काठमाडौं ।  संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक तीन वर्षयता बसेको छैन । अझ, स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अहिलेसम्म गठन नै भएको छैन । अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वयमा केन्द्र सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू आक्रोशित छन् ।

संविधान बनेको सात वर्ष पुगेको छ, त्यतिमात्र होइन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत नेपाल प्रहरीको समायोजन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई समेत केन्द्रको प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ । प्रदेश १, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनीले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यतिमात्र होइन, संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचनाहरू संघीय सरकारकै मातहत छन् । प्रदेशका मन्त्रालयहरू बसेको जग्गासमेत केन्द्र सरकारका नाममा छन् ।

एक साताअघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ‘मुख्यमन्त्री’ हो कि ‘मुखमन्त्री’ हो भन्ने आफैंले थाहा नपाएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘म हिजो जिल्ला विकास समितिको सभापति थिएँ, त्यतिबेला अझ बढी अधिकार थियो, अहिले नाम मात्रको मुख्यमन्त्री छु,’ वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनको गुनासो थियो, ‘मैले अस्तिको भेटमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि संघीयता मन परेको छैन भने खारेज गरौं, होइन भने अधिकार दिनुहोस् भनेको छु ।’

संघीयतासँग सम्बन्धित विवाद र असहमतिमाथि छलफल हुने परिषद् निष्क्रिय हुँदा त्यसले संघीयतालाई थप कमजोर बनाएको बताउँछन् मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत । ‘मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने र संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई आवश्यक पथप्रदर्शन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय अन्तरप्रदेश परिषद् हो,’ राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर लामो समयसम्म बैठक नबस्दा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अनेकौं जटिलताको समाधान कहाँ गएर खोजौं ?’

स्थानीय तह र प्रदेश बलियो बनाउने यस्ता परिषद्लाई गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री नै इच्छुक देखिँदैनन् । प्रदेश सरकार बनेको १० महिनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ मंसिरमा परिषद्को पहिलो बैठक बोलाएका थिए । २०७५ भदौमा बैठक बस्नुअघि केन्द्र सरकारसँग राख्ने एजेन्डाको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध ‘गुटबन्दी’ गरेको रूपमा लिएका थिए । पोखरामा भेला भएर मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आउँदा नआउँदै प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक नै स्थगित गरिदिएका थिए । त्यतिमात्र होइन, बालुवाटार धाउँदा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले भेटसमेत पाएनन् । भदौमा रोकिएको पहिलो बैठक मंसिरमा मात्र बोलाइएको थियो ।

त्यसो त कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चलेपछि ओलीले २०७७ कात्तिकमा ‘प्रदेश तह छुट्टै सरकार नभई संघीय सरकारको ‘युनिट’ (इकाइ)’ मात्र भएको बताएका थिए । ‘सुरुमा त परिषद्को बैठक बस्ने गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनै छोड्नुभएको थियो । परिषद्को बैठक नियमित रूपमा बस्न नसक्दा विशेषगरी प्रदेश तह आफ्नो अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।