काठमाडौं । कारबाहीका परेका अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष पवन कार्कीले समस्या समाधानका लागि भन्दै ७ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नेत्वमा विधाविपरीत भर्ती गरिएको भन्दै विद्रोह गरेका काकीलाई माउ पार्टीले कारबाही गरेको थियो ।

पञ्चा सिंहको नेतृत्वमा पदाधिकारी छनोट गरिए पनि कमिटीले पूर्णता पाएको छैन ।

आफ्ना पक्षकालाई केन्द्रीय सदस्य नबनाइएको भन्दै कार्की असन्तुष्ट भएपछि उनीमाथि कारबाही भएको थियो ।

अखिल क्रान्तिकारीका ४१ सदस्य पदाधिकारीमा १ अध्यक्ष, १९ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १९ सचिव र १ कोषाध्यक्ष छन् । कार्कीसहित १० जनालाई कारवाही गरिएको हाे ।

उनै कार्कीले मंगलबार समाधानका उपाय अघि सारेका छन् । जसमा उनले पुरानै अडान कायमै राखेका छन् ।

यस्ता छन् ७ बुँदा

प्रिय कमरेडहरू अभिवादन,

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीभित्रको समस्या र यसको समाधानका सन्दर्भमा अस्ति असार १२ गते काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध साथीहरूसँग र आज १४ गते जुममार्फत देशभरका प्रतिनिधि साथीहरूसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया भब्य रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
उक्त छलफल तथा अन्तरक्रियामार्फत साथीहरूले दिनुभएको सुझाव र सल्लाहलाई ग्रहण गर्दै निम्न बमोजिमको निस्कर्षमा पुगेको जानकारी गर्दछौं ।

१.विद्यार्थी आन्दोलनको रक्षाका लागि क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको संगठन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीलाई विधि र विधानसम्मत संस्थागत रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि २२औं राष्ट्रिय सम्मेलन यताका सम्पूर्ण अबैध निर्णय खारेज गर्नुपर्ने ।

२.अखिल क्रान्तिकारीलाई वास्तविक विद्यार्थीहरूको संगठन ९उमेरहद सहित० बनाउन र विद्यार्थी आन्दोलनलाई राष्ट्रियता, जनजीविका र शैक्षिक हक अधिकार का पक्षमा सशक्त र सुदृढ बनाइ अगाडि बढाउनका लागि तत्काल संगठनको विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने । सम्मेलनले निर्वाचनको विधिमार्फत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने ।

३. अबैध निर्णय खारेज गरी तत्काल विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजनाका लागि पार्टी नेतृत्वसँगको सम्वाद र छलफल जारी राख्ने ।

४.अबको समस्याको समाधान विधानविपरीत सामान्य टालटुल र झारो टार्ने किसिमबाट हुन नसक्ने निष्कर्षसहित आजको ४८ घण्टाभित्र अबैध निर्णय खारेज नगरिए विधानसम्मत विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति घोषणा गर्ने ।

५. जनताको दैनिक जनजीवन सहजताका लागि महंगी कालोबजारी र मूल्यबृद्धिका विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम तय गरी आन्दोलन गर्ने ।

६. विद्यार्थीका शैक्षिक हक अधिकार पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक शैक्षिक शुल्क, छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा संबिधानप्रदत्त अधिकार अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि संघर्षका कार्यक्रम तय गरी आन्दोलन गर्ने ।

७. विद्यार्थीहरूको साझा थलो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन तत्काल गर्नका लागि विश्वविद्यालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।