काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अकस्मात प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि उत्पन्न बिवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा भंग गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमाथि अहिले सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै बिवादको अन्तिम किनारा लाग्नेछ । राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बनाएकाे यस असाध्यै बिवादित कदममाथिकाे फैसला हुनुअगावै सर्वोच्चमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । रिटमाथि भोलि (बुधबार) देखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइ फैसला हुँदैछ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको छनोटमा इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिटमाथि गत १० पुसको संवैधानिक इजलासको प्रारम्भिक सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशले आफूपछिको रोलक्रममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई छानेका थिए । कार्की प्रधानन्यायाधीश जवराको पहिलो रोजाइका न्यायाधीश हुन् । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश कार्की आफैं भने यतिबेला नैतिकताको कसीमा उभिएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा उनको ‘न्यायीक मन’ लाई लिएर आशंका उब्जिएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिटमाथि गत १० पुसको संवैधानिक इजलासको प्रारम्भिक सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशले आफूपछिको रोलक्रममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई छानेका थिए । कार्की प्रधानन्यायाधीश जवराको पहिलो रोजाइका न्यायाधीश हुन् । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश कार्की आफैं भने यतिबेला नैतिकताको कसीमा उभिएका छन् । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन बारेको मुद्दामा कसरी ‘न्यायीक मन’ प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशमात्र होइन न्यायाधीश कार्कीको सीधा सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समूहसँग पनि देखिन्छ । संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाइमै कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश कार्कीलाई इजलासमा नराख्न आग्रह गरेका थिए । उक्त मुद्दामा न्यायाधीश कार्कीको स्वार्थ गाँसिने तर्क कानुन व्यवसायीहरूको थियो । संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाइमै कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश कार्कीलाई इजलासमा नराख्न आग्रह गरेका थिए । उक्त मुद्दामा न्यायाधीश कार्कीको स्वार्थ गाँसिने तर्क कानुन व्यवसायीहरूको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता सुजन नेपाल लगायतले ‘स्वार्थ बाँझिने’ भन्दै कार्कीलाई इजलासमा नराख्न प्रधानन्यायाधीश जवरालाई आग्रह गरेका थिए । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला न्यायाधीश कार्की महान्यायाधीवक्ता थिए । महान्यायाधीवक्ता हुँदै ओलीकै कोटाबाट उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए । अहिले उनै ओलीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कार्कीको स्वार्थ बाँझिने भन्दै उनीहरूले इजलासमा नराख्न आग्रह गरेका हुन् । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला न्यायाधीश कार्की महान्यायाधीवक्ता थिए । महान्यायाधीवक्ता हुँदै ओलीकै कोटाबाट उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए । अहिले उनै ओलीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दालाई कार्कीसहितको इजलासले किनारा लगाउँदैछ । तर, प्रधानन्यायाधीश जवराले ‘तपाईले भनिहाल्नुभयो म मान्दिन’ भनेर टारेका थिए । अधिवक्ता छँदै संसद् विघटनको पक्षमा बहस प्रतिनिधि सभा आफू अनुकुल नभएपछि निसाना साँध्ने काम कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरू भएको हो । २९ वैशाख ०४८ मा भएको निर्वाचनबाट कांग्रेसले एकलौटी बहुमत ल्याएको थियो । तर, पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । आफूले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित नभएपछि त्यसैको झोंकमा उनले संसद् विघटन गरिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । सर्वोच्च अदालतले २७ भदौ ०५१ विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्न अस्वीकार गरेपछि देश आम निर्वाचनतर्फ मोडियो । २९ कात्तिक ०५१ मा भएको आम निर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले पहिलो पार्टी बन्यो र कांग्रेसको पूर्ववत् बहुमत खोसियो । गैरसंवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा उभिएर बहस गरेका कार्की त्यसको २५ वर्षपछि सोही प्रकृतिको मुद्दामा न्यायाधीशको भूमिकामा इजलासमा छन् । त्यसबेला प्रतिनिधि सभाका दुई सय पाँच सिट थिए । जसमध्ये एमालेले ८८, कांग्रेसले ८३ र राप्रपाले २० सिट जितेको थियो । ठूलो दलको हैसियतमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । अधिकारीले १५ जनाको मन्त्रिमण्डल (११ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री) बनाएका थिए । उक्त सरकारमा माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री सहित रक्षा र परराष्ट्रको जिम्मेवारीमा थिए भने केपी ओली गृह मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । प्रतिनिधिसभामाथिको प्रहार यतिमै सीमित भएन । अधिकारीको सरकारले बहुमत पुर्‍याउन सकिरहेको थिएन । विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा थिए, तर अधिकारीले हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । त्यसविरूद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । १२ भदौ ०५२ मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोक प्रताप राणा, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ गरी ११ जनाको विशेष इजलासले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ‘गैरसंवैधानिक’ भएको भन्दै विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापित गरिदियो । तर, त्यतिबेला अधिवक्ता रहेका न्यायाधीश कार्कीले सरकारको पक्षबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका थिए । कार्की न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिला महान्याधीवक्ता अग्नि खरेल र ओलीका विश्वासिला नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग एउटै ल फर्ममा काम गर्थे । त्यतिमात्रै होइन उनी विद्यार्थीकालै ओली गुटमा थिए भने पूर्व एमालेको कानुन विभागको प्रमुख नेम्वाङ भएका बेला कार्की पनि सोही विभागमा थिए । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर र वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता बलराम केसी (पछि सर्वोच्चकै न्यायाधीश)ले सरकारको तर्फबाट बहस गरेका थिए । त्यतिबेला सरकारले बहस गर्नका लागि निजी कानुन व्यवसायी पनि राखेको थियो । बहस गर्नेहरूमा वरिष्ठ अधिवक्तात्रय कृष्णप्रसाद पन्त, गणेशराज शर्मा र रतनलाल कनौडिया, अधिवक्ताहरू विश्वकान्त मैनाली, हरिकृष्ण कार्की र अनुपराज शर्मा (सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षसमेत भएका) रहेका थिए । उनीहरूले सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका थिए । गैरसंवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा उभिएर बहस गरेका कार्की त्यसको २५ वर्षपछि सोही प्रकृतिको मुद्दामा न्यायाधीशको भूमिकामा इजलासमा छन् । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भने कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको भूमिका फरक हुने बताउँछन् । उनले कानुन व्यवसायी हुँदा जसको पक्षबाट बहस गरे पनि न्यायाधीश भएपछि तथ्य, प्रमाण, संविधान र कानुन हेरेर ‘न्यायीक मन’ प्रयोग गरी न्याय दिनुपर्ने बताउँछन् । न्यायाधीश कार्कीले अधिवक्ता हुँदा गरेको बहसलाई लिएर अहिले इजलासमा बस्नै नपाउने भन्ने तर्क गर्नु उपयुक्त नभएको केसी बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी : रोष्टरमै नभएका न्यायाधीश इजलासमा संविधानसँग बाँझिएका मुद्दाहरूको निरूपण गर्न सर्वोच्चमा छुट्टै संवैधानिक इजलास छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश स्वयंले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अन्य चार जना न्यायाधीश न्यायपरिषद् (यसको अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश नै हुने व्यवस्था छ) को सिफारिसमा उनैले तोक्ने व्यवस्था छ । गत १० पुसमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नियमित इजलासमा पठाएर तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानन्यायाधीश जवराले आफू अनुकुलका न्यायाधीश रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । त्यतिबेला जबराको पहिलो रोजाइको न्यायाधीशमा उनै कार्की थिए । उनले आफ्नो अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहने गरी इजलास गठन गरेका थिए । न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलास रहने गरी तयार पारेको रोष्टरको रोलक्रममा क्रमशः न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकामानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले रोस्टरमै नभएका ११ औं नम्बरका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई पनि समावेश गरी इजलास गठन गरेका थिए । न्यायाधीश कार्कीको प्रधानमन्त्रीसँगको स्वार्थसम्बन्ध कार्की न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिला महान्याधीवक्ता अग्नि खरेल र ओलीका विश्वासिला नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग एउटै ल फर्ममा काम गर्थे । त्यतिमात्रै होइन उनी विद्यार्थीकालै ओली गुटमा थिए भने पूर्व एमालेको कानुन विभागको प्रमुख नेम्वाङ भएका बेला कार्की पनि सोही विभागमा थिए । कार्कीले नेम्वाङ र खरेलको कुरा काट्न नसक्न उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । यति मात्रै होइन ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा कार्की महान्यायाधीवक्ता समेत भएका थिए । त्यसपछि उनै ओलीको कोटाबाट कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए । उसो त भावी प्रधानन्यायाधीशका सम्भावित पात्र पनि हुन् कार्की । रोलक्रम भंग नभए हालका प्रधानन्यायाधीशपछि कार्की नै प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । सर्वोच्चका एक पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश कार्की दुवैमा समस्या रहेको औंल्याउँछन् । ‘पहिलो त इजलास गठन गर्दै प्रधानन्यायाधीशले विचार पुर्‍याउनुपर्छ, अन्य न्यायाधीश नभएजसरी स्वार्थ गाँसिएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनसम्वन्धी मुद्दा आफैंमा बिवादास्पद मुद्दा हो, अन्य काविल न्यायाधीश हुँदाहुँदै भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश (कार्की) आफैं इजलासमा बस्दिनँ भन्नुपथ्र्यो ।’ आचारसंहितामा न्यायाधीश आफैंले बिवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरुपण गर्दा निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखेमा त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्न पर्ने व्यवस्था छ । के भन्छ न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताले ? न्यायाधीशको नैतिक बन्धनमा बाँध्न सर्वोच्चले आचारसंहिता नै जारी गरेको छ । आचारसंहिताको ४.५ मा न्यायाधीश आफैंले बिवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरुपण गर्दा निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखेमा त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्न पर्ने व्यवस्था छ । आचारसंहितामा न्यायाधीश आफैंले बिवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरुपण गर्दा निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखेमा त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्न पर्ने व्यवस्था छ । आचारसंहिता अनुसार यी अवस्थामा न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नु हुँदैन : क) मुद्दाका कुनै पक्षप्रति न्यायाधीशको खास आग्रह वा पूर्वाग्रह भएमाख) विवादित विषयको प्रमाणसम्बन्धी तथ्यमा न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत हैसियतमा पूर्व जानकारी भएमाग) विवादको विषयमा न्यायाधीशले पहिले कानुन व्यवसायीको हैसियतले काम गरेको वा साक्षीको रुपमा रहेको भएमा(घ) निरोपण गर्नुपर्ने विवादको परिणाममा न्यायाधीश वा निजको परिवारको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएको भएमा । यी समाचार पनि पढ्नुस् प्रधानन्यायाधीश जबराको झेली तर्क – बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर जनतामा जान्छु भन्न किन नपाउने ? संविधानसभाको व्याख्या : प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने औचित्य समाप्त भएमात्रै चुनाव ‘प्रधानन्यायाधीश जबराको भविष्यवाणीले संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथि प्रहार’ प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको आधारभूत विशेषता हो (यस्ता छन् ओलीका चार तर्क)