व्यक्तिले जस्तै सरकारले पनि ऋण लिन हुँदैन भन्ने परम्परागत अवधारणा भए पनि लोककल्याणकारी सरकारहरू आम्दानी र खर्चको सन्तुलनमा मात्र नरही आफ्ना नागरिकको भलाइका लागि ऋण लिएर समेत काम गर्दछन् । सरकारले ऋण लिनु भनेको जनहितकारी काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता हो, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नु पनि हो । आधुनिक विश्वमा सबैजसो लोकतान्त्रिक सरकारहरू असन्तुलित बजेट अभ्यास गरिरहेका छन् । बजेट घाटा पूरा गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम सार्वजनिक ऋण हो । आधुनिक वित्तशास्त्रीहरू निश्चित सीमासम्म ऋण लिनु नराम्रो होइन तर यसको उपयोग भने राम्ररी गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछन् । सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा तीन प्रकारका अवधारणाहरू छन् । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरू व्यक्तिले जस्तै सरकारले पनि ऋण लिनु राम्रो होइन भन्ने मान्यता राख्दछन् । निजी क्षेत्र तथा फर्महरू साधन लगानीका सन्दर्भमा सरकारभन्दा दक्ष छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादनका क्रियाकलापमा लगानी गर्दा रोजगारी बढ्छ, उत्पादन पनि बढ्छ, बजार विस्तार हुन्छ र वैदेशिक व्यापार पनि बढ्छ । त्यसैले घाटा बजेट अपनाएर ऋण लिनु खर्चिलो र गैरजिम्मेवार कुरा हो । आदम स्मिथ लगायतका बजारवादी अर्थशास्त्रीहरू यस अवधारणालाई खबै महत्व दिन्छन् । किन्जियन अवधारणा बजारवादी अर्थव्यवस्थामा पूर्ण रोजगारी प्राप्त हुने कुनै ग्यारेन्टी नहुने भएकाले वित्तीय नीतिमार्फत निजी क्षेत्रसँग रहेको निस्क्रिय साधनलाई सरकारले ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउँदा रोजगारी, उत्पादन र आय बढ्ने मान्यता राख्दछन् । निजी क्षेत्रसँग निस्क्रिय रहने साधनलाई सरकारले ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा रोजगारी, उत्पादन तथा आय बढ्ने गर्छ । कार्यात्मक वित्त सिद्धान्तका प्रणेता ए पी लार्नरका अनुसार सरकारले ऋण लिँदा जनतालाई ऋणपत्र किन्न प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । यसले मुद्रास्फिति पनि बढाउँदैन ।  किन्जपछिका अर्थशास्त्रीहरू सार्वजनिक ऋणको व्यवहारवादी धारणा राख्दछन् । यो विकास वित्त, आपत व्यवस्थापन र बृहत् जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक हुन आउँछ तर यसको व्यवस्थापन लागत उच्च हुनुहुँदैन, समष्टिगत वित्तीय सन्तुलनलाई असर पार्ने र भार बढाउने हुनुहुन्न, निजी क्षेत्रको लगानी सामथ्र्यलाई साँघुर्‍याउने हुनुहुन्न ।  दोस्रो विश्वयुद्धपछि सार्वजनिक ऋणको अभ्यास विकसित, विकासशील र अल्पकिसित सबै मुलुकहरूमा बढ्दै गएको छ । ऋणले करको विकल्पको रूपमा, आपत् विपद व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, ठूला पूर्वाधार संरचना विस्तार, पुँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिका लागि उपयोग गरिँदै आएको छ ।  सामान्यतः सार्वजनिक ऋण तीन प्रकारबाट लिइन्छ । वैदेशिक ऋण, आन्तरिक बैंकहरूबाट लिइने ऋण र देशभित्रका गैरबैकिङ्ग संस्थाबाट लिइने ऋण । यी बाहेक स–साना बचत स्कीम र केन्द्रीय बैंकबाट अधिबिकर्स सेवा लिएर पनि सरकारले घाटा व्यवस्थापन गर्न सक्दछ ।  विकसित–अल्पविकसित सबैखाले मुलुकले सार्वजनिक ऋण लिँदै आए पनि ऋणको उद्देश्य, ऋण लिने तथा उपयोग गरिने क्षेत्र तथा ऋण व्यवस्थापन विधिमा केही पृथकता पाइन्छ । सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्दा सकारात्मक परिणाम पाइन्छ भने व्यवस्थापन प्रभावकारी नहँुदा नकारात्मक प्रभाव समेत पर्दछ । आन्तरिक ऋणले सार्वजनिक स्रोतको अभाव पूरा हुने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास, पुँजी निर्माण, रोजगारी विस्तार, अनावश्यक उपभोग र अनुत्पादक लगानी नियन्त्रण हुन्छ । त्यस्तै बाह्य ऋणबाट साधन अभाव पूरा हुनुका साथै नयाँ–नयाँ प्रविधि, सीप र परामर्श प्राप्त हुने, वस्तुको आयात सुगम बनाइ आन्तरिक बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम हुने र वैदेशिक विनिमय सञ्चिती समेत सम्भव गराउँछ । कोभिड लगायतका महामारीले स्वास्थ्य उपचार, शिक्षाजस्ता सामाजिक लगानीमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका माग गरेको छ, जसका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण स्रोत व्यवस्थापनको आधार हुनसक्छ ।  तर प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएमा, यसको उपयोग राम्रो नभएमा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन, विकृति र स्फिति पनि ल्याउँछ । बजारमा विकृति देखिन सक्छ । धेरै बाह्य ऋणले ऋणभार बढाउँछ, आन्तरिक बैंकहरूबाट धेरै ऋण लिँदा मुद्रा स्फिति बढाउँछ, गैरबैकिङ क्षेत्रबाट लिइने ऋणले ब्याजदर उच्च पार्ने र निजी क्षेत्रमा ‘क्राउडिङ आउट’ असर पार्ने गर्दछ । जनताको क्रयक्षमता हस्तान्तरण हुन गै उपभोगलाई घटाउँछ । ऋणपत्रहरू प्रायः धनी मानिसले धेरै खरिद गर्दछन्, जसले दीर्घकालमा आय र सम्पत्तिको असमानता बढाउँछ । वैदेशिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग हुन नसक्दा परनिर्भरता (शासकीय तथा आर्थिक) बढ्छ, विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा ऋणभार झनै बढ्छ र नरम राज्य प्रणालीका अवस्थामा भने भ्रष्टाचार र कुशासनलाई समेत प्रश्रय दिन पुग्छ ।  विकसित–अल्पविकसित सबैखाले मुलुकले सार्वजनिक ऋण लिँदै आए पनि ऋणको उद्देश्य, ऋण लिने तथा उपयोग गरिने क्षेत्र तथा ऋण व्यवस्थापन विधिमा केही पृथकता पाइन्छ । जस्तो कि कम विकसित मुलुकहरू ऋण लिँदा बाह्य स्रोतलाई प्राथमिकतामा राख्दछन्, आन्तरिक ऋण निश्चित सीमाभन्दा माथि लिँदैनन् । तर जापान आन्तरिक ऋणलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ, बाह्य ऋण लिँदैन । तर नेपालजस्ता मुलुकहरू धेरै आन्तरिक ऋण लिँदा जनताको उपभोग तथा लगानी सामथ्र्य घट्ने र बजारमा आलस्यता आउने तर्कसाथ बाह्य ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्दछन् ।  नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूका सामु दुईवटा प्रश्न तेर्सिएका छन् । पहिलो साधनको अभाव, जसले विकास निर्माण र सर्वसाधारणका लागि लोककल्याणकारी कार्यका लागि विनियोजन क्षमता साँघुर्‍याएको छ । दोस्रो, उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने क्षमताको अभाव । सार्वजनिक ऋणले पहिलो सवालको प्रत्यक्ष र दोस्रो सवालको अप्रत्यक्ष समाधान दिने गर्दछ ।  अगिल्लो महिनासम्मको आँकडा लिँदा नेपालको कूल ऋण (टोटल डेव्ट स्टक) करिव  १७२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा बाह्य ऋण ९२७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ८०२ अर्ब जति छ । सैद्धान्तिक आधारमा मुलुकको ऋणभारबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । कतिपय मुलुकहरूले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ७०–८० प्रतिशतसम्म ऋण लिइसकेका छन्, नेपाल कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतका हाराहारीमा छ । उदीयमान अर्थतन्त्र भएका चीन (५५.५ प्रतिशत जति) र भारत (६९ प्रतिशत जति) ले मात्र होइन, विकसित अर्थतन्त्र भएको जापान र अमेरिकाले पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा धेरै ऋण लिएका छन् । यी मुलुकको तुलनामा नेपालले थोरै ऋण लिए तापनि त्यसको उपयोग, उपयोगबाट प्राप्त उपलव्धि र त्यसले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिमा पारेको प्रभावको सापेक्षमा हेर्दा सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन । जुन समयमा कोषमा नगद अभाव हुन्छ, आन्तरिक ऋणका पट्टाहरू त्यसैबेला जारी गरिनु पर्दछ । तर सहजताका आधारमा प्रत्येक चौमासिकमा नै आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । यसले ऋणको लागत बढाएको छ भने केही समयका लागि नगदको निस्क्रियता बढाएको छ ।  चालू आर्थिक वर्षमा १६३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा करिव ५२२ अर्ब ऋण व्यवस्थापनबाट बेहोरिँदै छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिका दिनमा यसले सिर्जना गरेको प्रणालीको लागत र बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ तर उपयोग क्षमता झनै खुम्चिएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा केही सवालहरू रहेका छन्, जसलाई सम्बोधन गरेर नै ऋण व्यवस्थापनको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा, सार्वजनिक ऋणको परिभाषा पनि साँघुरो छ । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा लिएको ऋण मात्र यसमा गणना गरिएको छ । जबकि, व्यापक परिभाषाअनुसार सरकार, यसका संरचना, सार्वजनिक संस्थान लगायत सबै ‘एक्स्ट्रा बजेटरी’ निकायको ऋण दायित्व समावेश हुनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन भने ऋण जमानतजस्ता सरकारी दायित्व पनि समावेश छैनन् । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले एसडिआर, मुद्रा तथा निक्षेप, ऋण जमानत, कर्जा, वीमा, पेन्सन, विशेषीकृत जमानी स्कीम र अन्य भुक्तानीयोग्य दायित्वलाई ऋणमा समेटेको छ ।  दोस्रो, ऋणको कार्यकुशल उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋण समयमा खर्च गर्ने क्षमता छैन । खर्च गरिएको ऋणको शोधभर्ना पनि समयमा लिन नसक्दा कोष तथा नगद व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ । आन्तरिक ऋणका संयन्त्र जारी गर्ने समय र नगद व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन छैन । जुन समयमा कोषमा नगद अभाव हुन्छ, आन्तरिक ऋणका पट्टाहरू त्यसैबेला जारी गरिनु पर्दछ । तर सहजताका आधारमा प्रत्येक चौमासिकमा नै आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । यसले ऋणको लागत बढाएको छ भने केही समयका लागि नगदको निस्क्रियता बढाएको छ ।  तेस्रो, ऋणको उपयोगको प्रश्न पनि छ । बाह्य ऋण सामान्यतः आयोजना र शर्त आबद्धित हुन्छ । त्यसबाट गरिने खर्च सामान्यतः निर्माण र पुँजीगत क्षेत्रमा हुन्छ । तर, आन्तरिक ऋणको प्रयोजन नगद अभावको पूर्ति गर्नमा मात्र देखिएको छ, के कति उपयोगिता सिर्जना भयो, उपलब्धि भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । ऋण लिनु भनेको कमाउनका लागि हो, उपभोगका लागि होइन ।  चौथो, नेपालको बाह्य ऋण भुक्तानीमा प्रतिवर्ष ठूलो विनिमय घाटा (एक्सचेन्ज लस) व्यहोर्नु परिरहेको छ । नेपाली मुद्रा प्रतिदिन कमजोर छ र विदेशी मुद्रामा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्दछ । पाँचौ, ऋण व्यवस्थापन लागत उच्च छ । आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन लागत घटाउन केही सजिला उपयाहरू छन्, तर तिनीहरूले कार्यरूप पाएका छैनन् । ऋण लेखाङ्कन विधि र क्षमता विकासका काम भर्खर हुँदैछन् ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापनापछि प्रणाली निर्माणको काम भैरहेको छ । लेखाङ्कन, अभिलेखन, प्रतिवेदन र समयतालिका अनुरूप भुक्तानीका कामहरू हुनेगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट विकास भएको प्रणाली हस्तान्तरण भएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबीच कार्यमूलक समन्वयको खाँचो छ ।  विगत केही वर्षदेखि सरकारी कोषले नकारात्मक बचत उपयोग गरिरहेको छ । कुनै समय यसलाई आन्तरिक ऋणका रूपमा मिलान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।  विकासोन्मुख मुलुकले ऋण व्यवस्थापनमा केही साझा समस्याहरू भोग्दै आएका छन्, नेपाल पनि यसबाट अपवाद छैन । जस्तो कि अपर्याप्त र कमजोर पुँजी तथा मुद्रा बजारको विद्यमानता, गैरवित्तीय क्षेत्रको ऋण लिने अवसरको सीमितता, बचतकर्ताको बानी परिवर्तन र राजनैतिक क्षेत्रबाट सतही प्राथमिकता ।   जेजस्तो समस्या भएपनि सार्वजनिक ऋण हाम्रा लागि बाध्यात्मक उपाय हो । यसलाई तत्काल पन्छाउन सकिने अवस्था छैन । कोरोना महामारी तथा आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा हुँदै गरेको विस्तार र प्रतिबद्ध खर्चको दायित्वले पनि ऋणबाट पर रहन सक्ने अवस्था छैन । तर अल्पकालमा ऋणको लागत घटाउँदै दीर्घकालमा ऋण नै लिन नपर्ने अवस्थामा पुग्ने गरी काम गर्नु जरुरी छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको क्षमता विकाससहित सबल प्रणाली निर्माण र सम्बद्ध निकायहरूको कार्यमूलक समन्वयले नै ऋण व्यवस्थापनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा हुन सक्दछन् ।  [email protected]_