काठमाडाैं । नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भई आठौं वर्षमा चलिरहेको छ । लामो द्वन्द्व र संक्रमणपछि मुस्किलले आएको संविधानअन्तर्गतको संघीय शासन प्रणालीलाई यसका लुप्त प्रवर्द्धकले रामवाणकै रूपमा चरितार्थ गरेका थिए । संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी हामी नेपालीले दोस्रो पटक हाम्रा शासक छानेका छौं । एकातिर संघीयताको कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ भने अर्कोतिर संघीयतामै प्रश्न राजनीतिक क्षेत्रबाटै उठिरहेको छ । विज्ञको राय परामर्श त पद पाएपछि स्वतः विद्वान भइने देशमा के खाँचो पर्यो र ? राजनीतिक संघीयता मौलाएको मुलुकमा सबैको नेतृत्व उसैले गरेकाले प्रशसनिक र वित्तीय संघीयता राजनीतिलाई नै मियो मानी घुमिरहेका छन् ।

गाली, ताली र झेलीको फोहोरी खेलबाट राजनीतिलाई सेवामा रूपान्तरण गर्ने शक्ति कतै देखिएको पाइँदैन । पात्र, प्रवृत्ति र क्षमतामा परिवर्तन नभई असल, गतिशील र नतिजामूलक शासन पाउन कठिन हुन्छ । जसको हामी भुक्तभोगी नै हौं।

शासकीय दक्षता टाढाको विषय बनेको छ भने बहुमतको अंकगणितले सुशासन र लोकतन्त्र दिनानुदिन क्षयीकरणको शिकार बनेको छ ।
निर्वाचनका बेलामा स्थानीय तहका उम्मेदवारले सरकार खोज्न अन्त जानै नपर्ने र सर्वव्यापी काम घरदैलोमै हुने कुरा गरे । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विधायकहरूले आफैंले चेक काटेर विकास गर्ने हो झैं गरी सबै कुरा फलाके । हामी जनता सुनिरह्यौं । आफ्ना दलका मान्छेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइमा मतदान गर्यौं । गुणस्तरीय विधायन, सुशासन र सुदृढ लोकतन्त्रका विषयमा हामीले कसैलाई खासै प्रश्न गरेनौं । विवेकशील मतको कति प्रयोग गर्यौं, आगामी सरकार र विधायिकाहरूको कार्यसम्पादन र प्रतिफलले देखाउने छ ।

मुलुकमा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा छ । नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र विजेताप्रति पनि खासै भरोसा देखिँदैन । तापनि, असल कामको सुरूवात त हुन सकोस् भन्न सकिन्छ । पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूले पञ्चायत र राजालाई गाली गरेको सुनिन्थ्यो । ०४७ सालपछिका छोटे राजा र ०६३ पछिका निर्वाचित बडेराजाहरूको अदक्षता दृष्टिगत गरी राजानीतिक शक्तिहरुबीच गालीको शैली यसपटकको निर्वाचनमा पनि अवलम्बन भएको सुनियो । गाली, ताली र झेलीको फोहोरी खेलबाट राजनीतिलाई सेवामा रूपान्तरण गर्ने शक्ति कतै देखिएको पाइँदैन । पात्र, प्रवृत्ति र क्षमतामा परिवर्तन नभई असल, गतिशील र नतिजामूलक शासन पाउन कठिन हुन्छ । जसको हामी भुक्तभोगी नै हौं।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम तयार गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकार बनाउने नाटक मञ्चन भइरहेको छ । सिद्धान्त, आस्था, विश्वास र शुद्धता पाउन कठिन हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा एउटा दलले शासन गर्ने होइन, सबैले मिलेर शासन गर्ने हो भन्ने जनादेश प्राप्त भएको छ । अबको सरकार दुई वा सोभन्दा बढी दलका गठबन्धनकै हुने पक्कापक्की छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारिणी संसदले जन्माउँछ र आफूप्रति जवाफदेही बनाउँछ । हाम्रो जवाफदेही पद्धति कार्यकारिणीमुखी नै छ । विधायिकामा मात्रै होइन, राजनीतिक घुसपैठले न्यायपालिका पनि प्रभावित भएका खबरहरू आएकै छन् । अबको सरकारका लागि बहुमत पु-याउन गठनपूर्व नै अनेक सर्त र सम्झौताको खेल हुनेछ । लोकतन्त्रमा बहुमत असीमित अधिकार हुने नभई नियन्त्रित र सन्तुलित शासन अर्थात् अल्पमतको पनि कदर गर्नुपर्दछ ।

सुशासन, कानूनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालना, विकास र समृद्धिको विषयहरू सन्तोषजनक छैनन् । जसलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलगायतका संवैधानिक निकायहरूका प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेकै छन् ।

बहुमतको निरंकुशतालाई विधायिका, शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक पुनरावलोकनले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । जसको झिनो मात्रै अभ्यास भएजस्तो देखिन्छ । अर्थात् कार्यकारिणीलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरू कार्यकारिणीकै पुच्छर समातेर कर्तव्यको वैतर्नी तर्दै छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । संघीय संसदका समितिहरू कार्यकारिणीलाई सत्य मार्गमा लगाउने प्रयत्न गरेर कार्यकारिणीलाई बिजाउनुभन्दा, रिजाउने मनोदशाले ग्रसित देखिन्छन् । त्यसैगरी, प्रदेशमा र पालिकासभाका समितिहरूले प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । यसरी जताततै अर्थात् तहगत रूपमा कार्यकारिणीकै हाबी र तजबिज भइरहेको कारणले सरकार गठनमा कर्तव्यको भारी सम्झेर होइन कि अवसरको सागर सम्झेर सबैले मुख मिठ्याइरहेका छन् । आशा गरौं सत्तामा गएपछि विगतझैं जनतालले मुख बिगार्न नपरोस्!

नेपालको संघीय शासन प्रणालीले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको उद्देश्य राखेको छ । संविधानको मार्ग निर्देशअनुरूप आवधिक निर्वाचन भएको छ । राजनीतिक संघीयताको उपयोग पर्याप्त भइरहेको देखिन्छ । सुशासन, कानूनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालना, विकास र समृद्धिको विषयहरू सन्तोषजनक छैनन् । जसलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलगायतका संवैधानिक निकायहरूका प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेकै छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई अर्कै दल वा आफ्नै दलको घोषित अघोषित फरक समूहको मन्त्रीले नटेर्ने र प्रधानमन्त्री स्वयं कुराले प्रबल देखिए पनि कामले कमजोर नै देखिएका थिए । टर्रो भाषामा भन्ने हो भने मिलीजुली सरकारमा सबैजसो मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको हकमा प्रधानमन्त्रीसरह नै ठान्दथे ।

संविधानले अंगीकार गरेको संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साझा कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्नु सबै दलको कर्तव्य हो । निर्वाचनताका यसको प्रभावकारिताभन्दा प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न उठाइएको पनि सुनियो । संविधानअन्तर्गत प्रदेशहरू सञ्चालित भइरहेको अवस्थामा प्रश्न उठाउँदा प्रदेशमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको मनोविज्ञान र जिम्मेवारी पाउने पदाधिकारीको मनोबल कस्तो होला ?
तसर्थ संसदको अधिवेशनमा संघीयताको कार्यान्वयनमा सरकारका तीनै तहको प्रभावकारिताका बारेमा एकमत हुन सक्नुपर्छ । राजनीतिले ल्याएको संघीयता राजनीतिले नै हटाउने हो भने पनि त्यो सामथ्र्य देखाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा राजनीति भनेको कुरौटेको जमात हो भनेर बुझ्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

संविधान संशोधन गरेर परिवर्तन गरेको अवस्थामा बाहेक संघीयताको कार्यान्यवयन नै आगामी सरकारको मुख्य कार्यभार हो । धेरै दलका धेरै शासक तीनै तहमा रहन जाने अवस्था दृष्टिगत गर्दा अन्तरसरकारी सम्बन्ध र समन्वयको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ । कामको बाँडफाँटलाई (एकल र साझा) तहगत प्रष्ट पारी समन्वयात्मक ढंगले कार्यान्वयन गराउन सकेमा मात्र संविधान र संघीयता धानिनेछ । शासकीय दक्षता बढाउन सार्वजनिक संगठन तथा संरचना, क्षमतावान्, इमान्दार र कर्तव्यपरायण हुनुपर्छ । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनबाटै संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । तसर्थ तहगत क्षमता अभिवृद्धि र अनुगमन तथा नियमनमा विशेष ध्यान दिनु उपयोगी हुनेछ ।

सार्वजनिक जग्गा, सट्टापट्टा गर्ने, भोगाधिकार दिने विधि र प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ भन्दा एक जना प्रधानमन्त्रीले यो पंक्तिकारसँग भन्नुभएको थियो, ‘तपाईंलाई कुनै मन्त्रीले मन पराउँदैन, मैले पनि भनेजस्तो गर्नुभएको छैन । तपाईंलाई हटाउने चौतर्फी दबाब छ ।’ मेरो क्षमता भएन कि संघीयता र सुशासन बुझिन भनेर प्रतिप्रश्न गर्दा, ‘तपाईं त विज्ञ नै हो नि’ भन्दै ‘जड्सूत्रवादी सत्यता र कानूनमा तपाईं टसमस नहुने कारणले सबैलाई अप्ठेरो परेको छ । सम्झौतावादी हुनु भए सबैलाई सहज हुने थियो’ भन्ने प्रतिउत्तर दिनुभएको थियो ।

 

हालैको निर्वाचनबाट कुनै एउटा दलले बहुमत नल्याएपछि दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ । राजनीतिक संस्थामा परिमार्जन, लोकतान्त्रीकरण र संघीयकरण भइनसकेको अवस्थामा गठबन्धन वा मिलीजुली सरकारले संघ र प्रदेशहरू चलाउनु पर्ने अवस्था आयो । विगतको अनुभव स्मरण गर्ने हो भने मिलीजुली सरकारमा रीतिथिति र पद्धति सुदृढ गर्नुभन्दा पनि कायम राख्न कठिन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई अर्कै दल वा आफ्नै दलको घोषित अघोषित फरक समूहको मन्त्रीले नटेर्ने र प्रधानमन्त्री स्वयं कुराले प्रबल देखिए पनि कामले कमजोर नै देखिएका थिए । टर्रो भाषामा भन्ने हो भने मिलीजुली सरकारमा सबैजसो मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको हकमा प्रधानमन्त्रीसरह नै ठान्दथे । कतिपय अवस्थामा ‘किन हजुर यस्तो सम्झौता गर्नुहुन्छ’ भन्दा ‘प्रधानमन्त्री हुँ’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । मिलीजुली बनाउने बेलामा मात्र हो, सरकार चलाउँदा मिलाउन कठिन हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषदका प्रस्ताव, निर्णय र समितिहरूका निर्णयमा पनि यसको असर देखिन्थ्यो । मुलुकको समग्र हित र समन्वयका लागि सबै मन्त्रीले सबै मन्त्रालयका प्रस्तावहरू विश्लेषण गरी विकल्प र तर्क गर्नतिर ध्यान दिनुभन्दा एउटा मन्त्रीको प्रस्तावमा अर्कै मन्त्रीले नबोलेर मौन सहयोग गर्ने समझदारी नै भएको अनुभूति हुन्थ्यो । अब त प्रदेशमा समेत यस्तै हुने भो ।

गलत निर्णय गर्न नहुने,सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्ने खरिद निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नु हुँदैन, सार्वजनिक जग्गा, सट्टापट्टा गर्ने, भोगाधिकार दिने विधि र प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ भन्दा एक जना प्रधानमन्त्रीले यो पंक्तिकारसँग भन्नुभएको थियो, ‘तपाईंलाई कुनै मन्त्रीले मन पराउँदैन, मैले पनि भनेजस्तो गर्नुभएको छैन । तपाईंलाई हटाउने चौतर्फी दबाब छ ।’ मेरो क्षमता भएन कि संघीयता र सुशासन बुझिन भनेर प्रतिप्रश्न गर्दा, ‘तपाईं त विज्ञ नै हो नि’ भन्दै ‘जड्सूत्रवादी सत्यता र कानूनमा तपाईं टसमस नहुने कारणले सबैलाई अप्ठेरो परेको छ । सम्झौतावादी हुनु भए सबैलाई सहज हुने थियो’ भन्ने प्रतिउत्तर दिनुभएको थियो ।

मिलीजुली सरकार परिवर्तन हुने समयमा कानूनको पालना गर्छु, गराउँछु, अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्न दिन्नँ र प्रशासन संयन्त्रमा सकभर अस्थिरता आउन दिन्नँ भन्ने प्रयास गर्ने प्रशासनिक नेतृत्वलाई अझ कठिन हुन्छ । छाड्नेले अन्तिम दिन २/४ घण्टा भए पनि बढोस् र चाहेको निर्णय गर्न पाइयोस् भन्ने चाहना राख्छन् भने आउनेवाला नियालेर बस्छन् । यी दुवै प्रवृत्तिले कतिपय अवस्थामा कर्मचारीप्रति ‘इबी’ लिन्छन् । देशव्यापी बनाउँछन् । यसबाट कर्मचारीले जोखिम लिने क्षमता ह्रास हुँदै जाने र सुरक्षित स्थान खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीय पद्धतीकै हैसियतमा राखियोस् । एउटा मन्त्रीले भनेको तर नमिल्ने काम अर्थात् चाहेको काम भएन भनी प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन्छु भनी नझुक्याउन् । गुणस्तरीय निर्णय, लोकतान्त्रिक संस्कार, जवाफदेही प्रवलीकरण र कर्मचारी संयन्त्रलाई कामप्रति प्रोत्साहन गर्ने/गराउने गरी नयाँ सरकार गठन र सञ्चालकका आधार बन्न सकून् । आफ्नो मान्छेको भँड्खालोमा कोही नेता नपरून् । जोसुकै सरकारमा आए पनि शुभकामना !

राज्य सञ्चालन साझा सवाल हो । बहुमतले कानून मिचेर होइन, कानूनअनुसार शासन गर्ने हो । संविधान र कानूनको पालना गरी जनचाहना र प्राथामिकताका कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै अल्पमतको कदर, सीप र विज्ञको खोजी एवं समावेशीकरण हो । सरकारको तहगत दक्षता बढाउन कर्मचारी संयन्त्रको क्षमता बढाउनुपर्छ । कामको मूल्यांकन हुनुपर्छ । विज्ञका रूपमा दिएको राय, सुझाव र विकल्पहरू राजनीतिक नेतृत्वले सुन्ने, बुझ्ने र पढ्ने गरी गुणस्तरीय निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

मुलकका तमाम समस्याहरूको समाधान गर्ने दायित्व आउने सरकारको हुनेछ । विकास निर्माण अवरूद्धप्रायः छ । लोकप्रियता र वितरणमुखी संस्कार ७६१ वटै सरकारमा छ । स्वायत्तताको नाममा स्वच्छन्दता एकातिर छ भने अर्कोतिर विकेन्द्रीकरणको नाममा केन्द्रकरणउन्मुख प्रवृत्ति छ । उत्पादनमूलक र खोजमूलक लगानी कम तर सञ्चालन खर्च निरन्तर बढेको छ । यस परिवेशमा आगामी सरकार गठनअघि साझा कार्यसूची आओस् । संघीयताको कार्यान्वयन वा परिमार्जन के हो स्पष्ट होस् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीय पद्धतीकै हैसियतमा राखियोस् । एउटा मन्त्रीले भनेको तर नमिल्ने काम अर्थात् चाहेको काम भएन भनी प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन्छु भनी नघुर्क्याउन् । गुणस्तरीय निर्णय, लोकतान्त्रिक संस्कार, जवाफदेही प्रवलीकरण र कर्मचारी संयन्त्रलाई कामप्रति प्रोत्साहन गर्ने/गराउने गरी नयाँ सरकार गठन र सञ्चालनका आधार बन्न सकून् । आफ्नो मान्छेको भँड्खालोमा कोही नेता नपरून् । जोसुकै सरकारमा आए पनि शुभकामना !