मा गरिएको छ । यसरी नै कुनै विधेयक विचाराधिन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त्य भएमा अर्को अधिवेशनले कारवाही गर्न सक्छ तर प्रतिनिधिसभा विघटन वा कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ । निष्क्रिय भै सकेको विधेयकलाई नयाँ विधेयक सरह संसदवाट पारित नगरी सोझै राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न मिल्दैन ।

४. तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेश भएको विधेयक प्रमाणीकरण नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको र नयाँ निर्वाचनवाट प्रतिनिधिसभा गठन भएको अवस्थामा कुनै पनि विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदले नयाँ जनादेश प्राप्त संसदवाट पारित नगरी प्रमाणिकरण गर्न सिफारिश गर्ने र त्यस्तो सिफारिशमा पारित गर्ने दुवै कार्य संविधान विपरित हुन्छ ।

५. अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वाहिरिएको छ । नयाँ सरकारले संविधानको धारा १०० वमोजिम पुनः विश्वासको मत लिनु पर्दछ । संभवत नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गर्न संसदको कुनै पनि सदनमा वहुमत पुग्न सक्छ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिदैन । यसैले असंवैधानिक तवरले आफू भारतमा जानुभन्दा अगाडि दिल्लीको विश्वास जित्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीको रहेको देखिन्छ । यस्तो मनसायसाथ मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गर्नु गराउनु राष्ट्रहित प्रतिकुलको कार्य हो । यस्तो कार्य धारा ५ विपरित र आफैले नेपालको संविधान पालना गर्ने भनी खाएको शपथको विरुद्धमा छ ।