काठमाडौं । उडान सुरक्षामा लापरबाही गर्दै आइरहेको बुद्ध एयर प्रा.लि.ले श्रम ऐनविपरीत न्यूनतम वेतनमा कर्मचारीलाई काममा लगाएको खुलेको छ ।

सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघिको न्यूनतम पारिश्रमिक कम भएको भन्दै सरकारले ११.५२ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १५ हजार पुर्‍याएको हो । त्यसैगरी, अतिरिक्त काममा लगाउँदा प्रतिघण्टा ७७ रूपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने नियम पनि बनाइएको छ ।

सरकारले तोकेभन्दा कम वेतन सुविधा दिएर कर्मचारीलाई काममा लगाउन पाइँदैन । लगाएमा त्यो गैरकानूनी हुन्छ ।
तर देशकै अग्रणी विमान कम्पनी दाबी गर्ने बुद्ध एयर प्रालिले लोडरदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई सरकारले तोकेभन्दा निकै कम तलबमा काममा लगाइरहेको नेपालवाचले फेला पारेको छ ।

बुद्ध एयरका अनुसार, विभिन्न तहमा गरेर अहिले त्यहाँ करिब १२०० कर्मचारी कार्यरत छन् । यीमध्येका सबैभन्दा सानो पद लोडर हो । जसलाई सरकारले तोकेभन्दा ११ हजार ४०० कम तलबमान् अर्थात् ३ हजार ६०० रूपैयाँमा बुद्ध एयरले काममा लगाइरहेको छ ।

उडान सुरक्षामा चरम् लापरबाही गर्दै आइरहेको बुद्ध एयर प्रालिले कर्मचारीलाई न्यूनतम वेतन् नै नदिने, दिएको तलब पनि  ८० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने, न्यून शुल्कमा ओभरटाइम लगाउनेजस्ता हर्कत गरेर श्रम शोषण गर्दै आइरहेको छ

सहायक (अफिस असिस्टेन्ट) र अधिकृत तहका कर्मचारी नै सरकारले मजदुरलाई तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा कममा काम गर्न बाध्य छन् । नेपालवाचलाई प्राप्त बुद्ध एयरको तलब स्टेटमेन्टअनुसार अफिस असिस्टेन्ट र अफिसरको तलब क्रमशः ८ हजार ६०० र ९ हजार ५०० मात्र छ ।

त्यसो त, तलब कम भए पनि विभिन्न शीर्षकमा भत्ता दिने गरिएको बुद्धको तर्क छ । बुद्धले हाल डीआईए, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना खर्चलगायत विभिन्न शीर्षक, उप–शीर्षकमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
बुद्धका मानव संशाधन विभाग प्रमुख खगेन्द्र बस्नेतले उल्टै सरकारले न्यूनतम तलब १५ हजार नै नतोकेको तर्क अघि सारे । तलब, भत्तालगायत सुविधासहित एकमुष्ट १५ हजार रूपैयाँ दिने गरी नयाँ नियम बनेको उनको दाबी छ । तर नेकपा एमालेनिकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भत्तालगायत सुविधाबाहेक चोखो तलबमात्रै १५ हजार रूपैयाँ तोकिएको बताउँछन् ।

तथापि, श्रमको दाँजोमा भत्ता रकम निकै कम भएको बुद्धका कर्मचारी बताउँछन् ।

जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले तोकेभन्दा कम तलबमानमा कर्मचारीलाई काममा लगाउनु सरासर श्रमको को अपमान र श्रमिकमाथिको ज्यादति भएको बताउँछन् ।

‘नेपालको कानूनअनुसार दर्ता भएका कम्पनीले श्रम ऐन पालना गरेर कर्मचारीलाई तलबलगायत सेवा सुविधा दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यदि श्रम ऐनअनुसार सरकारले तोकेको तलब कसैले उपलब्ध गराउँदैन भने त्यो कानूनविपरीत हुन जान्छ ।’

यस कारण दिइँदैन न्यूनतम तलब 

न्यूनतम तलब कम र विभिन्न शीर्षकमा भत्ता दिँदा मजदुर तथा कर्मचारीलाई नोक्सानी हुने भए पनि कम्पनीका निम्ति यसको बहुआयामिक फाइदा छ । त्यसैले कम्पनीहरूले न्यूनतम तलब कम दिई विभिन्न शीर्षकमा भत्ता खडा गर्ने गरेको मजदुर नेताहरूको गुनासो छ ।

जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, कानुन अनुसार पूरा तलबको ६० प्रतिशत हिस्सा न्यूनतम वेतन हुनुपर्छ भने त्यसमा ४० प्रतिशतमात्रै अन्य भत्तालगायत सुविधा हुनुपर्छ । तर, व्यवहारमा भने अधिकांशले उल्टो व्यवस्था लागू गरिरहेको उनले सुनाए ।

न्यूनतम बेतन राख्दा सबैभन्दा फाइदा कम्पनीलाई अतिरिक्त काम लगाउन सस्तो पर्छ । किनभने, अतिरिक्त काम गरेका कर्मचारीलाई न्यूनतम तलबबाटै हिसाब गरेर त्यसको पारिश्रमिक दिइन्छ ।

जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले तोकेभन्दा कम तलबमानमा कर्मचारीलाई काममा लगाउनु सरासर श्रमको को अपमान र श्रमिकमाथिको ज्यादति भएको बताउँछन्

बुद्ध आफैंले अहिले सहायक तहका कर्मचारीलाई प्रतिघण्टा ६२ रूपैयाँमा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) मा लगाइरहेको छ । जबकि, श्रम ऐनमा टेकेर सरकारले बनाएको नयाँ नियममा प्रतिघण्टा ७७ रूपैयाँभन्दा कममा मजदुर तथा कर्मचारीलाई काममा लगाउन पाइँदैन । अरूलाई आदर्श बाँड्ने बुद्धले भने प्रचलित कानूनलाई चुनौती दिँदै मजदुर तथा कर्मचारीको श्रम शोषण गरिरहेको छ ।

‘सरकारले मजदुरको ओभरटाइमको प्रतिघण्टा पारिश्रमिक ७७ रूपैयाँ तोकेको छ,’ बुद्धका एक कर्मचारीले नेपालवाचसँग गुनासो गरे, ‘तर हामीलाई ६२ रूपैयाँ मात्र ‘पे’ भइरहेको छ ।’

कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा उपदानलगायत अवकाश प्याकेज उपलब्ध गराउने प्रचलन छ । तर सुविधा कम्पनीअनुसार फरक–फरक हुन्छ ।

बुद्ध एयरमा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकालाई वर्षको १ महिनाको न्यूनतम तलब बराबर उपदान दिने नियम छ । एक श्रमिक नेता उपदानको व्यवस्थाले पनि कम्पनीहरूलाई श्रम शोषण गर्न प्रेरित गरिरहेको बताउँछन् ।

बुद्धका एक कर्मचारीका अनुसार, न्यूनतम तलब कम हुँदा १५ वर्ष सेवा गरेर बिदा लिने व्यक्तिको हातमा मात्रै १ लाख ५० हजार पर्ने अवस्था छ ।

१९ महिनासम्म ८० प्रतिशत तलब कटौती 

बुद्धका कर्मचारीको तलब सुविधाले उसै पनि चुलो बल्ने अवस्था अहिले छैन । कर्मचारीहरू विभिन्न पारिवारिक दायित्व झेल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यहीमाथि १९ महिनासम्म कर्मचारीको ६०–८० प्रतिसम्म तलब कटौती गरेर बुद्धले ज्यादतिको पराकाष्ठा नाघेको कर्मचारीको गुनासो छ । कोरोना भाइरस बहानामा बुद्धले कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबमा कैंची चलाएर ८० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको हो ।

०७६ चैत १० मा लकडाउन घोषणासँगै सरकारले आन्तरिक उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । महामारीको यो पहिलो लहर ०७६ चैत ११ देखि असोज ५ गतेसम्म लम्बियो । जस क्रममा करिब ६ महिना आन्तरिक उडान हुन पाएनन् । यो अवधिमा स्वभाविक रूपमा बुद्धका विमान  ग्राण्डेड भए ।

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा ०७७ वैशाख १५ देखि असार १७ सम्म दुई महिना आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा प्रतिबन्ध लाग्यो । यस हिसाबले कोरोनाको महामारीमा आन्तरिक उडान बन्द भएको समय सालाखाला ८ महिना हो ।

आन्तरिक उडान खुलेपछि अन्य विमान कम्पनीको व्यापार लयमा फर्किएन । तर बुद्धको व्यापार भने थप गुल्जार बनेको यसका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘उडान रोकिएको समयमा अन्य वायु सेवा कम्पनीको व्यापार शून्य भए पनि खुलेपछिका दिनमा बुद्धका सिट सधैं भरिभराउ भए र भइरहेका छन्,’ बुद्धका ती कर्मचारीले नेपालवाचसँग भने । तर बुद्धले भने कर्मचारीको तलब कटौतीको कारण व्यापारमा गिरावट भएको बताउँदै आएको छ ।

बुद्ध एयरका अनुसार, विभिन्न तहमा गरेर अहिले त्यहाँ करिब १२०० कर्मचारी कार्यरत छन् । यीमध्येका सबैभन्दा सानो पद लोडर हो । जसलाई सरकारले तोकेभन्दा ११ हजार ४०० कम तलबमान् अर्थात् ३ हजार ६०० रूपैयाँमा बुद्ध एयरले काममा लगाइरहेको छ

व्यापार खस्किएको बुद्धको दाबी उसकै आर्थिक गतिविधिले भने पुष्टि गर्दैन । किनभने, आर्थिक नोक्सानीमा परेको दाबीसहित कर्मचारीको तलब कटौती गरेको बुद्धले यही कोरोनाकालमा विमान खरिद गरेको छ । त्यो पनि एउटा होइन, दुई–दुइटा ।

‘दुईवटा जहाज थप्नु चानचुने काम होइन । अझ नोक्सानीमा परेको एयरलाइन्सले त यस्तो हिम्मत गर्नै सक्दैनन्,’ नेपालवाचको सम्पर्कमा आएका बुद्धका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘यसले पनि बुद्धको असली नियत के हो प्रष्ट हुन्छ ।’

तर उसले व्यापार लयमा फर्किंसक्दा समेत ०७६ चैतदेखि ०७८ कात्तिकसम्म लगातार १९ महिना कर्मचारीले खाईपाई आएको ८० प्रतिशत तलब–भत्ता कटौती गरी नै रह्यो । कर्मचारीबाट श्रम शोषणको गुनासो आउने भयले उसले स्टेटमेन्टबिनै तलब वितरण गरेको समेत भेटिएको छ । ०७६ चैतपूर्व भने उसले कुन शीर्षकमा कति रकम दिइएको हो, खुलाएरै कर्मचारीलाई स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउने गथ्र्यो ।

‘संस्थालाई केन्द्रमा राखेर सोच्दा उडान नभएको अवधिमा तलब भत्ता कटौती गर्नु जायज मान्न सकिएला । तर व्यापार लयमा फर्किसक्दासमेत कर्मचारीको तलब–भक्ता ६०–८० प्रतिशतसम्म काटियो । यो सरासर श्रम शोषण हो,’ ती कर्मचारीले भने ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ कोरोनाको वहानामा लामोसम्म पारिश्रामिक कटौती गर्नु श्रमकिलाई घोर अन्याय भएको बताउँछन् । उनका अनुसार बाहिरबाट चिटिक्क देखिएका र कर्मचारीलाई टाइसुटमा काम गराउने अधिकांश प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको यो साझा समस्या हो । श्रमिकहरूमाथि अन्यायमा गर्नेमा अहिले एयरलाइन्स कम्पनीहरू तेस्रो स्थानमा छन् ।

‘कोरोना महामारीका कारण मुख्यगरी पर्यटन र होटल क्षेत्रमा यस्ता समस्या देखिएका छन् । दोस्रो यातायात क्षेत्र परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी, तेस्रो स्थानमा एयरलाइन्स कम्पनीजस्तै अनौपचारिक क्षेत्रहरू छन् ।’

नियमअनुसार न्यूनतम तलब सुविधा नदिने समस्या रोजगारदाताकै अकर्मण्यताका कारण भइरहेको उनको दाबी छ । एकातिर रोजगारदाताले नियम पालना नगर्ने र अर्कोतिर नियम पालना नगर्नेलाई सरकारले पनि केही नगर्ने हुँदा समस्या झनै जटिल बनेकोे उनले बताए ।

‘क्रू मेम्बरले जीवन हत्केलामा राखेर दिन–रात नभनी,  खराब मौसमको प्रवाह नगरी थोत्रा जहाज ८ घण्टासम्म उडाउनु पर्छ,’ एक कर्मचारीले दुखेसो गरे, ‘यात्रु भरिभराउ हुन्छन् । तर तलब भने नोक्सानीको बहानामा काट्ने काम भयो,’ बुद्धका चालक दल सदस्यले नेपालवाच प्रतिनिधिसँग गुनासो गरे ।

त्यसो त हरेक वर्ष दिइने पेस्की पनि पछिल्ला दुई दशैंमा बुद्धका कर्मचारीले देख्न पाएनन् ।

०७६ चैतबाट पूरा तलब नदिएको बुद्धले ०७८ कात्तिकबाट भने खाइपाई आएको पूरै तलब दिन सुरु गरेको छ ।

बहुसंख्यक कर्मचारीको शोषण गरेको आरोप खेपिरहेको बुद्धले बढी काम लाग्ने पाइलट–इन्जिनियर र हेड अफिसका कर्मचारीलाई भने पूरै तलब सुविधा उपलब्ध गराइरहेको एक कर्मचारी बताउँछन् । ती कर्मचारीका अनुसार, उनीहरूलाई लाखौं नगद र कोसेली दिएर व्यवस्थापनले खुसी पार्ने गरेको छ ।

बुद्ध एयरमा शोषणको सिलसिला जारी रहेपछि कर्मचारी रुष्ट बनेका छन् । एक कर्मचारी असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि रहे पनि बिसाउन ठाउँ नरहेको गुनासो गर्छन् । ती कर्मचारीका अनुसार, श्रमिकमाथि थिचोमिचो भएको विषय हत्तपत्त सञ्चारमाध्यमले लेख्दैनन् । लेखी हालेमा पनि यसका मालिकले दबाब दिएर खण्डन गर्न लगाउँछन् । एक छापामाध्यममा केही महिनाअघि बुद्धका कर्मचारीको वास्तविक कथाव्यथा प्रकाशित भए पनि दबाब दिएर त्यसमाथि खण्डन गर्न लगाइएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

बुद्धका कर्मचारीको तलब सुविधाले उसै पनि चुलो बल्ने अवस्था अहिले छैन । त्यहीमाथि १९ महिनासम्म कर्मचारीको ६०–८० प्रतिसम्म तलब कटौती गरेर बुद्धले ज्यादतिको पराकाष्ठा नाघेको छ

‘केही समयअघि एक साप्ताहिक पत्रिकामा हामीले भोगेका शोषणबारे समाचार आयो । त्यो सत् प्रतिशत सत्य थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर व्यवस्थापनले गल्ती सुधार्नुको साटो त्यसबारे खण्डन गर्न दबाब दियो । हामी निरीह भएर आफूमाथिको अन्यायमा सहयोगी बनिदियौं ।’

दैनिक ९ घण्टा ओभरटाइम, श्रम ऐनको धज्जी 

श्रम ऐन अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई प्रतिदिन आठ घण्टा र एक हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन पाइँदैन । यदि रोजगारदाताले कुनै श्रमिकलाई बढी समय काममा लगाउनु परेमा प्रतिदिन चार घण्टा र एक हप्तामा २४ घण्टाभन्दा बढी नहुने गरी लगाउन सकिनेछ । त्योभन्दा बढी इन्गेज गराउनु गैरकानूनी हुन जान्छ ।
यसरी श्रमिकलाई बढी समय काममा लगाउँदा नियमित रूपमा काम गर्दा पाउने आधारभूत पारिश्रामिकको डेढी पारिश्रमिक दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

बुद्धका कर्मचारी ऐनविपरीत दैनिक ९ घण्टासम्म ओभरटाइम काम गर्न बाध्य छन् । यसरी ओभरटाइम काममा पेलाउँदा बुद्धले अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रतिघण्टा ६२ रूपैयाँ र लोडरहरूलाई प्रतिघण्टा ४५ रुपैयाँमात्रै दिन्छ

तर बुद्धका कर्मचारी ऐनविपरीत दैनिक ९ घण्टासम्म ओभरटाइम काम गर्न बाध्य छन् । यसरी ओभरटाइम काममा पेलाउँदा बुद्धले अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रतिघण्टा ६२ रूपैयाँ र लोडरहरूलाई प्रतिघण्टा ४५ रुपैयाँमात्रै दिन्छ ।

कर्मचारीहरूलाई दिइने ओभरटाइमवापतको पारिश्रामिकको सन्दर्भमा कर्मचारीले कम ओभरटाइम गरुन् भन्ने हेतुले उक्त रकम तोकिएको खतिवडाले बताए ।

‘कर्मचारीले ओभरटाइमको अवधि कम गर्न चाहुन् भनेर हामीले त्यति रकम तोकेका हौं,’ उनले भने । तर, कानूनविपरित ९ घण्टासम्म ओभरटाइम काम लगाएकोबारे भने उनले असहमति जनाए ।