NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

पुनर्संरचनाको पर्खाइमा पन्ध्रौं योजना

काठमाडाैं । महत्त्वाकांक्षाका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको पन्ध्रौं योजनाबाट सर्वसाधारण निकै उत्साहित थिए । लामो समयदेखि थाती रहेको समृद्धि र समग्र रूपान्तरणको अपेक्षा पूरा हुनेमा सबै दंग थिए । संविधान निर्माणपछि निर्वाचन भई बनेको झण्डै दुईतिहाइ समर्थनप्राप्त सरकारले तर्जुमा गरेको योजना कार्यान्वयनमा दह्रिलो प्रतिपक्षले पहरेदारी गर्छ भन्ने सबैको सोच थियो ।

यस योजनाले दीर्घकालीन सोचसहित विक्रमको २१०० मा कहाँ पुग्ने भन्ने दीर्घकालीन सोच पनि स्थापित गरेको थियो । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को आदर्श वाक्य योजनालाई निर्दिष्ट गर्ने सोच थियो । निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साथ पनि थियो ।

योजनाको तेस्रो वर्षसम्म यसको खासै कार्यान्वयन भएको छैन । आर्थिक वृद्धि कहिले ऋणात्मक त कहिले निकै न्यून छ । निजी क्षेत्रका क्रियाकलाप पनि ठप्प छन् । सहकारी बरालिन थालेको छ, जसले समृद्धि होइन, समस्या ल्याउने चिन्ता बढेको छ । कतिपय समस्या ल्याइसकेको पनि छ ।

सार्वजनिक क्षेत्र त्यत्तिकै रुमलिएको छ । कोभिड–१९ महामारीले पनि योजना कार्यान्वयनलाई बाधा पारेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनले पनि योजना गतिविधिलाई प्रभाव पा-यो । अब हुन गइरहेको प्रदेश तथा स्थानीय तहको चुनावले पनि कार्यान्वयनलाई प्रभाव पार्दैछ । सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संसद् ९ महिना अवरुद्ध भई भर्खंर सञ्चालन भएको छ । अन्य संवैधानिक निकाय पनि उद्देश्यमा मात्रामक क्रियाशीलतामा छैनन्, सामान्य कार्यमा छन् ।

दोस्रो, तीन तहका सरकारका आवधिक, वार्षिक तथा क्षेत्रगत योजनालाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा छ । तेस्रो, संविधानले आर्थिक विकासका भूमिका निर्वाहकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र, निजीक्षेत्र र सहकारी हुन भनेकोले योजनामा तीनै क्षेत्रको सन्तुलित योगदान रहने उल्लेख गरिएको छ ।

योजना तर्जुमाका पृष्ठाधार पनि केही भिन्न थिए । जस्तो कि लामो समयसम्म आर्थिक पक्षलाई राजनैतिक संक्रमणजस्तो गैरआर्थिक पक्षले गाँजिरहेकोमा संविधान निर्माण र निर्वाचनपछि राजनैतिक स्थायित्व प्राप्त भई मुलुकले समृद्धिको टर्निङ् प्वाइन्ट पाएको थियो । आमसवर्वसाधारणमा अव समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए, जसका लागि युगौंदेखिको छटपटाइ थियो । झण्डै दुईतिहाइ संसदीय समर्थन प्राप्त सरकार र लोकतान्त्रिक शक्ति दह्रिलो प्रतिपक्षको पहरेदारीमा थियो ।

साथै मुलुकले आन्तरिक र बाह्य मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि पन्ध्रौं योजना महत्त्वपूर्ण थियो । जस्तो कि सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तेह्रौ योजना देखिको प्रतिवद्धता, २०३० मा सबै मुलुकबासीलाई आधुनिक विद्युतको पहुँचमा पु-याउने ‘सबैको लागि दिगो ऊर्जा’ (सिफोरअल), २०२५ सम्म शून्य भोकमरी प्राप्त गर्ने, २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरी ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’को आधार बनाउने, गरिबी निवारणको इस्तानबुल कार्ययोजना आदि ।

यी प्रतिबद्धताका अभिन्न भागका रूपमा नतिजाका लागि विकास कार्यक्रम (एमएफडिआर), शान्तिका लागि पूर्वाधार (आइफोरपी) शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १६ प्रतिशत खर्च गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा सबैलाई समेट्ने र यी विषयलाई समावेशी विकास र हरित अर्थतन्त्रको खाकाबाट निर्दिष्ट गर्ने कुराहरू योजनामा समावेश थिए ।

त्यसैले पन्ध्रौं योजनालाई त्यही रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आधार आठौं योजनामा थियो । आठौं योजनाको पृष्ठाधारमा उदारीकरण, खुला अर्थतन्त्र र पहिलो चरणका सुधार कार्यक्रमसाथ उदारवादी समाजवादमा उभिएको थियो । पन्ध्रौंमा राज्य नियन्त्रित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको अवधारणा अगालिएको छ । आठौं योजना तर्जुमा लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व र वामशक्तिको पहरेदारीमा गरिएको थियो, पन्ध्रौं यसको ठीक विपरीत वामपन्थी सरकारको नेतृत्व र लोकतान्त्रिक शक्तिको पहरेदारीमा तर्जुमा भएको छ । नेपालको योजना इतिहासमा आठौं योजना दृष्टिकोण र कार्यान्वयन दुवैमा सफल थियो, पन्ध्रौं योजनामा पनि त्यही अपेक्षा गरिएको थियो ।

पन्ध्रौं योजनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधारको रूपमा तर्जुमा गरिएको थियो । यो महत्त्वाकांक्षी अभिष्ट पूरा गर्न वार्षिक ७.३ देखि १०.३ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक छ, जसका लागि करिब दश हजार अर्ब रूपैयाँको साधन लगानीमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्र (५५.५ प्रतिशत) र सहकारी (५.५ प्रतिशत) बाट हुने र सरकारी स्रोत केवल ३९ प्रतिशत रहने अनुमान थियो ।

निर्धारित ढाँचामा लगानी भई आक्रामक रूपमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा मात्र गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ बाट ९.५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्थ्यो, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १०९७ बाट १५९५ अमेरिकी डलर पु-याउन सकिने हुन्थ्यो । यसका लागि अर्थतन्त्रमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै सापेक्षिक योगदान घटाउन औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको उत्पादनशील गतिशीलता बढाउन आवश्यक हुन्छ । योजनाको आधार वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको २७, औद्योगिक क्षेत्रका १५.२ र सेवा क्षेत्रको ५७.८ प्रतिशत रहेकोमा योजनाको अन्तिम वर्षमा क्रमशः २२.३, १८.८ र ५८.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष योजना कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष हो । आगामी श्रावणदेखि सोह्रौं याजनाको तयारी सुरु हुन्छ । हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा पन्ध्रौं योजनाका स्थापित लक्ष्य/उद्देश्य/क्षेत्रगत लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट देखिएको छ, त्यो पनि ठूलो अन्तरका साथ । योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्र्षको पहिलो छ महिनासम्म कार्यान्वयनमा उत्साह थियो । त्यसपछि कार्यान्वयनको नेतृत्व आर्थिकभन्दा राजनैतिक विषयमा केन्द्रित भयो । सत्तासीन राजनैतिक दलभित्र देखिएको अस्वस्थ गतिविधिले सार्वजनिक क्षेत्र गतिहीन हुनपुग्यो । योजना कार्यान्वयनका कार्यात्मक पाटो वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू अल्मलिए । सन्तुलित विकास र योजनाका सिद्धान्तभन्दा पर खास जिल्लामा साधन विनियोजन हुन पुग्यो । योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा महत्त्वपूर्ण हुने भनिएका रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनस्तर निकै कमजोर रह्यो । आयोजना प्रमुखको छनौटमा राजनैतिक आग्रहले पनि कार्यान्वयलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न पुग्यो ।

राजनैतिक क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थताले निजीक्षेत्र अल्मलियो भने सहकारीहरू आन्तरिक सुशासनभन्दा पर पुगे । विकासको इञ्जिन मानिने निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक खर्च बीउ पुँजी हो भने नीति प्रोत्साहन÷नियमन ऊर्जा हो । निजीक्षेत्रमा प्रोत्साहन र नियमन नपाएकोले उसले गर्ने लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा भएन, घर जग्गा, गाडी, बहुमूल्य वस्तुजस्ता सजिलै नाफा आर्जन हुने क्षेत्रमा खनिन थाल्यो । जुन अहिले पनि निरन्तर छ ।

योजना कार्यान्वयनको अर्को वर्षबाट कोभिड–१९ महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पा¥यो, नेपालको आर्थिक गतिविधि पनि नराम्ररी प्रभावित भयो । निजीक्षेत्रको सीमित लगानी पनि स्तब्ध भयो । यही समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, विप्रेषण आप्रवाहको कमी, बढ्दो आयातले पनि निजीक्षेत्रको क्षमता साँघुरियो । सरकारी वित्त नीति र केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीबाट लगानी स्टिमुलेशन हुन सकेन । बजेट तथा मौद्रिक नीतिबीच परिपूरकता पनि कमजोर रह्यो । वित्तीय तथा मौद्रिक दुवै पदाधिकारी पोलिसी इनोभेसनमा पछि परे, शास्त्रीय कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिमा रमाए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय याजना आयोगको नीति विश्लेषण कुशलता देखिएन ।

 पन्ध्रौं योजनाले आधा अवधि बिताइसक्दा पनि प्रमुख लक्ष्य सूचक प्रतिकूल रहे । जस्तो कि गरिबी घट्न, कृषिको उत्पादकत्त्व बढेन, सेवा क्षेत्रमा केही बबल देखिए पनि उपलब्धि दिगोपना देखिएन । औद्योगिक उत्पादन निकै संकुचित छ ।

योजना कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिने हो । स्थापित लक्ष्य पूरा हुन नसकेमा याजनाको वैधता रहँदैन । जनतामा निराशा जाग्छ । यसर्थ पन्ध्रौं योजना परिमार्जन गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको अर्थ योजना अनुपयुक्त थियो, स्थापित लक्ष्यहरू आवश्यक थिएनन् भन्ने होइन, योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न थप प्रयास आवश्यक छ भन्ने हो । लक्ष्य प्राप्तिका रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हो । थप प्रयासका बावजुद पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने अवस्थामा लक्ष्य नै संशोधन गरी अनफिनिस्ड एजेण्डालाई सोह्रौ योजनामा समावेश गर्ने हो ।

योजना परिमार्जन गर्दा प्राविधक आधारमा, विषयगत मन्त्रालय र निजी तथा सहकारी क्षेत्रले महसुस गरेका कठिनाइलाई आधारमा लिनुपर्दछ । यो आरोप र आग्रहबाट विल्कुल अलग रहनुपर्दछ । क्षेत्रगत लक्ष्य र प्राथमिकताहरू संशोधन गर्नु आवश्यक हुनसक्छ । जस्तो कि नेपालको आर्थिक विकासका नेतृत्वदायी क्षेत्र कुन हो ? पहिचान गर्नुपर्दछ । हालसम्म वास्तविक प्राथमिकीकरण नगरी सबै विषयलाई प्राथमिकता भनियो । के रूपान्तरणकारी आयोजना समष्टिगत तथा क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न व्यावहारिक छन् ? त्यसको वस्तुगत विवेचना गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना वास्तविक किसानसम्म पुगेकै छैन, आयोजना सञ्चालनमा कुशासन छ, इन्ल्फेटेड उपलब्धि देखाएका छन् । बीचमा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने काम विद्यमान संरचना र कार्यसंस्कृतिबाट सम्भव छैन । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय सवलीकरण कार्यक्रम र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पनि देखिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत क्रियाकलाप छनौट र कार्यान्वयनमा राजनीति हाबी छ । शिक्षाका उद्देश्य र शिक्षण विधि परिवर्तन गरी त्यसैअनुरूप शिक्षक तयारी गरेपछि मात्र वास्तविक उपलब्धि सम्भव छ । बजारको वेथिति नियन्त्रणका लागि मौद्रिक र प्रशासकीय औजार प्रयोग नगरी भएको छैन । यी सांकेतिक उदाहरण मात्र हुन् । अन्य आयोजनाको प्रवृत्ति पनि खासै भिन्न छैन । सीमितलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनस्तर पनि राष्ट्रिय गौरव भन्न नसुहाउने मात्र होइन, लाजमर्दो छ । जस्तो कि झण्डै एकदशक कार्यान्वयन मोडालिटीमा अल्मलिएको द्रुत मार्ग त्यतिबेला रु. ६७ अर्बमा सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा अहिले यसको लागत रु. २१३ अर्ब पुगेको छ । सम्पन्न हुँदा रु. ३०० अर्ब नाघेमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । विशिष्टीकृत निकायबाट कार्यसम्पादन गर्ने वा सुरक्षा निकायबाट गर्ने भन्ने विश्लेषण गरिनु पर्दछ । पश्चिम सेती दशकौंदेखि शून्य वर्षमा छ । अदालत, संसदीय समिति र अन्य निकायबाट भएका आदेश/निर्देशले भएको/भइसकेको अर्बौं रूपैयाँ लगानी बित्थामा गएको छ ।

विकासमा ठट्यौलीमा कतै लय मिलाइएको छ, सयौं आयोजना एकसाथ शिलान्यास भएका छन् । यसर्थ रणनीतिक प्राथमिकताका आयोजना व्यवस्थापन विधि, साधन विनियोजनको एयर मार्किङमार्फत सुनिश्चितता, विशेष अनुगमन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा फास्ट ट्र्याक अवलम्बन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ भने अन्य आयोजनामा पनि कडा अनुशासन चाहिन्छ । अर्को पक्ष आवश्यकता पहिचानको विषय हो ।

नेपालका लागि कुन क्षेत्रमा कति आयोजना आवश्यक हो भन्ने सामान्य आकलन पनि गरिएको छैन ।

सानो मुलुक, सुस्त आर्थिक गतिविधि र कम जनघनत्वको अवस्थामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गका समानान्तरमा हुलाकी मार्ग, पूर्वपश्चिम विद्यतीय रेल, मदन भण्डारी मार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग सबै आवश्यक थिए वा छन् ? संरचना निर्माणपछि उपयोग गर्न सकिन्छ ? मर्मत सम्भार कसरी गर्ने ? यही उदाहरण काठमार्डौबाट हेटौंडा जोड्ने यातायात संरचनामा लागू हुन्छ । द्रुत मार्ग, काठमाडौं–कुलेखानी–भीमफेदी हेटौंडा सुरुङ मार्ग, दक्षिणकाली हुँदै जाने मार्ग, कान्तिमार्ग, सिस्नेरी हुँदै जाने मार्ग, चित्लाङ हुँदै जाने बाटो, साथै रेलको पनि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । यी सांकेतिक उदाहरण हुन् ।

लहड र चाहनामा होइन, आवश्यकता र प्राथमिकतामा आयोजना बनाइनु पर्छ । सानाठूला गरी झण्डै एकलाख सडक छन्, त्यसले अर्थतन्त्रमा दिने लाभ–लागत र वातावरणीय पक्ष हेरिएकै छैन ।

एउटा विश्वविद्यालयलाई कति जग्गा चाहिन्छ ? मुलुकका लागि कतिवटा औद्योगिकग्राम चाहिन्छ ? औद्योगिकग्राम–विशेष आर्थिकक्षेत्रको भौगोलिक उपयुक्तता कहाँ हो ? दृष्टिकोण तय गरिनुपर्दछ । आगामी वर्र्षको बजेट प्रस्तुतिका क्रममा केही कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ । साथै दुई द्रुत मर्ग (चन्द्रागिरि–चित्लाङ्–चितवन र चितवन–रामपुर–पोखरा) रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाले प्रवेश पाएका छन, विगतका आयोजनाबाट कति शिक्षा लिइएको छ ? कार्यान्वयनका क्रममा जानकारी होलान ।

योजना कार्यान्वयनमा निजी तथा सहकारीजस्ता राज्य संरचनाबाहिरका क्षेत्रको दक्षता कसरी उपयोग गर्ने ? यी क्षेत्रमा के, कस्ता अवरोधहरू छन् ? संवेदनशील भएर विवेचना गरी सहजीकरणका उपाय पहिल्याउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रको आक्रामक गतिशीलताबिना आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।

हामीलाई उच्च, समावेशी र विस्तृत आधारमा आर्थिक वृद्धि चाहिएको छ । सरकार त्यसको अभिभावक हो, योजना त्यसको रणनीति हो, पुँजी लगानीकर्ता भूमिकापत्र हुन् ।

प्रत्येक विकास समस्या समाधानका बैठकमा निजी क्षेत्रलाई परेका समस्याको विवेचना साथ सहजीकरणका उपाय खोजिनुपर्छ ।समृद्धिको निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो हुन्छ । सहकारी जनस्तरमा पुगेन, वेथिति बढ्यो । सहकारीलाई वास्तविक सहकारी बनाई स्थानीयस्तरदेखि आर्थिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, जसले स्वावलम्बन संस्कतिको आधार देओस् । यसर्थ योजना परिमार्जनमा ढिलाई हुनुहुन्न, पाँच महिनापछि सोह्रौं योजना तर्जुमाको समय हो ।

तर्जुमामा होस् वा परिमार्जन, यसमा भुल्न नहुने कुरा के हो भने नेपालका योजना तर्जुमामा उत्साह र कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । त्यसलाई अब दोहोरिन दिनु हुँदैन । (@[email protected])