काठमाडौं । थारु आरक्षणसम्बन्धि विवादले लोक सेवा आयोगका सबै बिज्ञापनहरु रोकिएका छन् । यसले हजारौं कर्मचारीको करिअर प्रभावित बनेको छ ।

लोक सेवा आयोगको वार्षि कार्यतालिकाअनुसार असोजको अन्तिम बुधबार सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन हुनुपर्दथ्यो । तर, बिशेष कारणबश भन्दै आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशन गरेर बिज्ञापन स्थगित भएको जानकारी दिएको छ । यसबाट सहसचिव र उपसचिवको तयारीमा रहेका कर्मचारीहरु निरास भएका छन् ।

यसअघि सुरक्षा निकायका एक दर्जन बिज्ञापन पनि सूचना प्रकाशन नगरी स्थगित भएका छन् ।

२४ माघ २०७९ मा सर्वाेच्च अदालतले थारु स्वतन्त्र समुदायको रुपमा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो । हालका प्रधानन्यायाधीश रहेका तत्कालिन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले ९ महिनाभित्र संघीय निजामती ऐन ल्याउन त्यसमा यो प्रावधान राख्न भनेको थियो । साथै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा थारु समुदायले छुट्टै आरक्षण नभएकाले त्यसलाई समेत जोडेर यो वर्ष भर्ना गर्न भनिएको परमादेशअनुसार कानून संशोधन हुन सकेको छैन । निजामती मात्र नभई सबै निकायमा यो व्यवस्था लागू गर्ने परमादेशमा उल्लेख छ । फैसलाअनुसार कानुन नबन्दा लोक सेवा आयोगले नयाँ भर्नाको बिज्ञापन निकाल्न सकेको छैन ।

हाल थारु समुदायले आदिवासी जनजाती अन्र्तगत कोटा पाउँदै आएका छन् । तर, संविधानले थारुलाई स्वतन्त्र समुदायका रुपमा मान्यता दिएकाले आरक्षण पनि छुट्टै दिनुपर्ने माग राखी सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो ।