NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ६ गते

वनको धनी देश नेपालमा १८ अर्बको काठ आयात

‘हरियो वन नेपालको धन’ । सरकारले अहिले पनि यो नारा छाडेको छैन । तर, देशमा एकै वर्षमा १८ अर्बसम्मको काठ र फर्निचर आयात भइरहेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मात्रै १७ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख मूल्यका काठ र फर्निचर आयात भएको छ । जब कि निर्यात भने ७१ करोड ८४ लाखको मात्रै भएको छ । सो वर्ष स्वदेशी जंगलबाट दुई करोड १२ लाख घनफिट काठ उत्पादन भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार मुलुकमा वार्षिक १० करोड घनफिट काठ आवश्यक पर्छ । पछिल्ला नौ वर्षमा सबैभन्दा धेरै काठ उत्पादन भएको वर्ष ०७८/७९ को हिसाब गर्दा आवश्यकताको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन २१ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।

०७७/७८ मा पनि १५ अर्ब १८ करोडका काठ तथा फर्निचर आयात भएको थियो । निर्यात भने १६ करोड ५६ लाख मूल्यबराबरको मात्रै भएको थियो । सो वर्ष देशभित्र एक करोड ९४ लाख घनफिट मात्रै काठ उत्पादन भएको थियो । ०७०/७१ यता नौ वर्षको हिसाब निकाल्दा काठ र फर्निचर खरिदमा देशको ६५ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यो अवधिमा एक अर्ब ९४ करोड ७५ लाखको काठ तथा फर्निचर मात्रै निर्यात भएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।

योजना आयोगको १५औँ योजना (०७६–०८१) ले झन्डै ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये एकतिहाइ मात्र दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाँदा काठको उत्पादन बढाएर १० करोड घनफिट पुर्‍याउन सकिने र ०८०/८१ सम्म कम्तीमा तीन करोड घनफिट उत्पादन गरी काठजन्य पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरेको छ । तर, १५औँ योजना उत्तरार्धमा पुग्दा वार्षिक उत्पादन जम्मा दुई करोड १२ लाख घनफिट मात्रै छ । त्यस्तै, विश्व बैंकले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म वार्षिक तीन करोड ८८ लाख घनफिट र समुदायमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दा बर्सेनि १० करोड ११ लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।

तर, सरकारले वन व्यवस्थापन र संवर्द्धनमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा उत्पादनको तुलनामा काठ र फर्निचर आयात अत्यधिक बढिरहेको छ । विवादित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ११ माघ ०७७ देखि खारेज गरेको सरकारले त्यसयता वन व्यवस्थापन गरी काठ उत्पादन बढाउन कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा काठ र फर्निचरमा परनिर्भरता झन् चुलिएको तथ्यांकले नै देखाउँछ । ०७६/७७ यता तीन वर्षमा मात्रै ३८ अर्ब दुई करोड ७७ लाखको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ । जब कि यो अवधिमा जम्मा एक अर्ब ९७ लाखको मात्रै काठ तथा फर्निचर निर्यात भएको छ ।

‘संवर्द्धन प्रणालीका आधारमा वनको थप वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने हो भने यही वर्षबाट काठ आयात (फर्निचर)बाहेक रोक्न सकिन्छ,’ वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले भने, ‘अनियमितता र सुशासनका विषयबाहेक वन व्यवस्थापनमा कर्मचारीलाई कुनै अवरोध हुनुभएन ।’ उनका अनुसार वार्षिक औसत सात लाख घनफिट काठ (गोलिया) आयात हुने गरेको छ । तर, वनको व्यवस्थापन गर्न सके काठ (गोलिया) आयात रोक्न सकिने उनको भनाइ छ ।

केसी नेतृत्वको कार्यदलको एउटा प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको जनाएको छ । महानिर्देशक केसीले संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक ६० लाख घनमिटर काठ र आठ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन गर्न सकिने बताए । ‘यसबाट वार्षिक १० अर्ब आम्दानी हुन्छ, सरकारलाई एक अर्ब राजस्व आउँछ,’ उनले भने ।

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष