NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ मंसिर २४ गते

यत्ति नगरे ५/६ वर्षपछि फेरि लोडसेडिङ हुन्छ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत नेपालको प्राइभेट सेक्टर सबैबाट उत्पादित बिजुली नेपाललले खपत गरेर केही बढी छ । त्यो बढी भएको विद्युतलाई हामीले भारतमा निर्यात गरिरहेका छौँ ।

अहिले हाम्रो कुल उत्पादितजडित क्षमता करिब २२ सय मेगावाट पुगेको छ । त्यसमा अहिले हाम्रो पिक आवर (अत्यन्तै उर्जा खपत हुने समय) मा माग करिब १७५० देखि १८ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । राति त्यति हुँदैन, दिउँसो पनि कम नै हुन्छ ।

त्यसो हुँदा फरक समयमा टाइम अफ द डे दिनको हरेक घण्टामा फरक माग भएन भने फरक–फरक क्वान्टममा हामी विद्युत भारतमा निर्यात गर्छौ । करिब करिब राति ४ सय मेगावाटसम्म हुन्छ । चारसयभन्दा बढी ४१२ मेगावाटसम्म बिजुली भारतलाई पठाउन क्लियरेन्स छ । ३६४ मेगावाटसम्म सहमति दिएको छ । ३६४ मेगावाटभन्दा बढी ४८ मेगावाटसम्म बढी पठाउन पनि सक्छौँ । घटी पनि पठाउन सक्छौँ, त्यसको पैसा आउँछ । हामीलाई डिएसएम सेटलमेन्टको हिसाबले पैसा आउँछ ।

हामीले बिजुली भारत पठाउन थालेको डेढ महिना भयो । नेपालमा अहिले हाम्रो विद्युतको मूल्यको हिसाबले हामीले राम्रै मूल्य पाएका छाँ । रातिको समयमा हामीलाई करिबकरिब धैरैजसो १२ रुपैयाँ आइसी (१९ रुपैयाँ १९ पैसा) नै पाउँछ । हामीले १२ रुपैयाँ आइसी प्रतियुनिटसम्म पनि बेचेका छौँ । दिउँसो कम हुन्छ । एभरेजमा ५/६ रुपैयाँ हुन्छ । समय दिन हेरेर पनि हुन्छ । शनिबार र आइतबार बिदा भएका हुनाले माग कम हुन्छ । रेट पनि कम हुन्छ । अरुबेला रेट बढी हुन्छ ।

जिल्लामा सिडिओले आक्रामक काम गर्यो र डिएफोले एकदमै पोजिटिभली काम गर्दियो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । तल्लो लेभलमा पनि सरकारी समन्वय सकारात्मक हुनुपर्छ । सकारात्मक मात्रै भइदियो भने धेरै काम हुन्छ ।

अहिले नेपालको विद्युत उत्पादन (जेनेरेशन) धारणा पूर्ण रुपमा परिवर्तन भएको छ । पहिला हामीले वर्षामा धेरै विद्युत हुन्छ, त्यसैले विद्युत रेट पनि कम हुन्छ भनेर ४ रुपैयाँ रेट राख्यौं । राति खपत हुँदैन त्यही भएर उद्योगलाई ४ रुपैयाँमा दियौँ । हामीले हाम्रो आन्तरिक रुपमा मागको मात्रै कुरा गर्यौँ । अहिले जब निर्यात हुन थाल्यो ठ्याक्कै उल्टो भयो । वर्षाको इनर्जीको मूल्य महंगो हुन थाल्यो र राति झन् महंगो हुन भयो । हामीले हिजो घरेलु खपतको हिसाबले सोचिरहेको थियौँ, यसको प्रणाली पूर्णरुपमा परिवर्तन भयो ।

भारत हाम्रो लागि ठूलो सिन्क हो, हाम्रो लागि ठूलो बजार पनि हो । यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ– जुम्लामा आइसोलेटेट ३ सय किलोवाटको माइक्रो हाइड्रो छ । राति बाल्नुपर्छ तर पुग्दैन । दिउँसो खेर फाल्नुपर्छ । त्यस्तै सोलुमा एउटा ग्रेट कनेक्सन ३५० किलोवाटको थियो । पहिला उनीहरूको राति स्पील हुन्थ्यो, त्यो हामीले ग्रिट कनेक्ट गरेपछि उहाँहरुको नाफा नै यत्ति बढ्यो नि २४ सै घण्टा बिक्री पनि हुने भयो । नपुगेको बेलामा लोडसेडिङ पनि नहुने भयो । त्यो भएका हुनाले अहिले माइक्रो हाइड्रोजति सबैमा ग्रिड जोड्दा धेरै नाफा हुन्छ । रामेछापमा रहेको १ हजार किलोवाटको खिम्तीलाई ग्रिडमा जोडिसकेपछि १ करोडभन्दाबढीे नाफा भएको छ ।

हामीले नेपालमा खपत गरेपनि विदेशमा निर्यात गरेपनि बिजुलीको मूल्य घटाउनुपर्छ । हाम्रो उत्पादित मूल्य घट्नुपर्छ । उत्पादित क्षमताको मूल्य घट्नु भनेको समयमा प्रोजेक्ट बन्नुपर्यो । ट्रान्समिसन मूल्य र उत्पादन मूल्य घट्नुपर्यो । अहिले धेरै कुराले ढिलाई भएको छ । कन्ट्रयाक्टर, कन्सल्टटेन्ट, कामदारको कारणले भएको ढिलाई एउटा पक्ष हो । हाम्रै समन्वयमा पनि दुईवटा समस्या छन् ।

एउटा पोलिसी लेभलमा । पोलिसी लेभलभन्दा कार्यान्वयन पक्ष र समन्वयको पक्षमा एकदमै समस्या छ । किनभने एउटा निकायले आफ्नै किसिमले काम गरिरहेका हुन्छ, अर्को निकायले आफ्नै किसिमले । त्यसको सहयोगबिना यता काम हुँदैन । ऐनमा पनि समस्या छ । हामीले वन ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर विगत ४/५ वर्षदेखि कुरा गर्यौं । अलि व्यवहारिक, अलिकति फरवार्ड लुकिङ आउँछ भन्ने लागेको थियो झन् आक्रामक) प्रकारको आयो ।

वन ऐन नै त्यस्तो आएपछि नियमावली त बनाउनैपर्यो । उहाँहरु पनि त्यही बीचमै बाँधिनुपर्छ । त्यत्ति हुँदाहुँदै पनि एउटा लिडरसिपले पोजिटिभली गर्यो भने त्यो हुन्छ । जिल्लामा सिडिओले आक्रामक काम गर्यो र डिएफोले एकदमै पोजिटिभली काम गर्दियो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । तल्लो लेभलमा पनि सरकारी समन्वय सकारात्मक हुनुपर्छ । सकारात्मक मात्रै भइदियो भने धेरै काम हुन्छ ।

आयोजना कसरी महंगो हुन्छ ?

तनहुँ हाइड्रोपावर रिजर्ववायर प्रोजेक्ट हो । त्यसको कस्ट यति महंगो छ कि करिब ५० अर्ब १४० मेगावटलाई नै पर्छ । त्यत्रो निजी जग्गा किन्यौ । अहिले वनको जमिनको लागि ४१७ हेक्टरको लागि हामीलाई ल्याण्ड फर ल्याण्ड अथवा जग्गाको पैसा दिनुपर्यो । करिब–करिब ५३ करोड जति ।

प्रतिहेक्टर १६ सय रुख रोप्नुपर्ने भन्ने छ । त्यसको ५ वर्ष हुर्काउने कस्ट सबै जोड्दा पनि र १ः२५ रुख रोप्दाखेरि त्यो वनकै कारणले ३ अर्ब रुपैयाँ पैसा प्रोजेक्ट कस्टमा थप्नुपर्यो । टा«न्समिसनको कस्ट छुट्टै हो । शतप्रतिशत तिर्नुपर्ने ऐनमै छ ।

अहिले नियमावलीमा उहाँहरूले परहेक्टरको कस्ट ल्याउनुभएको रहेछ । उहाँहरूले न्यूनतम मूल्य राखिदिएको भएपनि हुन्थ्यो । हाम्रो इनर्जीको मूल्यचाहिँ उत्पादनमा पनि बढ्ने भयो, ट्रन्समिसनमा पनि बढ्ने भयो । यसरी हामी कम्युट गर्न सक्छौँ त भारतमा ? अथवा हामीले हाम्रो खपतमा ग्राहकलाई सस्तोमा दिन सक्छौ त ? हाम्रो सरकारी तहमै यस्तो समस्या छ । जग्गा अधिकरणको कुरा गर्दा, प्राइभेटको कुरा छोडेर सरकारी जग्गा जस्तै निकुञ्जमा त जग्गा नै दिनुपर्ने स्थिति रहेछ । ऐनमा पनि छ ।

जग्गाको साटो पैसा दिएर नहुने जग्गा नै दिनुपर्ने प्रावधान छ । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको लाइन बनाउनुपर्ने छ त्यहाँ कसरी बनाउने ? जग्गा दिनको लागि प्राइभेट जग्गा कहाँ छ ? ५०० हेक्टर, हजार हेक्टर कहाँ किन्न सकिन्छ ? जमिन नै छैन । त्यो भएका हुनाले यो एकदमै अपठ्यारो स्थिति छ ।

यदि नेपालको विद्युत प्राधिकरण सरकारी निकायले मार्केट निश्चित नगर्दिने हो भने कुनचाहिँ पीपीए हुन्छ ? कुनैपनि हुुँदैन फेरि त्यहाँ भारतले सय मेगावाटको लागि बजार दिनेवाला छैन । त्यसैले यो एग्रिग्रेटरको रुपमा हामीले छोटो समयको लागि रिस्क लिएका छौँ । राज्यले लिनुपनि पर्छ ।

तीनचार वर्षअघि एक जना डिएफओ सर्लाहीतिर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले इनरुवादेखि ढल्केवार हेटौंडासम्मको ४ सय केबी लाइनमा कटान आदेश दिनुपर्ने । उहाँले कटान आदेश दिँदै नदिने अडान लिनुभयो ।

दुई वर्षसम्म उहाँको सरुवा पनि भएन, उहाँले कटानको अनुमति दिनुभएन । पछि अर्को आएर ६ महिनापछि दियो । साढे २ वर्षसम्म त्यस क्षेत्रमा विद्युतीय प्रशारण क्षमता बढ्न सकेन । भरतपुर बुटवलको ट्रान्समिसन लाइनमा २ वर्षमा अदालतले स्टे अर्डर दियो दुइटा टावरको लागि । यी सबै सम्पन्न भएका छन् । बुटवलमा भोल्टेज डाउन भएर दिन नसकेर हैरान छ, यता स्पील भएर भारत बेचिरहेको छ ।

इनरुवा ४ सय केबी लाइनमा तत्कालीन मन्त्री सरिता गिरीले मुद्दा हालेको कारण. ४ वर्षसम्म होल्डमा बस्यो । एक जना सांसदले मुद्दा हालेर चार वर्ष प्रशासन लाइन बनाउन पाएन । वनको कुरा अर्को भयो । प्राइभेट ल्याण्डको कुरा हामी लाइनमुनिको जग्गाको २० प्रतिशतसम्म दिन्छौ भनेका छौँ । धेरै प्राइभेट ल्याण्डको मात्रै के कुरा भयो र यहाँ सरकारीमा नै समस्या छ ।

नेपालको विद्युतको २०३० पछिको अवस्था

मुख्य कुरा डिमाण्ड बढ्छ, निर्यात पनि बढ्छ । हरेक चीज बढ्छ । हामीले अहिले हाम्रो प्रोजेक्टहरुलाई कसरी अगाडि ल्याउने, भन्ने कुरामा मार्केट निश्चित गर्दिनुपर्छ । अहिले पनि ६ हजार मेगावटका प्रोजेक्टहरु जुन पीपीए गरेका थियौँ, विगत चार वर्षदेखि मात्रै भएको हो । त्योभन्दा अगाडि पीपीए गर्नै हुँदैन, प्राधिकरण डुब्छ, देश नै डुब्छ भन्ने स्थिति थियो ।

खर्बौ डुब्छ पीपीए टेक एण्ड गिभ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने थियो । जबसम्म देशले अलिकति रिस्क लिँदैन, केही हुँदैन । प्राधिकरण भनेको कन्ट्री हो, अलिकति रिस्क नलिइकन प्रोजेक्ट त आउँदैन । मार्केटको छोटो रिस्क हामीले लिएका हौँ । यो रिस्क यहाँका प्राइभेट सेक्टरलाई २० मेगावटको, ५० मेगावटाको, १० मेगावटको प्रोजेक्टलाई भारत गएर पीपीए गर्न सकिन्छ ? सकिदैंन नि ।

त्यही भएर अहिले हामीले सानो प्रोजेक्टमा ३ चार सय मेगावाटको पीपीए गरेका छौँ । अर्को चार पाँच सय मेगावाटको पीपीएको लागि लाइनमा छ ।

यदि नेपालको विद्युत प्राधिकरण सरकारी निकायले मार्केट निश्चित नगर्दिने हो भने कुनचाहिँ पीपीए हुन्छ ? कुनैपनि हुुँदैन फेरि त्यहाँ भारतले सय मेगावाटको लागि बजार दिनेवाला छैन । त्यसैले यो एग्रिग्रेटरको रुपमा हामीले छोटो समयको लागि रिस्क लिएका छौँ । राज्यले लिनुपनि पर्छ ।

दुइटा रिस्क

एक त हामीले खपतको रिस्क लिएका छौँ । खपत भएन भने बेच्छौ भनेर रिस्क लिएका छौँ । अर्को रिस्क लिँदा फाइदा र बेफाइदा दुईवटै छ । जस्तो कि अहिले फाइदा भयो ।

चार रुपैयाँमा किनेको विद्युत १२ रुपैयाँ आइसीसम्म बेच्यौं । विद्युत प्राधिकरणले ३० वर्षको लागि लक गरेको छ त्यो मूल्य । ३० वर्षको लागि कहीँ बेच्न पाइँदैन । त्यसपछि त हामीलाई सित्तैमा आउने हो ।

सबैभन्दा बढी कस्ट इफेक्टिभ प्राइजमा कम हुने भनेको दुधकोशी नै हो । जुन ६३५ मेगावाटको छ । यो प्रोजेक्टहरु आज सुरु गर्यौ भने, फाइनान्सिङ क्लोज गरेर अगाडि बढ्यो भने १० वर्ष लाग्छ । १० वर्षसम्म रिर्जरवायर नआएसम्म त्यो रेसियो राखेर बस्ने ? अनि त्यो रेसियोलाई रन अफ रिभर प्रोजेक्ट आउनुपर्यो अब ।

त्यो भएका हुनाले भारतमा जत्तिमा बेचेपनि हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले अब सरप्लस (फाइदा) भनेर पीपीए नगर्ने हो भने अथवा मार्केटको एस्युरनेस नदिने हो भने कुनै पनि प्रोजेक्ट आउनेवाला छैन । ५/६ वर्षपछि फेरि लोडसेडिङ हुन्छ । त्यो त इनर्जी सेक्युरेटीको हिसाबले राम्रो कुरा हैन । त्यसो हुँदा जति पनि पीपीए भएको छ, ६ हजार मेगावाटको, म त १५ हजार मेगावटको नै पीपीए गर्नुपर्छ भन्छु । त्यो रिस्क हुँदैन ।

विगत ६ महिनामा करिब ६ सय मेगावटको लोड स्वीकृत गरेका छौँ । कुनै पनि प्रोजेक्ट इन्ड्रस्ट्री पनि आज लोड स्वीकृत गरेर आजै आउँदैन । उसलाई कम्तीमा पनि एक वर्ष नभए ३ वर्ष लाग्छ स्थापित हुनको लागि ।

त्यतिन्जेलसम्म हामी बिजुली निर्यात गर्छौ, अनि उनीहरू आयो भने निर्यात कम गर्दै जान्छौं । यो त थपघट भइरहनुप¥यो नि । इन्टिग्रेसनको फाइदा त त्यो हो नि । त्यो भएका हुनाले विद्युत प्राधिकरणले सर्ट टर्म रिस्क लिनुपर्छ । पीपीए हामीले सर्टेन रेस्युमा परिवर्तन ग¥यौँ । त्यसैको लागि गरेको हो । अहिले परिस्थिति परिवर्तन भयो । मार्केट डाइनामिक नै परिवर्तन भएको छ ।

अब भारतमा निर्यात पनि हुन थाल्यो, म शतप्रतिशत सकारात्मक के मा छु भने जति हाम्रो फाइदा हुन्छ भारतमा जान्छ नै । हाम्रो भित्री छलफल हुँदा पनि त्यही नै कुराको बुझाइ छ । भनेपछि मैंले वर्षाको इनर्जी किन नकिन्ने ? तर जलाशययुक्र आयोजना हामीलाई आवश्यक छ । रिजरवायर हामीले रेडी टु रिजर वायर भनेको हामीसँग दुधकोशी र बुढीगण्डकी छ ।

सबैभन्दा बढी कस्ट इफेक्टिभ प्राइजमा कम हुने भनेको दुधकोशी नै हो । जुन ६३५ मेगावाटको छ । यो प्रोजेक्टहरु आज सुरु गर्यौ भने, फाइनान्सिङ क्लोज गरेर अगाडि बढ्यो भने १० वर्ष लाग्छ । १० वर्षसम्म रिर्जरवायर नआएसम्म त्यो रेसियो राखेर बस्ने ? अनि त्यो रेसियोलाई रन अफ रिभर प्रोजेक्ट आउनुपर्यो अब ।

मैंले पीपीए गरौं भने सात वर्षपछि आउँछ । २ वर्ष त फाइनान्सर क्लोजर गर्न लाग्छ, पाँच वर्ष कन्सट्रक्सन । ७ वर्षपछि त अहिले पीपीए गरेकोलाई लाग्छ ।

रन अफ रिभर प्रोजेक्टहरु धेरै छ । अब वर्षाको इनर्जी खपत हुँदैन भनेर कम क्षमता गर्ने होइन, क्षमता डबल हुन्छ । २ महिनासम्म मात्रै क्यापिसीटी हुने गरेर ल्याउनुहुन्छ भने ल्याउनुस् हामी रेट यति भन्दा बढी दिन सक्दैनौँ भन्छौँ ।

भुटानको उदाहरण

भुटानको २३ सय मेगावाटको आयोजना छ । गत सुख्खा सिजनमा भुटानले आयात गर्यो २३ सयमा ४ सय मेगावट । किनभने एउटा प्रोजेक्ट उनीहरूको मेन्टिनेन्समा गएको थियो । उनीहरूको पावर त थियो त तर किन प्रयोग गर्न सकेन ? किनभने उसले दीर्घकालीन कन्ट्रयाक्ट फाइनल गरेको थियो दिनैप¥यो । भनेपछि सर्टटममा किन्नैपर्यो, महंगोमा पर्यो ।

१० वर्षसम्म जेसुकै होस् अगाडि बढौँ, गर्ने काम गरौँ । अझ रुख नकाटिकन जग्गा नकिनिकन ठेक्का गर भनेर नीति आएको छ ।

तर हाम्रो त अहिले मर्चेन्ट प्लान्टको रुपमा ३ सय मेगावट जुनसुकै समयमा पनि आइराछ । दीर्घकालीन पनि हामी गर्छौ । मार्केटको अवस्था आएपछि गर्छौ । सबै कुरा पोजिटिभ लाइनमा छ ।

कार्यान्वयनमा कहाँ के समस्या ?

जति हामीले उत्पादन गर्छौ त्यसलाई खपत गर्नलाई देशव्यापी रुपमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्ने छ । ट्रान्समिसन, सबस्टेसनहरुको पनि उत्तिकै पूर्वाधार आवश्यक छ ।

देशव्यापी रुपमा हामीले जग्गा किन्नुपर्नेछ, लाइन बनाउनुपर्ने छ । इन्भेष्ट पनि छ । अहिले काठमाडौंमा मात्रै २ हजार ५० मा प्रोजेक्सन गरेको अहिले मास्टरप्लान बनिरहेको छ । यो २० वटा सहरको हो । सबैमा २ हजारको लोडलाई धान्नलाई हामीले कति इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ । काठमाडौंमा मात्रै ५० देखि ६० अर्ब पैसा चाहिन्छ । २० देखि २५ वटा सवस्टेसन थप्नुपर्छ । त्यो लगानी सरकारले गर्नुपर्छ ।

अहिले माग बढाउबढाउ भनिरहेको छ, माग अटोमेटिक्ली आउँछ । विद्युतीय यातायातको कुरा भयो, हाइड्रोजन इकोनोमीको ठूलो कुरा आएको छ । अहिले सबसिडी पोलिसी ल्यायो भने हाइड्रोजन अहिले नै आउँछ । अहिले डिमान्डको यस्तो परिदृश्य आइसक्यो कि हामीले हाम्रो प्रोजेक्टहरुलाई छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ ।

हाइड्रोपावर कसरी छिटो बनाउने र ट्रान्समिसन, सबस्टेनस लाइन कसरी छिटो बनाउने भन्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य चासोको विषय हो ।
पहिलो कुरा हामी धेरै ठाउँमा विभाजित मानसिकतामा छौं । धेरै संरचनाहरु छ । मन्त्रालयहरु धेरैले समन्वय गर्नुपर्छ । मेरा विचारमा दशक भनेर १० वर्षको विकास तोकिदयो भने, र छुट्टै डेभलपमेन्ट ऐन ल्यायो भने जसले सबै झञ्झटलाई समाधान गर्न सकियोस् ।

१० वर्षसम्म जेसुकै होस् अगाडि बढौँ, गर्ने काम गरौँ । अझ रुख नकाटिकन जग्गा नकिनिकन ठेक्का गर भनेर नीति आएको छ । एउटै सरकारले ठेक्का गर्न पनि पाउँदैन । त्यो इआइए मात्रै गर्नुपर्छ जग्गा किन्नको लागि । एउटा सरकार आएर ठेक्का गर्ने अनि अर्को सरकार आएर काम गर्ने हुन्छ । त्यो भएकाले यस्ता काम दु्रत गतिमा गर्नलाई १० वर्षको डेभलपमेन्ट दशक भनेर तोकौँ । एउटा ऐन ल्याऔँ । त्यसलाई सुपरसेट गरौँ । फटाफट अघि बढौँ, त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । त्यसले ट्रान्समिसन, जेनेरेशन सबै बन्छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष