काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिन सरकारले स्थानीय तहमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न तीन चरणमा गरेर ६ सय ८८ स्थानीय तहलाई १० अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान अन्तर्गत बाँडफाँट गरेको हो । यसअघि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पहिलो चरण अन्तर्गत गत १ साउनमा तीन अर्ब ९० करोड ८६ लाख र दोस्रो चरण अन्तर्गत गत २५ कात्तिकमा तीन अर्ब रुपैयाँ वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत् अनुदान बाँडफाँट गरिएको थियो । त्यस्तै, यही १३ पुसमा तीन अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान पनि स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साढे सात लाख बेरोजगार, दुई लाखलाई रोजगारी मन्त्रालयका अनुसार गत १५ मंसिरसम्ममा देशभरका ६ सय ८८ स्थानीय तहका सात लाख ४३ हजार तीन सय ७२ बेरोजगार व्यक्ति रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सुचीकृत भएका छन् । उनीहरू नै कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वित हुने सम्भावित हुन् । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूसँग सम्बन्धित क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगारको विवरण माग गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले संकलन गरी पठाएको सोही विवरणका आधारमा मन्त्रालयले बेरोजगारको संख्या सुचीकृत गरेको थियो । बेरोजगार छनोटका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड नै तयार गरेर स्थानीय तहहरूमा पठाएको थियो । सोही आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बेरोजगार छनोट गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार गत १५ मंसिरसम्ममा देशभरका ६ सय ८८ स्थानीय तहका सात लाख ४३ हजार तीन सय ७२ बेरोजगार व्यक्ति रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सुचीकृत भएका छन् । उनीहरू नै कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वित हुने सम्भावित हुन् । तर, कार्यक्रमबाट चालू आवमा कुल रोजगारी हुने संख्या दुई लाख तीन सय तीन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । बेरोजगार सुचीकृत भएका अधिकांश भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछैनन् ।कार्यक्रमबाट चालू आवमा कुल रोजगारी हुने संख्या दुई लाख तीन सय तीन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । दैनिक ज्याला पाँच सय १७ कार्यक्रम अन्तर्गत सुचीकृत बेरोजगारलाई दिने दैनिक ज्याला रकम सरकारले तोकिसकेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको दैनिक ज्याला दर चालू आवका लागि पाँच सय १७ तोकिएको छ । यही दरमा स्थानीय तहले श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नेछन् । कार्यक्रम अन्तर्गत सुचीकृत बेरोजगारलाई दिने दैनिक ज्याला रकम सरकारले तोकिसकेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको दैनिक ज्याला दर चालू आवका लागि पाँच सय १७ तोकिएको छ । यही दरमा स्थानीय तहले श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नेछन् । यस्ता छन् सर्त बेरोजगार सूचीकृत व्यक्तिले कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम सय दिने रोजगारी पाउँछन् त्यो पनि कामको ज्यालाबापत । मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले छनोट गरेको श्रममूलक आयोजनामा बेरोजगार व्यक्तिहरूले रोजगारी पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सुचीकृत व्यक्तिहरूमध्येबाट प्राथमिकीकरणको सुचीअनुसार क्रमशः रोजगारीमा खटाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ । पहिलो प्राथमिकीकरणमा परेका बेरोजगार व्यक्तिलाई सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइसकेपछि मात्र तल्लो प्राथमिकीकरणका बेरोजगारलाई रोजगारीमा खटाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहले ससर्त अनुदानमा पाएको उक्त रकम श्रमिकको ज्यालामामात्रै खर्च गर्नुपर्ने अनुदान कार्यान्वयन सर्तमा उल्लेख छ । बेरोजगार सूचीकृत व्यक्तिले कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम सय दिने रोजगारी पाउँछन् त्यो पनि कामको ज्यालाबापत । मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले छनोट गरेको श्रममूलक आयोजनामा बेरोजगार व्यक्तिहरूले रोजगारी पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । सुचीकृत व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेरमात्र काममा खटाउन पनि स्थानीय तहलाई भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रत्येक आयोजनामा अधिकतम बजेट २५ लाख रुपैयाँ हुनेगरी आयोजनाको अधिकतम लागत सीमा पनि सरकारले नै तोकिदिएको छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ बमोजिमको उल्लेखित क्षेत्रका आयोजनामात्र कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनामा समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही कार्यविधि बमोजिम स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । स्थानीय तहले श्रममूलक आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुदान सर्तमा गरिएको छ । त्यसैगरी, बेरोजगार सुचीकरणको विवरण, श्रमिक समूहको हाजिरी विवरण, भुक्तानी प्राप्त गर्ने श्रमिकको नाम, प्राप्त रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा त्यसको पब्लिक अडिट (सार्वजनिक परीक्षण) गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । त्यसैगरी, बेरोजगार सुचीकरणको विवरण, श्रमिक समूहको हाजिरी विवरण, भुक्तानी प्राप्त गर्ने श्रमिकको नाम, प्राप्त रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा त्यसको पब्लिक अडिट (सार्वजनिक परीक्षण) गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । कार्यक्रमबाट प्राप्त भौतिक तथा आथिृक प्रगति प्रतिवेदन रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत् नियमित रुपमा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराई विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने पनि भनिएको छ ।