NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १९ गते
नेपालवाच विश्लेषण

ओली, प्रचण्ड र माधवले गुमाएको ‘राष्ट्रवाद’को मुद्दा

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) संसदबाट अनुमोदन भएपछि यतिखेर दुई परिदृष्य देखिँदैछन् । कोही एमसिसी अनुमोदनको श्रेय लिने होडबाजीमा छन् अनि कोही एमसिसी अनुमोदन पक्षधरलाई ‘राष्ट्रघाती’ सावित गर्ने धुनमा ।

नेपालका तीन प्रमुख कम्युनिस्ट घटक एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चाहिँ विगत चुनावमा भजाएको ‘राष्ट्रवाद’को मुद्दाचाहिँ एमसिसी अनुमोदसँगै गुमाएका छन् । जनतामा एमसिसीविरुद्ध जुन रुझान छ, त्यसलाई आफूतिर फर्काउन अब उनीहरूलाई हम्मेहम्मे छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र एमसिसी अनुमोदनको श्रेय लिने होडबाजी छ । कांग्रेसलाई राष्ट्रघातीको बिल्लासँग कुनै मतलब पनि छैन । यसबीचमा विकसित घटनाक्रम हेर्दा एमसिसी पास गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै सक्रिय भए । गठबन्धन तोडेर एमालेसँग साझेदारी गरेर भए पनि एमसिसी कुनै हालतमा पारित गराउन देउवाले एकसूत्रीय एजेण्डा बनाए ।

एमाले, माओवादी केन्द्र र एस कसैले पनि एमसिसीलाई राष्ट्रियताको मुद्दा बनाएर भजाउन पाउने छैनन्, सबै यसमा फसिसकेका छन्

उत्तराद्र्धमा आएर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमसिसीका पक्षमा ल्याएरै छाडे । देउवाले एमसिसी पास गराएर पश्चिमा राष्ट्रहरूको विश्वास जितेका छन् । देउवाको अपरिहार्यता बोध अमेरिकालगायतका मुलुकलाई भएको हुनुपर्छ ।

अतः आगामी तिनै तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले देउवाकै नेतृत्व भजाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । निर्वाचनमा देउवालाई नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उसले अघि सार्नुपर्नेछ । कम्युनिस्टहरू विभाजित रहेको मौजुदा परिस्थितिमा कांग्रेस एक्लैको बहुमत आउने या ठूलो दल हुने आशा कांग्रेसजनमा पलाइसकेको छ र देउवा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने भविष्यवाणी गर्न थालिएको छ ।

देउवालाई फलिफाप
एमसिसीले देउवाको ओरालो लाग्नै थालेको राजनीतिक यात्रालाई उकालोतिर मोडिदिएको छ । कांग्रेसमा उदाएका नयाँ पुस्ताका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा आदि नेताहरूले अझै केही समय देउवाकै नेतृत्वको छायामा राजनीति गर्नुपर्नेछ । केही गरी देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेसले चुनावमा बहुमत ल्यायो भने पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा समेत देउवालाई सभापति बनाउनुपर्ने तर्क बलियो हुनेछ । देउवाको नेतृत्व क्षमता साबित हुनेछ ।
यस हिसाबले एमसिसी नेपालको आर्थिक विकास र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको मात्र कम्प्याक्ट थिएन, प्रधानमन्त्री देउवाका लागि राजनीतिक एजेण्डा पनि थियो । एमसिसी पास गर्न नसकी यदि यो गठबन्धन धरापमा पथ्र्यो र मुलुक चुनावमा जान्थ्यो भने देउवाको मनोबल कमजोर हुन्थ्यो, पार्टीभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाटसमेत देउवाको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्थ्यो । देउवाले एमसिसी अनुमोदनमा सफलता प्राप्त गरेर पार्टीभित्र र विश्व समुदायमा आफ्नो साख र विश्वसनीयता बढाएका छन् । देउवाको दम देखाइदिएका छन् ।

आगामी चुनावमा एमसिसी मुद्दा माओवादी केन्द्र र एसका लागि निकै हानिकारक, एमालेका लागि हल्का क्षतिपूर्ण, कांग्रेसको भोट बैंकमा प्रभावहीन देखिन्छ 

जहाँसम्म माओवादी केन्द्र, एमाले र एकीकृत समाजवादीको प्रश्न छ, यी दलका लागि एमसिसी एजेण्डै थिएन । एमसिसीप्रति यी दलको गम्भीर ढंगको कुनै ठोस धारणा थिएन । एमसिसी पारित हुनु र नहुनुसँग पनि यिनको गम्भीर सरोकार थिएन । आफ्नै सरकारका पालामा निवेदन दिइएको, प्रस्ताव अघि बढाइएको, हस्ताक्षर गरिएको र संसदीय अनुमोदनको बुँदासमेत थपिएकाले प्रचण्ड र ओलीले एमसिसी विरोधको राजनीति गर्नुको कुनै तुक पनि थिएन । अनि देउवाले झैं मरिमेटेर एमसिसीको पक्षमा उभिनुपर्ने खण्डखातिर पनि यिनलाई थिएन । वास्तवमा एमसिसीप्रति यी कम्युनिस्ट दल निस्पृह थिए ।

प्रचण्डलाई परेको पीर

खासमा एमाले, माओवादी केन्द्र र एसजस्ता दल एमसिसीभन्दा अरू नै समस्याले पिरोलिएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सरोकार सत्ताबाहेक अरू थिएन । सत्ताकेन्द्रित आफ्नो राजनीतिलाई उनी निरन्तरता दिन चाहन्थे ।

माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू एमालेतिर पलायन भएका छन् । संगठनमा क्षयीकरण बढिरहेको छ । कार्यकर्तामा तीव्र असन्तुष्टि छ । चुनावमा अघि सार्ने नारा छैन । गत निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर जोगिएको माओवादी केन्द्रको अस्तित्त्व अहिले आएर झन् धरापमा देखिन्छ ।

जनयुद्धकालमा चम्किएको प्रचण्डको छवि अहिले धेरै हदसम्म बदनाम भइसकेको छ । परिवारवाद, पैसावाद, भ्रष्ट गिरोहसँगको हिमचिम र बोली–व्यवहारको ठेगान नभएको ढुलमुले व्यक्तित्त्वका रूपमा प्रचण्डको छवि स्थापित भएको छ । यही छवि अघि सारेर चुनावमा जाँदा माओवादी केन्द्रप्रति जनताको रुझान कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कांग्रेसमाथि राष्ट्रघातीको आरोप लगाउने शक्तिहरू उसको सिधा प्रतिस्पर्धी होइनन् र साना दलहरूको होहल्लाका भरमा एमसिसीको मुद्दाले चुनावी लहर नै उल्ट्याउने खालको प्रभाव राख्नेछैन

अतः प्रचण्ड कुनै न कुनै बहानामा चुनाव पर धकेल्न चाहन्छन् । उनको मुख्य एजेन्डा यही हो । यसका लागि सत्ता गठबन्धन टिकाइरहने, यही गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनमा परिणत गर्ने र गठबन्धनको सहारामा फेरि चुनावी जनमतमा लाभ हासिल गर्ने । प्रचण्डका लागि गठबन्धनबाहेक अर्को सहारा देखिँदैन । यसैकारण आफ्ना हरेक भाषणमा उनले ‘गठबन्धन भाँड्न देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्व लागिरहेको’ बताउँदै आएका छन् । अर्थात् गठबन्धन उनका लागि प्राथमिक चासो हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, गठबन्धन नै धरापमा पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेगरी प्रचण्डले एमसिसीको विरोधमा सडकमा किन आफ्ना कार्यकर्ता उचाले ? योचाहिँ प्रचण्डले जनताको मञ्चमा उभिएर प्रदर्शन गरेको नाटक हो ।

प्रचण्डलाई के लाग्छ भने उनको व्यक्तित्त्वसँग राष्ट्रियता, क्रान्ति, जुझारूपन, क्रमभंग, महान् वलिदानी क्रान्तिको नायक, नोवेल शान्ति पुरस्कार नै पाउने पात्रता जोडिएको छ । भलै, यी यावत् छवि प्रचण्डको व्यक्तित्त्वबाट खुइलिएको किन नहोस्, तर अझै पनि सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर ‘जनयुद्धकालीन रवाफ’का साथ मुठ्ठी उठाएर अभिवादन गर्दा कार्यकर्ताले आफूलाई पहिलेकै प्रचण्ड ठानिदिऊन् भन्ने उनी चाहन्छन् ।

चीनले कुनै चलखेल गरेर फेरि पनि एमाले, माओवादी केन्द्र, एस र अन्य वामलाई मिलाएर गठबन्धन बनाइदियो र वाम कित्ताबाट कुनै नयाँ आकर्षक नारा अघि सारियो भने निकट अतीतलाई सहजै भुलिहाल्ने नेपाली जनमत पुनः त्यतै ओइरिनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न

यसै कारण भाषणमा कहिले ‘फेरि अर्को जनयुद्ध थाल्नुपर्ने बेला आयो’ भन्छन्, कहिले ‘क्रान्ति जारी छ’ भन्छन् । व्यक्तित्त्वले पूरै कलेवर फेरिसक्यो, उनी पूर्णतः पुष्पकमल भइसके, तर अझै प्रचण्डको धङ्धङी उनलाई छ । एमसिसीको पक्षमा निःशर्त उभिँदा कतै राष्ट्रियताको संघर्षको नेतृत्व अरूले हत्याउने हुन् कि ? भन्ने उनलाई लाग्छ ।

यसलाई यसरी पनि बुझौं । यो देशमा क्रान्ति, राष्ट्रियता, जर्बजस्त धक्का आदि राजनीतिक जार्गन र अभियानको हक प्रचण्डलाई मात्र छ । आफू क्रान्ति, राष्ट्रियताको पथबाट च्यूत भए पनि अरू कसैले त्यसको बागडोर सम्हालेर ‘हिरो’ नहोस् भन्ने उनी चाहन्छन् ।

राजनीतिमा प्रचण्ड यस्ता अवरोधक हुन्, जसले आफूले पनि कुनै सशक्त क्रान्ति गर्न सक्दैन, अरूको क्रान्तिको बाटोमा अवरोधचाहिँ गरिरहन्छ । अर्थात् क्रान्ति नगर्ने, तर क्रान्तिको नाराचाहिँ आफ्नै पोल्टामा बाँधेर राख्ने । राष्ट्रियताका सवालमा गम्भीर नहुने, तर राष्ट्रियताको नारा दिएर असली राष्ट्रवादीहरूको अभियानलाई ‘डाइभर्ट’ गरिदिने ।

एमसिसीका हकमा त्यस्तै भयो । सडकमा माओवादी केन्द्रबाहेकका ६ वाम घटक पहिलेदेखि नै एमसिसीको विरोधमा उत्रिसकेका थिए ।

राजावादीलगायत विभिन्न समूहहरूले विरोधका स्वर उरालिरहेकै थिए । आम जनमानसमा पनि एमसिसीको विरोधमा एकखालको जागरण पलाइरहेकै थियो । विप्लवदेखि सिपी मैनालीसम्म मात्र होइन, माओवादी केन्द्रभित्रकै नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङलगायतका नेताहरू एमसिसीको विरोधमा खुलेर लागेका थिए । बौद्धिक र प्रवुद्ध वर्गले एमसिसीका कुन–कुन बुँदा राष्ट्रहितविपरीत छन् भनेर जनतालाई बुझाइरहेका थिए र नयाँ पुस्तामा यसखालको जागरण आइरहेकै थियो ।

एमालेको जस्तो दरिलो र नेतृत्वप्रति सघन प्रतिबद्ध संगठन माओवादी केन्द्रको छैन । यस हिसाबले प्रचण्डका लागि सत्ता गठबन्धन नै ‘डुबतेको तिनकेका सहारा’ बनेको छ, जुन प्रचण्डको मूल प्राथमिकता हो

ठीक यसै बेला एमसिसीविरोधी आन्दोलनमा माओवादी केन्द्रको प्रवेश भयो । नयाँबनेश्वरमा माओवादी केन्द्रका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले केही दिन ताण्डव नृत्य नै देखाए । एमसिसीविरोधी अभियानको नेतृत्व अघोषित रूपमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले हत्याए । आन्दोलनमा तनावको वातावरण सिर्जना भयो । प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गरे । प्रचण्डले केही दिन आफूलाई बडो ‘राष्ट्रवादी नेता’को रूपमा प्रस्तुत गरे ।

माथि नै भनियो, प्रचण्डको मुख्य एजेण्डा एमसिसी थिएन, सत्ता थियो । अर्थात् प्रचण्डलाई राष्ट्रवादी पनि कहलिनु परेको थियो, क्रान्तिकारी पनि । सँगै सत्तामा पनि टिक्नु परेको थियो, सत्ता गठबन्धन पनि टिकाउनै परेको थियो ।

अर्थात्, बगंैचामा फूलेका सबै राम्रा फलफूल एक–एक गरेर छानेर महाराजले ग्रहण गरेझैं, प्रचण्डलाई जताबाट पनि असल, इमानदार, क्रान्तिकारी, देशभक्त, विकासप्रेमी नेताको नेताका रूपमा सबैले हेरिदिनुपर्ने उनको चाहना । तर, विरोधाभासले राजनीति चल्नेवाला थिएन । जब ऐन मौकामा उनीसामु राष्ट्रियता या सत्ता रोज्नुपर्ने अवस्था आयो, उनले लुसुक्क सत्ता गठबन्धन रोजे ।

संसदबाट एमसिसी अनुमोदन हुने दिन प्रचण्ड आफ्नो आसनमा नकचरो मुस्कानका साथ गजक्क परेर बसिरहेका थिए, माओवादी केन्द्रकै मन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी कम्प्याक्ट छलफलका लागि प्रस्तुत गरिरहेका थिए, उता बाहिर सडकमा माओवादी केन्द्रकै कार्यकर्ता ‘देश बेच्न पाइँदैन, राष्ट्रघाती एमसिसी चाहिँदैन’को नारा लगाइरहेका थिए । जसै साँझ एमसिसी पारित भएको खबर बाहिर आयो, माओवादी केन्द्र र एसका कार्यकर्ता नाराबाजी गर्न प्रहरीलाई ढुंगा हान्न छाडेर अलप भए । एउटा नाटकको पटाक्षेप भयो ।

विगतमा राष्ट्रियताको नाराले जितेको जनताको मत यसपालि ठीक उल्टो दिशामा मोडिएको छ । यस्तोबेला माओवादी केन्द्रसँग न त राष्ट्रियताको मुद्दा छ, न जनताको जीवनस्तर उकासेर मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने ठोस कार्ययोजना

एमसिसी अनुमोदन कुन मुखले गर्ने ? लाज केले छोप्ने ? अनि प्रचण्डले भने अनुसार सूर्य सुवेदी नाम गरेका एक व्यक्तिले लण्डनबाट लाज छोप्ने टालो पठाइदिएछन् । त्यो टालो थियो, ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’को । सूर्य सुवेदीकै आइडिया रहेछ यो । सर्वाङ्ग वस्त्रहीन भएपछि विदेशबाट आएको टालो भिरेर माओवादी केन्द्रका नेताहरू संसदमा गएका थिए । तर, के गर्ने नांगिएको बेला सबै कुरा देखिइसकेको छ । अब त्यो छोप्नुको के अर्थ ।

प्रचण्ड अहिले यसमै खुसी छन् कि सत्ता गठबन्धन जोगिएको छ । तर, ऐन मौकामा बखेडा झिक्नेसक्ने र अप्ठ्यारोमा पार्नसक्ने उनको रवैया देखेका प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्लान् ? योचाहिँ अनिश्चित छ । कांग्रेस एक्लैले चुनाव जित्नसक्ने अवस्था र सर्वेक्षणहरू आएको खण्डमा कांग्रेसले धेरै सिटमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्नेवाला छैन ।

अर्को कुरा, एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएपछि प्रचण्डको राष्ट्रवादी नाटकको पनि पर्दा खुलिसकेको छ । जिल्ला–जिल्लामा माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्तामा असन्तुष्टि र आक्रोश छ । कार्यकर्ता पलायनको खतरा देखिँदैछ । जनताको अव्यक्त मत एमसिसीको विपक्षमै छ । यो मत केही राजावादीले, केही साना वामले त केही नयाँ दलहरूले हडप्नेछन् । विगतमा राष्ट्रियताको नाराले जितेको जनताको मत यसपालि ठीक उल्टो दिशामा मोडिएको छ । यस्तोबेला माओवादी केन्द्रसँग न त राष्ट्रियताको मुद्दा छ, न जनताको जीवनस्तर उकासेर मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने ठोस कार्ययोजना ।

माओवादी केन्द्रले जनविश्वास गुमाइसकेको छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धनले दुई तिहाइ पाएर पनि काम गर्न नसकेको नजिर त झन् चुनावको मुल मुद्दा बन्नेछ । जनताले ठाडै प्रश्न गर्नेछन्, ‘स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि दुई तिहाइ दिएका थियौं, केही गर्न सकेनौं, अब के खान भोट माग्न आएका छौ ?’

यो प्रश्नले उत्पन्न गर्ने जन वितृष्णा र त्यसबाट मत परिणाममा पर्ने प्रभावको पचास प्रतिशत भागिदार माओवादी केन्द्र हुनेछ । अर्थात् राष्ट्रियता, विकास, समृद्धिका एजेण्डामा माओवादी केन्द्रले चुनावी राजनीति गर्नसक्ने छैन, यसमा उसले विश्वसनीयता गुमाइसकेको छ । एमालेको जस्तो दरिलो र नेतृत्वप्रति सघन प्रतिबद्ध संगठन माओवादी केन्द्रको छैन । यस हिसाबले प्रचण्डका लागि सत्ता गठबन्धन नै ‘डुबतेको तिनकेका सहारा’ बनेको छ, जुन प्रचण्डको मूल प्राथमिकता हो ।

जसै साँझ एमसिसी पारित भएको खबर बाहिर आयो, माओवादी केन्द्र र एसका कार्यकर्ता नाराबाजी गर्न प्रहरीलाई ढुंगा हान्न छाडेर अलप भए । एउटा नाटकको पटाक्षेप भयो

माधव नेपालका दुःख

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका हकमा पनि एमसिसी कुनै मुद्दा थिएन । माधवका दुःख अर्कै थिए । एक त, आफ्ना १५ सांसदको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको परिणामको चिन्ता । यी सांसदको पद धरापमा गएको खण्डमा माधवले राजनीतिबाटै सन्यास लिए हुने अवस्था थियो ।

कांग्रेस एक्लैले चुनाव जित्नसक्ने अवस्था र सर्वेक्षणहरू आएको खण्डमा कांग्रेसले धेरै सिटमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्नेवाला छैन

अर्कोतिर, भर्खर स्थापित नयाँ दल चुनावमा गइहाल्ने अवस्था पनि छैन । केही टाउकाहरू पार्टीमा भए पनि कार्यकर्ता पंक्तिमा माधवको पकड त्यति बलियो छैन । आफ्ना पक्षका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईहरू त उनको पक्षमा छैनन् नै अहिले एसबाट मन्त्री भएका र अधिकांश सांसदसमेत उनको पक्षमा नरहेको देखियो । एमसिसी विरोधको उनको राजनीतिलाई उनकै अधिकांश सांसदले उपेक्षा गरिदिए ।

एमसिसीका हकमा एसको संसदीय दलमा माधव अल्पमतमा परे । अधिकांश एमसिसी पास गर्ने पक्षमा देखियो । यसबाट एसमा अर्को विभाजनको खतरा देखियो । अन्ततः उनी पनि अनुमोदनको पक्षमा उभिन बाध्य भए ।

यद्यपि, उनको चासो चुनाव पर सार्नु नै हो । अहिले नै चुनावमा जाँदा एमालेबाट विभाजित मालेको जस्तो हालत हुने आकलन उनले गरिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धन पनि टुट्ने, चुनाव पनि हुने अवस्था भनेको माधवका लागि प्रतिकूल हुन्थ्यो । अतः सत्ता गठबन्धन जोगाएर, सत्तामै रहे बरु चुनावको मिति पर सार्ने उनको दाउ छ । यस हिसाबले एमसिसी उनको पनि चासोको विषय थिएन । बस्, प्रचण्डलाई साथ दिन मात्र उनी विरोधमा उत्रिएका थिए ।

बगैंचामा फूलेका सबै राम्रा फलफूल एक–एक गरेर छानेर महाराजले ग्रहण गरेझैं, प्रचण्डलाई जताबाट पनि असल, इमानदार, क्रान्तिकारी, देशभक्त, विकासप्रेमी नेताको नेताका रूपमा सबैले हेरिदिनुपर्ने उनको चाहना छ । तर, विरोधाभासले राजनीति चल्नेवाला थिएन

गुम्यो, ‘राष्ट्रवाद’को मुद्दा

यो परिदृष्यमा एमाले पनि पानीमाथिको ओभानो हुन सक्दैन । एमालेले एमसिसीको विरोधमा सडक संघर्ष पनि चर्काएन, एमसिसीको पक्षमा भोट पनि हालेन । अर्थात् एमसिसीको विरोध गरेर उसले अमेरिकी आइएनजीओहरूमा निर्भर आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरूको आयमा धक्का दिन चाहँदैनथ्यो ।

डा. अर्जुन कार्कीमार्फत चुनावमा पश्चिमाहरूको आर्थिक सहयोगको स्रोत ऊ गुमाउन चाहँदैनथ्यो । इन्हुरेड, इनसेकलगायतका एमालेनिकट एनजिओहरूको सञ्जालमार्फत अमेरीकासँग साखुल्ले भइसकेको एमालेले अमेरिकालाई चिढ्याउन चाहँदैनथ्यो ।

जब ऐन मौकामा प्रचण्डसामु राष्ट्रियता या सत्ता रोज्नुपर्ने अवस्था आयो, उनले लुसुक्क सत्ता गठबन्धन रोजे

अर्कोतिर, सडकमा उर्लिएको राष्ट्रवादी आवेगलाई पनि उ चिढ्याउन चाहँदैनथ्यो । अर्थात् एमालेले सडकमा एमसिसीको विरोधमा नउत्रिएर एमसिसीको पक्षमै सहयोग गरिदियो । संसदमा पक्षमा भोट नहालेर उसले एमसिसी विरोधीसामु पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्यो । एमालेले संसदमा लगाइरहेको नारा एमसिसीसँग सम्बन्धित पनि थिए । एमाले ‘न भाले, न पोथी’को लिंग नछुिट्टएको आफ्नो स्वभाविक रूपमै प्रस्तुत भयो ।
यसर्थ, अब स्पष्ट भएको छ, एमाले, माओवादी केन्द्र र एस कसैले पनि एमसिसीलाई राष्ट्रियताको मुद्दा बनाएर भजाउन पाउने छैनन्, सबै यसमा फसिसकेका छन् । एमालेले विगतमा झैं अब राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने आधार गुमाइसकेको छ । ओलीको राष्ट्रवादको बेलुन एमसिसीमा मात्र होइन, उनी सत्तामा हुँदा नै फुटिसकेको हो ।

कांग्रेसले पनि एमसिसीलाई चुनावी मुद्दा बनाउन कठिन हुनेछ, किनकि एमसिसीबारे जनतामा नकारात्मक रुझान छ । कांग्रेसमाथि राष्ट्रघातीको आरोप लगाउने शक्तिहरू उसको सिधा प्रतिस्पर्धी होइनन् र साना दलहरूको होहल्लाका भरमा एमसिसीको मुद्दाले चुनावी लहर नै उल्ट्याउने खालको प्रभाव राख्नेछैन ।

आगामी चुनावमा एमसिसी मुद्दा माओवादी केन्द्र र एसका लागि निकै हानिकारक, एमालेका लागि हल्का क्षतिपूर्ण, कांग्रेसको भोट बैंकमा प्रभावहीन देखिन्छ । यसबीचमा चीनले कुनै चलखेल गरेर फेरि पनि एमाले, माओवादी केन्द्र, एस र अन्य वामलाई मिलाएर गठबन्धन बनाइदियो र वाम कित्ताबाट कुनै नयाँ आकर्षक नारा अघि सारियो भने निकट अतीतलाई सहजै भुलिहाल्ने नेपाली जनमत पुनः त्यतै ओइरिनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।