काठमाडौं । सेनाका लागि हतियार खरिद गर्न सरकारले दुई वर्षअघि नै शतप्रतिशत रकम भुक्तानी गरे पनि अहिलेसम्म अमेरिकाले हतियार उपलब्ध गराएको छैन । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १० हजार थान एम– १६ खरिद गर्न ०७७ मा टिटीमार्फत दुई अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकालाई भुक्तानी गरेको थियो । तर, ती हतियार नआउँदै फेरि थप हतियार खरिद गर्न पुनः दुई करोड डलर अग्रिम भुक्तानी दिने विषयमा सरकारले छलफल थालेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा सेनालाई ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरका हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये पुराना हतियार प्रतिस्थापन गर्दै १० हजार थान एम– १६ सिरिजका हतियार खरिदका लागि दुई अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसमध्ये पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा एक अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ सरकारले अमेरिकाको डिफेन्स फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस) लाई अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो । यसका लागि सरकारले सुरक्षा, सामरिक र प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्तिसम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गरेको थियो ।

३० हजार डलरसम्म मात्रै टिटीमार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने कानुन परिवर्तन गरेर सरकारले सम्पूर्ण रकम टिटीमार्फत भुक्तानी गर्ने बाटो खोलेको थियो ।

कानुन नै संशोधन गरेर फास्ट ट्र्याकमा भुक्तानी गरेको दुई वर्ष बित्दासमेत अमेरिकी हतियार आउने अझै यकिन छैन । ‘रातारात कानुन संशोधन गरेर अग्रिम भुक्तानी दिएको रकमको हतियार नआउनु रहस्यपूर्ण छ,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले अमेरिकी एम– १६ हतियार चार वर्षसम्म प्राप्त नभएको बताए । ‘हामीले खरिद गरेको हतियार आउने क्रममा छ, योभन्दा बढी जानकारी छैन,’ प्रवक्ता सिलवालले नयाँ पत्रिकासँग भने । शान्ति स्थापक मिसनमा पठाउने प्रयोजनका लागि सेनाले हतियार खरिद गर्न लागेको थियो ।

ओली सरकारका पालामा हतियार तथा एम्युनिसन र अफिस इक्विपमेन्ट, सञ्चार उपकरणसहितका लागि थप एक अर्ब २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

यसरी भएको थियो निर्णय र कार्यविधि संशोधन

हतियार खरिद प्रक्रिया मूलतः प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीका पालामा अघि बढेको हो । ३१ जेठ ०७५ मा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले १० हजार थान एम– १६ राइफल र पार्टपुर्जा खरिदका लागि गरेको प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ८ असार ०७५ मा स्वीकृत गरेका थिए । लगत्तै हतियार खरिदसम्बन्धी नेपाल र अमेरिकाबीच जिटुजी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि भारतको एक्सिस बैंकमार्फत रकम पठाउन एलसी पनि खोलियो । भारतीय बैंकमार्फत कारोबार हुने विषय विवादमा आयो । राष्ट्र बैंकले कानुनी रूपमा नमिल्ने जानकारी दियो । त्यसपछि २३ वैशाख ०७६ को मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा, सामरिक र प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि (२०६४) संशोधन गरेर आवश्यकताअनुसार अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।