काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार ०७६ साउनसम्म समायोजन पूरा भएको दाबी सरकारले गरेको थियो  । तर, दोस्रोपटक कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले १५ जनाको समायोजन मिलान र तीन कर्मचारीको सरुवा गरेर समायोजन उल्ट्याएका थिए ।

१ भदौ ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ लाई आधार मानेर संघीय मन्त्रालयले सोही मंसिरबाट सरुवा खोलिदियो, जुन निर्णय समायोजन ऐनविपरीत थियो । ऐनमा एकपटकका लागि समायोजनको व्यवस्था भए पनि सरकारले नीतिगत निर्णय भन्दै सरुवा गरिरहेको छ  ।

पछिल्लोपटक तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री गणेश ठगुन्नाले २९ माघ ०७७ मा ‘लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भई खटिएका कर्मचारीलाई कामकाजका लागि अन्तरस्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेका थिए । तर, उनले सोही वर्षको १ चैतमा अन्तरस्थानीय तह सरुवा रोकिदिएका थिए । यसबीचमा संघीय मामिलामन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको जोडबलमा अन्तरतह सरुवा हुँदै आए पनि नियमतः सरुवा खुलेको थिएन ।

राजेन्द्र श्रेष्ठ प्रशासनमन्त्री बनेपछि उनले २१ मंसिर ०७८ मा एक हजार ६ सय १३ र ७ पुसमा दुई सय ३२ कर्मचारीको सरुवा गरे । लगत्तै उनले पनि अन्तरतह कर्मचारी सरुवा रोके । फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा १३ चैत ०७९ मा पाँच सय १४ कर्मचारीको सरुवा गरेका श्रेष्ठले आमनिर्वाचनको मुखैमा २० भदौमा मात्र सात सय ८४ जनाको सरुवा गरेका हुन् । निवेदन दिएकामध्ये ४७ जनाको कागजात अपुग भएको भन्दै सरुवा भएन । र, २० भदौमै अन्तरतह सरुवा स्थगित गरिएको छ ।

निजामती ऐन अड्किँदा मारमा स्थानीय तह

संसद्बाट निजामती सेवा ऐन जारी गर्न छाडेर सरकार तजबिजका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा लागेको छ  । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई थन्क्याएर संविधानविपरीत कर्मचारी समायोजन उल्ट्याउनुका साथै स्थानीय तहका कर्मचारी खटनपटन सुरु गरेको थियो ।

अहिलेको सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । निजामती विधेयक ७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले १५ असार ०७७ मा प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाए पनि अघि बढेन । बरु सरकारले १९ असोज ०७८ मा विधेयक नै फिर्ता लियो । तर, नयाँ विधेयक अगाडि बढेको छैन ।

संघले कानुन ल्याउँदा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवामातहत आउँथे भने प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकाससँगै सरुवा–बढुवा प्रदेशबाट हुन्थ्यो । समायोजन गर्दा संघमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । तर, अहिले संघमा दरबन्दी बढाएर ५३ हजार पु¥याइएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः १८ हजार र ६५ हजारमा झारिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।