NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ८ गते
पोलिसी डाइलग

‘हाम्रोमा सरकारले नै नवउद्यमलाई निन्दा गर्छ’

उद्यमशीलताको सोच लिएर जाँदा प्रश्न वर्षिन्छ, ‘राजस्व कति उठ्छ ?’

विकसित र उम्दा मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् । अझ भनौं सबैजसो विकसित देशका सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने जति ठाउँमा राम्रो र बलियो हुन्छ । उद्योग, इनोभेसन, वायुसेवालगायत क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सबै उल्टो छ । यहाँ जहाँ–जहाँ सरकारको उपस्थिति नहुनुपर्ने हो, त्यहाँ छ अनि अनि स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ छैन ।

जतिबेला मैले टुटल (राइड सेयरिङ एप) को सुरूवात गर्ने योजना बनाएँ, त्यतिबेला सरकारको नीति कस्तो छ, यसले मलाई के अप्ठ्यारो पार्छ, के–कस्ता चुनौती भोग्नुपर्छ भन्नेबारे केही पनि सोचिनँ । म मात्रै होइन, कुनै पनि नवउद्यमीले यो कोणबाट सोच्ने कुरा हुँदैन ।

कुनै पनि नयाँ काम गर्नुअघि सरकारवालाकोमा गएर सुनाउँदा त्यहाँबाट आउने सम्भावित प्रतिक्रिया हो, ‘यो गर्न पाइँदैन 

उद्यमीले मात्रै विद्यमन अवस्थामा केही नयाँ आविष्कार र सुधार ल्याउन सकिन्छ कि भनेर सोच्छ । नीतिहरू हेर्ने होइन, मात्रै नवीन कामलाई जोड दिने हो , हामीले । र, त्यो कामले समाज र देशमा रहेका प्रविधिले गर्न सक्ने समाधानलाई अघि बढाइदिन मद्दत गर्ने हो । त्यसपछि बल्ल नीतिले हाम्रो कामलाई पछ्याउँछ । बनिसकेको नीतिमा टेकेरभन्दा पनि कठिन अवस्था या नीतिको ‘एबसेन्स’ मै उदाउने हो नवउद्यमी ।

नवउद्यमशीलतामा लागिरहँदा मेरो आफ्नो अनुभव रोचक रह्यो । ‘राइड सेयरिङ गर्नुपर्छ’ भन्ने जुक्ति आएपछि मोटरसाइकलमै गरौं न त भन्ने भयो । फेरि मोटरसाइकल त प्राइभेट प्लेट भयो । सार्वजनिक रूपमा चलाउन त कालो प्लेट चाहिन्छ । रातो प्लेटबाटै चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे एकपटक यातायात कार्यालयमा पुगेर सोधौं न त भन्ने भयो ।

यसबारे एकछिन बहस भएपछि मैले सोचेँ, यो एकदम गोप्य रूपमै सुरू गर्नुपर्छ । किनभने, म कुनै पनि नीति–निर्माता या सरकारी निकायमा गएँ भने उनीहरूले त मलाई सिधैं ‘यो गर्न पाइन्न’ भनेर भन्छन् । त्यतिबेला मलाई कसैले यो गर्न पाइँदैन भनेर भन्थ्यो भने मरो काम गर्ने इच्छाशक्ति त्यहीँ मरेर जान्थ्यो ।

त्यसैले हामी कुनै पनि नीति, निमार्ता या सरोकारवालाकोमा गएनौं । दुई तीनवटा मोटरसाइकल चलाउने मान्छेहरू भेला बनायौं र यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव राख्यौं । उनीहरू सुरूमा त ‘यस्तो पनि गर्न सकिन्छ ?’ भनेर चकित भए ।

टुटल सुरु गर्दा हामी कुनै पनि नीति, निमार्ता या सरोकारवालाकोमा गएनौं । दुई तीनवटा मोटरसाइकल चलाउने मान्छेहरू भेला बनायौं र यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव राख्यौं । उनीहरू सुरूमा त ‘यस्तो पनि गर्न सकिन्छ ?’ भनेर चकित भए 

त्यसपछि हाम्रो सिस्टममा राइड सेयरिङको एप त चल्ने नै भयो । तर त्यो सिस्टमलाई पैसा भुक्तानीसँग कसरी जोड्ने भन्ने अर्को चुनौती थियो । किनभने, त्यतिबेला अहिलेजस्तो फोरजी थिएन, भुक्तानीका लागि प्लेटफर्म जस्तै, इसेवा, फोनपेलगायत पनि त्यत्ति परिचित भइसकेका थिएनन् ।

हामीले धेरै मिहिनतचाहिँ हाम्रा राइडर र सेवाग्राहीलाई ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ मा ल्याउनमै खर्च गर्यौं । त्यसकारण, कुनै पनि नयाँ काम गर्नुअघि सरकारवालाकोमा गएर सुनाउँदा त्यहाँबाट आउने सम्भावित प्रतिक्रिया हो, ‘यो गर्न पाइँदैन ।’ त्यसले एकजना उद्यमीको इच्छाशक्ति नै मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । हामीले नीति, नियमलाई ध्यान नदिई काम गरे पनि दुईवटा चिजले सरकार र नागरिकलाई फाइदा पुगेको थियो ।

एउटा, मान्छेले ‘मोबिलिटी’ को सुविधा सजिलै पाइरहेका थिए । किनभने, बाटोमा गुड्ने दशवटामा आठवटा मोटरसाइकल त एक्लै मान्छे लिएर कुदिरहेको हुन्छ । एउटा सिट त खाली हुन्छ । एउटा मान्छेले एपको माध्यमबाट त्यो खाली सिटको उपयोग ग¥यो भने त अर्को मान्छेले सुविधा पाउने भयो । दोसो, यो काम गर्दा रोजगारी सिर्जना भइरहेको थियो ।

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यात्रा गर्ने र रोजगारीको हक त हाम्रो संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । त्यसैले ऐन या यातायातको नियममा जे लेखिए पनि हामीले आधारभूत रूपमा मान्छेको संवैधानिक हक अधिकारलाई प्रोत्साहन गरिरहका थियौं ।

स्टार्टअपको अर्को मुख्य चुनौती हो, सुरूसुरूमा कसैलाई मतलव नहुने । तर अलिकति प्रगति हुन थालेपछि टाउको दुखाइको विषय बन्ने । मान्छेहरू कताकताबाट परिचालित हुने । एक समय हामीले यस्तै परिस्थिति झेल्यौं । ट्राफिक प्रहरीले हाम्रा राइडरहरूलाई पक्राउ गर्न थाले । यसले म स्वयं प्रहरी चौकी जानुपर्ने अवस्था आयो ।

बनिसकेको नीतिमा टेकेरभन्दा पनि कठिन अवस्था या नीतिको ‘एबसेन्स’ मै उदाउने हो नवउद्यमी

त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडो आदेशबाट हामीलाई नरोक्न भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशले अवस्था केही मत्थर भएको मात्रै थियो, फेरि ट्याक्सी युनियनहरूको विरोध सुरू भयो । यसको चक्करमा चौकी हुँदै अदालतसम्म धाउनुपर्यो ।

नीति नभए पनि राम्रो वातावरण भएको भए यो ५÷६ वर्षको समयलाई मैले आफ्नो वृद्धि विकासमा लगाउन सक्थेँ । तर वातावरणका कारण नेपालमा मेरो ६ वर्षको समय उद्यमको जड विकास गर्न मै लाग्यो । अहिले त त्यसको एउटा जग बसिसक्यो । तर यो पनि यात्राको एउटा पाटो नै हो जस्तो लाग्छ ।

आजको मितिमा कोही उद्यम गर्छु भनेर नवीन प्रस्तावसहित कुनै सरकारी निकाय जान्छ भने उसलाई सरूमै सोधिन्छ, ‘यसबाट कति राजस्व उठ्छ ? कतिले रोजगारी पाउँछन् ?’

नीति निर्माण फराकिलो सोचका साथ हुनुपर्नेमा साँघुरिएर गरियो । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, समस्याको समाधान गर्छ, कर तिर्छ भन्ने सोचाइ भन्दा पर गएर नवउद्यमलाई सरकारको विस्तारित अंगको रूपमा अपनत्व लिनुपर्छ

उद्यमशीलताका क्रममा झेलिने यी त सामान्य विषय मात्रै हुन् । अनेक भुक्तमान यो क्रममा झेल्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो सोचाइ फराकिलो हुनुपर्यो । योभन्दा माथि गएर खुला विचार र दृष्टिकोणबाट के हेर्नुपर्यो भने संसारका चार मिलियन मान्छे मध्यम वर्गको ‘क्याटेगोरी’ मा आउँदैैछन् । उनीहरूको खपत शैली हाम्रो औद्योगिक क्रान्ति आउनुभन्दा अघिजस्तो छैन । फरक छ ।

त्यो तरिका धान्नका लागि पनि हामीसँग थोरै स्रोत साधनबाटै धेरै जनसंख्याको लागि उत्पादन गर्ने दबाब बढ्छ । सो सबै समस्याहरू सरकार आफैं एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन ।

त्यसैले नवउद्यम र इनोभेसन अब सरकारको विस्तारित अंगको रूपमा उदाउनुपर्छ । नीति निर्माण फराकिलो सोचका साथ हुनुपर्नेमा साँघुरिएर गरियो । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, समस्याको समाधान गर्छ, कर तिर्छ भन्ने सोचाइ भन्दा पर गएर नवउद्यमलाई सरकारको विस्तारित अंगको रूपमा अपनत्व लिनुपर्छ । यसका लागि नीति निर्माण गर्दा नै फराकिलो सोचाइ आवश्यक हुन्छ । किनभने, उद्यमशीलता कसैलाई जागिर दिने र कर तिर्ने दायरमा मात्रै सीमित छैन । दृष्टिकोण फराकिलो पार्ने हो भने यसमा अबका दश वर्षपछि आउनसक्ने भावी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू लुकेका छन् । त्यसकारण राज्यको अर्जुनदृष्टि राजस्व र रोजगारी भन्दा पनि लुकेका यी तमाम समाधानहरूमा पर्नुपर्छ ।

स्टार्टअपको अर्को मुख्य चुनौती हो, सुरूसुरूमा कसैलाई मतलव नहुने । अलिकति प्रगति हुन थालेपछि सबैको टाउको दुखाइको विषय बन्ने

हामीले दश वर्षपछि आउनसक्ने सम्भावित समस्यासँग जुध्ने हो भने आजै एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धाको कुरा गरेर हुँदैन । आजै त्यसबाट कति आम्दानी कति हुन्छ भनेर हेर्ने होइन । हामीले दश वर्षपछि हाम्रो देशको राजनीति, जलवायु परिदृश्य, स्वायत्तता कस्तो हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै सोच्नुपर्छ । यसमा अडिग रहेर हामीले दश वर्षपछाडि यो देशको संरक्षण गर्नु छ, यहाँको स्वाधीनतालाई संरक्षण गर्नु छ भनेपछि आजदेखि नै हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्यो । त्यसका लागि एउटै उपाय हो, नवउद्यमलाई व्यापारभन्दा माथि राखेर सरकारकै एउटा हिस्साको रूपमा अपनाउने ।

फेरि दोहोर्याउँ, हाम्रोमा सरकारको उपस्थिति जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यहाँ पाइला भेट्न पनि मुस्किल छ । यहाँ त कतिसम्म उल्टो अवस्था छ भने, तेल र बिजुली सरकारले बेच्छ अनि औषधिचाहिँ निजी क्षेत्रले ।

आजको मितिमा कोही उद्यम गर्छु भनेर नवीन प्रस्तावसहित कुनै सरकारी निकाय जान्छ भने उसलाई सरूमै सोधिन्छ, ‘यसबाट कति राजस्व उठ्छ ? कतिले रोजगारी पाउँछन् ?’

उद्यमशीलता आफैंमा एउटा उदार अवधारणा हो । यसलाई अगाडि लैजानका लागि समाजिक, मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी कति उदार छौं त ? यही उदार अवधारणाकै कारण सिलिकन भ्याली र क्यालिफोर्निया आज उद्यमशीलताका प्रखर उदाहरण बनेका छन् । किनभने, सिलिकन भ्याली कुनै ठाउँ नभएर आफैंमा एक बृहत संस्कृति हो । क्यालिफोर्निया नयाँ–नयाँ विचारका लागि सधैं स्वागतयोग्त छ । आप्रवासीका लागि खुला भएकै कारण त्यहाँ नयाँ विचार पनि स्वागतयोग्य भयो ।

त्यसैले हामीले नवउद्यमी र उद्यमशीलतामा परिवर्तन ल्याउनका लागि हाम्रो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक परिवेश पनि बदल्न जरुरी छ । हामी नयाँ विचारका लागि उदार हुनका लागि नयाँ मान्छेहरूलाई स्वागत गर्न तयार हुनुपर्छ । नयाँ मान्छेहरू विभिन्न सांस्कृतिक, जातीय पहिचान बोकेर आएका हुन सक्छन् । त्यसलाई उदारतापूर्वक अपनाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा नवउद्यम र उद्यमशीलता बेपरवाह अघि बढ्नका लागि सबैभन्दा पहिले समाज उदार भइदिनुपर्छ । लगानी गर्दा घाटा लाग्न सक्छ, त्यसमा उदार हनुुपर्यो, मन्त्रालयहरूको काम भनेको नवीन सोचलाई निन्दा गर्ने होइन, प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । र, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नीति आफैं पनि ‘इनोभेटिभ’ हुनुपर्यो । नीति गतिशील हुनुपर्यो ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डाइलग–२०२०’ मा राइडिङ सेयरिङ एप टुटलका भट्टले व्यक्त गर्नुभएकाे भनाइको सम्पादित अंश)

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष