निर्वाचन पद्धतिले गर्दा नेपालमा धेरै ठूलो समस्या देखियो । एक त यत्तिकै पनि विभिन्न खाले विभेद कायमै छ । तर निर्वाचन पद्धतिले गर्दा हरेक ५ वर्षमा ठूलो विभेद दोहोरिन्छ । विभेद सकिन लागेको जस्तो हुन्छ फेरि ५ वर्षमा दोहोरिन्छ । जसले गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टचारलाई बढावा दिन्छ । राजनीतिक रुपमा पनि राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको अवस्था छ । जसको सबैभन्दा ठूलो कारकका रुपमा निर्वाचन प्रणालीलाई लिन सकिन्छ ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भने जहाँ लगानी हुन्छ त्यहाँ लाभ र नोक्सानका कुराहरू आउँछन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा एउटा उमेदवार चुनाव लड्छ । म एउटा सामान्य उदारण प्रस्तुत गर्छु । एउटा सामान्य विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको चुनाव लड्न त्यहाँ ५० लाख खर्च हुन्छ । त्यस हिसाबले एउटा वडाको चुनाव हुन्छ ४०-५० लाख कम्तीमा पनि खर्च हुन्छ । अझ पालिकामा प्रवेश गर्ने हो भने तीन–चार करोड नै खर्च हुन्छ । गाउँपालिकामा त्यतिले पुग्छ अझै नगरपालिका हो भने अझै धेरै लाग्छ ।

यसैगरी प्रदेशसभाको चुनावमा जतिसुकै लोकप्रिय नेता भए पनि एक डेढ करोड खर्च हुन्छ । प्रतिनिधिसभा चुनावमा तीन–चार करोडले पुग्दैन । तहगत रुपमा यसरी चुनावमा लगानी बढ्दै जान्छ । चुनाव जितिसकेपछि नेताहरूको ध्यान जनताको कसरी सेवा गर्ने, विकास योजना कसरी अगाडि बढाउनेभन्दा पनि कसरी लगानी उठाउने भन्नेमा हुन्छ । वास्तवमा यो नै भ्रष्टचार हो । यसरी अगाडि बढ्ने हो भने भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुँदैन ।

दोस्रो कुरा सामान्यतया चुनावको प्याट्रन के देखियो भने जातलाई हेरेर भोट हाल्ने, आफ्नो समुदायलाई हेरेर भोट हाल्ने, त्यसबाहेक चुनावमा जसले बढी पैसा खर्च गर्छ उसलाई भोट हाल्ने अभ्यास छ । त्यसपछि दारुमासु खुवाउनेलाई भोट हाल्ने । चुनावमा यसरी विकृति मौलाएर गएका छन् । त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिको विकृत रुप हो । त्यसले गर्दा पाँच वर्षमा जातीय विभेद पनि बढ्ने, पैसाको लगानी पनि ठूलो हुने, भ्रष्टाचारतिर सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि आकर्षित हुने देखियो । त्यसकारण यसबाट मुक्ति पाउनका लागि के विकल्प हुनसक्छ भन्ने कुरामा अब बहस गर्न ढिला भइसक्यो ।

सामान्यतया चुनावको प्याट्रन के देखियो भने जातलाई हेरेर भोट हाल्ने, आफ्नो समुदायलाई हेरेर भोट हाल्ने, त्यसबाहेक चुनावमा जसले बढी पैसा खर्च गर्छ उसलाई भोट हाल्ने अभ्यास छ ।

अहिले हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली भनेको मिश्रित छ । यो प्रणाली भनेको खिचडी प्रणाली हो । एक त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको यति बढी खिचातानी छ त्यसमा यस मिश्रित प्रणालीले खिचडी प्रवृत्ति देखियो । त्यसकारण यसको एक मात्र विकल्प के देखिन्छ भने प्रत्यक्षलाई हटाएर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नु नै समाधान हो । यो प्रणालीको फाइदा के देखिन्छ भने सबै ठाउँमा व्यक्ति उमेदवार हुँदैन पार्टी उमेदवार हुन्छ । यसमा व्यक्ति व्यक्तिले खर्च गर्न परेन । यसले गर्दा खर्च स्वाट्टै घट्ने भयो । दोस्रो कुरा पार्टीले उमेदवारी दिँदा बन्दसूची पेश गर्छ । बन्द सूची पेश गर्दा सबैको समावेशी उमेदवार प्रतिनिधित्व हुने भयो ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा अहिलेसम्म रवरस्ट्यामको रुपमा उमेदवार खडा भएका थिए त्यसको अन्त्य हुनेछ । त्यसमा जसले पायो त्यसले उमेदवारी दिन पाउँदैन । त्यसमा पनि केही सुधारको आवश्यकता हुन्छ । जस्तो कि पाँच वर्षसम्म लगातार पार्टीको काम गरेका व्यक्तिहरुलाई बन्दसूचीमा राख्नुपर्छ । अर्को एउटा विकृति के घट्छ भने जसरी अहिले नातावाद, कृपावाद हावी भएको छ, यो पनि कम भएर जान्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुँदा शीर्ष नेताहरुले आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरुको नाम राख्दा नैतिक संकट पनि हुन्छ । र, राख्न पनि मिल्दैन । त्यो विकृति हटेर जाने भयो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा दलका नेताहरुले आफ्ना एजेण्डा घोषणापत्रमार्फत लान सक्ने भए । दलका नेताहरुबीच नीति र सिद्धान्तकाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भयो । जनताले पनि सबै कुरा थाहा पाउने भए । दोस्रो जातीय विभेदको अन्त्य हुनेभयो । नातावाद कृपावाद पनि विस्तारै समाप्तै भएर जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ । यसरी समग्रतामा मुल्याङकन गर्दा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई नै खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसमा माओवादी केन्द्र पनि सकारात्मक देखिन्छ ।

मधेशवादी दल पनि खिचडी निर्वाचन प्रणालीले भएन यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत देखिन्छन् । कांग्रेस र एमाले जस्ता यथास्थिति पार्टी पनि अब विकल्पमा तयार हुनुपर्छ । उनीहरुले यसलाई मुल्याङकन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने धेरै विकृतिहरु हटेर जान्छ । त्यसकारण सबैको ध्यान यतातिर केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यसले समाजमा जातीय विभेद, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी विकास निर्माणको काममा ध्यानकेन्द्रित गराउँछ ।

सँगसँगै पछिल्लो समय हामीले एउटा कुरा के उठाएका छौं भने स्थानीय तहको निर्वाचन जुन छ त्यो पूर्ण रुपमा विकासको युनिट हो । त्यहाँचाहिँ पार्टीगत चुनाव लडाउनु हुँदैन । त्यहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति उमेदवार हुनु जरुरी छ । यसले गर्दा त्यहाँ दलीय प्रभाव हुँदैन । पाँच वर्ष उ जनताको सेवाभावमा समर्पित रहनेछ । त्यहाँ पार्टीको ह्वीप चल्दैन । यो पार्टी वा त्यो पार्टी भन्ने हुँदैन । सबै जनता जनप्रतिनिधिप्रति समर्पित रहनेछन् । यसले विकास निर्माणको गति तीव्र रुपमा बढ्नेछ भन्ने कुराको बहस भएको छ । त्यसकारण यी दुई विषयलाई तत्काल अगाडि बढाउन सके आगमी दिनमा सहज विकास हुन्छ ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा त्यसमा दुईटा अवधारणा महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो कुल सिट संख्याले निर्धारण गर्छ । जस्तै पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा ६०१ सिट संख्या निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा के भएको थियो भने २४० प्रत्यक्ष निर्वाचितको व्यवस्था थियो । बाँकी समानुपातिक थियो । अहिले आएर सिट संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ निर्धारण गरिएको छ । ११० समानुपातिक गरी २७५ निर्धारण गरिएको छ ।

पहिले ६० प्रतिशत समानुपातिक थियो भने अहिले ठीक उल्टो ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित रहेको छ । त्यसकारण ११० मात्रै निर्धारण गरियो भने जम्मा मतलाई ११० ले विभाजन गर्दा एकजना पनि पर्न सक्ने कटअफ प्वाइन्ट आउँछ । त्यसले नै थ्रेसहोल्ड निर्धारण गर्छ । जहाँ कुनै थ्रेसहोल्ड राख्नु जरुरत छैन । थ्रेसहोल्ड भनेकै एउटा उमेदवार जित्न जति मत आवश्यक हुन्छ त्यो नै थ्रेसहोल्ड हो खासमा । तर, पछिल्लो समय के गरियो भने ३ प्रतिशतलाई थ्रेसहोल्डको मापदण्ड बनाइयो । तीन प्रतिशतलाई बनाएपछि दलहरुको संख्या कम भयो । यहाँचाहिँ राजनीतिक दलहरुबीच पनि द्वन्द चलिरहन्छ ।

एकातिर दलहरुको संख्या कम गर्न थे्रसहोल्ड लगाउने अर्कोतिर दलविभाजन गर्न सहिजो हुनेगरी प्रावधान राख्दा यसले समस्या उत्पन्न भएको छ । हामीले संविधानमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय संसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत चाहिने प्रावधान राख्यौं तर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर २० प्रतिशतमा झारियो । यसले एकातिर अस्थिरता निम्तायो अर्कोतर्फ दलहरु धेरै विभाजित हुन पुगे । वास्तवमा यो विकृति हो । एकातिर थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नु अर्कोतिर दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउन सहज गराउने प्रावधानले अस्थिरताभन्दा केही निम्त्याउँदैन । कि त कति क्याण्डिडेट राख्ने हो त्यस अनुसार जानु पर्यो । न्यूनमत एक जनालाई कति मतभार चाहिन्छ त्यो अनुसार राख्ने अथवा तीन प्रतिशतसम्म गर्ने हो भने यो पनि ठिकै छ । अहिले जे छ यसलाईनै कायम राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

कांग्रेस र एमालेले यो मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन चाहन्छ भने उनीहरुले प्रत्यक्ष वा अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखे भयो । कांग्रेस र एमालेले अझै पनि यो मुलुकमा जातपात कायमै रहोस चाहन्छ वा सामाजिक विभेद चाहन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जारी गरे भयो । यो कांग्रेस एमालेमा भरपर्ने कुरा हो । राजनीतिमा नातावाद कृपावाद चाहन्छ भने तिनीहरुले यही प्रकृयालाई निरन्तरता दिए भयो । तर हाम्रो नेपालको आवश्यकता र मागलाई मिश्रित विकृतियुक्त निर्वाचन प्रणालीले पूरा गर्न सक्दैन ।

विस्तारै आम जनताले बुझ्न थाल्छन् । जनताको आवश्यकताका लागि राजनीति गरेको हो वा पैसा कमाउन गरेको हो ? वा स्वार्थसिद्धिका लागि राजनीति गरिंदै उनीहरुले आफैंलाई मुल्याङकन गर्नुपर्यो । भोलिको दिनमा आम जनताले मुल्याङकन पक्कै गर्छन् । अहिलेको नागरिकको सत्ता र दलप्रतिको अविश्वास र सन्देह नै देखाउँछ कि निर्वाचन प्रणालीकै समस्याले देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ ।

यदि हामीले उठाएको पूर्ण समानुपातिकको कुरा जनताको हितमा छ भने कांग्रेस एमाले किन पछि हटिरहेका छन् ? कांग्रेस एमालेले पनि जनताकै पक्षमा हुन् भने विकृति र विसंगति हटाएर भ्रष्टाचार रोक्ने नयाँ विकल्पमा उनीहरु किन तयार नहुने ? प्रगतिशील सोचबाट पछि हट्नु त भएन नि ।

अहिले हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली भनेको मिश्रित छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेको खिचडी प्रणाली हो । एक त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको यति बढी खिचातानी छ त्यसमा यस मिश्रित प्रणालीले खिचडी प्रवृत्ति देखियो ।

तर यसमा कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरू यथास्थितिवादी सोच चिन्तन त्यही परम्परागत रुढिवादी चिन्तनवाट अगाडि बढ्न खोजिएको छ । ती पार्टीहरुले पनि आफूले रुपान्तरण ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

शासकीय स्वरुप परिवर्तनको जुन कुरा उठ्दै आएको छ । यो भनेकै मिश्रित प्रणाली विकृत छ भन्ने हो । शासकीय स्वरुप कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित गरौं भनिएको आखिर किन हो ? त्यही विकृति हटाउनलाई होइन ? त्यही शासकीय स्वरुप राखौं भन्ने कुरा यहाँ पटक पटक उठेको छ ।

संसदमा सांसद किनवेचको उछापटल भइराख्छ । त्यो विकृतिहरुलाई कम गर्ने सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो लागि वरदान सावित हुन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा विकास गर्नुछ भने अलिकति कडा व्यक्ति चाहिन्छ । लोकतन्त्रलाई प्रभाव नपर्ने गरी विकास निर्माणका काममा, देश विकासको काममा अलिकति कडाइका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वकै उच्चतम लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका हो नि । आखिर त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जाँदा केही तानाशाही नहुने अनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा देशमा जहाँ केही छैन त्यहाँ तानाशाही हुन्छ भन्ने कुराको डर देखाएर प्रत्यक्ष कार्यकारीतर्फ जान नसक्नु भनेको यो मुलुकलाई जानाजान पछाडि धकेल्न खोज्नु हो । कुनै व्यवस्थाले कुनै देशलाई त्यत्ति अगाडि बढाएको छ भने त्यसलाई अनुसरण किन नगर्ने ? त्यसकारण प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थामा धेरै आपत्ति मान्नु हुन्न । त्यो मामिलामा फेरि माओवादी पूरै कार्यकारी व्यवस्थामा छ । एमाले पनि त्यसमा फरक तरिकाले संसदीय व्यवस्था पनि हुने र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री राख्ने पक्षमा छ । तर त्यो दुवै कुरा हेर्दा धेरै टाढाको विषय होइन । दुवैमा मिलन विन्दु खोज्न सकिन्छ । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै कार्यकारी प्रमुख मानेर जान पनि सकिन्छ । त्यो ठूलो विवादको विषय रहँदैन । तर, त्यसमा शक्ति सन्तुलन गर्दाखेरी सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने पनि एउटा बाटो हो । किनकि, सार्वभौमसत्ता भनेको जनता नै हो ।

मधेसवादी दल पनि अब तराई–मधेस केन्द्रित दल त रहेनन् । जसपा तराईकेन्द्रित दल र भूगोल केन्द्रित दल पनि रह्यो । लोसपा पनि मधेसको मात्रै पार्टी भएन । त्यहाँ के छ भने जसपा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छ । हाम्रो पार्टीभित्र यसको बहस भएको छैन । मलाई लाग्छ अनौपचारिक कुराकानी सुन्दाखेरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एक खालको सहमति हुने खालको विषय आए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा एक मत छैन ।

अहिलेसम्म यस विषयले प्रवेश पाएको छैन । यदि प्रवेश पायो भने यस विषयमा बहस गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
पार्टीहरू त सकभर टु्टफुट नहोस् भन्ने नै छ । त्यो कुनै पनि पार्टीका लागि सुखद कुरा होइन । यसरी एउटा पार्टीबाट चुनिएर आउने फेरि फोडेर छु्ट्टै बनाउने प्रावधान आफैंमा ठीक होइन । कानून बनाउँदा यतिसारो कानून पनि बनाउनु हुँदैन । कम्तिमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौं हामी, त्यहाँ नेतृत्वको तानाशाह हुन थाल्यो भने कुनै निश्चित विन्दुमा केही प्रतिशतले निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई कानूनी रुपमा धेरै बन्देज गर्न पाइदैन ।

तर, विवादास्पद कुरा कहाँ भयो भने एकातिर तीन प्रतिशत थे्रसहोल्ड राखेर पार्टीको संख्या घटाउन खोज्ने अर्कोतर्फ दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश जारी गर्ने हो वा कानून बनाउने हो भने थ्रेसहोल्ड राख्नुको औचित्य छैन । त्यसकारण कानून बनाउँदा आपसमा विरोधाभास बनाउनु भएन । हाम्रो सम्बन्धमा जुन किसिमको धोखा भयो फुट्दै गरेको पार्टीलाई जोगाइदिएका थियौं । यसले राजनीतिमा विकृति ल्यायो । त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो । त्यसकारण पार्टीमा धेरै उदारता हुनु हुँदैन । पार्टीको संख्या कम भएकै राम्रो हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ७, २०७८, १७:४१:००